नागरिकत्व-प्राप्तीचा अवकाश संसदेने वेळोवेळी कायद्यात दुरुस्त्या केल्याने बदलत गेला..
संविधानाच्या दुसऱ्या भागात नागरिकत्वाच्या बाबत तरतुदी करून सर्वांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न झाला. फाळणीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरित लोकांना नागरिकत्वाचा दर्जा देण्याच्या संदर्भाने तरतुदी या भागात केलेल्या आहेत. परदेशी नागरिकत्व स्वीकारल्यास भारतीय नागरिकत्व रद्द होऊ शकते, याबाबतही संविधानात भाष्य केलेले आहे. तसेच नागरिकत्व दर्जा टिकून राहण्याबाबतचे काही तपशीलही मांडलेले आहेत. मुख्य म्हणजे, या विभागाने संसदेला नागरिकत्वाविषयी कायदे करण्याचे आणि नियमन करण्याचे स्वातंत्र्य दिलेले आहे.
त्यामुळे या देशाचे नागरिक कोण, हे ठरवण्याचा अधिकार संसदेला आहे. त्यानुसार १९५५ साली नागरिकत्व कायदा अस्तित्वात आला. संविधानाच्या दुसऱ्या भागातील तरतुदी आणि हा कायदा हे नागरिकत्वाबाबतचे दोन महत्त्वाचे अधिकृत स्रोत आहेत. या कायद्याने नागरिकत्व प्राप्त करण्याचे मार्ग सांगितले. पहिला मार्ग भारतात जन्म झालेला असल्यास त्या व्यक्तीला नागरिकत्व प्राप्त होऊ शकते. २६ जानेवारी १९५० नंतर भारतात जन्मलेली व्यक्ती ही भारतीय नागरिक असेल, असे हा कायदा सांगतो. दुसरा मार्ग आहे तो वांशिकतेतून नागरिकत्व मिळवण्याचा. व्यक्तीचा जन्म भारतात झालेला नसेल मात्र तिचे एक पालक भारताचे नागरिक असतील तर तिला भारताचे नागरिक होता येते. आणखी एक मार्ग आहे तो नोंदणीचा. नोंदणीद्वारे नागरिकत्व प्राप्त करण्यासाठी किमान सात वर्षे भारतात वास्तव्य असले पाहिजे, अशी एक अट आहे. तसाच एक मार्ग आहे नागरिकीकरण किंवा स्वागरिकीकरणाचा (नॅचरलायझेशनचा). परदेशी व्यक्तीही याद्वारे भारताचे नागरिक होऊ शकते. त्यासाठीच्या काही अटी, शर्ती या कायद्याने निर्धारित केलेल्या आहेत. नोंदणी किंवा नागरिकत्वाची मागणी करून भारतीय नागरिक होता येते. उदाहरणार्थ, प्रख्यात अर्थतज्ञ ज्याँ द्रेझ हे मूळचे बेल्जियमचे. त्यांनी बेल्जियमचे नागरिकत्व सोडले, २३ वर्षे भारतात राहिल्यावर २००२ साली भारतीय नागरिकत्व स्वीकारले. शेवटचा मार्ग म्हणजे भारत सरकारने एखादा प्रदेश स्वत:च्या ताब्यात घेतला तर त्या तारखेपासून नागरिकत्वाबाबतची अधिसूचना जारी केली जाते आणि त्यानुसार त्या प्रदेशातील व्यक्तीही भारताची नागरिक होऊ शकते.
हेही वाचा >>> संविधानभान: भारताचे धर्मनिरपेक्ष नागरिकत्व
वेगवेगळया प्रकारचे हे मार्ग या कायद्यात सांगितलेले असले तरी एकेरी नागरिकत्वाचे तत्त्व भारताने स्वीकारले. त्यामुळेच घटकराज्यांचे वेगळे नागरिकत्व व्यक्तीला मिळत नाही. तसेच इतर देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यावर भारताचे नागरिकत्व सोडून द्यावे लागते. मुळात नागरिकत्व संपादनाचे मार्ग जसे आहेत तसेच तीन कारणांमुळे नागरिकत्व संपुष्टात येऊ शकते: (१) एखाद्या व्यक्तीने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले तर तिचे नागरिकत्व संपुष्टात येऊ शकते. (२) एखाद्या व्यक्तीने स्वत:हून नागरिकत्वाचा त्याग केला तर तिचे नागरिकत्व रद्द होते. (३) पुढीलपैकी कोणतीही एक बाब घडल्यास : (अ) नागरिक सलग सात वर्षांहून अधिक काळ परदेशी राहात असेल तर/ (ब) व्यक्तीने अवैधरीत्या नागरिकत्व प्राप्त केले असेल तर/ (क) व्यक्ती देशविरोधी कारवायांमध्ये सामील असल्याचे सिद्ध झाले तर /(ड) एखादी व्यक्ती भारतीय संविधानाचा अनादर करत असल्यास.
थोडक्यात, या देशाचा नागरिक कोण असेल, कोण होऊ शकेल आणि कोणाचे नागरिकत्व संपुष्टात येईल, हे या कायद्याने सुस्पष्ट केले. २०१९ साली या कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्यात आली. मात्र या दुरुस्तीच्या आधीही पाच वेळा या कायद्यामध्ये बदल करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. नागरिकत्व प्राप्तीचा अवकाश या दुरुस्तींमुळे बदलत गेला. देशाचा नागरिक म्हणून ओळख प्राप्त होणे ही फार मूलभूत बाब आहे. तांत्रिक तपशिलांच्या पलीकडे नागरिकत्वाची इयत्ता पार पाडण्यासाठी संविधानाचे भान असणे जरुरीचे आहे. त्यासाठी संविधान आणि प्रत्यक्ष व्यवहार याकडे डोळसपणे पाहण्याची गरज आहे.
poetshriranjan@gmail.com
