राज्यातील अकृषी विद्यापीठांतील विविध स्तरांतील प्राध्यापकांची भरती पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून प्रलंबितच असलेल्या या भरतीला लोकसभा निवडणुकीनंतर मुहूर्त लागेल, अशी शक्यता निर्माण झाली होती. राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर त्याबाबतची प्रक्रियाही सुरू झाली होती. तरीही, विधानसभेची आचारसंहिता लागू होईपर्यंत त्याचे नुसते तुणतुणेच वाजत राहिले. आता विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागून आचारसंहिता उठल्यानंतर राज्यपाल तथा या विद्यापीठांचे कुलपती यांच्या कार्यालयाने भरती प्रक्रिया थांबवण्याची सूचना दिल्याने ती लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले. राज्यातील अकृषी विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या २६०० जागा मंजूर आहेत, त्यापैकी १२०० रिक्त आहेत. नेट-सेट किंवा पीएचडीसारख्या पात्रता मिळवलेले अनेकजण या रिक्त जागांवरील भरतीची गेली काही वर्षे वाट पाहत आहेत. राज्य सरकारने भरती प्रक्रिया सुरू करण्यास मान्यता दिल्यानंतर विद्यापीठ स्तरावर प्राध्यापक भरतीसाठीच्या समित्या स्थापन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. या समितीत एक कुलपतीनियुक्त सदस्य लागतो, त्यासाठी कुलपतींकडे पत्रव्यवहारही करण्यात आला होता. तेव्हापासून लांबलेल्या या प्रक्रियेला आता विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता उठल्यानंतर तरी गती येईल, अशी अपेक्षा असताना कुलपती कार्यालयाकडून प्रक्रिया थांबविण्याच्या सूचना आल्या!

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ‘लोकसंख्या लाभांश’ वटवण्यासाठी तरी…

आणखी वाचा

मुळात राज्य सरकारने रिकाम्या तिजोरीचे कारण पुढे करून गेली काही वर्षे भरती प्रक्रियेबाबत टोलवाटोलवीच केली होती. भरती प्रक्रियेला मान्यता मिळाल्यावरही लगेच भरती सुरू करता येते, असे होत नाही. आरक्षणानुसार बिंदुनामावली तयार करणे, ती शासनाकडून तपासून घेणे, मग आलेल्या अर्जांची छाननी, प्रत्येक विषयाची निवड समिती स्थापन करणे, अशा तांत्रिक प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात. मुलाखतींचा टप्पा त्यानंतर येतो. हा झाला एक तांत्रिक मुद्दा. भरती प्रक्रिया रखडण्याबाबत अशाच आणखी एका तांत्रिक मुद्द्याची सध्या चर्चा होत आहे. शैक्षणिक वर्तुळातून एक कारण सांगितले जाते, ते म्हणजे प्राध्यापक भरतीसाठी स्वतंत्र आयोग/ मंडळ स्थापण्याचा किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे भरती करण्याचा कुलपतींचा मानस. दक्षिणेतील राज्यांत अशा प्रकारे भरती केली जाते. असे मंडळ स्थापण्यासाठी काय करता येईल यावर कुलगुरूंची मते मागविण्यासाठी समिती नेमण्याच्या हालचालीही विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झाल्या होत्या. त्यावर पुढे अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने स्वतंत्र भरती मंडळाची स्थापना होईपर्यंत किंवा प्रक्रिया ‘एमपीएससी’कडे देण्याचा निर्णय होईपर्यंत शिक्षक-प्राध्यापक भरती प्रक्रिया रखडणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

दुसरा मुद्दा अर्थात आर्थिक आहे. राज्यातील विद्यापीठांत पूर्ण वेळ प्राध्यापक नेमून त्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देणे, यामुळे सरकारी तिजोरीवर येणारा खर्चाचा बोजा फार मोठा आहे. अगदी सोपे करून सांगायचे, तर पूर्ण वेळ प्राध्यापकाचे वेतन जवळपास एखाद्या वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याइतके आहे. इतर लाभ वेगळेच. राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विविध ‘लाडक्या’ योजना जाहीर केल्या. त्यामुळे प्राध्यापकांच्या वेतनासाठी रिक्त जागांच्या प्रमाणात दीर्घकालीन तरतूद करणे सरकारला परवडेल का, असाही प्रश्न दबक्या आवाजात विचारला जात आहे.

तिसरा मुद्दा चर्चेत आहे, तो म्हणजे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू झाल्यानंतर शिक्षणक्रमात झालेले बदल. यात तासिकांची पुनर्रचना होते आहे. म्हणजे, पदवी शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना ठरावीक विषय शिकण्याऐवजी वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध करून दिल्याने प्रत्येक विषयाच्या प्राध्यापकाच्या कार्यबाहुल्यातही फरक पडणार आहे. तो लक्षात घेऊन प्राध्यापक संख्येची फेररचनाही होऊ शकते.

हे सगळे मुद्दे विचारात घेऊनही भरती प्रक्रिया रखडणे ही शैक्षणिकदृष्ट्या चांगली गोष्ट नाही, हे मात्र सांगायलाच हवे. पूर्ण वेळ शिक्षक-प्राध्यापक नाहीत, म्हणून सध्या कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षक नेमले जातात. त्यातून अध्यापनाचे तास भरत असले, तरी गुणात्मक प्रगतीसाठी ते पुरेसे नाही. प्राध्यापक भरती होत नसल्याने विद्यापीठातील अधिष्ठात्यांची, उपकुलसचिवांची पदे रिक्त आहेत आणि त्याचा परिणाम पाठ्यक्रमाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर होत आहे. महाविद्यालये व विद्यापीठांच्या ‘नॅक’ मूल्यांकनालाही याचा फटका बसतो आहे. विद्यापीठांतील संशोधनावरही त्यामुळे विपरीत परिणाम होत आहे. प्राध्यापकांची संख्या जवळपास निम्म्याने कमी असल्याने उच्च शिक्षणाचा दर्जाही ‘निम्माशिम्मा’ राहिल्यास नवल नाही.

हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : ‘लोकसंख्या लाभांश’ वटवण्यासाठी तरी…

आणखी वाचा

मुळात राज्य सरकारने रिकाम्या तिजोरीचे कारण पुढे करून गेली काही वर्षे भरती प्रक्रियेबाबत टोलवाटोलवीच केली होती. भरती प्रक्रियेला मान्यता मिळाल्यावरही लगेच भरती सुरू करता येते, असे होत नाही. आरक्षणानुसार बिंदुनामावली तयार करणे, ती शासनाकडून तपासून घेणे, मग आलेल्या अर्जांची छाननी, प्रत्येक विषयाची निवड समिती स्थापन करणे, अशा तांत्रिक प्रक्रिया पार पाडाव्या लागतात. मुलाखतींचा टप्पा त्यानंतर येतो. हा झाला एक तांत्रिक मुद्दा. भरती प्रक्रिया रखडण्याबाबत अशाच आणखी एका तांत्रिक मुद्द्याची सध्या चर्चा होत आहे. शैक्षणिक वर्तुळातून एक कारण सांगितले जाते, ते म्हणजे प्राध्यापक भरतीसाठी स्वतंत्र आयोग/ मंडळ स्थापण्याचा किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे भरती करण्याचा कुलपतींचा मानस. दक्षिणेतील राज्यांत अशा प्रकारे भरती केली जाते. असे मंडळ स्थापण्यासाठी काय करता येईल यावर कुलगुरूंची मते मागविण्यासाठी समिती नेमण्याच्या हालचालीही विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू झाल्या होत्या. त्यावर पुढे अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने स्वतंत्र भरती मंडळाची स्थापना होईपर्यंत किंवा प्रक्रिया ‘एमपीएससी’कडे देण्याचा निर्णय होईपर्यंत शिक्षक-प्राध्यापक भरती प्रक्रिया रखडणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

दुसरा मुद्दा अर्थात आर्थिक आहे. राज्यातील विद्यापीठांत पूर्ण वेळ प्राध्यापक नेमून त्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देणे, यामुळे सरकारी तिजोरीवर येणारा खर्चाचा बोजा फार मोठा आहे. अगदी सोपे करून सांगायचे, तर पूर्ण वेळ प्राध्यापकाचे वेतन जवळपास एखाद्या वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्याइतके आहे. इतर लाभ वेगळेच. राज्य सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी विविध ‘लाडक्या’ योजना जाहीर केल्या. त्यामुळे प्राध्यापकांच्या वेतनासाठी रिक्त जागांच्या प्रमाणात दीर्घकालीन तरतूद करणे सरकारला परवडेल का, असाही प्रश्न दबक्या आवाजात विचारला जात आहे.

तिसरा मुद्दा चर्चेत आहे, तो म्हणजे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू झाल्यानंतर शिक्षणक्रमात झालेले बदल. यात तासिकांची पुनर्रचना होते आहे. म्हणजे, पदवी शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांना ठरावीक विषय शिकण्याऐवजी वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध करून दिल्याने प्रत्येक विषयाच्या प्राध्यापकाच्या कार्यबाहुल्यातही फरक पडणार आहे. तो लक्षात घेऊन प्राध्यापक संख्येची फेररचनाही होऊ शकते.

हे सगळे मुद्दे विचारात घेऊनही भरती प्रक्रिया रखडणे ही शैक्षणिकदृष्ट्या चांगली गोष्ट नाही, हे मात्र सांगायलाच हवे. पूर्ण वेळ शिक्षक-प्राध्यापक नाहीत, म्हणून सध्या कंत्राटी तत्त्वावर शिक्षक नेमले जातात. त्यातून अध्यापनाचे तास भरत असले, तरी गुणात्मक प्रगतीसाठी ते पुरेसे नाही. प्राध्यापक भरती होत नसल्याने विद्यापीठातील अधिष्ठात्यांची, उपकुलसचिवांची पदे रिक्त आहेत आणि त्याचा परिणाम पाठ्यक्रमाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यावर होत आहे. महाविद्यालये व विद्यापीठांच्या ‘नॅक’ मूल्यांकनालाही याचा फटका बसतो आहे. विद्यापीठांतील संशोधनावरही त्यामुळे विपरीत परिणाम होत आहे. प्राध्यापकांची संख्या जवळपास निम्म्याने कमी असल्याने उच्च शिक्षणाचा दर्जाही ‘निम्माशिम्मा’ राहिल्यास नवल नाही.