पी. चिदम्बरम समजा की इंग्रजी भाषेच्या एखाद्या शिक्षिकेला तिच्या वर्गाला ‘हायपरबोल’ हा शब्द समजावून सांगायचा आहे. त्यासाठी ती एखाद्या उदाहरणाच्या शोधात असेल तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सप्टेंबर २०२३ च्या वार्तापत्रातील असलेल्या एका वाक्यापेक्षा चांगले उदाहरण शोधूनही सापडणार नाही. ते वाक्य असे होते की, ‘सप्टेंबर २०२३ मध्ये, पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षण केंद्र भारतात हलवले गेले होते. कारण जगातील सर्वात शक्तिशाली देशांचे नेते, अधिकारीवर्ग आणि आंतरराष्ट्रीय संघटना नवी दिल्लीत एकत्र आल्या होत्या.’ रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मते, पृथ्वीचे गुरुत्व केंद्र रोममधून (२०२१) बाली (२०२२) येथे आले. तिथून ते नवी दिल्ली (२०२३) मध्ये आले आणि नवी दिल्लीमधून ते २०२४ मध्ये रिओ दि जानेरो येथे स्थलांतरित होईल. सप्टेंबर २०२३ मध्ये हे गुरुत्वाकर्षण केंद्र नवी दिल्ली येथे आल्यामुळे आपल्याला हादरे जाणवले. मणिपूरमधला संघर्ष ३ मे २०२३ रोजी सुरू झाला आणि मणिपूर अजूनही जळत आहे; काश्मीरमध्ये वारंवार दहशतवादी हल्ले होत आहेत; भूस्खलन आणि पुरामुळे हिमाचल प्रदेश आणि इतर काही राज्ये उद्ध्वस्त झाली आहेत; आणि तमिळनाडूमध्ये एआयएडीएमकेने भाजपबरोबरची युती जवळपास तोडल्यात जमा आहे. जुमला परेड गुरुत्वाकर्षणाचे केंद्रच बदलल्यामुळे आपल्याला आता आणखी घोषणा आणि कार्यक्रमांची अपेक्षा आहे. २०-२१ सप्टेंबर रोजी महिला आरक्षण जुमला विधेयक संसदेत मंजूर झाले. २०१९ नंतर होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. एक देश, एक निवडणूक आणि समान नागरी संहिता हे होऊ घातलेले आणखी दोन जुमले आहेत. एक देश एक निवडणूक योजना (कोविंद समिती विरुद्ध कायदा आयोग) आणि समान नागरी कायदा मसुदा (उत्तराखंड वि. आसाम विरुद्ध मध्य प्रदेश) यांच्यामध्ये कोण आधी यासाठी जोरदार स्पर्धा आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी ‘धर्मातर’ आणि ‘लव्ह जिहाद’च्या वाढत्या घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे आणि संघाच्या कार्यकर्त्यांना या दोन्ही मुद्दय़ांना ‘आक्रमक’पणे तोंड देण्यास सांगितले आहे. म्हणजे काय करा, तर थोडक्यात सांगायचे म्हणजे चर्च, धर्मगुरू, मिशनरी आणि ख्रिश्चन प्रार्थना सभांवरील हल्ल्यांसाठी तयारीला लागा. आंतरधर्मीय विवाह करू इच्छिणाऱ्या आणि एकमेकांवर विश्वास असलेल्या तरुण जोडप्यांनी हिंदू मुलींच्या ‘सन्माना’चे रक्षण करणे हे आपले नैतिक-धार्मिक कर्तव्य मानणाऱ्या फलटणींपासून सावध राहावे. (असे असेल तर मग अहिंदू मुलींच्या ‘तावडी’त सापडलेल्या हिंदू मुलांच्या ‘अब्रू’चे रक्षण कोण करणार, असा मला प्रश्न पडला आहे.) पुरावे आहेत? धर्मातर आणि लव्ह जिहादबाबतच्या या निराधार आरोपांनी खरे तर मी थक्कच झालो. चर्चकडून चालवल्या जाणाऱ्या शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हजारो विद्यार्थी शिकतात. या शिक्षणसंस्था उत्तम पद्धतीने चालवल्या जातात. तिथे शिकणाऱ्या या मुलांना खरे तर विचारले पाहिजे की त्यांच्यापैकी किती जणांचा असा अनुभव आहे की ते शिकत असलेल्या शिक्षणसंस्थांपैकी किती संस्था आपल्या या ख्रिश्चनेतर विद्यार्थ्यांनी ख्रिश्चन धर्म स्वीकारावा, धर्मातर करावे, यासाठी प्रयत्न करताते? आपल्यापैकी प्रत्येकाने एकदा स्वत:लाच विचारून बघावे की आपल्या शहरात किंवा गावात गेल्या वर्षभरात किती आंतरधर्मीय विवाह झाले आहेत? इन्फोसिसचे संस्थापक नारायण मूर्ती एकदा जाहीरपणे म्हणाले होते, ‘‘माझा देवावर विश्वास आहे; पण तेवढे वगळता बाकी सगळय़ा गोष्टींसाठी मला आकडेवारी द्या.’’ सरसंघचालक आपल्याला धर्मातर आणि लव्ह जिहादची आकडेवारी देतील? आपले पंतप्रधानही सध्या मैदानात उतरले आहेत. सनातन धर्मावर हल्ले होत आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी संघाच्या शस्त्रागारातून ‘धर्मातर’ आणि ‘लव्ह जिहाद’ ही शस्त्रे उचलली आहेत. महिला आरक्षण विधेयक ही पंतप्रधानांनी जनतेला दिलेली ‘भेट’ असे यापुढे सतत सांगितले जाईल (प्रत्यक्षात, तो बुडत्या बँकेचा पोस्ट-डेटेड चेक आहे). भारत विश्वगुरू असल्याचे पटवून देण्यासाठी जी-ट्वेंटी परिषदेचे व्हिडीओ आणि छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर मोठय़ा प्रमाणात प्रसारित केली जातील. ऐक्य आणि अजेंडा दुसरीकडे इंडिया आघाडीतील पक्ष आणि त्यांचे नेते त्यांना महत्त्वाचे वाटणारे, सामान्य लोकांच्या जीवनावर परिणाम करणारे आजच्या घडीचे महत्त्वाचे मुद्दे उचलून धरण्याची तयारी करत आहेत. त्यात महागाई, बेरोजगारी, वांशिक आणि धार्मिक संघर्ष, द्वेषयुक्त भाषणे आणि गुन्हे, व्यक्ती तसेच भाषणस्वातंत्र्यावर अंकुश, राज्यांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण, संघराज्याची झीज, राज्यघटनेवर हल्ले, न्यायालयांचे महत्त्व कमी करणे, चिनी घुसखोरी, दहशतवादी घटना, मंदावलेली आर्थिक वाढ, वाढती असमानता, छुपी भांडवलशाही, कल्याणकारी योजनांमध्ये घट, राष्ट्रीय कर्जात वाढ, तपास यंत्रणांचा गैरवापर, संसदीय संस्थांचे महत्त्व कमी लेखणे, केंद्रीकरणावर तसेच व्यक्तिमाहात्म्य वाढवण्यावर जोर देणे या मुद्दय़ांचा समावेश आहे. पैसा, ताकद आणि कायद्याचा गैरवापर करून आपण विरोधकांना नामोहरम करू असे भाजपला वाटते आहे. देशाचे आर्थिक व्यवस्थापन चुकीच्या पद्धतीने होते आहे आणि अर्थव्यवस्था संकटात आहे, हे आरोप पडताळून पाहू या. बेरोजगारी: ऑगस्ट २०२३ मध्ये बेरोजगारीचा दर ८.१ टक्के होता. २०२२ मध्ये बेरोजगार तरुणांची संख्या (१५-२४ वयोगट) २३.२२ टक्के होती. ‘स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया २०२३’च्या अहवालानुसार पदवीधरांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण ४२ टक्के आहे. ऑगस्ट २०२३ मध्ये, एक कोटी ९१ लाख ६० हजार कुटुंबांनी मनरेगाअंतर्गत रोजगाराची मागणी केली. किमती आणि महागाई: रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या मासिक वार्तापत्रानुसार, २३ ऑगस्ट रोजी ग्राहक किंमत निर्देशांक ६.८ टक्के, इंधन आणि वीज महागाई ४.३ टक्के आणि अन्नधान्य महागाई ९.२ टक्के होती. फेब्रुवारी २०२२ पासून, ग्राहक किंमत निर्देशांक सहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. गृहवित्त: सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या टक्केवारीनुसार गृहवित्त मालमत्ता २०२०-२१ मध्ये १५.४ टक्के होती. ती २०२२-२३ मध्ये १०.९ टक्क्यांवर घसरली. याच कालावधीत, गृहवित्त कर्ज ३.९ टक्क्यांवरून ५.८ टक्क्यांपर्यंत वाढले. तर निव्वळ आर्थिक मालमत्ता ११.५ टक्क्यांवरून ५.१ टक्क्यांवर घसरली. लोककेंद्रित तीन सर्वोच्च चाचण्यांमध्ये मोदी सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. १९७७ पासून आत्तापर्यंत युद्धाच्या सीमारेषा कधी नव्हे इतक्या तीव्रपणे आखल्या गेल्या आहेत.
