कतारमध्ये प्रथम अटक व नंतर देहान्त शासन ठोठावल्या गेलेल्या सात माजी भारतीय नौदल अधिकाऱ्यांची तसेच एका नाविकाची घरवापसी, हे परराष्ट्र खात्याची मुत्सद्देगिरी तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व कतारी आमिर तमिम बिन हमाद अल थानी यांच्या मैत्रीचे यश मानावे लागेल. इस्रायलसाठी हेरगिरी केल्याबद्दल या अधिकाऱ्यांना अटक व देहान्ताची शिक्षा सुनावली गेली होती असा एक अंदाज आहे. हे अधिकारी कतारी नौदलासाठी नेमण्यात आलेल्या सल्लागार कंपनीसाठी काम करत होते. जुलै २०२२ मध्ये त्यांना अटक करण्यात आली. मग ऑक्टोबर २०२३ मध्ये त्यांना देहान्त शासन ठोठावण्यात आले. डिसेंबरमध्ये या सर्वांची देहदंडाची शिक्षा माफ करण्यात आली. मग रविवारी रात्री एकदम सुटकाच करून त्यांची मायदेशी पाठवणी झाली. या सगळ्या काळात संबंधित अधिकाऱ्यांचा नेमका गुन्हा काय किंवा आता त्यांची थेट सुटकाच कशी झाली, याविषयी जाहीर भाष्य कतार किंवा भारतातर्फे अद्याप करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या संपूर्ण घटनेचे विश्लेषण करताना तर्कांचाच आधार घ्यावा लागतो.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : संविधानाचे आस्थाविषय

आणखी वाचा

परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये मोजकी श्रीमंत अरब राष्ट्रे आणि भारत यांच्यातील मैत्रीबंध दृढ झाले हे दाखवण्यासाठी कोणत्याही तर्काची गरज नाही. वैयक्तिक स्नेहसंबंध हे मोदी यांच्या परराष्ट्रनीतीचे प्रधान सूत्र आहे. याचे बरे-वाईट असे दोन्ही परिणाम दिसून आले आहेत हे खरे. पण यातूनच अनेक जागतिक नेते आणि सत्ताधीशांशी ते थेट संवाद साधू शकतात आणि अनेक महत्त्वाचे जटिल प्रश्न मुत्सद्दी संपर्काच्या गुंतागुंतीमध्ये न अडकता सोडवू शकतात. कतारमधून भारतीयांची सुखरूप सुटका हा या नीतीचा परमावधी हे नि:संशय. आज घडीला सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतार हे आखातातील सर्वांत प्रभावी आणि श्रीमंत देश. या तिन्ही देशांशी म्हणजे या देशांच्या सत्ताधीशांशी मोदी यांचे वैयक्तिक संबंध व संवाद आहे. यांतील यूएई आणि कतारमध्ये भारतीय कौशल्यधारक सल्लागार आणि इतर प्रकारच्या नोकरदारांची संख्या प्रचंड आहे. कतार हा तसा चिमुकला देश, पण तेथे जवळपास साडेसात ते आठ लाख भारतीय राहतात. त्यांचे तेथील अर्थव्यवस्थेतील योगदान मोठे आहे. कतारच्या सत्ताधीशांना याची जाणी असेलच. पण ज्या प्रकारे शिक्षा माफ झाली, त्याला केवळ हे कारण प्रभावक ठरलेले नाही. कारण दोन्ही देशांमध्ये आरोपींच्या आदानप्रदानाबाबत चर्चा झालेली असली, तरी करार झालेला नाही.

कतार हा जगातील प्रमुख नैसर्गिक वायू निर्यातदार आहे आणि भारताची ऊर्जाभूक भागवण्यासाठी हा वायू महत्त्वाचा ठरतो. या घटकाची व्याप्ती आणि प्रभाव नजरेआड करण्यासारखा नाही. भारताच्या एकूण द्रवीभूत नैसर्गिक वायूच्या (एलएनजी) आयातीपैकी ४० टक्के कतारमधून होते. ही आयात २०४८ पर्यंत सुरू राहावी या दृष्टीने त्या देशाबरोबर गेल्याच आठवड्यात ७८ अब्ज डॉलरचा (जवळपास साडेसहा हजार कोटी रुपये) करार करण्यात आला. सौदी अरेबियाला एकीकडे इस्लामी जगताचे नेतेपद हवे आहे, त्याच वेळी खनिज तेलनिर्भर अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीसाठी नवे पर्याय निर्माण करायचे आहेत. यूएईनेही निव्वळ खनिज तेलापलीकडे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा पसारा वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. या दोन्ही देशांपेक्षा लहान असूनही कतारने या बाबतीत त्यांच्यावर आघाडी घेतली आहे. हा महत्त्वाकांक्षी देश आहे. यासाठी इराणच्या बरोबरीने नैसर्गिक वायू प्रकल्प विकसित करत असताना, काही काळ बड्या अरब देशांशी संघर्षाची भूमिका घेण्यासही कतारने मागेपुढे पाहिले नव्हते. त्याचप्रमाणे, वृत्तमाध्यमे आणि जिहादी पुंडांशी संपर्कात राहण्याचे आणि त्यांच्या वतीने वाटाघाटी करण्याचे कसब असे दोन स्वतंत्र प्रभावक कतार खुबीने वापरतो.

त्यामुळेच अशा व्यामिश्र जातकुळीच्या देशाशी वाटाघाटी करून आठ भारतीयांची सुखरूप सुटका करणे ही कामगिरी कौतुकपात्र ठरते. यानिमित्ताने पाकिस्तानी तुरुंगात खितपत पडलेले भारतीय अधिकारी कुलभूषण जाधव यांच्या सुटकेची मागणीही जोर धरू शकते. कतार आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांशी असलेल्या भारताच्या संबंधांमध्ये मूलभूत फरक आहे हे खरेच. परंतु परिस्थिती जितकी प्रतिकूल, तितका मुत्सद्देगिरीचा कस लागतो हेही खरे.