अध्यादेश हा तात्पुरता कायदा आहे. तो लागू करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना संविधानाच्या १२३ व्या अनुच्छेदानुसार प्राप्त झाला आहे…
भारतामध्ये केंद्र सरकारने २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळात सुमारे ४५ अध्यादेश (ऑर्डिनन्स) जारी केले. साधारण दरवर्षी ९ अध्यादेश लागू केले होते. सरकारच्या या कृतीवर टीका झाली. ‘ऑर्डिनन्स राजवट’ निर्माण केली जात आहे, लोकशाही प्रक्रियेला वळसा घातला जात आहे, असा सरकारच्या विरोधकांचा मुद्दा होता; पण मुळात अध्यादेश म्हणजे काय? अध्यादेश हा तात्पुरत्या स्वरूपातला कायदा आहे. तो लागू करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना. भारतीय संविधानाच्या १२३ व्या अनुच्छेदानुसार प्राप्त झालेला आहे. त्यानुसार संसदेची दोन्ही सभागृहांची सत्रे सुरू नसतील किंवा एकाच सभागृहाचे सत्र सुरू असेल, अशा वेळेस राष्ट्रपती अध्यादेश जारी करू शकतात. त्यासाठी अध्यादेशाची आवश्यकता आहे, अशी राष्ट्रपतींची खात्री व्हायला हवी. याचा अर्थ असा की संसदेचा विरामकाळ सुरू आहे. नव्या कायद्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी संसदेचे नवे सत्र सुरू होण्याची वाट पाहण्याची गरज नाही. राष्ट्रपती तात्काळ अध्यादेश जारी करून गरज पूर्ण करू शकतात.
अर्थात हा तात्पुरता कायदा असतो. कारण संसदेचे अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर सहा आठवड्यांच्या आत तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या समोर ठेवावा लागतो. जर तो अध्यादेश मंजूर झाला तरच अध्यादेशाचे रूपांतर कायद्यात होते. अपवादात्मक परिस्थितीत राष्ट्रपतींनी या अधिकाराचा वापर करावा, असा उद्देश या तरतुदीमागे आहे. त्यामुळेच संसदेमध्ये चर्चा न करता अनेक अध्यादेश पारित केल्यामुळे केंद्र सरकारवर टीका झाली.
हेही वाचा: पहिली बाजू: आर्थिक सक्षमतेसाठी ‘लखपती दीदी’
मुळात अशा प्रकारचा अधिकार असावा का, या अनुषंगाने संविधानसभेत वाद झाले. संविधानसभेतील काही सदस्यांचे म्हणणे होते की, यातून राष्ट्रपतींना आत्यंतिक अधिकार प्राप्त होतील. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की आपत्तीच्या किंवा आत्यंतिक निकडीच्या परिस्थितीत राष्ट्रपती या अधिकारांचा उपयोग करू शकतात. या तरतुदीचा स्राोत होता १९३५ चा भारत सरकार कायदा. त्यातून ही तरतूद आपण स्वीकारली; मात्र गंमत म्हणजे ब्रिटनमध्येही आता अध्यादेशाचा अधिकार नाही. कारण संसद जवळपास वर्षभर सुरूच असते. भारतामध्ये संसदेचे कामकाज सुरू नसेल तेव्हा राष्ट्रपतींना हा अधिकार असेल, असे मान्य करण्यात आले.
राष्ट्रपतींना अध्यादेश लागू करण्याची गरज का भासली यावर न्यायालयीन चौकशी होऊ शकते, असे कूपर खटल्यात (१९७०) सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. त्यानंतर मात्र ३८ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, अध्यादेशाबाबत राष्ट्रपतींचा निर्णय अंतिम असेल आणि त्या निर्णयाचे न्यायालयीन अवलोकन होऊ शकणार नाही, असे ठरवण्यात आले. राष्ट्रपतींच्या अध्यादेशामुळे संसदीय प्रक्रियेला वळसा घातला जातो आहे, अशी टीका होऊ लागली, त्यामुळे ४४ व्या घटनादुरुस्तीने ३८ व्या घटनादुरुस्तीतली ही तरतूद रद्द केली. त्यामुळे अध्यादेश करण्यासाठी नेमकी कोणती परिस्थिती उदभवली आहे आणि त्या अनुषंगाने राष्ट्रपतींची खात्री कशी झाली, हे प्रश्न न्यायालयात विचारले जाऊ शकतात. अर्थात अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार स्वविवेकाधीन (डिसक्रशनरी) अधिकार नाही. राष्ट्रपती मंत्रिपरिषदेच्या सल्ल्याच्या आधारेच अध्यादेशाबाबत निर्णय घेतात. हा अध्यादेश ते मागे घेऊ शकतात किंवा संसद सत्र सुरू झाल्यानंतर सहा आठवड्यांत त्यावर कोणताही निर्णय घेतला गेला नाही तरी अध्यादेशाची वैधता संपुष्टात येते.
हेही वाचा: संविधानभान: संसदीय कार्यपद्धती
एकुणात राष्ट्रपतींना हा अपवादात्मक अधिकार दिला आहे तो विशेष परिस्थिती उदभवली तर वापरण्यासाठी. त्याचा नियमित वापर होऊ नये. संसदीय लोकशाही प्रक्रियेला वळसा घातला जाऊ नये, अशी संविधानकर्त्यांची अपेक्षा आहे, याचे भान मंत्रिपरिषदेला आणि राष्ट्रपतींना असणे आवश्यक आहे. अन्यथा अध्यादेश हा संसदीय लोकशाही प्रक्रियेतला अडथळा ठरू शकतो. तो ठरू नये, यासाठी सर्वच संसदेच्या सदस्यांनी दक्ष असणे महत्त्वाचे.
poetshriranjan@gmail. com
