महिलांच्या प्रगतीसाठी पंतप्रधान मोदींनी गेल्या नऊ वर्षांत केलेल्या कामाशी राज्याची ‘लेक लाडकी योजना’ सुसंगत आहे..
एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री
‘मुलगा हा कुटुंबाचा आधार आणि मुलगी म्हणजे कुटुंबावर भार’ या भावनेचा पगडा दीर्घकाळ आपल्या समाजावर होता, त्यामागे अनेक सामाजिक, आर्थिक कारणे होती. दीडशे-दोनशे वर्षांत अनेक समाजसुधारकांनी स्त्रियांना दुय्यमत्व देणाऱ्या चालीरीती मोडून काढण्यासाठी प्रयत्न केले तेव्हा कुठे आपण आज स्त्री-पुरुष समानतेच्या वाटेवर चालू शकत आहोत. लोकसंख्येत ५० टक्के वाटा असलेल्या महिलांना बरोबरीचे स्थान मिळाल्याशिवाय देश आणि समाज सुदृढपणे वाटचाल करू शकणार नाही याची जाणीव आता सर्वच थरांत होऊ लागली आहे, हे लक्षात घेऊन देशाचे लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या नऊ वर्षांत देशात ‘नारी शक्ती’ला बळ देण्यासाठी महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. दोन दशकांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेल्या महिला आरक्षणासाठी ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयक संमत झाले, हा त्यातला एक महत्त्वाचा निर्णय होता. पंतप्रधानांच्याच मार्गदर्शनाखाली काम करणाऱ्या महायुतीच्या सरकारने मंजूर केलेली ‘लेक लाडकी’ योजना याच नव्या विचारांची, नव्या युगाची पहाट आहे.
लष्करापासून ते राजकारणापर्यंत आणि साहित्यापासून ते संशोधनापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात आज महिला आपल्या बुद्धिमत्तेचा, कौशल्याचा आणि सक्षमतेचा ठसा उमटवत आहेत. एसटी, रेल्वेचे सारथ्य करण्यापासून ते राज्याच्या सुरक्षेची धुरा सांभाळण्यापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी महिला पाय रोवून उभ्या आहेत. सैन्यदलामध्ये सामर्थ्यांची चुणूक दाखवत आहेत. त्यांना साथ देऊन प्रगतीची वाट अधिक प्रशस्त करण्याची जबाबदारी ही शासनकर्त्यांचीच आहे. हा देश केवळ स्त्रीची पूजा करत नाही तर समाजाच्या सर्व क्षेत्रांत स्त्रीला तिचे अधिकार देण्यासाठी कटिबद्ध आहे हाच संदेश जगभरात गेला पाहिजे.
राजमाता जिजाऊ, जोतिराव आणि सावित्रीबाई फुले यांचा वारसा सांगणाऱ्या या महाराष्ट्राच्या भूमीत एका बाजूला स्त्रियांच्या सन्मानाची परंपरा आहे तर दुसऱ्या बाजूला महिलांच्या उपेक्षेचा इतिहासही आहे. महाराष्ट्राने नेहमीच आधुनिकतेची कास धरली असे म्हटले जात असले तरी मुलींची शाळा सुरू केल्यावर सावित्रीबाईंना शेणगोळय़ांचा मार खावा लागला हेही सत्य आहे. आज आदिवासी पाडय़ांपासून छोटय़ा गावांतील मुली अक्षरे गिरवू शकतात, ही सावित्रीमाईंची देणगी आहे. परिस्थिती बदलली असली तरी खऱ्या समानतेचे ध्येय अजून दूर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या नऊ वर्षांत विविध निर्णयांतून महिलांना प्रगतीचे पंख दिले. याच विचारांशी संगती राखत अलीकडेच राज्य सरकारने मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी, प्रगतीसाठी ‘लेक लाडकी योजना’ जाहीर केली.
‘लेक लाडकी योजना’ गरीब कुटुंबातील मुलींच्या आयुष्यात आमूलाग्र बदल घडवून आणेल, असा मला विश्वास आहे. मुलीच्या जन्मापासून सुरू झालेली गुंतवणूक तिच्या शिक्षणाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर तिच्या हाती देऊन सरकार प्रगतीच्या वाटेवर या योजनेअंतर्गत तिला भक्कम आधार देणार आहे. गरीब कुटुंबांतील मुलींना अनेकदा आर्थिक कारणाने मोठी स्वप्ने बघता येत नाहीत. परंतु, आता मुलीचा जन्म झाल्यानंतर (पाच हजार), ती पहिलीत गेल्यावर (सहा हजार), सहावीत गेल्यावर (सात हजार), अकरावीत गेल्यावर (८ हजार) आणि १८ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर ७५ हजार रुपये दिले जाणार आहेत. वयाच्या अठराव्या वर्षी तिच्या हाती लाखभर रुपये आले तर हा विवंचनेचा काटा मोडून निघेल. मुलींचा जन्मदर कायम राहावा, शिक्षणाला चालना मिळावी, कुपोषण, बालमृत्यू नियंत्रणात राहावेत आणि शाळाबाह्य मुलींचे प्रमाण शून्यावर यावे, ही अत्यंत मूलभूत ध्येये निश्चित करून राज्य सरकारने धोरणे आखली आहेत. महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत देऊन घराबाहेरचे जग खुले करण्याचा प्रयत्न हा त्याचाच एक भाग आहे. आजवर एसटी प्रवास सवलतीचा लाभ कोटय़वधी माता, भगिनी आणि मुलींनी घेतला आहे.
२ ऑक्टोबरपासून राज्यात सुरू झालेले ‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियान’ही असेच क्रांतिकारी ठरणार आहे. राज्यातील एक कोटी महिलांना शक्ती गट व बचतगटाच्या प्रवाहात जोडून पायावर उभे राहण्यासाठी आमची साथ मिळणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात अडीच लाख, प्रत्येक तालुक्यात ३० हजार आणि प्रत्येक गावातील २०० महिला बचतगटाच्या माध्यमातून जोडल्या जातील. १० लाख महिलांना रोजगार व तांत्रिक प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. नव्याने उद्योग सुरू करणाऱ्या महिलांसाठी आर्थिक भांडवल उपलब्ध करून दिले जाईल. महिला बचत गटांचा रिव्हॉल्विंग फंडही वाढविण्यात आला आहे. पर्यटन व्यवसायात ओळख निर्माण करण्याची महिलांना संधी मिळावी यासाठी ‘आई’ या महिलाकेंद्रित धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. राज्याच्या सर्वंकष महिला धोरणाचा मसुदा तयार करण्याचे कामही सुरू आहे.
केंद्राच्या धोरणांना अनुसरूनच राज्याची धोरणे ठरविली जात आहेत. कधीही बँकेचे व्यवहार न केलेल्या महिलांच्या हाती ‘जनधन’ योजनेमुळे पासबुक आले, ही एका क्रांतिकारी बदलाची नांदी होती. सरकारी योजनांचे लाभ थेट महिलांपर्यंत पोहोचवणे त्यामुळे शक्य झाले. एकूण जनधन खात्यांपैकी ५६ टक्के महिलांची खाती आहेत. ६७ टक्के खाती ही ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील आहेत. यावरून हा निर्णय किती दूरगामी परिणाम करणारा होता हे लक्षात येते.
महिलांचे आरोग्य आणि त्यांच्या वेळेची बचत यावर भर देण्यात येत आहे. चूल पेटवताना श्वासावाटे धूर शरीरात गेल्याने आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत होते. ‘उज्ज्वला’ योजनेतून एलपीजी सिलिंडर घरोघरी पोहोचवण्यात आले. त्यामुळे हजारो महिलांना जीवघेण्या श्वसनविकारांपासून संरक्षण मिळाले आणि त्यांच्या वेळेचीही बचत झाली. या योजनेचा देशभर ९.६ कोटी तर राज्यात ३८.९० लाख भगिनींना लाभ झाला आहे. कधी झाडाझुडपांत कधी रात्रीच्या अंधारात लपतछपत नैसर्गिक विधी उरकण्याची बिकट स्थिती दशकभरापूर्वीपर्यंत या देशात होती. शौचालय उभारणीचे काम युद्धपातळीवर हाती घेण्यात आले. आरोग्य व स्वच्छतेची सांगड घालणारा हा निर्णय महिलांसाठी आत्मसन्मान देणारा होता.
वाढत्या वयातल्या मुली, गर्भवती महिला आणि स्तनदा माता यांच्यासाठी ‘मिशन पोषण’ या योजनेद्वारे कुपोषण निर्मूलनाचा ध्यास घेतला गेला. स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे झाल्यावरही मूलभूत आरोग्य सुविधा नसलेल्या महिलांना दवाखान्याची वाट दाखवण्यात आली. त्यातून रुग्णालयात होणाऱ्या बाळंतपणामध्ये वाढ झाली आणि बाल तसेच मातामृत्यूंचे प्रमाणही कमी झाले. ‘सुकन्या समृद्धी योजने’चा राज्यातील २३.१३ लाख मुलींना तर ‘प्रधानमंत्री मातृवंदन योजने’चा लाभ ३२.२५ लाख भगिनींना झाला आहे.
याचप्रमाणे राज्याच्या पातळीवरही महिलांच्या आरोग्याची जबाबदारी सरकारने पेलली. आदिवासी भागांत आजारी नवजात बालकांसाठी विशेष कक्ष, नवजात शिशू स्थिरीकरण कक्ष, नवजात शिशू काळजीसाठी कोपरा, बालउपचार केंद्र, पोषण पुनर्वसन केंद्राची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. ‘मातृत्व अनुदान’ योजनेच्या माध्यमातून मेअखेर ६८ हजार ३६५ मातांना लाभ झाला आहे. याशिवाय ‘माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित’ या विशेष मोहिमेत ४ कोटी महिलांची तपासणी करण्यात आली. त्यांना औषधे उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रतिजिल्हा दोन कोटी रुपयांचा वाढीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या सर्व व्यवस्थेचा कणा असलेल्या आशा आणि अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ करून शिवाय १९ हजार ५७७ अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
महिलांची सुरक्षा हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिला आहे. ‘सबल’ आणि ‘सामथ्र्य’ या दोन मिशनची त्यासाठी आखणी करण्यात आली. त्यासाठी महिला हेल्पलाइन (१८१) सुरू करण्यात आली. ‘बेटी बचाओ-बेटी पढाओ’ मिशन, नारी न्यायालये, पंतप्रधान मातृ वंदना योजना, शक्ती सदन, महिलांसाठी वसतिगृहे (सखी निवास) आणि राष्ट्रीय पाळणाघर योजना या सर्व योजना ‘सामथ्र्य’मध्ये सामावून घेण्यात आल्या आहेत. महिलांकडे घरांची मालकी यावी यासाठी स्टॅम्प डय़ुटीमध्ये एक टक्का सवलत देण्याचा निर्णयही आपल्या सरकारने घेतला.
मुद्रा योजनेअंतर्गत मिळालेल्या कर्जातून अनेक महिला स्वत:चा लघुउद्योग सुरू करू शकल्या. अर्थ, क्रीडा, साहित्य, संस्कृती, संरक्षण, सुरक्षा, पर्यटन अशा सर्वच क्षेत्रांमध्ये आज महिला मुक्त मुशाफिरी करत आहेत, हे खऱ्या प्रगतीचे आणि समाधानाचे द्योतक! ‘समान संधी, समान सन्मान’ हाच आजच्या समाजाचा दृष्टिकोन हवा. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार आणि मंत्रिमंडळातील माझे सर्व सहकारी आणि आमदार त्याच भावनेने आणि एकदिलाने काम करत आहेत. सरकारच्या धोरणांची साथ आणि इच्छाशक्ती यातून याच ध्येयाचा मार्ग सुकर आणि प्रशस्त होतो आहे. ‘तू चाल पुढं..’ असे म्हणत आपण या नव्या युगातील, नव्या बदलांचे साक्षीदार आणि साथीदार व्हायचे आहे.
