महेश सरलष्कर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निवडणूक आयोगासारखी स्वायत्त यंत्रणा वास्तविक चर्चेचा विषय ठरूच नये. पण लोकांना या स्वायत्त संस्थेकडून न्यायाच्या जास्त अपेक्षा असाव्यात, म्हणूनच बहुधा हे ना ते प्रश्न निघत राहातात, चर्चा होत राहाते..
केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे तिच्या निर्णयावर शंका-कुशंका घेणे खरे तर योग्य ठरत नाही. कुठलाही निर्णय आयोगाने विचारपूर्वक घेतला असेल, असे लोकांना म्हणता आले पाहिजे. वास्तविक, देशाच्या निवडणूक आयोगाकडे फक्त निवडणुकांच्या वेळी लोकांचे लक्ष जाते. निवडणुकीचा काळ लोकांसाठी महत्त्वाचा असतो, ते मतदानाचा हक्क बजावत असतात. तेव्हा लोक प्राधान्याने राजकारणाकडे गांभीर्याने पाहातात. अनेकदा मत-मतांतरांच्या जाळय़ात, शेवटच्या क्षणी, मतदान केंद्रावर मतदान करताना, मतदान यंत्राचे बटन दाबताना, मतदार नेमका निर्णय घेत असतात. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाची कृती जणू सूक्ष्मदर्शिकेखाली पाहिली जाते. गेल्या काही वर्षांमध्ये आयोगाबद्दल भल्या-बुऱ्या अनेक टीका-टिप्पणी झालेल्या आहेत. लोकांनी मतदानाच्या प्रक्रियेत सक्रिय व्हावे असे आयोगाला प्रामाणिकपणे वाटते, त्यासाठी आयोग जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत असतो. आयोगाचे हे काम राजकीय निर्णयांशी संबंधित नसल्याने त्याबद्दल कधी वाद होण्याची शक्यता नसते. पण केंद्रीय निवडणूक आयोगाला प्रभावी राजकीय पक्षाशी निगडित संवेदनशील निर्णय घेण्याची वेळ येते तेव्हा ही स्वायत्त यंत्रणा कशी प्रतिसाद देते, याकडे निवडणुकीच्या काळात लोक पाहात असतात. त्यावरून या स्वायत्त संस्थेची कर्तव्यदक्षता जोखली जाते. दोन-तीन वर्षांच्या काळात आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेकडे या पद्धतीने सातत्याने पाहिले गेले आहे. त्यामुळे कदाचित केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपल्या कारभाराबाबत अधिक दक्ष असले पाहिजे, असे कोणाला वाटू शकेल.
कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने..
देशातील कुठल्याही स्वायत्त संस्थेला नियम न मोडता किंवा ते न वाकवता निर्णय घेता येतात, यावर अजूनही लोकांचा विश्वास आहे. त्यामुळे विविध राज्यांमध्ये विधानसभा वा लोकसभा निवडणूक जाहीर करतानाही आयोगाकडून तटस्थतेची अपेक्षा करणे चुकीचे ठरणार नाही. ही अपेक्षा ठेवून कदाचित शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयोग हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीची एकत्रित घोषणा करेल असेही लोकांना वाटले असू शकते. दोन्ही राज्यांतील विधानसभेची मुदत संपण्यामध्ये जेमतेम ४० दिवसांचे अंतर होते. हा कालावधी फार मोठा नसल्याने समजा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही विधानसभा निवडणुकांची एकाच वेळी घोषणा केली असती तर, आयोगाच्या निर्णयावर कोणी आक्षेप घेतला नसता. निवडणुकीच्या तारखा घोषित करण्याचे स्वातंत्र्य आयोगाकडे असल्याने कोणी आव्हानही दिले नसते. शिवाय, परंपरा म्हणूनही आयोगाचा निर्णय योग्यही ठरला असता. आयोग स्वायत्त असल्याने फक्त हिमाचल प्रदेशमधील विधानसभा निवडणूक जाहीर केल्याच्या निर्णयावरही कोणी आक्षेप घेतलेला नाही. पण, गुजरातला वगळल्याने लोकांचे लक्ष विनाकारण वेधले गेले. स्वायत्त संस्थांकडे लोकांचे लक्ष वेधले जाण्यातून या संस्थेचा कारभार अधिक सक्षम होऊ शकतो, असे लोकांना उगाचच वाटण्याची शक्यता असते. मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल अजून तरी वाद निर्माण झालेला नाही. त्यांनी दिल्लीमध्ये नेहमीप्रमाणे पत्रकार परिषद घेऊन हिमाचल प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली तेव्हा ‘गुजरात का नाही’ असा प्रश्न आपोआप उपस्थित झाला. हा प्रश्न राजीव कुमार यांना अपेक्षित असावा असे दिसले; पण त्यांनी ‘गुजरात’ हा शब्ददेखील उच्चारण्यास आढेवेढे घेतले हे चाणाक्षांच्या नजरेतून सुटले नाही. त्यातून खूप मोठा अर्थ निघतो असे नव्हे, कदाचित गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा करण्याआधी आचारसंहितेचा कालावधी कमीत कमी ठेवण्याचा विचार झालेला असू शकतो आणि हा मुद्दा राजीव कुमार यांनी मांडलादेखील. आचारसंहितेचे दिवस जितके कमी तितका लोकोपयोगी कामे रखडण्याचा कालावधीही जास्त मिळतो. शासन व प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने आयोगाचा हा निर्णय योग्यही असू शकतो!
काही महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीवेळीही आयोगाच्या कारभारावर लोकांची नजर होती. तमिळनाडूमध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने आयोगावर थेट ताशेरे ओढले होते. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढवण्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगच जबाबदार असल्याची गंभीर टिप्पणी केली होती. आयोगावर हा आरोप बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीवेळीही झाला होता. उच्च न्यायालयाची टिप्पणी कदाचित अनावश्यक होती, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले होते. त्यामुळे आयोगाला थोडा दिलासा मिळाला; पण करोनाकाळात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात करोना नियमांचे मोठय़ा प्रमाणावर उल्लंघन झाले होते हे कोणीही नाकारू शकत नाही. भारतासारख्या खंडप्राय देशात लाखा-लाखांच्या प्रचारसभा घेण्याची प्रथा असताना, जाहीर प्रचारावर बंदी घालण्याचा विचार आयोगाला करता आला नसता हेही खरे! अशा दिशा बदलणाऱ्या निर्णयांसाठी राजकीय पक्षांशी चर्चा करावी लागली असती. आत्ताही राजकीय पक्षांनी मोफत योजनांची आश्वासने द्यावीत का, यावर आयोगाने पक्षांना पत्र पाठवून मते कळवण्यास सांगितले आहे. आयोगाचा पत्रप्रपंच कदाचित नंतर सुचलेले शहाणपण असे कोणाला वाटू शकेल. आयोगाला वाटत होते की, राजकीय पक्ष जाहीरनाम्यात काय लिहितात आणि कोणती आश्वासने देतात, हे मतदारांनी बघून घ्यावे. त्यांना पक्षांची आश्वासने योग्य वाटली तर, मतदार त्या पक्षांना मते देतील.. पण, आता एखाद्या राजकीय पक्षाला ‘रेवडी’ नको असेल तर, त्याची दखल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तातडीने घेतली तर, आयोग आपल्या कारभाराबाबत किती दक्ष आहे हेच दिसून येते. मग, आयोगावर टीका कशाला करायची असेही कोणाला वाटू शकेल. आयोग स्वायत्त असल्याने भूमिकेत बदल केला तर, त्यांना आव्हान देता येऊ शकेल का, याचा विचार कदाचित मतदार करू शकतील.
केंद्रीय निवडणूक आयोगातील सदस्य दबावाला बळी पडत नाहीत हे अनेकदा दिसले आहे. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यापासून अनेक राजकीय नेत्यांच्या भाषणांवर, विधानांवर आक्षेप घेतले गेले. काहींचे म्हणणे होते की, प्रक्षोभक भाषणे कशासाठी करायची? आयोगाने निष्पक्ष राहून, दबाव झुगारून दोषींवर कारवाई केली पाहिजे. दोषींना फक्त समज देऊन सोडून देऊ नये, अशी कोणी अपेक्षा आयोगाकडून ठेवली तर चुकीचे ठरणार नाही. आयोगातील काही सदस्यांनी लोकांची ही अपेक्षा पूर्ण केलेली दिसली होती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी आचारसंहितेचा भंग केल्याचे ठाम मत माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी मांडलेले होते. बहुमताच्या निर्णयामुळे कोणावर कारवाई झाली नाही, हा भाग वेगळा. पण, आयोगातील निदान एक सदस्य तरी स्वायत्तता टिकवण्याचा प्रयत्न करत असतात हे लोकांना समजले. कदाचित लवासा मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त झालेही असते; पण त्यांनी आशियाई विकास बँकेच्या संचालक मंडळाचे सदस्य होणे पसंत केले. आयोगाच्या स्वायत्ततेला बाधा येऊ न देणाऱ्या लवासांचा मोबाइल फोन हॅक झालेले कथित प्रकरण ‘पेगॅसस’च्या वादात चर्चिले गेले होते. पण ‘पेगॅसस’ नावाच्या सॉफ्टवेअरच्या साह्याने लोकांवर पाळत ठेवण्याचा कथित आरोप झालेले हे प्रकरण आता मागे पडले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या खमकेपणाची खूप कमी वेळा लोकांमध्ये चर्चा होते!
पत्राचे प्रयोजन
उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव यांनी विधानसभा निवडणुकीवेळी मतदान यंत्रामध्ये बिघाड झाल्याचा आरोप केला होता. बिहार विधानसभा निवडणुकीत मतमोजणीच्या दिवशी मतदान यंत्रांमध्ये बिघाड झाल्याचा आणि मतमोजणी थांबवण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा यांनी केला होता. अशा तक्रारी अधूनमधून होत असतात, त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयक्षमतेवर आणि स्वायत्ततेकडे पुन:पुन्हा लोकांचे लक्ष वेधले जाते. गेल्या चार महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांवर सातत्याने कोणी ना कोणी भाष्य करत होते. त्यामुळे हे प्रकरण अत्यंत गंभीर बनले, केंद्रीय निवडणूक आयोगावरही कामाचा अतिरिक्त ताण पडला होता. रात्र-रात्र काम केल्यानंतर, कागदपत्रे तपासल्यानंतर आयोगाने हंगामी आदेश काढून शिवसेना हे नाव आणि धनुष्य-बाण हे चिन्ह गोठवले. पण, या संपूर्ण प्रक्रियेवर उद्धव ठाकरे गटाने आक्षेप घेऊन आयोगाबद्दलच्या तक्रारींचा पाढा वाचणारे पत्र पाठवले आहे. त्यावर, स्वायत्त असल्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रत्युत्तर देणे अपेक्षित नाही. पण चर्चेला कारण मिळाले! देशातील न्यायालये आणि निवडणूक आयोग या दोन घटनात्मक संस्थांना सत्ताधाऱ्यांचा दबाव झुगारून देण्याची क्षमता असते. त्यामुळे लोकांच्या या दोन संस्थांकडून कदाचित न्यायाच्या जास्त अपेक्षा असाव्यात.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
निवडणूक आयोगासारखी स्वायत्त यंत्रणा वास्तविक चर्चेचा विषय ठरूच नये. पण लोकांना या स्वायत्त संस्थेकडून न्यायाच्या जास्त अपेक्षा असाव्यात, म्हणूनच बहुधा हे ना ते प्रश्न निघत राहातात, चर्चा होत राहाते..
केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे तिच्या निर्णयावर शंका-कुशंका घेणे खरे तर योग्य ठरत नाही. कुठलाही निर्णय आयोगाने विचारपूर्वक घेतला असेल, असे लोकांना म्हणता आले पाहिजे. वास्तविक, देशाच्या निवडणूक आयोगाकडे फक्त निवडणुकांच्या वेळी लोकांचे लक्ष जाते. निवडणुकीचा काळ लोकांसाठी महत्त्वाचा असतो, ते मतदानाचा हक्क बजावत असतात. तेव्हा लोक प्राधान्याने राजकारणाकडे गांभीर्याने पाहातात. अनेकदा मत-मतांतरांच्या जाळय़ात, शेवटच्या क्षणी, मतदान केंद्रावर मतदान करताना, मतदान यंत्राचे बटन दाबताना, मतदार नेमका निर्णय घेत असतात. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाची कृती जणू सूक्ष्मदर्शिकेखाली पाहिली जाते. गेल्या काही वर्षांमध्ये आयोगाबद्दल भल्या-बुऱ्या अनेक टीका-टिप्पणी झालेल्या आहेत. लोकांनी मतदानाच्या प्रक्रियेत सक्रिय व्हावे असे आयोगाला प्रामाणिकपणे वाटते, त्यासाठी आयोग जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत असतो. आयोगाचे हे काम राजकीय निर्णयांशी संबंधित नसल्याने त्याबद्दल कधी वाद होण्याची शक्यता नसते. पण केंद्रीय निवडणूक आयोगाला प्रभावी राजकीय पक्षाशी निगडित संवेदनशील निर्णय घेण्याची वेळ येते तेव्हा ही स्वायत्त यंत्रणा कशी प्रतिसाद देते, याकडे निवडणुकीच्या काळात लोक पाहात असतात. त्यावरून या स्वायत्त संस्थेची कर्तव्यदक्षता जोखली जाते. दोन-तीन वर्षांच्या काळात आयोगाच्या निर्णयप्रक्रियेकडे या पद्धतीने सातत्याने पाहिले गेले आहे. त्यामुळे कदाचित केंद्रीय निवडणूक आयोगाने आपल्या कारभाराबाबत अधिक दक्ष असले पाहिजे, असे कोणाला वाटू शकेल.
कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने..
देशातील कुठल्याही स्वायत्त संस्थेला नियम न मोडता किंवा ते न वाकवता निर्णय घेता येतात, यावर अजूनही लोकांचा विश्वास आहे. त्यामुळे विविध राज्यांमध्ये विधानसभा वा लोकसभा निवडणूक जाहीर करतानाही आयोगाकडून तटस्थतेची अपेक्षा करणे चुकीचे ठरणार नाही. ही अपेक्षा ठेवून कदाचित शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयोग हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीची एकत्रित घोषणा करेल असेही लोकांना वाटले असू शकते. दोन्ही राज्यांतील विधानसभेची मुदत संपण्यामध्ये जेमतेम ४० दिवसांचे अंतर होते. हा कालावधी फार मोठा नसल्याने समजा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही विधानसभा निवडणुकांची एकाच वेळी घोषणा केली असती तर, आयोगाच्या निर्णयावर कोणी आक्षेप घेतला नसता. निवडणुकीच्या तारखा घोषित करण्याचे स्वातंत्र्य आयोगाकडे असल्याने कोणी आव्हानही दिले नसते. शिवाय, परंपरा म्हणूनही आयोगाचा निर्णय योग्यही ठरला असता. आयोग स्वायत्त असल्याने फक्त हिमाचल प्रदेशमधील विधानसभा निवडणूक जाहीर केल्याच्या निर्णयावरही कोणी आक्षेप घेतलेला नाही. पण, गुजरातला वगळल्याने लोकांचे लक्ष विनाकारण वेधले गेले. स्वायत्त संस्थांकडे लोकांचे लक्ष वेधले जाण्यातून या संस्थेचा कारभार अधिक सक्षम होऊ शकतो, असे लोकांना उगाचच वाटण्याची शक्यता असते. मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांच्या कार्यक्षमतेबद्दल अजून तरी वाद निर्माण झालेला नाही. त्यांनी दिल्लीमध्ये नेहमीप्रमाणे पत्रकार परिषद घेऊन हिमाचल प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केली तेव्हा ‘गुजरात का नाही’ असा प्रश्न आपोआप उपस्थित झाला. हा प्रश्न राजीव कुमार यांना अपेक्षित असावा असे दिसले; पण त्यांनी ‘गुजरात’ हा शब्ददेखील उच्चारण्यास आढेवेढे घेतले हे चाणाक्षांच्या नजरेतून सुटले नाही. त्यातून खूप मोठा अर्थ निघतो असे नव्हे, कदाचित गुजरातमधील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा करण्याआधी आचारसंहितेचा कालावधी कमीत कमी ठेवण्याचा विचार झालेला असू शकतो आणि हा मुद्दा राजीव कुमार यांनी मांडलादेखील. आचारसंहितेचे दिवस जितके कमी तितका लोकोपयोगी कामे रखडण्याचा कालावधीही जास्त मिळतो. शासन व प्रशासनाची कार्यक्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने आयोगाचा हा निर्णय योग्यही असू शकतो!
काही महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीवेळीही आयोगाच्या कारभारावर लोकांची नजर होती. तमिळनाडूमध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने आयोगावर थेट ताशेरे ओढले होते. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढवण्यात केंद्रीय निवडणूक आयोगच जबाबदार असल्याची गंभीर टिप्पणी केली होती. आयोगावर हा आरोप बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीवेळीही झाला होता. उच्च न्यायालयाची टिप्पणी कदाचित अनावश्यक होती, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले होते. त्यामुळे आयोगाला थोडा दिलासा मिळाला; पण करोनाकाळात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात करोना नियमांचे मोठय़ा प्रमाणावर उल्लंघन झाले होते हे कोणीही नाकारू शकत नाही. भारतासारख्या खंडप्राय देशात लाखा-लाखांच्या प्रचारसभा घेण्याची प्रथा असताना, जाहीर प्रचारावर बंदी घालण्याचा विचार आयोगाला करता आला नसता हेही खरे! अशा दिशा बदलणाऱ्या निर्णयांसाठी राजकीय पक्षांशी चर्चा करावी लागली असती. आत्ताही राजकीय पक्षांनी मोफत योजनांची आश्वासने द्यावीत का, यावर आयोगाने पक्षांना पत्र पाठवून मते कळवण्यास सांगितले आहे. आयोगाचा पत्रप्रपंच कदाचित नंतर सुचलेले शहाणपण असे कोणाला वाटू शकेल. आयोगाला वाटत होते की, राजकीय पक्ष जाहीरनाम्यात काय लिहितात आणि कोणती आश्वासने देतात, हे मतदारांनी बघून घ्यावे. त्यांना पक्षांची आश्वासने योग्य वाटली तर, मतदार त्या पक्षांना मते देतील.. पण, आता एखाद्या राजकीय पक्षाला ‘रेवडी’ नको असेल तर, त्याची दखल केंद्रीय निवडणूक आयोगाने तातडीने घेतली तर, आयोग आपल्या कारभाराबाबत किती दक्ष आहे हेच दिसून येते. मग, आयोगावर टीका कशाला करायची असेही कोणाला वाटू शकेल. आयोग स्वायत्त असल्याने भूमिकेत बदल केला तर, त्यांना आव्हान देता येऊ शकेल का, याचा विचार कदाचित मतदार करू शकतील.
केंद्रीय निवडणूक आयोगातील सदस्य दबावाला बळी पडत नाहीत हे अनेकदा दिसले आहे. २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यापासून अनेक राजकीय नेत्यांच्या भाषणांवर, विधानांवर आक्षेप घेतले गेले. काहींचे म्हणणे होते की, प्रक्षोभक भाषणे कशासाठी करायची? आयोगाने निष्पक्ष राहून, दबाव झुगारून दोषींवर कारवाई केली पाहिजे. दोषींना फक्त समज देऊन सोडून देऊ नये, अशी कोणी अपेक्षा आयोगाकडून ठेवली तर चुकीचे ठरणार नाही. आयोगातील काही सदस्यांनी लोकांची ही अपेक्षा पूर्ण केलेली दिसली होती. गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी आचारसंहितेचा भंग केल्याचे ठाम मत माजी निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी मांडलेले होते. बहुमताच्या निर्णयामुळे कोणावर कारवाई झाली नाही, हा भाग वेगळा. पण, आयोगातील निदान एक सदस्य तरी स्वायत्तता टिकवण्याचा प्रयत्न करत असतात हे लोकांना समजले. कदाचित लवासा मुख्य केंद्रीय निवडणूक आयुक्त झालेही असते; पण त्यांनी आशियाई विकास बँकेच्या संचालक मंडळाचे सदस्य होणे पसंत केले. आयोगाच्या स्वायत्ततेला बाधा येऊ न देणाऱ्या लवासांचा मोबाइल फोन हॅक झालेले कथित प्रकरण ‘पेगॅसस’च्या वादात चर्चिले गेले होते. पण ‘पेगॅसस’ नावाच्या सॉफ्टवेअरच्या साह्याने लोकांवर पाळत ठेवण्याचा कथित आरोप झालेले हे प्रकरण आता मागे पडले आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सदस्यांच्या खमकेपणाची खूप कमी वेळा लोकांमध्ये चर्चा होते!
पत्राचे प्रयोजन
उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव यांनी विधानसभा निवडणुकीवेळी मतदान यंत्रामध्ये बिघाड झाल्याचा आरोप केला होता. बिहार विधानसभा निवडणुकीत मतमोजणीच्या दिवशी मतदान यंत्रांमध्ये बिघाड झाल्याचा आणि मतमोजणी थांबवण्यात आल्याचा आरोप राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा यांनी केला होता. अशा तक्रारी अधूनमधून होत असतात, त्यामुळे आयोगाच्या निर्णयक्षमतेवर आणि स्वायत्ततेकडे पुन:पुन्हा लोकांचे लक्ष वेधले जाते. गेल्या चार महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षांवर सातत्याने कोणी ना कोणी भाष्य करत होते. त्यामुळे हे प्रकरण अत्यंत गंभीर बनले, केंद्रीय निवडणूक आयोगावरही कामाचा अतिरिक्त ताण पडला होता. रात्र-रात्र काम केल्यानंतर, कागदपत्रे तपासल्यानंतर आयोगाने हंगामी आदेश काढून शिवसेना हे नाव आणि धनुष्य-बाण हे चिन्ह गोठवले. पण, या संपूर्ण प्रक्रियेवर उद्धव ठाकरे गटाने आक्षेप घेऊन आयोगाबद्दलच्या तक्रारींचा पाढा वाचणारे पत्र पाठवले आहे. त्यावर, स्वायत्त असल्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने प्रत्युत्तर देणे अपेक्षित नाही. पण चर्चेला कारण मिळाले! देशातील न्यायालये आणि निवडणूक आयोग या दोन घटनात्मक संस्थांना सत्ताधाऱ्यांचा दबाव झुगारून देण्याची क्षमता असते. त्यामुळे लोकांच्या या दोन संस्थांकडून कदाचित न्यायाच्या जास्त अपेक्षा असाव्यात.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
