विरोधकांनाही मान्य व्हाव्यात अशा कल्पना सूत्रबद्ध स्वरूपात मांडणे आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचाही नेमका विचार करणे ही आज ७५ व्या वर्षांत पदार्पण करीत असलेल्या विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वैचारिक योगदानाची वैशिष्टय़े ठरतात..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
धरणे आणि मुख्यत्वे शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणारे कालवे आपल्या देशात पूर्वापार आहेतच. पण पाणी वाहून नेणाऱ्या या कालव्यांवर सौरऊर्जा निर्मितीचे पत्रे आच्छादून एकीकडे पाण्याचे बाष्पीभवन रोखायचे आणि दुसरीकडे सौरऊर्जाही निर्माण करायची ही कल्पना सुचून ती सर्वप्रथम अमलातही आणली गेली ती मात्र नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडून, अर्थातच गुजरातेत!
आज ७५ व्या वर्षांत पदार्पण करीत असलेल्या विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या खात्यावर अशा अनेक नव-कल्पनांच्या सर्जनाचे श्रेय जमा आहे. मुलींची शाळांमधील गळती थांबावी यासाठी कन्या-शाळा-प्रवेश हाच एक उत्सव म्हणून साजरा करून प्रवेशाच्या प्रसंगाला प्रतिष्ठेशी जोडायचे या कल्पनेतून त्यांनी गुजरातेत अमलात आणलेला ‘शाळा-प्रवेशोत्सव’ असो किंवा गावात आलेल्या पाटाचे पाणी प्रत्येक शेताला मिळाले पाहिजे ही जबाबदारी गावांतल्या महिलांवर सोपविण्याची यशस्वी योजना असो, अथवा फॉरेन्सिक सायन्स म्हणजेच न्याय-वैद्यक क्षेत्रातील भारतातले पहिले विद्यापीठ स्थापन करण्यातला पुढाकार असो; नरेंद्र मोदी यांनी शासकता म्हणजे गव्हर्नन्सच्या क्षेत्रात आणलेली अभिनव दृष्टी आणि त्यामागचा त्यांचा विचार-व्यूह अनेक कारणांनी उल्लेखनीय ठरतो हे मोदींच्या विरोधकांनाही मान्य व्हायला हरकत नसावी! गेल्या दहा वर्षांत मोदींनी केंद्रातील सरकार चालवताना दिलेल्या घोषणा, त्यांची अर्थवाही सूत्र-वाक्ये आणि त्या मागची त्यांची वैशिष्टयपूर्ण धोरण-दृष्टी यांचा आढावा घेताना हे सर्व सहजच लक्षात येते.
पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींनी आणलेल्या काही योजना, प्रकल्प आणि महत्त्वाच्या घोषणा यांमागे त्यांची लोकांना काही उदात्त आणि भव्य-दिव्य विचार करण्यासाठी प्रेरित करण्याची धडपड जशी आहे तशीच काही अतिशय व्यावहारिक सूत्रेदेखील आहेत. आणि या दोन्ही प्रकारांत व्यापून आहे तो त्यांचा लोकशिक्षण, प्रबोधन घडवून आणण्याचा दृष्टिकोन.
हेही वाचा : लालकिल्ला: केजरीवालांची अचूक वेळी सुटका!
केंद्रात सत्तेवर येण्यापूर्वीपासूनच त्यांनी ‘सु-शासन आणि विकास’ या द्वि-सूत्रीवर वारंवार भर दिला. देशवासीयांची विकासाची, आपले जीवनमान उंचावण्याची भूक त्यांना समजत होती आणि म्हणूनच, म्हटले तर साधेच पण ‘जीवनाच्या गुणवत्तेशी शासकतेचा आणि विकासाच्या अर्थकारणाचा सख्खा संबंध असतो’ या वास्तवाचा स्वीकार करणारे हे सूत्र प्रचलित करून त्यांनी आपल्या वेगळेपणाची चुणूक दाखविली. ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही त्यांची मूळ आणि सुरुवातीची घोषणा. पुढे २०१९ मध्ये त्यांनी यामध्ये सबका विश्वास हे सूत्र जोडले आणि तीन एक वर्षांपूर्वी कोणत्याही विकासासाठी ‘सबका प्रयास’ही खूप आवश्यक असतो हे देशवासीयांच्या मनावर बिंबवले. कोणताही देश व समाज विकासाचे ‘आउटसोर्सिग’ करू शकत नाही आणि त्यामुळेच विकास हा केवळ सरकारी कार्यक्रम असणे पुरेसे नाही. ‘विकास ही एक लोक-चळवळ व्हायला हवी’ हे पंतप्रधान मोदींचे आग्रहाचे मत आहे आणि अनेकदा त्यांनी ते मांडलेही आहे.
याच विकासाच्या चर्चेत त्यांनी ऐन करोना-काळात ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना मांडून स्वदेशी लस-उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले आणि ते घडवूनही आणले. वैश्वीकरणोतर जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्वदेशीची चर्चा मागे पडत असताना गुळगुळीत न झालेली नवी शब्दावली रूढ करून मोदींनी आर्थिक आणि संसाधनांच्या संदर्भात आपण इतरांवर अवलंबून राहण्यातील धोके अप्रत्यक्षरीत्या सर्वांसमोर आणले.
आकांक्षी जिल्हे, त्यासाठी लोककल्याणातील संपृक्तता आणि त्याला स्त्री-नित विकासाची जोड आणि या सगळयातून २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडवून आणण्याचे भव्य-दिव्य उद्दिष्ट हे मोदींच्या विचार-व्यूहाचे आणखी काही ठळक पण दुर्दैवाने उपेक्षित राहिलेले पैलू! औद्योगिकीकरण, शहरीकरण संरचनात्मक विकास हे सर्व सुरू असतानासुद्धा आजही मूलभूत विकासापासून शेकडो योजने दूरच राहिलेले देशातले काही टापू उपेक्षेच्या अंधाराची बेटे ठरली आहेत. पूर्वीच्या सरकारांनी या टापूंना अति-मागास जिल्हे म्हटले होते. मोदींनी या अति-मागास जिल्ह्यंना आकांक्षी जिल्हे असे मोठे अन्वर्थक आणि सकारात्मक नाव तर दिलेच पण त्यासाठी विशेष निधीची तरतूदही केली. या जिल्ह्यंच्या विकासाला गती मिळण्याच्या मार्गात कोणी झारीतले शुक्राचार्य बनू नये यासाठी खुद्द दिल्लीत त्यांच्या विकास- विषयांचा पाठपुरावा करण्यासाठी प्रत्येक आकांक्षी जिल्ह्यला एकेक पालक अधिकारीही आता दिला गेला आहे. पहिल्या दशकातील यशानंतर आता आकांक्षी जिल्ह्यंवरून ही योजना आकांक्षी विकास-खंडांपर्यंत (ब्लॉक्स) पोहोचवण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या सर्व लोक-कल्याणकारी योजना त्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असलेल्या सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी पंतप्रधान-कार्यालयातूनही ज्या एका मुद्दयावर विशेष भर दिला जातो तो मुद्दा म्हणजे संपृक्ततेचा. प्रत्येक लोक-कल्याणकारी योजना विशिष्ट कालमर्यादेत एका भौगोलिक क्षेत्रात १०० टक्के पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचून त्यांना त्याचा लाभ घेता यावा ही खास मोदींची दृष्टी आहे. हे सर्व घडून यायचे तर त्यासाठी वंचितांविषयी संवेदनशील आणि सर्वंकष विचारांची क्षमता असलेले कुशल नेते-प्रशासक हवेत. पुरुषांपेक्षा स्त्रियांकडे ही गुणसंपदा असण्याची शक्यता अधिक. नेमके हेच ओळखून मोदींनी स्त्री-नित विकास म्हणजेच ‘महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास’ ही संकल्पना चर्चेत आणली, याचीही नोंद घ्यायला हवी. देशात आजवर महिला सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने बरीच चर्चा घडून आली आहे परंतु स्त्री-नित विकास ही संकल्पना सक्षमीकरणाच्या चर्चेला खूप पुढे घेऊन जाणारी आणि म्हणूनच उल्लेखनीय ठरते.
हेही वाचा : अन्वयार्थ: …उर्वरित २५ टक्के सैन्यमाघारी कधी?
शब्दावलींमधले अर्थवाही बदल विचार-पद्धतीतही बदल घडवून आणतात. त्या दृष्टीने पंतप्रधान मोदींमुळे दृढ झालेला ‘दिव्यांग’ हा शब्दही महत्त्वाचा आहे. पूर्वी ज्यांना अपंग म्हणजे डिसएबल्ड म्हटले जायचे त्यांना इंग्रजीत आता स्पेशली एबल्ड म्हटले जाते. बहुसंख्य अपंगांकडे त्यांच्यातील न्यूनतेवर मात करणारे एखादे विशेष कौशल्य हमखास आढळते. म्हणूनच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील सकारात्मकतेकडे लक्ष वेधणारी, त्याची नोंद घेणारी शब्द-रचना म्हणजे ‘दिव्यांग’! सरकारदरबारी आणि समाजातही आता हा शब्द रूढ झाला आहे पण त्या मागच्या विचार-व्यूहाचे महत्त्व ध्यानात घेतले गेले नाही तर हे धोरण-दृष्टी मधले परिवर्तन केवळ एक शब्दावलीतला बदल असे भासले अथवा भासविले जाऊ शकते आणि तसे अर्थातच होता कामा नये!
लालबहादूर शास्त्रींमुळे ‘जय-जवान, जय-किसान’ ही घोषणा लोकप्रिय झाली. अटलबिहारी वाजपेयींनी त्याला ‘जय विज्ञान’ची जोड दिली आणि मोदींनी आणखी पुढे जाऊन जोडले ‘जय अनुसंधान’! यातूनच आता मूलभूत संशोधनाला आणखी गती मिळेल. पण नरेंद्र मोदींकडे ज्या एका अतिशय अर्थवाही घोषणेचे जनकत्व जाते ती घोषणा म्हणजे ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’. भारताचे श्रेष्ठत्व भारताच्या एकत्वावर, एकात्मतेवर निरपवादपणे अवलंबून आहे याची जाणीव करून देणारी ही सहज, सोपी घोषणा. आता याच नावाने केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने एक योजना सुरू केली असून त्यायोगे आपल्या देशातील विविधतेच्या अंतरंगात असलेले सांस्कृतिक एकत्वाचे नानाविध पैलू अनुभव-शिक्षणातून समोर आणले जातात.
घोषणा, सूत्रवाक्ये आणि योजनांच्या पलीकडे नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्य-दिनाच्या एका भाषणात जनतेसमोर मांडलेले पंच-संकल्प किंवा पंच-प्रण आणि विश्व समुदायाला आवाहन करून ‘पर्यावरण स्नेही जीवनशैली’च्या गरजेकडे वेधलेले लक्ष हे मोदींचे पंतप्रधान या नात्याने उल्लेखनीय वैचारिक योगदान आहे हे मोदींचे ‘भक्त’ नसलेल्यांनासुद्धा मान्य करावे लागेल. त्यांनी मांडलेल्या पंच-संकल्पांमध्ये विकसित भारताचे ‘लक्ष्य’ ठेवून काम करणे, गुलामीच्या मानसिकतेतून स्वत:ची आणि समाजाची मुक्ती, देश आणि समाज म्हणून आपल्याला मिळालेल्या वारशाचा सार्थ अभिमान, एकता आणि एकजूट बळकट करण्यावर भर आणि नागरिक म्हणून असलेल्या आपल्या कर्तव्यांचे नित्य स्मरण या; पाच अशा मुद्दयांचा समावेश आहे की कुणा विरोधकांनाही त्याला आक्षेप घेता येऊ नये. हे पाचही संकल्प समजायला सोपे आहेत आणि त्याबद्दल प्रत्येकालाच काही ना काही करता येण्याजोगे आहे.
हेही वाचा : लोकमानस: मोदींना मणिपूरसाठी वेळ नसावा?
जी-२० परिषदेच्या सुमारासच मोदींनी लाइफस्टाइल फॉर एनव्हायर्नमेंट (छ्राए) या सूत्राचा आन्तरराष्ट्रीय मंचांवर पुरस्कार केला. यातून ‘विकसित’ राष्ट्रांमधील प्रस्थापित जीवनशैलींमुळे होत असलेले जागतिक पर्यावरणाचे अपरिमित नुकसान, ते रोखण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्वंकष जीवनशैली-परिवर्तन, ते न घडून आल्यामुळे ठळकपणे समोर येत असलेली विकसित राष्ट्रांतील समाजांची दांभिकता, असे त्रिविध मुद्दे इतक्या सुस्पष्टतेने आणि लख्खपणे समोर आले की त्याला विरोध करणे कोणालाच शक्य झाले नाही. विकसित राष्ट्रांनी पर्यावरणाची हानी होत असताना लोक-जीवन-शैली पातळीवर काही बदल करण्याकडे साफ दुर्लक्ष करून विकसनशील राष्ट्रांना मात्र ऊठसूट उपदेशाचे डोस पाजावेत या ‘अरे’ला; हा मुद्दा चर्चेत आणून भारताने दिलेला हा ‘कारे’ चा प्रतिसाद होय. पर्यावरणाच्या मुद्दयांवरही जे जागतिक राजकारण सुरू असते त्यात हे विशेष उल्लेखनीय ठरते.
नरेंद्र मोदी हे तिसऱ्यांदा जनादेश मिळवून पंतप्रधान झालेले आणि त्यापूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून उल्लेखनीय यश मिळवलेले नेते आहेत. त्यांच्या राजकारणाला काहींचा विरोध असू शकतो. पण त्यांना सरसकट विरोध करण्याच्या नादात त्यांनी ज्या नव्या संकल्पना मांडल्या, जे अभिनव प्रयोग केले त्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये, यासाठीच हा लेखनप्रपंच!
विनय सहस्रबुद्धे
लेखक ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी’चे उपाध्यक्ष, भाजपच्या सु-शासन विभागाचे प्रमुख आहेत.
vinays57@gmail.com
धरणे आणि मुख्यत्वे शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणारे कालवे आपल्या देशात पूर्वापार आहेतच. पण पाणी वाहून नेणाऱ्या या कालव्यांवर सौरऊर्जा निर्मितीचे पत्रे आच्छादून एकीकडे पाण्याचे बाष्पीभवन रोखायचे आणि दुसरीकडे सौरऊर्जाही निर्माण करायची ही कल्पना सुचून ती सर्वप्रथम अमलातही आणली गेली ती मात्र नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री असताना त्यांच्याकडून, अर्थातच गुजरातेत!
आज ७५ व्या वर्षांत पदार्पण करीत असलेल्या विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या खात्यावर अशा अनेक नव-कल्पनांच्या सर्जनाचे श्रेय जमा आहे. मुलींची शाळांमधील गळती थांबावी यासाठी कन्या-शाळा-प्रवेश हाच एक उत्सव म्हणून साजरा करून प्रवेशाच्या प्रसंगाला प्रतिष्ठेशी जोडायचे या कल्पनेतून त्यांनी गुजरातेत अमलात आणलेला ‘शाळा-प्रवेशोत्सव’ असो किंवा गावात आलेल्या पाटाचे पाणी प्रत्येक शेताला मिळाले पाहिजे ही जबाबदारी गावांतल्या महिलांवर सोपविण्याची यशस्वी योजना असो, अथवा फॉरेन्सिक सायन्स म्हणजेच न्याय-वैद्यक क्षेत्रातील भारतातले पहिले विद्यापीठ स्थापन करण्यातला पुढाकार असो; नरेंद्र मोदी यांनी शासकता म्हणजे गव्हर्नन्सच्या क्षेत्रात आणलेली अभिनव दृष्टी आणि त्यामागचा त्यांचा विचार-व्यूह अनेक कारणांनी उल्लेखनीय ठरतो हे मोदींच्या विरोधकांनाही मान्य व्हायला हरकत नसावी! गेल्या दहा वर्षांत मोदींनी केंद्रातील सरकार चालवताना दिलेल्या घोषणा, त्यांची अर्थवाही सूत्र-वाक्ये आणि त्या मागची त्यांची वैशिष्टयपूर्ण धोरण-दृष्टी यांचा आढावा घेताना हे सर्व सहजच लक्षात येते.
पंतप्रधान म्हणून नरेंद्र मोदींनी आणलेल्या काही योजना, प्रकल्प आणि महत्त्वाच्या घोषणा यांमागे त्यांची लोकांना काही उदात्त आणि भव्य-दिव्य विचार करण्यासाठी प्रेरित करण्याची धडपड जशी आहे तशीच काही अतिशय व्यावहारिक सूत्रेदेखील आहेत. आणि या दोन्ही प्रकारांत व्यापून आहे तो त्यांचा लोकशिक्षण, प्रबोधन घडवून आणण्याचा दृष्टिकोन.
हेही वाचा : लालकिल्ला: केजरीवालांची अचूक वेळी सुटका!
केंद्रात सत्तेवर येण्यापूर्वीपासूनच त्यांनी ‘सु-शासन आणि विकास’ या द्वि-सूत्रीवर वारंवार भर दिला. देशवासीयांची विकासाची, आपले जीवनमान उंचावण्याची भूक त्यांना समजत होती आणि म्हणूनच, म्हटले तर साधेच पण ‘जीवनाच्या गुणवत्तेशी शासकतेचा आणि विकासाच्या अर्थकारणाचा सख्खा संबंध असतो’ या वास्तवाचा स्वीकार करणारे हे सूत्र प्रचलित करून त्यांनी आपल्या वेगळेपणाची चुणूक दाखविली. ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही त्यांची मूळ आणि सुरुवातीची घोषणा. पुढे २०१९ मध्ये त्यांनी यामध्ये सबका विश्वास हे सूत्र जोडले आणि तीन एक वर्षांपूर्वी कोणत्याही विकासासाठी ‘सबका प्रयास’ही खूप आवश्यक असतो हे देशवासीयांच्या मनावर बिंबवले. कोणताही देश व समाज विकासाचे ‘आउटसोर्सिग’ करू शकत नाही आणि त्यामुळेच विकास हा केवळ सरकारी कार्यक्रम असणे पुरेसे नाही. ‘विकास ही एक लोक-चळवळ व्हायला हवी’ हे पंतप्रधान मोदींचे आग्रहाचे मत आहे आणि अनेकदा त्यांनी ते मांडलेही आहे.
याच विकासाच्या चर्चेत त्यांनी ऐन करोना-काळात ‘आत्मनिर्भर भारत’ ही संकल्पना मांडून स्वदेशी लस-उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले आणि ते घडवूनही आणले. वैश्वीकरणोतर जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्वदेशीची चर्चा मागे पडत असताना गुळगुळीत न झालेली नवी शब्दावली रूढ करून मोदींनी आर्थिक आणि संसाधनांच्या संदर्भात आपण इतरांवर अवलंबून राहण्यातील धोके अप्रत्यक्षरीत्या सर्वांसमोर आणले.
आकांक्षी जिल्हे, त्यासाठी लोककल्याणातील संपृक्तता आणि त्याला स्त्री-नित विकासाची जोड आणि या सगळयातून २०४७ पर्यंत विकसित भारत घडवून आणण्याचे भव्य-दिव्य उद्दिष्ट हे मोदींच्या विचार-व्यूहाचे आणखी काही ठळक पण दुर्दैवाने उपेक्षित राहिलेले पैलू! औद्योगिकीकरण, शहरीकरण संरचनात्मक विकास हे सर्व सुरू असतानासुद्धा आजही मूलभूत विकासापासून शेकडो योजने दूरच राहिलेले देशातले काही टापू उपेक्षेच्या अंधाराची बेटे ठरली आहेत. पूर्वीच्या सरकारांनी या टापूंना अति-मागास जिल्हे म्हटले होते. मोदींनी या अति-मागास जिल्ह्यंना आकांक्षी जिल्हे असे मोठे अन्वर्थक आणि सकारात्मक नाव तर दिलेच पण त्यासाठी विशेष निधीची तरतूदही केली. या जिल्ह्यंच्या विकासाला गती मिळण्याच्या मार्गात कोणी झारीतले शुक्राचार्य बनू नये यासाठी खुद्द दिल्लीत त्यांच्या विकास- विषयांचा पाठपुरावा करण्यासाठी प्रत्येक आकांक्षी जिल्ह्यला एकेक पालक अधिकारीही आता दिला गेला आहे. पहिल्या दशकातील यशानंतर आता आकांक्षी जिल्ह्यंवरून ही योजना आकांक्षी विकास-खंडांपर्यंत (ब्लॉक्स) पोहोचवण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या सर्व लोक-कल्याणकारी योजना त्या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असलेल्या सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचाव्यात यासाठी पंतप्रधान-कार्यालयातूनही ज्या एका मुद्दयावर विशेष भर दिला जातो तो मुद्दा म्हणजे संपृक्ततेचा. प्रत्येक लोक-कल्याणकारी योजना विशिष्ट कालमर्यादेत एका भौगोलिक क्षेत्रात १०० टक्के पात्र नागरिकांपर्यंत पोहोचून त्यांना त्याचा लाभ घेता यावा ही खास मोदींची दृष्टी आहे. हे सर्व घडून यायचे तर त्यासाठी वंचितांविषयी संवेदनशील आणि सर्वंकष विचारांची क्षमता असलेले कुशल नेते-प्रशासक हवेत. पुरुषांपेक्षा स्त्रियांकडे ही गुणसंपदा असण्याची शक्यता अधिक. नेमके हेच ओळखून मोदींनी स्त्री-नित विकास म्हणजेच ‘महिलांच्या नेतृत्वाखाली विकास’ ही संकल्पना चर्चेत आणली, याचीही नोंद घ्यायला हवी. देशात आजवर महिला सक्षमीकरणाच्या अनुषंगाने बरीच चर्चा घडून आली आहे परंतु स्त्री-नित विकास ही संकल्पना सक्षमीकरणाच्या चर्चेला खूप पुढे घेऊन जाणारी आणि म्हणूनच उल्लेखनीय ठरते.
हेही वाचा : अन्वयार्थ: …उर्वरित २५ टक्के सैन्यमाघारी कधी?
शब्दावलींमधले अर्थवाही बदल विचार-पद्धतीतही बदल घडवून आणतात. त्या दृष्टीने पंतप्रधान मोदींमुळे दृढ झालेला ‘दिव्यांग’ हा शब्दही महत्त्वाचा आहे. पूर्वी ज्यांना अपंग म्हणजे डिसएबल्ड म्हटले जायचे त्यांना इंग्रजीत आता स्पेशली एबल्ड म्हटले जाते. बहुसंख्य अपंगांकडे त्यांच्यातील न्यूनतेवर मात करणारे एखादे विशेष कौशल्य हमखास आढळते. म्हणूनच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील सकारात्मकतेकडे लक्ष वेधणारी, त्याची नोंद घेणारी शब्द-रचना म्हणजे ‘दिव्यांग’! सरकारदरबारी आणि समाजातही आता हा शब्द रूढ झाला आहे पण त्या मागच्या विचार-व्यूहाचे महत्त्व ध्यानात घेतले गेले नाही तर हे धोरण-दृष्टी मधले परिवर्तन केवळ एक शब्दावलीतला बदल असे भासले अथवा भासविले जाऊ शकते आणि तसे अर्थातच होता कामा नये!
लालबहादूर शास्त्रींमुळे ‘जय-जवान, जय-किसान’ ही घोषणा लोकप्रिय झाली. अटलबिहारी वाजपेयींनी त्याला ‘जय विज्ञान’ची जोड दिली आणि मोदींनी आणखी पुढे जाऊन जोडले ‘जय अनुसंधान’! यातूनच आता मूलभूत संशोधनाला आणखी गती मिळेल. पण नरेंद्र मोदींकडे ज्या एका अतिशय अर्थवाही घोषणेचे जनकत्व जाते ती घोषणा म्हणजे ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’. भारताचे श्रेष्ठत्व भारताच्या एकत्वावर, एकात्मतेवर निरपवादपणे अवलंबून आहे याची जाणीव करून देणारी ही सहज, सोपी घोषणा. आता याच नावाने केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने एक योजना सुरू केली असून त्यायोगे आपल्या देशातील विविधतेच्या अंतरंगात असलेले सांस्कृतिक एकत्वाचे नानाविध पैलू अनुभव-शिक्षणातून समोर आणले जातात.
घोषणा, सूत्रवाक्ये आणि योजनांच्या पलीकडे नरेंद्र मोदींनी स्वातंत्र्य-दिनाच्या एका भाषणात जनतेसमोर मांडलेले पंच-संकल्प किंवा पंच-प्रण आणि विश्व समुदायाला आवाहन करून ‘पर्यावरण स्नेही जीवनशैली’च्या गरजेकडे वेधलेले लक्ष हे मोदींचे पंतप्रधान या नात्याने उल्लेखनीय वैचारिक योगदान आहे हे मोदींचे ‘भक्त’ नसलेल्यांनासुद्धा मान्य करावे लागेल. त्यांनी मांडलेल्या पंच-संकल्पांमध्ये विकसित भारताचे ‘लक्ष्य’ ठेवून काम करणे, गुलामीच्या मानसिकतेतून स्वत:ची आणि समाजाची मुक्ती, देश आणि समाज म्हणून आपल्याला मिळालेल्या वारशाचा सार्थ अभिमान, एकता आणि एकजूट बळकट करण्यावर भर आणि नागरिक म्हणून असलेल्या आपल्या कर्तव्यांचे नित्य स्मरण या; पाच अशा मुद्दयांचा समावेश आहे की कुणा विरोधकांनाही त्याला आक्षेप घेता येऊ नये. हे पाचही संकल्प समजायला सोपे आहेत आणि त्याबद्दल प्रत्येकालाच काही ना काही करता येण्याजोगे आहे.
हेही वाचा : लोकमानस: मोदींना मणिपूरसाठी वेळ नसावा?
जी-२० परिषदेच्या सुमारासच मोदींनी लाइफस्टाइल फॉर एनव्हायर्नमेंट (छ्राए) या सूत्राचा आन्तरराष्ट्रीय मंचांवर पुरस्कार केला. यातून ‘विकसित’ राष्ट्रांमधील प्रस्थापित जीवनशैलींमुळे होत असलेले जागतिक पर्यावरणाचे अपरिमित नुकसान, ते रोखण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्वंकष जीवनशैली-परिवर्तन, ते न घडून आल्यामुळे ठळकपणे समोर येत असलेली विकसित राष्ट्रांतील समाजांची दांभिकता, असे त्रिविध मुद्दे इतक्या सुस्पष्टतेने आणि लख्खपणे समोर आले की त्याला विरोध करणे कोणालाच शक्य झाले नाही. विकसित राष्ट्रांनी पर्यावरणाची हानी होत असताना लोक-जीवन-शैली पातळीवर काही बदल करण्याकडे साफ दुर्लक्ष करून विकसनशील राष्ट्रांना मात्र ऊठसूट उपदेशाचे डोस पाजावेत या ‘अरे’ला; हा मुद्दा चर्चेत आणून भारताने दिलेला हा ‘कारे’ चा प्रतिसाद होय. पर्यावरणाच्या मुद्दयांवरही जे जागतिक राजकारण सुरू असते त्यात हे विशेष उल्लेखनीय ठरते.
नरेंद्र मोदी हे तिसऱ्यांदा जनादेश मिळवून पंतप्रधान झालेले आणि त्यापूर्वी गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून उल्लेखनीय यश मिळवलेले नेते आहेत. त्यांच्या राजकारणाला काहींचा विरोध असू शकतो. पण त्यांना सरसकट विरोध करण्याच्या नादात त्यांनी ज्या नव्या संकल्पना मांडल्या, जे अभिनव प्रयोग केले त्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये, यासाठीच हा लेखनप्रपंच!
विनय सहस्रबुद्धे
लेखक ‘रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी’चे उपाध्यक्ष, भाजपच्या सु-शासन विभागाचे प्रमुख आहेत.
vinays57@gmail.com
