दिल्ली सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिल्लीच्या मुख्यमंत्री अतिशी यांचे सरकारी निवासस्थानातील सामान बाहेर काढून नवीन वादाला निमंत्रण दिले. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सरकारी निवासस्थान रिकामे केल्यावर दोनच दिवसांपूर्वी नव्या मुख्यमंत्री अतिशी यांनी या बंगल्यात आपले सामान हलवले. पण नायब राज्यपालांच्या आदेशानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अतिशी यांचे सामानसुमान बाहेर काढून या शासकीय निवासस्थानाला सील ठोकले. मुख्यमंत्र्यांचे सामान हलविण्यात येत असल्याची छायाचित्रे प्रसिद्ध झाली आहेत. विशेष म्हणजे अतिशी यांचे सामान बाहेर काढले ते सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे खाते मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे! केजरीवाल यांनी शासकीय निवासस्थान सोडले असले तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे तशी नोंद केली नाही. या बंगल्याच्या किल्ल्या केजरीवाल यांनी नवीन मुख्यमंत्री अतिशी यांच्याकडे सुपूर्द केल्या. परिणामी, हे शासकीय निवासस्थान कागदोपत्री अजूनही केजरीवाल यांच्या नावेच आहे. त्याच्या किल्ल्या केजरीवाल यांनी आमच्याकडे परत केल्या नसल्याने कागदोपत्री हे निवासस्थान अजून अतिशी यांना वाटप झालेले नाही, असा युक्तिवाद सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने करण्यात आला. तसेच सिव्हिल लाइन्समधील हे शासकीय निवासस्थान हे मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान नाही, असाही दावा संबंधित प्रशासन आता करते आहे. मुंबईत ‘वर्षा’ किंवा बंगळूरुमध्ये कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांसाठी ‘अनुग्रह’ ही केवळ मुख्यमंत्र्यांसाठी राखीव निवासस्थाने आहेत. दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशात मुख्यमंत्र्यांसाठी राखीव निवासस्थानच नाही, असा याचा अर्थ होतो. अरविंद केजरीवाल हे २०१५ पासून या शासकीय निवासस्थानी राहात होते. २०२१ मध्ये या शासकीय निवासस्थानाचे केजरीवाल यांनी नूतनीकरण केले; त्याच्या खर्चावरून भाजपने वाद निर्माण केला. मग सीबीआयने आरोपांची चौकशीही सुरू केली होती. हे निवासस्थान भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्याला द्यायचे असल्यानेच मुख्यमंत्र्यांचे सामान हलविल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीने केला आहे.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
अतिशी यांनी जिथे सामान हलविले ते मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान नाही, हा दावा मान्य केला तरीही कोणाही मुख्यमंत्र्यांना अशा प्रकारे अवमानित करणे कितपत योग्य, हा प्रश्न उरतोच. हा आचरटपणा नायब राज्यपालांच्या आदेशाशिवाय होणार नाही, हेही तेवढेच निश्चित. सध्या बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये लोकनियुक्त सरकार विरुद्ध राज्यपालांमध्ये वाद ही नित्याची बाब झाली आहे. विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके रोखून धरणे, कुलगुरूंच्या नियुक्त्या, सरकारी आदेश अशा विविध मुद्द्यांवर राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री वाद होत असतात. तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी तर अभिभाषण वाचण्यास नकार दिला होता. महाराष्ट्रात भगतसिंह कोश्यारी राज्यपालपदी असताना त्यांना न्यायालयाने त्यांना घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव करून दिली होती. पण ‘काळी टोपी’ घालणाऱ्या कोश्यारी यांना कसलेही सोयरसुतक नव्हते. या वादाचा क्षुद्र आविष्कार दिल्लीत दिसला.
खासदारांनी पद गेल्यावर एक महिन्यात शासकीय निवासस्थान सोडावे, असा दिल्लीत नियम आहे. जुलै महिन्यात सुमारे २०० माजी खासदारांना निवासस्थाने रिकामी करावीत म्हणून नोटीस बजाविण्यात आली, पण अद्यापही काही माजी खासदार शासकीय निवासस्थानांमध्ये ठाण मांडून आहेत. काँग्रेसचा राजीनामा देऊन भाजपला अनुकूल भूमिका घेणारे गुलामनबी आझाद हे आता कोणत्याही घटनात्मक पदावर नसूनही केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या कृपेने कॅबिनेट मंत्र्यासाठी राखीव असलेले शासकीय निवासस्थान त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अशी आणखीही उदाहरणे आहेत. पण केवळ विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्री असल्याने अतिशी यांचे सामान त्यांच्या निवासस्थानातून बाहेर काढण्यात आले. सारी प्रक्रिया पूर्ण करून मुख्यमंत्र्यांना निवासस्थानाचे वाटप केले जाईल, अशी सारवासारव आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येत आहे. पण मुळात सामान बाहेर काढलेच कशाला? निवासस्थानाचे अद्याप अधिकृत वाटप झाले नाही, याची कल्पना नायब राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना देऊ शकले असते. पण महिला मुख्यमंत्र्यांबाबत तेवढेही औदार्य नायब राज्यपालांकडे नसावे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने अशा पद्धतीने आम आदमी पार्टीच्या हातात आयते कोलीतच दिले आहे. आता महिला मुख्यमंत्र्यांचे सामान निवासस्थानाबाहेर काढले, असा प्रचार करून महिला मतदारांना साद घातली जाईल. हरियाणातील विजयाने भाजपचा आत्मविश्वास वाढला हे ठीक, पण म्हणून असा राजकीय क्षुद्रपणा करण्याचा परवानाच मतदारांनी दिला, असा अर्थ कोणी काढू नये.
अतिशी यांनी जिथे सामान हलविले ते मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत निवासस्थान नाही, हा दावा मान्य केला तरीही कोणाही मुख्यमंत्र्यांना अशा प्रकारे अवमानित करणे कितपत योग्य, हा प्रश्न उरतोच. हा आचरटपणा नायब राज्यपालांच्या आदेशाशिवाय होणार नाही, हेही तेवढेच निश्चित. सध्या बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये लोकनियुक्त सरकार विरुद्ध राज्यपालांमध्ये वाद ही नित्याची बाब झाली आहे. विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके रोखून धरणे, कुलगुरूंच्या नियुक्त्या, सरकारी आदेश अशा विविध मुद्द्यांवर राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री वाद होत असतात. तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी तर अभिभाषण वाचण्यास नकार दिला होता. महाराष्ट्रात भगतसिंह कोश्यारी राज्यपालपदी असताना त्यांना न्यायालयाने त्यांना घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव करून दिली होती. पण ‘काळी टोपी’ घालणाऱ्या कोश्यारी यांना कसलेही सोयरसुतक नव्हते. या वादाचा क्षुद्र आविष्कार दिल्लीत दिसला.
खासदारांनी पद गेल्यावर एक महिन्यात शासकीय निवासस्थान सोडावे, असा दिल्लीत नियम आहे. जुलै महिन्यात सुमारे २०० माजी खासदारांना निवासस्थाने रिकामी करावीत म्हणून नोटीस बजाविण्यात आली, पण अद्यापही काही माजी खासदार शासकीय निवासस्थानांमध्ये ठाण मांडून आहेत. काँग्रेसचा राजीनामा देऊन भाजपला अनुकूल भूमिका घेणारे गुलामनबी आझाद हे आता कोणत्याही घटनात्मक पदावर नसूनही केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्या कृपेने कॅबिनेट मंत्र्यासाठी राखीव असलेले शासकीय निवासस्थान त्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. अशी आणखीही उदाहरणे आहेत. पण केवळ विरोधी पक्षाच्या मुख्यमंत्री असल्याने अतिशी यांचे सामान त्यांच्या निवासस्थानातून बाहेर काढण्यात आले. सारी प्रक्रिया पूर्ण करून मुख्यमंत्र्यांना निवासस्थानाचे वाटप केले जाईल, अशी सारवासारव आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येत आहे. पण मुळात सामान बाहेर काढलेच कशाला? निवासस्थानाचे अद्याप अधिकृत वाटप झाले नाही, याची कल्पना नायब राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना देऊ शकले असते. पण महिला मुख्यमंत्र्यांबाबत तेवढेही औदार्य नायब राज्यपालांकडे नसावे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने अशा पद्धतीने आम आदमी पार्टीच्या हातात आयते कोलीतच दिले आहे. आता महिला मुख्यमंत्र्यांचे सामान निवासस्थानाबाहेर काढले, असा प्रचार करून महिला मतदारांना साद घातली जाईल. हरियाणातील विजयाने भाजपचा आत्मविश्वास वाढला हे ठीक, पण म्हणून असा राजकीय क्षुद्रपणा करण्याचा परवानाच मतदारांनी दिला, असा अर्थ कोणी काढू नये.
