रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे सध्या अतिशय समाधानी आणि निश्चिंत असतील! युक्रेन युद्धामध्ये त्यांची बाजू वरचढ ठरू लागली आहे. अमेरिका आणि अनेक पाश्चिमात्य देशांनी आर्थिक निर्बंध लादूनही त्यांच्या अपेक्षेइतकी रशियाची तेलआधारित अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली नाही. अशा उत्साही वातावरणात पुतिन नुकतेच सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींचा दौरा करून परतले. दुसऱ्याच दिवशी इराणचे अध्यक्ष इब्राहीम रईसी यांनी त्यांचा मॉस्कोत पाहुणचार घेतला. दरम्यानच्या काळात, रशियाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविण्यास आपण इच्छुक असल्याचे त्यांनी जाहीर केलेच आहे. खरे तर मार्च महिन्यात आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने (आयसीसी) त्यांच्याविरुद्ध युद्धगुन्हेगारीचे आरोप ठेवल्यानंतर व पकड वॉरंटही जारी केल्यानंतर पुतिन रशियाबाहेर फारसे पडतच नाहीत. दक्षिण आफ्रिकेतील ‘ब्रिक्स’ आणि भारतातील ‘जी-ट्वेंटी’ या दोन्ही महत्त्वाच्या शिखर परिषदांना ते अनुपस्थित राहिले. पण सौदी अरेबिया आणि यूएई हे ‘आयसीसी’च्या न्यायकक्षेस जुमानत नाहीत. त्यामुळे तेथे जाणे पुतिन यांना सोयीचे ठरले. तरीही याच दोन देशांना भेट देण्यामागे नेमके कारण काय असावे, याविषयी ऊहापोह महत्त्वाचा ठरतो. तत्पूर्वी थोडे युक्रेन युद्धाविषयी. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> आरोग्याचे डोही : फिटो अंधाराचे जाळे

आणखी वाचा

तेथे युक्रेनची ताकद क्षीण होत असताना आणि अमेरिकेसह अनेक देश त्या देशास वाढीव मदतीविषयी काथ्याकूट करण्यातच वेळ व्यतीत करत असताना हे घडून येत आहे. यात नक्कीच संगती आहे, असे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची प्राथमिक जाण असणारे कोणीही सांगू शकेल. युक्रेनवर रशियाने गतवर्षी फेब्रुवारीमध्ये हल्ला केला. त्यातून फुटलेल्या युद्धास आणखी तीन महिन्यांनी दोन वर्षे पूर्ण होतील. या युद्धाने गेल्या महिन्याभरात वेगळे वळण घेतले. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या या युद्धामुळे युक्रेनची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. त्यांच्या प्रतिहल्ल्याच्या योजनेस कधी गती मिळालीच नाही. याचे एक कारण निधीची कमतरता हे होते. परंतु दुसरे महत्त्वाचे कारण आवश्यक त्या प्रमाणात आणि वेगात सशस्त्रीकरण न होणे हेही आहे. अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांचे नेतृत्व, उपलब्ध सामग्री आणि निर्धाराच्या जोरावर रशियन हल्ले थोपवून धरणे शक्य झाले. परंतु प्रतिहल्ल्यांसाठी अत्याधुनिक युद्धसामग्री, कुशल व ताजेतवाने सैन्य आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सतत भरपूर निधीपुरवठा लागतो. व्याप्त प्रदेशातून रशियन सैन्याला मागे रेटणे केवळ सैनिक आणि रणगाडय़ांनी साधण्यासारखे नाही. त्यासाठी आवश्यक हवाई हल्ले आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धासाठी दररोज प्रचंड पैसा पाण्यासारखा ओतावा लागतो. युक्रेनची ती क्षमताच नाही. याच कारणासाठी अमेरिकेकडून त्यांना मोठी अपेक्षा होती.

हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : शोभा भागवत

अमेरिकेच्या नेतृत्वाने गत सप्ताहात ज्या दोन घोडचुका केल्या, त्यांपैकी पहिली म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांतील इस्रायलविरोधी ठरावात नकाराधिकार वापरणे आणि दुसरी त्यापेक्षा अधिक मोठी म्हणजे, युक्रेनच्या मदतीचा प्रस्तावच अमेरिकी सेनेटमध्ये दाखल होऊ न देणे. हमाससमोरचा इस्रायल अमेरिकेच्या मदतीवर आणि पाठिंब्यावर  इतका अवलंबून नाही, जितका रशियासमोरचा युक्रेन आहे! ही मदत नजीकच्या काळात युक्रेनला मिळणार नाही आणि त्यामुळे प्रतिहल्ले तर सोडाच, पण रशियाने पुन्हा रेटा दिल्यास बचाव करतानाच त्यांची धावपळ होणार आहे. चाणाक्ष पुतिन हे ओळखून आहेत. त्यामुळेच युक्रेनच्या पलीकडे रशियाचे अस्तित्व आणि प्रभाव दाखवण्यास त्यांना उसंत मिळाली आहे. हा प्रभाव दाखवण्यासाठी सध्या आखाताइतका दुसरा आदर्श टापू नाही. इस्रायल-हमास संघर्षांची व्याप्ती पश्चिम आशियात पसरू नये यासाठी सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमध्ये आपण मागे राहू नये, ही महत्त्वाकांक्षा यातून दिसतेच. रशिया आणि सौदी अरेबिया हे जगातील दोन प्रमुख खनिज तेल उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहेत. या दोहोंचा समावेश असलेल्या ओपेक-प्लस गटाने नुकतीच उत्पादनकपातीला मुदतवाढ दिलेली आहे. तरीही तेलाचे दर अपेक्षेनुसार चढत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. पुतिन आणि सौदी राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) यांच्या चर्चेत हा मुद्दा उपस्थित झाला का, याविषयी अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. परंतु ‘एमबीएस’ आणि ‘एमबीझेड’ (मोहम्मद बिन झायेद) या अनुक्रमे सौदी अरेबिया आणि यूएईच्या सत्ताधीशांशी पुतिन यांनी घेतलेली भेट आखातातील विद्यमान परिप्रेक्ष्यात महत्त्वाची ठरते. कारण हे दोन देश आणि त्यातही विशेषत: यूएईचे सध्या अमेरिकेशी घनिष्ठ संबंध आहेत. पुतिन यांनी इराणचे अध्यक्ष रईसींशीही मॉस्कोत चर्चा केली, यात आखातातील घडामोडींमध्ये आपणही महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतो हे सिद्ध करण्याचा त्यांचा खटाटोप स्पष्ट दिसतो. आखातात अमेरिकेच्या ओसरत्या प्रभावाचे हे निदर्शक समजावे काय?

हेही वाचा >>> आरोग्याचे डोही : फिटो अंधाराचे जाळे

आणखी वाचा

तेथे युक्रेनची ताकद क्षीण होत असताना आणि अमेरिकेसह अनेक देश त्या देशास वाढीव मदतीविषयी काथ्याकूट करण्यातच वेळ व्यतीत करत असताना हे घडून येत आहे. यात नक्कीच संगती आहे, असे आंतरराष्ट्रीय घडामोडींची प्राथमिक जाण असणारे कोणीही सांगू शकेल. युक्रेनवर रशियाने गतवर्षी फेब्रुवारीमध्ये हल्ला केला. त्यातून फुटलेल्या युद्धास आणखी तीन महिन्यांनी दोन वर्षे पूर्ण होतील. या युद्धाने गेल्या महिन्याभरात वेगळे वळण घेतले. प्रदीर्घ काळ चाललेल्या या युद्धामुळे युक्रेनची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली आहे. त्यांच्या प्रतिहल्ल्याच्या योजनेस कधी गती मिळालीच नाही. याचे एक कारण निधीची कमतरता हे होते. परंतु दुसरे महत्त्वाचे कारण आवश्यक त्या प्रमाणात आणि वेगात सशस्त्रीकरण न होणे हेही आहे. अध्यक्ष वोलोदिमीर झेलेन्स्की यांचे नेतृत्व, उपलब्ध सामग्री आणि निर्धाराच्या जोरावर रशियन हल्ले थोपवून धरणे शक्य झाले. परंतु प्रतिहल्ल्यांसाठी अत्याधुनिक युद्धसामग्री, कुशल व ताजेतवाने सैन्य आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे सतत भरपूर निधीपुरवठा लागतो. व्याप्त प्रदेशातून रशियन सैन्याला मागे रेटणे केवळ सैनिक आणि रणगाडय़ांनी साधण्यासारखे नाही. त्यासाठी आवश्यक हवाई हल्ले आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धासाठी दररोज प्रचंड पैसा पाण्यासारखा ओतावा लागतो. युक्रेनची ती क्षमताच नाही. याच कारणासाठी अमेरिकेकडून त्यांना मोठी अपेक्षा होती.

हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध : शोभा भागवत

अमेरिकेच्या नेतृत्वाने गत सप्ताहात ज्या दोन घोडचुका केल्या, त्यांपैकी पहिली म्हणजे संयुक्त राष्ट्रांतील इस्रायलविरोधी ठरावात नकाराधिकार वापरणे आणि दुसरी त्यापेक्षा अधिक मोठी म्हणजे, युक्रेनच्या मदतीचा प्रस्तावच अमेरिकी सेनेटमध्ये दाखल होऊ न देणे. हमाससमोरचा इस्रायल अमेरिकेच्या मदतीवर आणि पाठिंब्यावर  इतका अवलंबून नाही, जितका रशियासमोरचा युक्रेन आहे! ही मदत नजीकच्या काळात युक्रेनला मिळणार नाही आणि त्यामुळे प्रतिहल्ले तर सोडाच, पण रशियाने पुन्हा रेटा दिल्यास बचाव करतानाच त्यांची धावपळ होणार आहे. चाणाक्ष पुतिन हे ओळखून आहेत. त्यामुळेच युक्रेनच्या पलीकडे रशियाचे अस्तित्व आणि प्रभाव दाखवण्यास त्यांना उसंत मिळाली आहे. हा प्रभाव दाखवण्यासाठी सध्या आखाताइतका दुसरा आदर्श टापू नाही. इस्रायल-हमास संघर्षांची व्याप्ती पश्चिम आशियात पसरू नये यासाठी सुरू असलेल्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांमध्ये आपण मागे राहू नये, ही महत्त्वाकांक्षा यातून दिसतेच. रशिया आणि सौदी अरेबिया हे जगातील दोन प्रमुख खनिज तेल उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहेत. या दोहोंचा समावेश असलेल्या ओपेक-प्लस गटाने नुकतीच उत्पादनकपातीला मुदतवाढ दिलेली आहे. तरीही तेलाचे दर अपेक्षेनुसार चढत नाहीत ही वस्तुस्थिती आहे. पुतिन आणि सौदी राजपुत्र मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) यांच्या चर्चेत हा मुद्दा उपस्थित झाला का, याविषयी अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. परंतु ‘एमबीएस’ आणि ‘एमबीझेड’ (मोहम्मद बिन झायेद) या अनुक्रमे सौदी अरेबिया आणि यूएईच्या सत्ताधीशांशी पुतिन यांनी घेतलेली भेट आखातातील विद्यमान परिप्रेक्ष्यात महत्त्वाची ठरते. कारण हे दोन देश आणि त्यातही विशेषत: यूएईचे सध्या अमेरिकेशी घनिष्ठ संबंध आहेत. पुतिन यांनी इराणचे अध्यक्ष रईसींशीही मॉस्कोत चर्चा केली, यात आखातातील घडामोडींमध्ये आपणही महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतो हे सिद्ध करण्याचा त्यांचा खटाटोप स्पष्ट दिसतो. आखातात अमेरिकेच्या ओसरत्या प्रभावाचे हे निदर्शक समजावे काय?