सत्ता माणसाला उन्मत्त व असहिष्णू बनवते असे म्हणतात. अलीकडे याचा प्रत्यय वारंवार येऊ लागला आहे. विद्येचे माहेरघर अशी ओळख असलेल्या पुण्यात शुक्रवारी जे घडले ते याचेच निदर्शक. समाजमाध्यमातील समविचारींच्या सक्रियतेतून तयार झालेल्या ‘निर्भय बनो’ या समूहातर्फे आयोजित सभेला विरोध करत भाजपच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी वर्दळीच्या रस्त्यावर जो धुडगूस घातला तो समर्थनीय तर नाहीच, पण प्रत्येक विचारी मनाला अस्वस्थ करणारा. यातून दर्शन झाले ते केवळ झुंडशाहीचे. या ‘निर्भय’ समूहातील एकाने समाजमाध्यमावर व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया चांगली की वाईट हे ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाचा. त्यासंदर्भात रीतसर गुन्हा दाखल झाल्यावर निवाडयाची वाट न बघता हातात लाठया, काठया, दगड व शाई घेऊन ‘न्याय’ करायला निघालेल्या या पक्षीय टोळक्याला कार्यकर्ते म्हणावे की गुंड असा प्रश्न अनेकांना पडला असेल. ‘निर्भय’ हा समूह सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांनी चालवलेल्या लोकशाहीच्या संकोचाविरुद्ध राज्यात अनेक ठिकाणी सभा घेत आहे. अलीकडे सिन्नरच्या सभेतही गोंधळ घातला गेला. तो घालणारे अर्थातच भाजपचे पदाधिकारी होते. या पार्श्वभूमीवर पुण्याची होणारी सभा उधळून लावणार असा जाहीर इशारा देऊनही पोलीस व प्रशासन तो देणाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही प्रतिबंधात्मक कारवाई न करता वक्त्यांना झुंडीच्या हाती सोपवत असतील तर ‘निर्भय’कडून उपस्थित केला जाणारा संकोचाचा आरोप खरा आहे असाच अर्थ त्यातून निघतो. विचाराचा प्रतिकार विचारानेच करावा हे लोकशाहीतले मूलभूत तत्त्व. ‘निर्भय’च्या व्यासपीठावरून उपस्थित होणारे मुद्दे खोटे व दिशाभूल करणारे असतील तर त्याला तेवढयाच तडफेने उत्तर देण्याची क्षमता सत्ताधाऱ्यांमध्ये आहे. तो मार्ग न स्वीकारता विरोधातील मुद्देच उपस्थित होऊ द्यायचे नाहीत व त्यासाठी हिंसक मार्गाचा अवलंब करणाऱ्यांना प्रोत्साहन द्यायचे ही हुकूमशाही नाही तर काय? वाहनांची तोडफोड व हाणामारीचा प्रकार घडून गेल्यावर पोलीस गुन्हे दाखल करत असतील व कायदा हातात घेऊ देणार नाही असे सरकार नंतर जाहीर करत असेल तर ही कायद्याचे राज्य या संकल्पनेची थट्टाच म्हणायची. सत्तेची मूकसंमती असल्याशिवाय कुणीही अशी हिंमत करू शकत नाही हे निर्विवाद, पण प्रश्न आणखीही एक आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
