निवडणुकांमध्ये कोणाला किती जागा मिळाल्या आणि कोणाचे सरकार सत्तेवर आले या वास्तवाच्या पलीकडेदेखील सामाजिक- सांस्कृतिक आशय असलेले एक जग इतर सगळय़ा देशांप्रमाणे आपल्या देशातही आहे. या जगातली माणसे ऑलिम्पिक पदकांकडे, ऑस्करच्या बाहुलीकडे, नोबेल पारितोषिकांकडे नजर लावून बसलेली असतात. आपल्या देशाकडेही या पारितोषिकांचा ओघ यावा असे त्यांना मनापासून वाटत असते. त्यांच्यासाठी तो देशप्रेमाचा ‘मॉमेंट’ असतो. पण आजकाल देशप्रेमदेखील बहुधा निवडक आणि बेगडी ठरू लागले आहे. त्यामुळेच सना इर्शाद मट्टू या काश्मिरी छायाचित्र-पत्रकाराला पुलित्झर पुरस्कार घेण्यासाठी अमेरिकेला जाऊ दिले गेले नाही, विमानतळावरच अडवण्यात आले, याची काही इंग्रजी वर्तमानपत्रांनी दिलेल्या बातम्या वगळता फारशी काहीच प्रतिक्रिया उमटली नाही. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

 वास्तविक पुलित्झर हा पत्रकारितेमधील सर्वोच्च पुरस्कार. २०२२ या वर्षांसाठी तो कोविड १९ च्या महासाथीची भारतातील परिस्थिती सचित्र जगासमोर आणण्यासाठी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या सना इर्शाद यांच्यासह अदनान अबिदी, अमित दवे आणि दानिश सिद्दिकी या चार छायाचित्र पत्रकारांना तो मिळाला. त्यातील दानिश सिद्दिकी यांचा अफगाणिस्तानातील यादवीचे छायांकन करायला जात असताना तिथेच मृत्यू झाला. सना इर्शाद यांना जुलै महिन्यात एक पुरस्कार घेण्यासाठी त्या पॅरिसला निघाल्या असताना दिल्ली विमानतळावरच रोखण्यात आले होते. आता तीन महिन्यांनंतर सना यांना पुन्हा अडवण्यात आले आहे. सना यांच्याकडे प्रवास करण्यासाठीची सगळी वैध कागदपत्रे असतानाही ‘कॅन्सल्ड विदाऊट प्रेज्युडिस’ असा शिक्का मारून त्यांना दुसऱ्यांदा थांबवण्यात आले आहे. त्यासाठीचे कारण सांगण्याची तसदीही संबंधित यंत्रणेने घेतली नाही.

आणखी वाचा

सनाप्रमाणेच आकाश हसन या काश्मिरी पत्रकारालादेखील जुलै महिन्यात श्रीलंकेला जाण्यापासून रोखण्यात आले होते. या दोघांचीही नावे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रवास करण्यास मज्जाव असलेल्या प्रवाशांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली असल्याचे वृत्त काही इंग्रजी माध्यमांनी दिले आहे. ब्रिटिश मानववंशशास्त्रज्ञ फिलिपो ओसेला मार्च महिन्यात तिरुवनंतपुरम इथे आलेले असताना त्यांना विमानतळावरूनच ब्रिटनला परत पाठवण्यात आले होते. त्याविरोधात ओसेला न्यायालयात गेले. ते भारतात प्रवेश करण्यास अतिधोकादायक आहेत, असे सरकारी यंत्रणांचे म्हणणे आहे तर आपल्याला एखाद्या अतिरेक्यासारखी वागणूक दिली गेली असे ओसेला यांचे म्हणणे आहे.

हे असे का घडते? सरकार नेमके कशाला घाबरते? खरे तर २०१९ मध्ये काश्मीरला  स्वायत्तता देणारे ३७० कलम रद्द केल्याच्या दोन वर्षांनंतर तिथल्या एका महिला छायाचित्र पत्रकाराला पुलित्झरसारखा पत्रकारितेमधला सर्वोच्च पुरस्कार मिळणे, हीच गोष्ट केंद्र सरकारला आपल्या बाजूने वळवून घेता आली असती. पण प्रतिमा संवर्धनाची ती संधी दवडून उलट जगाला आपला दमनकारी चेहरा दाखवावा असे या सरकारला का वाटले असावे? उद्या काश्मीरमधल्या एखाद्या लेखकाला साहित्याचे नोबेल मिळाले किंवा तिथल्या एखाद्या दिग्दर्शकाला ऑस्कर मिळाले तर त्यांनादेखील पुरस्कार घेण्यासाठी जाऊ दिले जाणार नाही का? किंवा काश्मिरी आहे म्हणून एखाद्या खेळाडूला ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धेत भाग घेण्यापासून रोखले जाणार का? तेही ते काश्मिरी आहेत म्हणून? यातून सरकारला नेमके काय म्हणायचे आहे?  सना इर्शादसारख्या छायाचित्र पत्रकारांना सर्वोच्च पुरस्कार घ्यायला जाण्यापासून अडवण्यातून लोकशाही भारताची जगात नाचक्की झाली, याचे भान संबंधितांना केव्हा येणार?

 वास्तविक पुलित्झर हा पत्रकारितेमधील सर्वोच्च पुरस्कार. २०२२ या वर्षांसाठी तो कोविड १९ च्या महासाथीची भारतातील परिस्थिती सचित्र जगासमोर आणण्यासाठी रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या सना इर्शाद यांच्यासह अदनान अबिदी, अमित दवे आणि दानिश सिद्दिकी या चार छायाचित्र पत्रकारांना तो मिळाला. त्यातील दानिश सिद्दिकी यांचा अफगाणिस्तानातील यादवीचे छायांकन करायला जात असताना तिथेच मृत्यू झाला. सना इर्शाद यांना जुलै महिन्यात एक पुरस्कार घेण्यासाठी त्या पॅरिसला निघाल्या असताना दिल्ली विमानतळावरच रोखण्यात आले होते. आता तीन महिन्यांनंतर सना यांना पुन्हा अडवण्यात आले आहे. सना यांच्याकडे प्रवास करण्यासाठीची सगळी वैध कागदपत्रे असतानाही ‘कॅन्सल्ड विदाऊट प्रेज्युडिस’ असा शिक्का मारून त्यांना दुसऱ्यांदा थांबवण्यात आले आहे. त्यासाठीचे कारण सांगण्याची तसदीही संबंधित यंत्रणेने घेतली नाही.

आणखी वाचा

सनाप्रमाणेच आकाश हसन या काश्मिरी पत्रकारालादेखील जुलै महिन्यात श्रीलंकेला जाण्यापासून रोखण्यात आले होते. या दोघांचीही नावे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रवास करण्यास मज्जाव असलेल्या प्रवाशांच्या यादीत समाविष्ट करण्यात आली असल्याचे वृत्त काही इंग्रजी माध्यमांनी दिले आहे. ब्रिटिश मानववंशशास्त्रज्ञ फिलिपो ओसेला मार्च महिन्यात तिरुवनंतपुरम इथे आलेले असताना त्यांना विमानतळावरूनच ब्रिटनला परत पाठवण्यात आले होते. त्याविरोधात ओसेला न्यायालयात गेले. ते भारतात प्रवेश करण्यास अतिधोकादायक आहेत, असे सरकारी यंत्रणांचे म्हणणे आहे तर आपल्याला एखाद्या अतिरेक्यासारखी वागणूक दिली गेली असे ओसेला यांचे म्हणणे आहे.

हे असे का घडते? सरकार नेमके कशाला घाबरते? खरे तर २०१९ मध्ये काश्मीरला  स्वायत्तता देणारे ३७० कलम रद्द केल्याच्या दोन वर्षांनंतर तिथल्या एका महिला छायाचित्र पत्रकाराला पुलित्झरसारखा पत्रकारितेमधला सर्वोच्च पुरस्कार मिळणे, हीच गोष्ट केंद्र सरकारला आपल्या बाजूने वळवून घेता आली असती. पण प्रतिमा संवर्धनाची ती संधी दवडून उलट जगाला आपला दमनकारी चेहरा दाखवावा असे या सरकारला का वाटले असावे? उद्या काश्मीरमधल्या एखाद्या लेखकाला साहित्याचे नोबेल मिळाले किंवा तिथल्या एखाद्या दिग्दर्शकाला ऑस्कर मिळाले तर त्यांनादेखील पुरस्कार घेण्यासाठी जाऊ दिले जाणार नाही का? किंवा काश्मिरी आहे म्हणून एखाद्या खेळाडूला ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धेत भाग घेण्यापासून रोखले जाणार का? तेही ते काश्मिरी आहेत म्हणून? यातून सरकारला नेमके काय म्हणायचे आहे?  सना इर्शादसारख्या छायाचित्र पत्रकारांना सर्वोच्च पुरस्कार घ्यायला जाण्यापासून अडवण्यातून लोकशाही भारताची जगात नाचक्की झाली, याचे भान संबंधितांना केव्हा येणार?