विधिमंडळाच्या रचनेत आणि कार्यपद्धतीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात येथील सदस्य. अर्थात आमदार. आमदार असण्यासाठी काही पात्रता निश्चित केलेल्या आहेत. संविधानाच्या १७३ व्या अनुच्छेदाती तरतुदींनुसार आमदार पदासाठी व्यक्ती भारताची नागरिक हवी. तिने संविधानाची शपथ घेतली पाहिजे. राष्ट्राचे अखंडत्व टिकवण्यासाठी कटिबद्ध असले पाहिजे. विधानसभेसाठी वयाची २५ तर विधान परिषदेसाठी वयाची ३० वर्षे पूर्ण होणे आवश्यक आहे. संसदेने १९५१ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा पारित केला. त्यात आमदारांच्या आणि खासदारांच्या पात्रतेच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. या कायद्यानुसार आमदार म्हणून पात्र असण्यासाठी खालील अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे: (१) विधान परिषदेवर निवडून जाण्यासाठी व्यक्ती संबंधित मतदारसंघातील मतदार असणे आवश्यक आहे. विधान परिषदेवर काही जणांना नामनिर्देशित केले जाते आणि मग ते आमदार होतात. अशा प्रकारे नामनिर्देशित होण्यासाठी ती व्यक्ती संबंधित राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे. (२) विधानसभेत आमदार होऊ इच्छिणारी व्यक्ती संबंधित राज्यातील मतदारसंघात मतदार असणे जरुरीचे आहे. (३) काही विधानसभा मतदारसंघ हे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींकरिता राखीव असतात. हेही वाचा >>> संविधानभान : राज्याच्या विधिमंडळाची रचना आमदार अपात्रतेबाबत १९० ते १९३ या क्रमांकाच्या अनुच्छेदात तरतुदी आहेत. आमदारांनी लाभाचे पद स्वीकारले तर ते अपात्र ठरू शकतात. आमदार मानसिकदृष्ट्या अस्थिर आहेत, असे न्यायालयाने घोषित केले असेल तर व आर्थिक दिवाळखोरीमुळेही आमदारांना अपात्र ठरविले जाऊ शकते. आमदार असलेली व्यक्ती भारताची नागरिक नाही असे सिद्ध झाल्यास किंवा तिने इतर देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास तिला अपात्र ठरवले जाऊ शकते. आमदाराने निवडणूक खर्चाचा योग्य तपशील वेळेत सादर न केल्यास अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित गुन्हा केला असेल तर आमदार अपात्र ठरू शकतात. एखाद्या गुन्ह्यामध्ये दोन वर्षे किंवा अधिक काळ तुरुंगवास भोगावा लागला तर आमदारांचे सदस्यत्व धोक्यात येते. शासकीय कंपनीत लाभाचे पद स्वीकारले तर किंवा शासकीय कंत्राटांमध्ये आमदारांचा थेट हिस्सा असेल तर ते आमदार अपात्र ठरू शकतात. तसेच भ्रष्टाचाराच्या, लाचखोरीच्या प्रकरणामुळे शासकीय सेवेतून हकालपट्टी झालेली व्यक्ती आमदारपदी असू शकत नाही. याशिवाय एक महत्त्वाची अट आहे. सामाजिक गुन्हे केले असतील किंवा समाजातील कुप्रथांचे पालन केले असेल तर आमदारांवर कारवाई होऊ शकते. उदाहरणार्थ, अस्पृश्यतेसारख्या प्रथेचे पालन लोकप्रतिनिधींनी केले तर त्यांच्या सदस्यत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते. लोकप्रतिनिधींनी हुंडाप्रथा किंवा सतीप्रथा यांसारख्या अघोरी प्रथांचे पालन करता कामा नये. तसे केल्यास त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो. थोडक्यात, लोकप्रतिनिधींचे वर्तन नैतिक तत्त्वांना अनुसरून हवे. त्यांचे चारित्र्य स्वच्छ हवे. त्यांनी प्रामाणिक आर्थिक व्यवहार करावा. त्यांनी समाजात परिवर्तन घडेल, अशा परंपरांचे पालन करावे. आमदारांनी लोकांचे प्रतिनिधित्व करावे, अशी अपेक्षा संविधानकर्त्यांची होती जेणेकरून सामान्यातील सामान्य व्यक्तीला न्याय मिळेल. त्यांचे प्रश्न विधिमंडळात मांडले जातील. आमदारांनी संविधानकर्त्यांच्या अपेक्षांनुसार वर्तन करणे आवश्यक आहे. याविरुद्ध वागणे हा संविधानाशी आणि जनतेशी द्रोह असतो, याचे भान बाळगले पाहिजे. poetshriranjan@gmail.com
