संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटना अर्थात डीआरडीओच्या पुणे शाखेतील एका वरिष्ठ संशोधकाला पाकिस्तानसाठी हेरगिरी केल्याबद्दल अटक होणे ही अतिशय गंभीर बाब ठरते. पुणेस्थित रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट (इंजिनीअर्स) ही आस्थापना डीआरडीओच्या अखत्यारीत येते. अटक झालेले संशोधक प्रदीप कुरुलकर हे त्या आस्थापनेचे प्रमुख होते. महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) त्यांना गुरुवारी अटक केल्यामुळे त्यांच्या निकटवर्तीयांमध्ये आणि संरक्षण वर्तुळात खळबळ उडणे स्वाभाविक आहे. हे संशयित मधुमोहिनी (हनीट्रॅप) प्रकरण असल्याचे एटीएसचे म्हणणे आहे. समाजमाध्यमांवर सक्रिय सुरक्षा आस्थापनांतील कर्मचारी वा अधिकारी हे विशेषत: पाकिस्तानी गुप्तहेर यंत्रणांच्या रडारवर नेहमीच असतात. सायबर माध्यमातून भारतीय यंत्रणा भेदणे हा गोपनीय व संवेदनशील माहिती मिळवण्याचा एक मार्ग. दुसरा मार्ग मधुमोहिनीचा.
हेरगिरी आणि गोपनीय माहिती संकलनासाठी हा मार्ग पूर्वापार वापरला जातो. गेल्या काही वर्षांत भारतीय लष्करी जवान वा अधिकाऱ्यांना मधुमोहिनीच्या जाळय़ात खेचण्याचे अनेक प्रयत्न झाले. साधारणत: समाजमाध्यमांवर सक्रिय असलेल्या व्यक्तीशी ओळख निर्माण करून ती घट्ट करण्याचा प्रयत्न यात केला जातो. बहुतेकदा यात एखाद्या सुरूप महिलेच्या मार्फत संरक्षण वा सुरक्षा आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांकडून वा जवानांकडून वरकरणी जुजबी माहिती अवगत केली जाते. मध्यंतरी राजस्थानमध्ये जवळपास २८ जणांना अशा प्रकारे जाळय़ात ओढले गेले. त्यांतील कित्येकांचा अटक झाल्यानंतरही आपण फसवले गेलो यावर विश्वास बसत नव्हता. यांतील बहुतेक प्रकरणांमध्ये समाजमाध्यमांवर भारतीय महिला असल्याचे भासवत प्रथम जुजबी ओळख, पुढे प्रेमप्रकरण असा प्रवास झाल्याचे दिसून आले. काही वेळा भ्रमणध्वनीवर मिस्ड कॉल देऊन संपर्क साधला गेला. एका प्रकरणात लष्करी तळाशी संबंधित फळ व किराणा कंत्राटदाराकडून देयके मागवली गेली. यावरून त्या तळावर किती मनुष्यबळ कार्यरत आहे याचा अंदाज लावता येत होता.
गतवर्षी रुडकी येथे लष्करी कार्यालयातील एक लेखापाल मधुमोहिनी सापळय़ात अडकला. त्याच्याकडून सीमावर्ती लष्करी तैनातीसंबंधी माहिती मिळणे अर्थातच शक्य नव्हते. मात्र, खरेदी-विक्रीच्या कागदपत्रांद्वारे सामग्री अधिग्रहणाची गोपनीय माहिती पाकिस्तानी हेरांपर्यंत पोहोचलीच. ही माहिती कदाचित कमी संवेदनशील असेल, पण ती कमी महत्त्वाची नव्हती. मात्र या सगळय़ा उदाहरणांपेक्षा पुण्यातील प्रकरणाचे गांभीर्य किती तरी अधिक म्हणावे लागेल, कारण अत्यंत उच्चपदस्थाविरुद्ध हेरगिरीचे आरोप झाले आहेत. या प्रकरणाची चौकशी अद्याप सुरू असल्यामुळे कुरुलकरांविषयी काही लिहिणे या घडीला उचित ठरणार नाही. मात्र काही प्रश्न उपस्थित होतातच. डीआरडीओच्या संकेतस्थळावरील उपलब्ध माहितीनुसार, या आस्थापनेच्या काही अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेपणास्त्र विकास प्रकल्पांमध्ये कुरुलकर यांचा सहभाग होता. यात अण्वस्त्रक्षम अग्नि विकास कार्यक्रमाचाही समावेश आहे. पुण्याच्या सीओईपीमधून अभियांत्रिकीची पदवी आणि आयआयटी कानपूर येथून पदव्युत्तर पदवी असे हे व्यक्तिमत्त्व. इतक्या महत्त्वाच्या व्यक्तीचे व्यवहार संशयास्पद असल्याचा साक्षात्कार डीआरडीओला विलंबाने झाला का, हा पहिला प्रश्न. दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, सैन्यदले व लष्करी आस्थापनांतील व्यक्तींनी समाजमाध्यमांवर वावरण्याविषयीचे काही संकेत आहेत का व त्या संकेतांचे पालन होते का, हे कोण तपासते? केंद्रीय अन्वेषण विभागासारख्या (सीबीआय) यंत्रणेतील किरकोळ अधिकाऱ्यांवरही कर्तव्यावर असताना ‘स्मार्टफोन’ वापरण्यावर प्रतिबंध असतात. तशी ती खबरदारी सैन्यदलांमध्ये घेतली जात नाही हे आश्चर्यजनक आहे.
एटीएसने दाखल केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षांमध्ये कुरुलकर यांनी अनेक परदेश दौरे केले आणि त्यांच्याकडून गोपनीय माहिती पुरवली गेली असू शकते. त्यांची अलीकडेच बदलीही झाली होती. उच्चपदस्थ व्यक्तीकडून होणारा गैरव्यवहार एकहाती असू शकत नाही. या व्यक्तीला संस्थेतीलच इतरांची साथ असू शकते. याविषयीचा छडा डीआरडीओने लावण्याची गरज आहे. भारतीय संरक्षणाच्या दृष्टीने अत्यंत मोलाच्या आणि मोक्याच्या आस्थापनांमध्ये डीआरडीओचा समावेश होतो. या आस्थापनेतील इतक्या वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्याला अशा प्रकारे अटक होणे हे डीआरडीओसाठीही अशोभनीय ठरते. एकीकडे मधुमोहिनीतून उभे राहिलेले पाकिस्तानी आव्हान आणि दुसरीकडे सायबर हल्ल्याच्या रूपाने उभे राहिलेले चिनी आव्हान ही दोन्ही रूढ युद्धभूमीबाहेरील आहेत. पण त्यांचा सामना करण्याची सिद्धता असणे हेही तितकेच निकडीचे बनले आहे. या निसरडय़ा वाटेला जाताच कामा नये, अशी यंत्रणा उभी होणे गरजेचे आहे.
