‘‘वैष्णव’ जन तो…’ हे संपादकीय (१८ फेब्रुवारी) वाचले. रेल्वे स्थानके आंतरराष्ट्रीय दर्जाची करणार असे सांगणारे सध्याचे रेल्वेमंत्री प्रचंड वाढलेल्या रेल्वे अपघातांची जबाबदारी मात्र टाळताना दिसतात. एकविसाव्या शतकातील सर्वांत मोठे लोकांचे ‘गॅदरिंग’ असे सरकारनेच जाहीर केले. रोज दहा कोटी लोक अंघोळ करतात, आजवर पन्नास कोटी लोकांनी अंघोळ केली असे अगदी छातीठोकपणे सांगणाऱ्या प्रशासनाला चेंगराचेंगरीत किती मृत्यू झाले हे चोवीस तासांनंतरही सांगता आले नव्हते. दिल्लीतही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. गर्दीच्या व्यवस्थापनाचा विचारच झाला नव्हता, हे विस्कळीत मदतकार्यातून स्पष्ट झाले. सरकारचा सारा भर बातमी दाबून कशी टाकता येईल यावर होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

योगी सरकारची कामगिरी करोनाकाळातही सुमारच होती. कुंभमेळ्याच्या आयोजनातही प्रचंड बेपर्वाई दिसली. देव सगळीकडे आहे म्हणायचे आणि प्रयागराज येथे त्रिवेणी संगमावर स्नान केले तरच पुण्य प्राप्त होते अशी जाहिरातबाजी करून लोकांचा जीव धोक्यात घालायचा, हे आता सरकारनेच थांबवले पाहिजे. लोकांच्या धार्मिक श्रद्धेच्या भावनांचे बाजारीकरण आणि इव्हेंटीकरण करून गर्दीचे रेकॉर्ड करण्याच्या नादात कुंभमेळ्यात सोयीसुविधा अपुऱ्या आहेत याकडे दुर्लक्षच झाल्याचे दिसते. मंत्री आणि व्हीआयपी यांची मात्र बडदास्त राखली गेली. सामान्य भक्तांच्या जिवाला काहीच किंमत नाही, हे दिसून येते. असले संवेदनाहीन मंत्री ‘जनता क्लास’साठी मारकच ठरते.

● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर

श्रद्धांचा उन्मादी बाजार जीवघेणाच!

‘‘वैष्णव’ जन तो…’ हे संपादकीय डोळ्यांत अंजन घालणारे आहे. न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे म्हणत, ‘श्रद्धा मानवी मूल्ये उन्नत करणारी असायला हवी. मात्र सर्व मूल्ये पायदळी तुडवून महाकुंभमेळ्यात देवांचे महादलाल श्रद्धेचा बाजार मांडत आहेत. योगा(गी)योगा(गी)ने राजकारणात यशस्वी होतात. गोरगरीब बिचारे या भूलथापांना फसून कधी एखाद्या रेल्वे स्थानकात, कधी हाथरसमध्ये, कधी मांढरा नाहीतर चामुंडा देवी अशा ठिकाणी कथित ‘मोक्ष’ प्राप्त करून घेतात. भाजप सत्तेत आल्यापासून अशा सर्वच उत्सवांना उन्मादाचे स्वरूप आले आहे. जणू काही हीच आमची पाच ट्रिलियनकडे नेणाऱ्या ‘उद्याोगां’ची भरभराट. त्यामध्ये बळी जाणाऱ्या जिवांबद्दल ना खेद, ना खंत. ट्वीटर(एक्स)वर नाहीतर समाजमाध्यमांवर नक्राश्रू ढाळून दु:ख झाल्याचे भासविणे हा तर नित्याचाच उद्याोग. त्यामुळे महाकुंभासारख्या उन्मादी उत्सवांच्या बाजारात ‘जनता क्लास’च्या श्रद्धा ठेचाळल्या गेल्या नाहीत तरच नवल.

● डॉ. राजेंद्र कांकरिया, चिंचवडगाव (पुणे)

भंपकपणाला सीमा नाही

‘‘वैष्णव’ जन तो…’ हा अग्रलेख वाचला. महाकुंभात चहुबाजूंनी कॅमेरे लावून बड्या राजकीय नेत्यांची स्नाने पार पडली. काही दुर्दैवी भाविकांना मात्र गंगा तीरावर आणि रेल्वे स्थानकात झालेल्या चेंगराचेगरीत आपला जीव गमवावा लागला. त्यांना मोक्ष मिळाला असे काहीजण सांगून गेले. महाकुंभाच्या ठिकाणी जिथे आगी लागल्या तिथे अग्निदेवाचे दर्शन झाल्याचाही दावा काहींनी केला! आता त्रिवेणी संगमावर न जाता टँकरमधून आणलेल्या गंगाजलाचा शॉवर घेऊन पापमुक्त व्हा असे सुचवण्यात येत आहे. भंपकपणाला काही सीमा उरलेली नाही.

● डॉ. श्रीकांत परळकर, दादर (मुंबई)

ही टोलवाटोलवी कशासाठी?

‘अजितदादा, निर्णय तुम्हीच घ्यायचा…’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१८ फेब्रुवारी) वाचला. सरपंच संतोष देशमुख यांची निर्घृण हत्या होऊन ७० दिवस झाले, तरी एक आरोपी फरार आहे. वाल्मीक कराड तब्बल बावीस दिवसांनी शरण आला. ज्या मंत्र्यांविषयी संशय व्यक्त होत आहे, ते अजूनही मंत्रिमंडळातच आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस धनंजय मुंडेंच्या राजीनाम्याचा चेंडू उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कोर्टात ढकलतात. तर अजित पवार पुन्हा तो चेंडू फडणवीसांच्या कोर्टात भिरकावतात. राजकारण नीचतम स्तर गाठू लागले आहे. वास्तविक सरपंच भाजपचा, विषय लावून धरणारे आमदार भाजपचे आणि मुख्यमंत्रीही भाजपचे तरीही सरपंचाला न्याय मिळत नाही, असे कसे?

● प्रकाश विचारे, चणेरे (रोहे)

आता सारी भिस्त न्यायसंस्थेवर

‘अजितदादा निर्णय तुम्हीच घ्यायचा…’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्यावर हत्या व खंडणीतील आरोपींना पाठीशी घातल्याचा गंभीर आरोप होत आहे. अशा वेळी त्यांचा राजीनामा घेण्यात टोलवाटोलवी करणे हे जनतेची दिशाभूल करण्याचा राजकीय खेळ खेळण्यासारखे आहे. प्रशासन व शासनाची हातमिळवणी सामान्यांना न्याय देण्यात निश्चित अपयशी ठरेल, ही काळ्या दगडावरील रेघ आहे. लोककल्याणकारी लोकशाही व्यवस्थेत घटनेने कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळावर जनहिताची सामूहिक जबाबदारी सोपवली आहे. कायदे मंडळ व कार्यकारी मंडळ एकत्र येऊन जनतेचा विश्वासघात करत असताना, न्यायमंडळाने स्वत:हून पुढे येऊन, जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी आरोपींच्या जवळच्या मंत्र्यांची हकालपट्टी करावी, यासाठी पुढाकार घेणे हे न्यायमंडळाचे इतिकर्तव्य ठरत आहे, कारण तेच आता जनतेसाठी न्याय मिळविण्याचे शेवटचे आशास्थान उरले आहे.

● प्रदीप करमरकर, नौपाडा (ठाणे)

अन्यथा ‘जुगाड’ शोधला जाईलच!

‘विद्यार्थी उपस्थितीसाठी बायोमेट्रिक प्रणाली का?’ हे ‘विश्लेषण’ (१८ फेब्रुवारी) वाचले. विद्यार्थ्यांची कनिष्ठ महाविद्यालयातील उपस्थिती ‘वाढवण्यासाठी’ बायोमेट्रिकची प्रणाली स्वागतार्ह आहेच, पण विद्यार्थी कनिष्ठ महाविद्यालयाकडे पाठ का फिरवतात, हे आपण जाणून घेतले पाहिजे. फक्त इंटिग्रेटेड कोचिंगमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच नाही, तर कनिष्ठ महाविद्यालयासोबत फक्त पूरक म्हणून कोचिंग घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा महाविद्यालयात जाणे हे अनेकदा वेळ वाया घालविण्यासारखे वाटते. अनेक कनिष्ठ महाविद्यालयांचा घसरलेला शैक्षणिक दर्जा हे त्यातील महत्त्वाचे कारण. गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची कमतरता आज सर्वच क्षेत्रांत भासत आहे. तसेच आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात जिथे खासगी शिकवण्यांमध्ये विद्यार्थ्यांना अनेक साधनांचा वापर करून अभ्यास शक्य तितका मजेशीर पद्धतीने शिकवण्याचा प्रयत्न केला जातो तिथे विद्यार्थ्यांना कनिष्ठ महाविद्यालयातील फक्त पारंपरिक व्याख्यान पद्धतीवर आधारित शिक्षण कंटाळवाणे वाटू लागते. त्यातच अनेक शिक्षकांचा दर्जासुद्धा खालावलेला आहे. अनेक विद्यार्थी रात्रंदिवस मेहनत घेत असतात. मग अशा अकुशल शिक्षकांच्या व आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज नसलेल्या वर्गात बसून शिक्षण तर होत नाहीच, उलट वेळ वाया जातो अशी विद्यार्थ्यांची समजूत होते. मग हा वेळ ‘स्व-अध्ययनात’ घालवण्यास विद्यार्थी प्राधान्य देतात. आधी कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षकांचा आणि शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे महत्त्वाचे आहे. नाही तर या बायोमेट्रिकलासुद्धा भारतात काही ना काही ‘जुगाड’ शोधलाच जाईल.

● जयेश घोडविंदे, शहापूर (ठाणे)

बायोमेट्रिक प्रणालीने दुष्टचक्र थांबेल?

‘विद्यार्थी उपस्थितीसाठी बायोमेट्रिक प्रणाली का?’ हे ‘विश्लेषण’ (१८ फेब्रुवारी) वाचले. बायोमेट्रिक प्रणालीने कदाचित विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढेल, परंतु नेमका उद्देश साध्य होणार नाही. शासन तसेच महाविद्यालय प्रशासन यांनी थोडे अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे की बायोमेट्रिक प्रणाली कशासाठी? विरोधाभास कसा आहे पाहा इंटिग्रेटेड कोचिंग ज्या क्लासेसचे ज्या महाविद्यालयांबरोबर आहे त्यांना काहीही न शिकण्यासाठी व प्रात्यक्षिक न करण्यासाठी फी भरावी लागते परंतु ज्या महाविद्यालयात आपली नोंदणी आहे व जिथे अगदी नाममात्र शुल्क असते तिथे मात्र आपण जात नाही.

म्हणजे आमच्या महाविद्यालयात येऊ नका तुमची पूर्ण हजेरी लावण्याची जबाबदारी आमची. त्यासाठी लाखो रुपये भरा. यास पालकही जबाबदार आहेत. हे टाळण्यासाठी महाविद्यालयांत नियमित तास झाले पाहिजेत तसेच दर्जेदार अध्यापन झाले पाहिजे व महाविद्यालयानेच नियमित तास संपल्यावर सीईटी व जेईई यांचे जादा तास घेतले तर सर्वांनाच त्याचा फायदा होईल. म्हणजे विद्यार्थी येत नाहीत म्हणून आम्ही शिकवत नाही व शिक्षक शिकवत नाहीत म्हणून विद्यार्थी जात नाहीत या दृष्टचक्रातून सुटका होईल. यापूर्वीदेखील बायोमेट्रिक प्रणालीचा उपयोग करण्यात आला होता परंतु त्याचा फारसा काही उपयोग झाला नाही. यासाठी पालकांचे प्रथम कौन्सिलिंग करणे महत्त्वाचे आहे.

● प्रा. एन. एम. कुलकर्णी, पुणे