अ‍ॅड. दीपक चटप
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खासगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिघात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास खासगी शाळेला आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची गरज नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यातून श्रीमंतांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी सरकारी शाळा अशी विभागणी होताना दिसते..
निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. यात महाराष्ट्र सरकारने खासगी विनाअनुदानित शाळांवर मेहरबानी दाखविलेली दिसते. वंचित, आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्काचे काय, हा प्रश्न निवडणुकीच्या गदारोळात हरवून जाणे योग्य नाही. ३ एप्रिल २०२४ ला शिक्षण संचालकांनी काढलेल्या या परिपत्रकामुळे झोपडपट्टी, तांडा, वाडे, गाव-शहर आदी ठिकाणी राहणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी किंवा अन्य अनुदानित शाळा उपलब्ध असेल, तर त्यांचे खासगी विनाअनुदानित शाळांत शिकण्याचे स्वप्न धूसर होणार आहे.
संविधान अस्तित्वात आल्यापासून पहिल्या १० वर्षांच्या आत ६ ते १४ वयोगटातील सर्वांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्यास सुरुवात व्हावी, अशी संविधान निर्मात्यांची अपेक्षा होती. संविधानातील अनुच्छेद ४५ मध्ये त्याबाबतची तरतूदही आहे. भारतासह जगातील ७१ देशांनी आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांच्या आंतरराष्ट्रीय करारनाम्यावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारनाम्यात मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार व सुधारणावादी उच्च शिक्षणाचा अधिकार मान्य करण्यात आला. प्रत्यक्षात भारतातील शैक्षणिक क्षेत्रात अपेक्षित गतीने बदल होत नव्हता. परिणामी देश व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शिक्षण हक्कांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दबाव वाढू लागला. २००२ ला संविधानातील तरतुदीत सुधारणा करून अनुच्छेद २१(अ) नुसार शिक्षण हक्कास मूलभूत हक्काचा दर्जा देण्यात आला. पुढे २००९ मध्ये केंद्र सरकारने ‘बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा’ संमत केला. १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण देशात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. सर्वदूर पोहोचत असलेला शिक्षण हक्क विषमतेचे बीजारोपण करणारा ठरू नये, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा भविष्यात शिक्षणातून निर्माण झालेली वर्गवारी देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीतील मोठा अडथळा ठरेल.
हेही वाचा >>> विद्यापीठांमध्ये पुन्हा पुन्हा झुंडशाही का अनुभवाला येते आहे?
२००९ च्या कायद्यात वंचित, दुर्बल, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांचे हित साधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदी करण्यात आल्या. या विद्यार्थ्यांना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा/ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व खासगी विनाअनुदानित शाळा अशा सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे काही गरीब विद्यार्थ्यांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांत प्रवेशाचा मार्ग खुला झाला. त्या प्रवेशांसाठी शुल्काच्या रकमांची प्रतिपूर्ति राज्य सरकारने करणे आवश्यक होते. मात्र त्यास होणाऱ्या विलंबामुळे खासगी शाळांचे आर्थिक नुकसान होऊ लागले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्वत:च्या कारभारातील त्रुटी दूर करून खासगी शाळांचे आर्थिक नुकसान रोखणे अपेक्षित होते, मात्र तसे करण्याऐवजी नियमांमध्ये वर नमूद केल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली. सरकारची ही कृती जबाबदारीपासून पळ काढण्यासारखीच आहे.
शिक्षण हक्काच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या कायद्याशी सुसंगत नियमावली तयार करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. २०११ ला महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण हक्काबाबत ‘महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११’ ही नियमावली तयार केली. ९ फेब्रुवारी २०२४ ला या नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली. शिक्षण हक्क कायद्याच्या माध्यमातून राज्यात दरवर्षी आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्गातील लाखो विद्यार्थी मोफत व सक्तीचे शिक्षण घेत असतात. या सुधारणेचे वंचित, दुर्बल व आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांवर होणारे दूरगामी परिणाम लक्षात घेणे गरजेचे झाले आहे. खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटर परिघात शासकीय किंवा अन्य अनुदानित शाळा असल्यास त्या खासगी विनाअनुदानित शाळेला आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची गरज नाही, असे यात म्हटले आहे. राज्य सरकारने या अधिसूचनेची अंमलबजावणी सुरू केली असून परिणामी यंदा लाखो विद्यार्थ्यांना वगळण्यात आलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळेतील प्रवेशास मुकावे लागणार आहे. हे नवे नियम कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्याची शक्यता फारशी दिसत नाही. नियमांना आव्हान देणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.
संसदेने २००९ ला पारित केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यातील १२(१) (क)नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना वंचित व दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या नियमावलीत ही अट शिथिल करण्यात आली. संविधानातील अनुच्छेद २४४ नुसार संसदेने संमत केलेल्या कायद्याशी विसंगत तरतुदी राज्य सरकारांना करता येत नाहीत. या सांविधानिक तरतुदीकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद करण्यात आलेल्या उद्देशात असे स्पष्ट केले आहे की, ‘‘या विधेयकाचा उद्देश सर्वसमावेशक प्राथमिक शिक्षण प्रदान करणे हा आहे. समानता, लोकशाही आणि मानवी समाजाची मूल्ये रुजविण्यासाठी असे शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. वंचित मुलांना मोफत व सक्तीचे दर्जेदार शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी ठरते. या कायद्यात सरकारी, खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानित अशा सर्वच शाळांचा समावेश आहे.’’ केवळ अल्पसंख्याक घटकांसाठीच्या शाळांना २५ टक्के आरक्षणाचे बंधन लागू नाही.
खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या सर्व संस्थांनी एकत्रित येत शिक्षण हक्क कायद्यातील १२(१)(क) ची तरतूद घटनाबाह्य ठरवत ती रद्द करावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायनिर्णयात विनाअनुदानित शाळांना आरक्षण न देण्याची मुभा दिल्यास सामाजिक वर्गवारी निर्माण होईल, असे मत नोंदविले आणि शिक्षण हक्क कायद्यातील १२(१)(क) ची तरतूद योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. या न्यायनिर्णयाकडेदेखील राज्य सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ आदी राज्यांतील शिक्षण हक्काबाबतची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन पोहोचली आहेत.
शिक्षणाचे खासगीकरण झपाटयाने होत आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेचे प्रवेश शुल्क परवडत नाही, अन्य खर्चही अधिक असतात. त्यातून श्रीमंतांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा आणि गरीब घटकांसाठी सरकारी शाळा अशी विभागणी तयार होताना दिसते. खासगी व शासकीय शाळेतील सोयीसुविधा व अभ्यासक्रम यात तफावत असल्याचे दिसते. नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्याआधी शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून शासकीय शाळांत आवश्यक सोयी-सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. दिल्लीतील सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावला आहे. त्याचा परिणाम असा की खासगी शाळांकडे पालक आणि विद्यार्थ्यांचा कल कमी झाला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात शासकीय शाळांचा विकास होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे किमान प्राथमिक शिक्षणातील अभ्यासक्रमात सुसूत्रता आणण्याचीही आवश्यकता आहे. अन्यथा आर्थिक परिस्थितीनुसार शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होत राहिल्यास शिक्षणातून सामाजिक ‘वर्गभेद’ निर्माण होईल. वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना विषमतारहित गुणवतापूर्ण शिक्षण उपलब्ध न झाल्यास समाजात समतेचा विचार रुजविणे हे दिवास्वप्नच ठरेल.
deepakforindia@yahoo.com
खासगी विनाअनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिघात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास खासगी शाळेला आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची गरज नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यातून श्रीमंतांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा आणि आर्थिकदृष्टया दुर्बल घटकांसाठी सरकारी शाळा अशी विभागणी होताना दिसते..
निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेच्या सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. यात महाराष्ट्र सरकारने खासगी विनाअनुदानित शाळांवर मेहरबानी दाखविलेली दिसते. वंचित, आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्काचे काय, हा प्रश्न निवडणुकीच्या गदारोळात हरवून जाणे योग्य नाही. ३ एप्रिल २०२४ ला शिक्षण संचालकांनी काढलेल्या या परिपत्रकामुळे झोपडपट्टी, तांडा, वाडे, गाव-शहर आदी ठिकाणी राहणाऱ्या आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारी किंवा अन्य अनुदानित शाळा उपलब्ध असेल, तर त्यांचे खासगी विनाअनुदानित शाळांत शिकण्याचे स्वप्न धूसर होणार आहे.
संविधान अस्तित्वात आल्यापासून पहिल्या १० वर्षांच्या आत ६ ते १४ वयोगटातील सर्वांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण मिळण्यास सुरुवात व्हावी, अशी संविधान निर्मात्यांची अपेक्षा होती. संविधानातील अनुच्छेद ४५ मध्ये त्याबाबतची तरतूदही आहे. भारतासह जगातील ७१ देशांनी आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्कांच्या आंतरराष्ट्रीय करारनाम्यावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारनाम्यात मोफत प्राथमिक शिक्षणाचा अधिकार व सुधारणावादी उच्च शिक्षणाचा अधिकार मान्य करण्यात आला. प्रत्यक्षात भारतातील शैक्षणिक क्षेत्रात अपेक्षित गतीने बदल होत नव्हता. परिणामी देश व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर शिक्षण हक्कांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दबाव वाढू लागला. २००२ ला संविधानातील तरतुदीत सुधारणा करून अनुच्छेद २१(अ) नुसार शिक्षण हक्कास मूलभूत हक्काचा दर्जा देण्यात आला. पुढे २००९ मध्ये केंद्र सरकारने ‘बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार कायदा’ संमत केला. १ एप्रिल २०१० पासून संपूर्ण देशात या कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. सर्वदूर पोहोचत असलेला शिक्षण हक्क विषमतेचे बीजारोपण करणारा ठरू नये, अशी अपेक्षा आहे. अन्यथा भविष्यात शिक्षणातून निर्माण झालेली वर्गवारी देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीतील मोठा अडथळा ठरेल.
हेही वाचा >>> विद्यापीठांमध्ये पुन्हा पुन्हा झुंडशाही का अनुभवाला येते आहे?
२००९ च्या कायद्यात वंचित, दुर्बल, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टया मागासवर्गातील विद्यार्थ्यांचे हित साधण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदी करण्यात आल्या. या विद्यार्थ्यांना अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा/ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा व खासगी विनाअनुदानित शाळा अशा सर्व प्रकारच्या शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यामुळे काही गरीब विद्यार्थ्यांसाठी खासगी विनाअनुदानित शाळांत प्रवेशाचा मार्ग खुला झाला. त्या प्रवेशांसाठी शुल्काच्या रकमांची प्रतिपूर्ति राज्य सरकारने करणे आवश्यक होते. मात्र त्यास होणाऱ्या विलंबामुळे खासगी शाळांचे आर्थिक नुकसान होऊ लागले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने स्वत:च्या कारभारातील त्रुटी दूर करून खासगी शाळांचे आर्थिक नुकसान रोखणे अपेक्षित होते, मात्र तसे करण्याऐवजी नियमांमध्ये वर नमूद केल्याप्रमाणे सुधारणा करण्यात आली. सरकारची ही कृती जबाबदारीपासून पळ काढण्यासारखीच आहे.
शिक्षण हक्काच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारच्या कायद्याशी सुसंगत नियमावली तयार करण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आले आहेत. २०११ ला महाराष्ट्र सरकारने शिक्षण हक्काबाबत ‘महाराष्ट्र बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क नियम २०११’ ही नियमावली तयार केली. ९ फेब्रुवारी २०२४ ला या नियमावलीत सुधारणा करण्यात आली. शिक्षण हक्क कायद्याच्या माध्यमातून राज्यात दरवर्षी आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्गातील लाखो विद्यार्थी मोफत व सक्तीचे शिक्षण घेत असतात. या सुधारणेचे वंचित, दुर्बल व आर्थिक दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांवर होणारे दूरगामी परिणाम लक्षात घेणे गरजेचे झाले आहे. खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या एक किलोमीटर परिघात शासकीय किंवा अन्य अनुदानित शाळा असल्यास त्या खासगी विनाअनुदानित शाळेला आर्थिकदृष्टया दुर्बल वर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची गरज नाही, असे यात म्हटले आहे. राज्य सरकारने या अधिसूचनेची अंमलबजावणी सुरू केली असून परिणामी यंदा लाखो विद्यार्थ्यांना वगळण्यात आलेल्या खासगी विनाअनुदानित शाळेतील प्रवेशास मुकावे लागणार आहे. हे नवे नियम कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्याची शक्यता फारशी दिसत नाही. नियमांना आव्हान देणारी एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.
संसदेने २००९ ला पारित केलेल्या शिक्षण हक्क कायद्यातील १२(१) (क)नुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना वंचित व दुर्बल घटकांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवणे बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या नियमावलीत ही अट शिथिल करण्यात आली. संविधानातील अनुच्छेद २४४ नुसार संसदेने संमत केलेल्या कायद्याशी विसंगत तरतुदी राज्य सरकारांना करता येत नाहीत. या सांविधानिक तरतुदीकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. शिक्षण हक्क कायद्यात नमूद करण्यात आलेल्या उद्देशात असे स्पष्ट केले आहे की, ‘‘या विधेयकाचा उद्देश सर्वसमावेशक प्राथमिक शिक्षण प्रदान करणे हा आहे. समानता, लोकशाही आणि मानवी समाजाची मूल्ये रुजविण्यासाठी असे शिक्षण मिळणे आवश्यक आहे. वंचित मुलांना मोफत व सक्तीचे दर्जेदार शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी ठरते. या कायद्यात सरकारी, खासगी, अनुदानित, विनाअनुदानित अशा सर्वच शाळांचा समावेश आहे.’’ केवळ अल्पसंख्याक घटकांसाठीच्या शाळांना २५ टक्के आरक्षणाचे बंधन लागू नाही.
खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या सर्व संस्थांनी एकत्रित येत शिक्षण हक्क कायद्यातील १२(१)(क) ची तरतूद घटनाबाह्य ठरवत ती रद्द करावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायनिर्णयात विनाअनुदानित शाळांना आरक्षण न देण्याची मुभा दिल्यास सामाजिक वर्गवारी निर्माण होईल, असे मत नोंदविले आणि शिक्षण हक्क कायद्यातील १२(१)(क) ची तरतूद योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. या न्यायनिर्णयाकडेदेखील राज्य सरकारचे दुर्लक्ष झाले आहे. हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ आदी राज्यांतील शिक्षण हक्काबाबतची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन पोहोचली आहेत.
शिक्षणाचे खासगीकरण झपाटयाने होत आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना खासगी शाळेचे प्रवेश शुल्क परवडत नाही, अन्य खर्चही अधिक असतात. त्यातून श्रीमंतांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा आणि गरीब घटकांसाठी सरकारी शाळा अशी विभागणी तयार होताना दिसते. खासगी व शासकीय शाळेतील सोयीसुविधा व अभ्यासक्रम यात तफावत असल्याचे दिसते. नवे शैक्षणिक धोरण लागू करण्याआधी शिक्षण हक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करून शासकीय शाळांत आवश्यक सोयी-सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. दिल्लीतील सरकारी शाळांचा दर्जा उंचावला आहे. त्याचा परिणाम असा की खासगी शाळांकडे पालक आणि विद्यार्थ्यांचा कल कमी झाला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात शासकीय शाळांचा विकास होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे किमान प्राथमिक शिक्षणातील अभ्यासक्रमात सुसूत्रता आणण्याचीही आवश्यकता आहे. अन्यथा आर्थिक परिस्थितीनुसार शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होत राहिल्यास शिक्षणातून सामाजिक ‘वर्गभेद’ निर्माण होईल. वंचित व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांना विषमतारहित गुणवतापूर्ण शिक्षण उपलब्ध न झाल्यास समाजात समतेचा विचार रुजविणे हे दिवास्वप्नच ठरेल.
deepakforindia@yahoo.com
