डॉ. श्रीरंजन आवटे अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या प्रगती व प्रतिनिधित्वाच्या लढ्याकडे जातीय अंगाने न पाहता व्यापक समतेच्या दृष्टीने पाहायला हवे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा परिस्थिती हलाखीची होती. त्यातही वंचित आणि परिघावरील समूहांची अवस्था बिकट होती. ही बिकट अवस्था केवळ आर्थिक स्वरूपाची नव्हती तर त्याला प्रमुख कारणेच सामाजिक स्वरूपाची होती. यातला एक प्रमुख घटक होता अनुसूचित जातींचा (एस सी). ‘अनुसूचित जाती’ हा शब्दप्रयोग सर्वप्रथम केला गेला सायमन आयोगाने सादर केलेल्या अहवालात. दुसरा प्रमुख घटक होता तो अनुसूचित जमातींचा (एस टी). १९३५ च्या भारत सरकार कायद्यात काही सूचित केलेल्या जमातींचा उल्लेख होताच. पुढे या दोन्हींविषयी स्वतंत्र भाष्य झाले ते भारताच्या संविधानसभेत. मुळात या दोन्ही घटकांवर वर्षानुवर्षे प्रचंड अत्याचार झालेले होते. त्यांना सामाजिक प्रतिष्ठा नव्हती. शिक्षणाची संधी नव्हती. तेव्हा अशा घटकांसाठी तरतूद करण्याबाबत संविधानसभेत विचार झाला. त्यानुसार ४६ वा अनुच्छेद लिहिला गेला. त्यात दोन प्रमुख बाबी आहेत: १. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर दुर्बल घटक यांच्या शैक्षणिक, आर्थिक हिताचे संवर्धन करणे ही राज्यसंस्थेची जबाबदारी आहे. २. या घटकांच्या सामाजिक शोषणापासून त्यांचे रक्षण करण्यासाठी राज्यसंस्था प्रयत्नशील राहील. राज्यसंस्थेला मार्गदर्शनपर सांगितलेले हे तत्त्व मोलाचे आहे. त्यामुळेच पहिल्याच घटनादुरुस्तीने पंधराव्या अनुच्छेदामध्ये एक मुद्दा जोडला. त्यात म्हटले गेले की राज्यसंस्था धर्म, जात, वंश, लिंग किंवा जन्मस्थान यावरून भेदभाव करणार नाही; मात्र अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीकरिता विशेष तरतुदी करू शकते. सोळावा अनुच्छेद आहे तो सार्वजनिक सेवांतील संधींबाबतचा. ७७ व्या घटनादुरुस्तीने अनुसूचित जाती व जमातींसाठी आरक्षणाच्या तरतुदी राज्य सरकार करू शकेल, असे म्हटले गेले. या दोन्ही दुरुस्त्या मूलभूत हक्कांच्या भागात केलेल्या आहेत. त्यामुळे त्याचे पालन करणे सांविधानिकदृष्ट्या बंधनकारक झाले. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या शैक्षणिक आर्थिक हिताचा हा पहिला भाग. दुसरा भाग आहे तो सामाजिक शोषणापासून संरक्षणाचा. याबाबत १९८९ मध्ये पारित झालेला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा निर्णायक आहे. कायदा करावा लागला कारण इतर कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे याबाबतचे गुन्हे पकडले जाऊ शकत नव्हते. उदाहरणार्थ, अनुसूचित जाती आणि जमाती या संवर्गांतील व्यक्तींची नग्न धिंड काढणे किंवा अमुक पदार्थ सक्तीने खायला घालणे किंवा त्यांना घर, गाव सोडून जाण्यास भाग पाडणे इत्यादी. हे गुन्हे आहेत आणि ते मानवी जगण्याची अप्रतिष्ठा करणारे गुन्हे आहेत. ते हेतुपुरस्सर या समुदायांच्या विरोधात केले गेलेले आहेत. त्यामुळे या कायद्याने अशा जातीय, अमानवी वर्तनाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. या कायद्याचा गैरवापर होतो आणि सवर्णांवर अन्याय होतो, असे म्हटले जाते. २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याचा गैरवापर होतो आहे, असे नोंदवले होते. स्थाबिर खोरा यांनी ‘इकॉनॉमिक अॅण्ड पोलिटिकल वीकली’मध्ये ही गैरवापराची हाकाटी कशी चुकीची आहे, हे सप्रमाण सिद्ध केले आहे. उलटपक्षी, अनेक ठिकाणी तक्रारी नोंदवल्याच जात नाहीत. २०११ च्या जनगणनेचा (तीच ताजी जनगणना असल्याने!) आधार घ्यायचा तर या दोन्ही घटकांचे प्रमाण आहे देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश. एवढी लक्षणीय संख्या असलेल्या समूहांना आजही प्रशासन, न्यायसंस्था, माध्यमे आदी क्षेत्रांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही. या समूहांच्या प्रगतीसाठीच्या आणि प्रतिनिधित्वासाठीच्या लढ्याकडे जातीय अंगाने न पाहता व्यापक समतेच्या दृष्टीने पाहायला हवे तरच सर्वोदय होऊ शकतो! poetshriranjan@gmail.com
