महेश सरलष्कर
संसदेमध्ये अदानी प्रकरणाचे राहुल गांधींनी मारलेले बाण जिव्हारी लागले हे कबूल केले पाहिजे, अन्यथा इतक्या त्वेषाने प्रत्युत्तर दिले गेले नसते. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अदानी प्रकरणावर काहीच बोलले नाहीत. भाषणामध्ये मोदींनी अदानी समूहाचा उल्लेख केला नसेल पण, ते बोलले अदानी प्रकरणावरच! पूर्वी संसदेच्या सभागृहामध्ये राहुल गांधी असो वा विरोधकांमधील अन्य नेत्यांच्या भाषणाची टिंगलटवाळी झालेली सगळय़ांनी पाहिलेली आहे. या वेळी कोणाचीही गंमत करण्याच्या मूडमध्ये मोदी दिसले नाहीत. काँग्रेसने डिवचले होते, त्याला गांभीर्याने उत्तर देणे ही त्यांची वैयक्तिक गरज होती. मोदींनी त्यांच्या खास शैलीत काँग्रेसलाच प्रश्न विचारून विरोधाची सगळी धार बोथट करण्याचा प्रयत्न केला. मोदींनी केंद्र सरकार गरिबांचे असून विविध योजनांच्या माध्यमांतून लोकांचा विकास साधला जात असल्याचा मुद्दा अधोरेखित केला आणि काँग्रेस सरकारच्या काळातील घोटाळय़ांचा उल्लेख करून अदानी प्रकरणावर काँग्रेसला बोलण्याचा अधिकार नसल्याचे अप्रत्यक्षरीत्या सूचित केले. देशातील लोक माझ्यासोबत असतील तर काँग्रेस वा विरोधक माझा वा भाजपचा पराभव करू शकत नाही, असे ठसवण्याचाही प्रयत्न केला. लोकसभेत आणि राज्यसभेत भाषण संपल्यावर ‘मोदी-मोदी’चा जयघोष ऐकल्यानंतर, मोदींनी आपले म्हणणे अचूक लोकांपर्यंत पोहोचवले, याची प्रचीती पाहायला मिळाली. पण, मोदींच्या भाषणातून स्पष्ट झालेली बाब म्हणजे, काँग्रेसच्या अजेंडय़ाला मोदींना प्रतिसाद द्यावा लागला! आत्तापर्यंत भाजपने ठरवलेल्या अजेंडय़ामागे काँग्रेसला चालावे लागत होते. या वेळी नेमके उलटे झाले.
नऊ वर्षांत पहिल्यांदाच काँग्रेसने अजेंडा निश्चित केला आणि भाजपला मागे येण्यास भाग पाडले. यापूर्वीही काँग्रेसला संधी मिळाल्या होत्या पण, त्यांनी त्या वाया घालवल्या. काँग्रेसची वा राहुल गांधींची प्रत्येक कृती ही भाजपच्या राजकीय लाभाची असते असे भाजपचे नेते उघडपणे म्हणतात. राफेल प्रकरणातील ‘चौकीदार चोर है’, या घोषणेने भाजपऐवजी काँग्रेसलाच पालथे पाडले. ‘पेगॅसस’ प्रकरणाचा लोकांशी काडीमात्र संबंध नव्हता. काँग्रेसने मुद्दा हाती घेतला पण, काँग्रेसला त्यावर भाजपला घेरता आले नाही. या वेळी अदानी प्रकरणाचा संबंध मध्यमवर्गाशी जोडता येऊ शकतो, राजकीय हितसंबंध जोडून दाखवता येऊ शकतात आणि थेट मोदींवर शाब्दिक हल्लाबोल करता येऊ शकतो, हे काँग्रेसच्या लक्षात आले. संसदेमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या निमित्ताने का होईना अदानी प्रकरणाची चर्चा विरोधकांनी केल्यामुळे केंद्र सरकारला पाऊल मागे घ्यावे लागले. मोदींचे संसदेतील भाषण केंद्र सरकारचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी केलेला आटापिटा ठरला. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी सामंजस्य दाखवले हे बरे झाले. अदानी प्रकरणावर स्वतंत्र चर्चेसाठी आडमुठी भूमिका घेऊन सभागृहे तहकूब करण्यातून हाती काहीच लागले नसते. विरोधकांची मागणी केंद्राने कधीच मान्य केली नसती. त्यापेक्षा राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत विरोधकांनी केंद्र सरकारला धारेवर धरले. मोदींचे भाषण ऐकले तर विरोधकांनी अचूक परिणाम साधला, हे लक्षात येते.
पुढील १४ महिने निवडणुकांचे आहेत. २०२३ मध्ये नऊ राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होत आहे. त्यानंतर २०२४ ची लोकसभा निवडणूक होईल. निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू होत असताना काँग्रेस आणि विरोधी पक्षांनी सुरुवात चांगली केली असे म्हणता येईल. आता प्रश्न आहे सातत्याचा! राहुल गांधींनी ‘भारत जोडो’ यात्रा यशस्वी करून दाखवली. त्यानंतर विश्रांती घेण्यासाठी ते परदेशात वा सिमल्याला गेले नाहीत, तर अधिवेशनात उपस्थित राहिले. त्यांनी निर्धाराने पदयात्रा पूर्ण केली, हा गेली नऊ वर्षे मरगळलेल्या काँग्रेससाठी हा मोठा बदल होता. या पदयात्रेमुळे पक्ष संघटनेमध्ये लगेच चैतन्य निर्माण होईल आणि काँग्रेस धडाक्यात निवडणुका जिंकायला लागेल अशी भाबडी आशा कोणीही बाळगलेली नाही. पण, पदयात्रा संपल्यानंतर राहुल गांधी यांचे संसदेत अदानी प्रकरणावरील भाषण ‘भारत जोडो’ यात्रेचा पुढील टप्पा म्हणता येईल. काँग्रेसच्या पदयात्रेला भाजपने महत्त्व दिले नव्हते, पण संसदेतील राहुल गांधींचे भाषण गांभीर्याने घेतलेले दिसले. आता ‘भारत जोडो’ यात्रेतून काँग्रेसला मिळालेली ऊर्जा टिकवण्यासाठी राहुल गांधींनीही सातत्यपूर्ण कामगिरी केली पाहिजे, असे काँग्रेसमधील काही नेत्यांचे म्हणणे आहे. संसदेमध्ये अदानी प्रकरणावर राहुल गांधी बोलले, पण, एक भाषण करून केंद्र सरकार वा भाजपविरोधातील दबाव वाढत नाही, संसदेमध्येही बोलत राहिले पाहिजे. राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाच्या चर्चेमध्ये त्यांना बोलण्यासाठी वेळ मिळाला असेल पण, प्रत्येक वेळी असे होणार नाही. वेगवेगळय़ा चर्चामध्ये १०-१५ मिनिटांच्या अवधीतही म्हणणे मांडता आले पाहिजे. तरच संसदेतील छोटय़ा-छोटय़ा भाषणांचीही दखल घेतली जाईल. अर्थसंकल्पीय चर्चामध्ये सहभागी होऊन केंद्र सरकारविरोधात मुद्दा रेटता येऊ शकतो. राजकीय नेत्याने जाहीर सभांमध्ये दमदार भाषण केले पाहिजे, लोकांना आकर्षित केले पाहिजे, त्याचे लक्ष वेधले पाहिजे. हा राजकीय नेत्यांच्या सत्ताविरोधी अजेंडय़ाचा एक भाग झाला पण, संसदेमध्येही मुद्देसूद बोलून सत्ताधाऱ्यांना उत्तर द्यायला लावले पाहिजे. संसदेमध्ये बोलण्यासाठी अभ्यासही करावा लागतो. विषय समजून घेणे, त्यासाठी संदर्भ जमवणे, त्यातून कुठला मुद्दा लक्षवेधी बनवायचा हे ठरवणे ही प्रक्रियाही महत्त्वाची ठरते. राहुल गांधींच्या अदानी प्रकरणावरील भाषणाने केंद्र सरकारला संतप्त होऊन प्रतिवाद करावा लागला असेल तर, संसदेमध्ये सातत्याने नेमके मुद्दे उपस्थित केले गेले तर, काँग्रेस कार्यकर्त्यांना भाजपविरोधी प्रचारासाठी आपोआप अजेंडे मिळत जातील, याचा अभ्यास करावा लागेल. विविध विषयांवर राहुल गांधींनी अधिकाधिक बोलले पाहिजे. पदयात्रेच्या निमित्ताने त्यांनी लोकांशी थेट संवाद साधला पण, पदयात्रा दररोज काढली जात नसते. त्यामुळे लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रसारमाध्यमांशी अधिकाधिक संवाद साधला पाहिजे. पत्रकारांना अधिक मुलाखती देणे आणि त्याद्वारे पर्यायी धोरणाची मांडणी करणे, हे केले पाहिजे. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यात काँग्रेसला नव्याने सुरुवात करावी लागेल. महाराष्ट्र, केरळ, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये काँग्रेसची पक्ष संघटना अस्तित्वात आहे. तिथे राहुल गांधींनी दौरे करणे, तिथल्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधणे, निवडणूक होणाऱ्या राज्यांमध्ये फिरणे, सभा घेणे यातून काँग्रेसमध्ये मोठा बदल झालेला दिसू शकतो. ही काही काँग्रेस नेत्यांची सूचना अमलात आणण्याजोगी आहे.
संसदेमध्ये अदानी प्रकरणानिमित्ताने काँग्रेस आणि काही अपवाद वगळता विरोधी पक्ष एकत्र आलेले दिसले. या पक्षांनी संसदेमध्ये मिळणाऱ्या संधीचा लाभ घेण्याचा निर्णय घेऊन आक्रमकपणा कायम ठेवला. काँग्रेसने पुढाकार घेतल्यामुळे राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर चर्चा होऊ शकली आणि त्या माध्यमातून अदानी प्रकरणावर केंद्र सरकारला कठडय़ावर उभे केले. संसदेमध्ये इतर विरोधी पक्षांच्या सहकार्याने काँग्रेसला अग्रभागी राहून केंद्र सरकारविरोधात संघर्ष करता येऊ शकतो. संसदेबाहेर राज्या-राज्यांमध्ये काँग्रेसला विरोधी पक्षांना सहकार्य करावे लागेल. विरोधी पक्षांशी जुळवून घेण्याचे संकेत राहुल गांधींनी महिनाभरापूर्वी दिल्लीतील पत्रकार परिषदेमध्ये दिले होते. महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी भाजप-शिंदे युतीला तगडे आव्हान देऊ शकते. हीच परिस्थिती बिहार वा अन्य राज्यांमध्ये असेल. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ अशा काही राज्यांमध्ये काँग्रेसला भाजपविरोधात थेट लढावे लागेल. याच राज्यांमध्ये या वर्षी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. राहुल गांधींच्या कामगिरीत सातत्य राहिले तर थेट लढतीत काँग्रेसला यशाची शक्यता असू शकते. त्याचा थेट परिणाम आगामी लोकसभा निवडणुकीत दिसू शकतो. काँग्रेसला दीडशेपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या तर, काँग्रेस विरोधकांच्या आघाडीचे नेतृत्व करू शकतो, तसे झाले नाही तर काँग्रेसला विरोधी पक्षांना नेतृत्व करण्याची मुभा द्यावी लागेल. ही दोन्ही बाजूने होऊ शकणारी तडजोड २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर विरोधकांना लाभदायी ठरू शकेल.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
