महेश सरलष्कर
काँग्रेस कमकुवत झाल्याचा प्रचार आता शिगेला पोहोचेल तेव्हा, ‘इंडिया’ने अजेंडय़ावर लक्ष केंद्रित न केल्यास दक्षिणेकडील राज्यांच्या साथीविनाही भाजप २०२४ च्या लोकसभेत प्रचंड बहुमत मिळवू शकतो..
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला उत्तरेकडील तीनही राज्यांमध्ये भाजपला प्रचंड यश मिळाल्यामुळे सोमवारी लोकसभेत टाळय़ांच्या कडकडाटात आणि जयघोषात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे स्वागत होईल. मध्य प्रदेशमध्ये दोनतृतीयांश बहुमत, राजस्थानमध्ये पुन्हा सत्ता आणि छत्तीसगडही फत्ते केल्यामुळे उत्तरेकडील राज्यांचे अपेक्षित भगवेकरण झाले आहे. या तीनही राज्यांतील भाजपचा विजय आगामी लोकसभा निवडणुकीत काय होऊ शकते, याचे संभाव्य चित्र रेखाटणारा ठरला आहे. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने ३०३ जागा जिंकल्या होत्या, आता कदाचित ‘अगली बार चारसो पार’चा नारा दिला जाऊ शकतो. कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये काँग्रेसची सत्ता असेल पण, िवध्येच्या पलीकडे काँग्रेसचे भाजपने खच्चीकरण केले आहे. त्यामुळे उत्तरेकडील भाजपच्या घोडदौडीमध्ये विरोधकांच्या ‘इंडिया’चे काय होणार, असा प्रश्न साहजिकच विचारला जाईल.
मध्य प्रदेशमधील अभूतपूर्व यशामुळे भाजपच्या लोकसभा निवडणुकीच्या धोरणातील प्राधान्यक्रमामध्ये थोडा बदल होण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. भगवेकरण-ध्रुवीकरण अधिक तीव्र होऊ शकेल. ओबीसींकडे अधिक प्रकर्षांने लक्ष दिले जाईल व त्यांच्यासोबत आता महिला भाजपच्या प्रमुख मतदार बनू शकतील. हे त्रिसूत्री समीकरण घेऊन भाजप लोकसभा निवडणुकीत उतरू शकेल. मध्य प्रदेशमध्ये ‘लाडली बेहना’ योजनेने भाजपसाठी कमाल करून दाखवली. राजस्थानमध्ये महिलांविरोधातील अत्याचाराचा काँग्रेस सरकारला जबर फटका बसला. महिलांचे हितसंबंध जपणाऱ्या पक्षाला भरघोस मते मिळू शकतील, तोच पक्ष सत्तेत विराजमान होईल, असा संदेश मध्य प्रदेश आणि राजस्थानने दिला आहे. महिला कुस्तीगिरांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या ब्रिजभूषण सिंह यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची हिंमत भाजपने न करण्यामागे कदाचित उत्तर प्रदेशातील जातींचे प्रबळ राजकारण असावे! लोकसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजप महिला मतदारांसाठी सकारात्मक धोरणे लागू करण्याची शक्यता असू शकते. त्याचा उचित परिणाम उत्तर प्रदेशासारख्या लोकसभेच्या ८० जागा असलेल्या मोठय़ा राज्यांमध्ये पाहायला मिळू शकेल. उत्तर प्रदेशसोबत मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगड, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, बिहार आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये महिला मतदारांचा प्रभाव जाणवू शकेल. मध्य प्रदेशमधील विजयानंतर भाजपसाठी लोकसभा निवडणुकीचा मार्ग सुकर केल्याचा दावा भाजप समर्थकांना करता येईल.
हेही वाचा >>>नदी प्रदूषणावर सुशोभीकरणाचे उत्तर?
बिहारच्या ओबीसी जनगणनेमुळे काँग्रेसह ‘इंडिया’तील घटक पक्ष ओबीसीच्या मुद्दय़ावरून भाजपला अडचणीत आणू शकतील असे वाटत असताना मोदींनी ओबीसींचा मुद्दा निकालात काढल्याचे निकालांवरून तरी दिसते. कर्नाटकप्रमाणे आत्ताही काँग्रेसने ओबीसीगणनेचा जोरदार प्रचार केला होता. ओबीसींसाठी मोदी हेच प्रमुख नेते ठरले आहेत. त्यामुळे ‘इंडिया’च्या ताफ्यातील ओबीसीचे आयुध भाजपने काढून घेतले असे म्हणता येऊ शकेल. लोकसभेच्या निवडणुकीत मोदींचाच चेहरा असल्याने ‘इंडिया’ला ओबीसी मुद्दय़ाचा पुनर्विचार करावा लागू शकतो. ‘इंडिया’च्या आगामी बैठकीत ओबीसींबाबत कोणते धोरण अवलंबले जाते याची उत्सुकता असेल!
भाजपवर मोदींचे निर्विवाद वर्चस्व असले तरी, मध्य प्रदेशमधील विजयाने अंतर्गत स्पर्धेत शिवराजसिंह चौहानांनी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. मोदींना तगडे आव्हान देऊ शकणाऱ्यांच्या यादीत योगी आदित्यनाथ यांच्यासोबत शिवराजसिंहही सामील झाले आहेत. राजस्थानमध्ये वसुंधराराजेंवर मात करण्यात भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाला यश आले तरी, केंद्रातील इतर स्पर्धक नेते आणि प्रादेशिक सुभेदार मागे राहतील असे नव्हे! त्यामुळे २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत ‘तीनशे पार’ हेच मोदींचे स्पर्धकांना धोबीपछाड देण्याचे लक्ष्य असेल. मोदी आत्ता तरी दिमाखात उभे असून लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे नेतृत्व करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.
जागावाटपाचे काय करणार?
भाजपच्या विरोधकांना मात्र ‘इंडिया’ महाआघाडीचे काय करायचे हे ठरवावे लागणार आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीत ‘इंडिया’ असेल पण, त्याचे स्वरूप कसे असेल, याचा काँग्रेससह अन्य भाजपेतर पक्षांना नव्याने विचार करावा लागेल. या विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ‘इंडिया’मध्ये बदल झाला असताच. काँग्रेसला उत्तरेकडील तीनही राज्यांमध्ये यश मिळाले असते तर ‘इंडिया’मधील काँग्रेसचे वजन वाढले असते. मग, आपोआप ‘इंडिया’चे नेतृत्व काँग्रेसकडे म्हणजेच मल्लिकार्जुन खरगेंकडे आले असते. आत्ताही ते खरगेंकडे जाऊ शकते. खरगेंच्या चरित्रात्मक पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळय़ात ‘माकप’चे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी खरगेंकडे नेतृत्व देण्याचे संकेत दिले होते. काँग्रेसला यश मिळाले असते तर उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार या राज्यांमध्ये जागावाटपाचा तिढा आणखी तीव्र झाला असता. मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसने समाजवादी पक्षाला जागा देण्यास नकार दिला होता. काँग्रेसचा हा हटवादीपणा उत्तर प्रदेशमध्ये अडचणीचा ठरला असता. आता पराभवामुळे काँग्रेसची ‘इंडिया’तील स्थिती कमकुवत झाली असून ‘इंडिया’तील अन्य पक्ष जागावाटपामध्ये हक्क सांगतील आणि काँग्रेसला त्यांचा हक्क मान्य करावा लागेल. पश्चिम बंगाल व केरळमध्ये ‘इंडिया’तील घटक पक्षामध्ये जागावाटप होण्याची शक्यता संपुष्टात आली आहे. पंजाबमध्ये नसली तरी, दिल्लीमध्ये काँग्रेस व आम आदमी पक्षामध्ये जागावाटप होऊ शकले असते. आत्ताही दोन्ही पक्षांमध्ये युतीची शक्यता नाकारता येत नसली तरी, ‘आप’ची शिरजोरी काँग्रेसला सहन करावी लागू शकेल. उत्तरेकडील राज्यांमध्ये काँग्रेसचे ‘पानिपत’ झाल्यामुळे भाजपविरोधात आपणच प्रमुख विरोधक असल्याचा दावा ‘आप’ करू लागला आहे.
हेही वाचा >>>माध्यमांची जबाबदारी वाढली आहे..
मुंबईतील बैठकीनंतर ‘इंडिया’च्या नेत्यांची एकही बैठक झालेली नाही. समन्वय समितीची एक बैठक शरद पवारांच्या दिल्लीतील निवासस्थानी झाली होती पण, त्यातील निर्णयांची अंमलबजावणी झाली नाही. भोपाळमधील संयुक्त प्रचारसभा काँग्रेसचे नेते कमलनाथ यांनी हाणून पाडली. या समितीमध्ये माकप व तृणमूल काँग्रेसने सदस्य नियुक्त केलेला नाही. पश्चिम बंगालमध्ये जागावाटप होणार नसेल तर सदस्य कशाला पाहिजे, असा प्रश्न या पक्षांनी विचारला आहे. बिहारमध्ये जनता दल (संयुक्त) व राष्ट्रीय जनता दलाच्या महाआघाडीत काँग्रेसचा समावेश असला तरी, काँग्रेसची बिहारमधील संघटनात्मक परिस्थिती पाहता नितीशकुमार व तेजस्वी यादव काँग्रेसशी जुळवून घेण्याला प्राधान्य देतील असे नव्हे! शिवाय, ‘इंडिया’चे नेतृत्व करण्याची नितीशकुमार यांची मनीषा अपूर्ण राहणार असेल तर ‘इंडिया’मध्ये त्यांचे स्वारस्य कितपत टिकेल हा प्रश्न असेल.
इंडिया असो वा नसो, उत्तरेकडील लोकसभेच्या सुमारे दोनशे जागांवर काँग्रेसला थेट भाजपशी संघर्ष करावा लागेल. विधानसभा निवडणुकीचा लोकसभा निवडणुकीवर परिणाम होत नसल्याचे मानले गेले असले तरी, उत्तर भारतातील उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान ही मोठी राज्ये भाजपने ताब्यात घेतली आहेत. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला यश मिळाले नाही तर, पुढील पाच महिन्यांवर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव करता येईल याचा आत्मविश्वास आणि संघटनात्मक ताकद कुठून आणणार, हा प्रश्न मतदार विचारू शकतील. मध्य प्रदेश व छत्तीसगडमध्ये आधी जिंकलेली लढाई काँग्रेस हरत असेल तर लोकसभा निवडणुकीत विजय कसा मिळवणार याचा विचार काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वाला करावा लागणार आहे.
काँग्रेसच्या पराभवामुळे राहुल गांधींच्या नेतृत्वक्षमतेवर टिप्पणी करण्याची संधी भाजपला मिळाली आहे. दक्षिण भारतात भाजप स्पर्धेतही नाही. केरळ, तमीळनाडू, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये भाजपला शिरकाव करता आलेला नाही. कर्नाटकमध्ये खऱ्या अर्थाने काँग्रेसने भाजपचा पराभव केला. पण, तेलंगणामध्ये काँग्रेसची लढाई भाजपशी नव्हे तर सत्ताधारी भारत राष्ट्र समितीशी होती, तिथे काँग्रेसने विजय मिळवला. या निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपचा पराभव केलेला नाही. तेलंगणातील यशाचे श्रेय काँग्रेस राहुल गांधींना देईल. कर्नाटकमध्ये ‘भारत जोडो’ यात्रेला मिळालेल्या यशाचे पडसाद तेलंगणामध्ये उमटले असेही म्हणता येईल. राहुल गांधींची ही यात्रा मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडमधूनही गेली होती. तिथे या यात्रेची जादू का चालली नाही, याचे विश्लेषण काँग्रेसकडून केले जाईल. उत्तरेतील राज्यांतील यशाची शक्यता गृहीत धरून काँग्रेसने पूर्व-पश्चिम यात्रेचे संकेत दिले होते. आता कदाचित ‘भारत जोडो’ यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्याचाही पुनर्विचार केला जाऊ शकतो.
आगामी लोकसभा निवडणुकीतच नव्हे तर, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये काँग्रेससह ‘इंडिया’च्या घटक पक्षांना भाजपविरोधात नवे प्रभावी मुद्दे मांडावे लागतील. संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी लाच घेतल्याच्या कथित प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांना बडतर्फ केले जाईल. त्याविरोधात ‘इंडिया’ आक्रमक होईल पण, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी होणाऱ्या पूर्ण कालावधीच्या संसद अधिवेशनात ‘इंडिया’कडून कोणता अजेंडा राबवला जातो, यावर ‘इंडिया’ची वाटचालही स्पष्ट होईल.
