ललित पाटीलचे पलायन ही कारागृह, पोलीस, ससून रुग्णालय या तीन व्यवस्थांमधील हितसंबंधांमुळे घडून आलेली घटना आहे. अमली पदार्थाचा व्यापार करणाऱ्या पाटील यास गेली तीन वर्षे तुरुंगात राहावे लागले आणि काहीही करून सुटका करून घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असे लक्षात येताच, या तीनही यंत्रणांमधील कच्चे दुवे आणि अमली पदार्थाच्या व्यापारात गुंतलेल्या प्रतिष्ठितांचे हितसंबंध यामुळे ललित पाटील २ ऑक्टोबर रोजी ससून रुग्णालयातील कैद्यांच्या वॉर्डमधून अगदी सहजपणे बाहेर पडून पळून गेला. नंतर त्याला आणि या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या १७ जणांना आत्तापर्यंत अटक करण्यात आली आहे. आजवर या प्रकरणात पोलिसांनी केलेली कारवाई कौतुकास्पद असली, तरीही यंत्रणांमधील कच्चे दुवे मात्र सत्ताधाऱ्यांच्या मदतीशिवाय निखळणे शक्य नाही. मेफ्रेडोन या नावाच्या दोन किलो अमली पदार्थासाठी सव्वादोन कोटी रुपये मिळत असतील आणि ते बनवण्याचा कारखानाच ललित पाटील यास उभा करता येत असेल, तर हे दुवे किती कच्चे आहेत, हे स्पष्ट होते. हे असे यापूर्वीही अनेक प्रकरणांत लक्षात आले आहे. तेलगी प्रकरणात अशाच अनेक यंत्रणांमधील गळके दुवे समोर आले होते.
ललित पाटील प्रकरणात गुंतलेल्या अशा अनेकांना आता यथावकाश शिक्षा होईलही, परंतु त्यामुळे काळ सोकावतो, हे विसरता कामा नये. अफू, गांजा यांसारखे निसर्गनिर्मित पदार्थ आणि मेफोड्रेनसारखे कृत्रिमरीत्या तयार केलेले रासायनिक पदार्थ यांत फरक असतो. अमली पदार्थाच्या बाजारपेठेचा संबंध थेट दहशतवादाशी असतो. त्यामध्ये गुंतलेल्या अनेकांना कुणाचे ना कुणाचे आशीर्वाद असतात. अन्यथा ललित पाटील यास नाशिकजवळील शिंदेगाव येथे मेफ्रेडोनचा कारखाना उभा करता आला नसता. त्याला २०२० मध्ये अमली पदार्थाच्या व्यापारात पुणे जिल्ह्यातील चाकण येथे अटक झाली आणि तो येरवडा तुरुंगात रवाना झाला. गेली तीन वर्षे तो तेथे आहे. अशातच कारागृहाशी संबंधित डॉक्टरकडून त्याने आजारी असल्याने ससून रुग्णालयात दाखल होण्यासाठीचे पत्र मिळवले आणि ससूनमधील कैद्यांसाठी राखीव असलेल्या आणि कडक बंदोबस्त असलेल्या वॉर्ड क्रमांक सोळामध्ये दाखल झाला. तेथे अनेक गुन्ह्यांतील तथाकथित प्रतिष्ठित मानल्या जाणाऱ्या कैद्यांची बडदास्त ठेवली जाते. हा माणूस तेथे बसूनही आपला अमली पदार्थाच्या विक्रीचा व्यवहार करतच होता. त्याच्याकडे असलेल्या मोबाइलमधून या व्यापारातील अनेकांशी संबंध ठेवत होता. याचा अर्थ त्यास सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळत होत्या. ससून रुग्णालयाच्या कॅण्टीनमधील एका कामगाराकरवी दोन कोटी रुपयांच्या मेफ्रेडोनची विक्री होणार असल्याचे पोलिसांना कळल्यामुळे हा प्रयत्न फसला. मात्र त्यामुळे ललित यास पळून जाण्यावाचून कोणताच पर्याय उरला नाही. त्यासाठी आधीपासूनच जोडून ठेवलेले लागेबांधे त्याच्या उपयोगाला आले.
कोणत्याही गुन्ह्यात अटक झालेल्या काही आरोपींवर खास सवलतींची खैरात होते आणि त्यासाठी पैसेही मोजले जातात, अशी चर्चा सातत्याने होते. तुरुंगातील कैद्यांना मोबाइलपासून ते बाहेरील खाद्यपदार्थ मिळण्यापर्यंत अनेक सुविधा कशा मिळतात, त्या देणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांस काही शिक्षा का होत नाही, एखाद्या कैद्यास पळून जाता यावे, यासाठी यंत्रणाच व्यूहरचना कशी करतात, हे प्रश्न गेली काही दशके विचारले जात आहेत. मात्र, यंत्रणांच्या शुद्धीकरणाचा प्रश्न पुढे आला, की काहीच घडत नाही. नियम सर्वांसाठी एक असला, तरीही काही निवडकांना त्यातून सूट मिळते, याचा अर्थ कोणाला तरी, काही तरी लाभ होत असणार. अशा किडलेल्या यंत्रणांबाबत सरकारी पातळीवरील मौन तर अधिकच चिंताजनक आहे. कारवाई करू, यापेक्षा अधिक स्पष्टीकरण कोणीही देत नाही. त्यामुळे यंत्रणांमध्ये काम करणाऱ्या काहींना मोकळे रान मिळते. ही हितसंबंधांची साखळी अधिकारी बदलले, तरीही कायम राहते. गेल्या काही महिन्यांत राज्याच्या विविध भागांत अमली पदार्थाचे मोठे साठे सापडले. ही कारवाई तात्पुरती राहते, सातत्याने होत नाही. या व्यापारातून प्रचंड प्रमाणात निर्माण होणारा पैसा देशविघातक कृत्यांसाठी वापरला जाऊ शकतो, असे कायदे कडक करणाऱ्यांना वाटत असेल, तर त्या कायद्यांची अंमलबजावणी तेवढय़ाच कडकपणे करणे, हेही त्यांचेच काम असायला हवे. ललित पाटील प्रकरणामुळे सरकारी यंत्रणांमधील भ्रष्टाचार आणि हितसंबंधांचे गणित पुन्हा एकदा सिद्ध होत आहे. त्यास वेळीच आवर घालणे अत्यावश्यक आहे.
