सर्वसामान्यांना आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी या उद्देशाने राजस्थान विधानसभेने आरोग्याच्या अधिकाराचे (राइट टू हेल्थ) विधेयक मंजूर केले. यानुसार राज्यातील कोणत्याही नागरिकाला शासकीय तसेच शासकीय मदतीतून वा शासकीय जमिनीवर उभ्या असलेल्या खासगी रुग्णालयांमध्ये मोफत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वैद्यकीय सेवा, सल्ला, औषधे, निदान, आणीबाणीकालीन सेवा, रुग्णवाहिका सारेच उपलब्ध होण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. अपघात किंवा कोणत्याही तातडीच्या उपचाराकरिता नागरिकांना रुग्णालयात दाखल करताना आगाऊ रक्कम भरावी लागणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण तरतूदही त्यात करण्यात आली आहे. करोनाचे संकट उभे ठाकले तेव्हा केंद्र व बहुतांशी राज्ये आवश्यक आरोग्य सेवा पुरविण्यात प्रारंभी अयशस्वी ठरल्या होत्या. कारण आपल्याकडे आरोग्य खात्याला फारसे प्राधान्य मिळत नव्हते.
करोनापूर्व काळात केंद्र सरकार आरोग्य यंत्रणेवर सकल उत्पन्नाच्या फक्त १.१५ टक्के खर्च करीत होते. करोनानंतर आरोग्य सेवेवरील तरतूद वाढविण्याची मागणी होत होती. यानुसार करोनोत्तर काळात २०२१ मध्ये १.६ टक्के, २०२२ मध्ये २.२ टक्के तर आगामी वर्षांत २.१ टक्के खर्चाची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य सेवेवर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या तीन टक्के खर्च व्हावा, असा निकष असला तरी तेवढी रक्कम आरोग्य खात्यावर खर्च करणे सरकारला शक्य होत नाही. रस्ते, पाणीपुरवठा, रेल्वे, कृषी आदी विभागांमध्ये अधिक रक्कम खर्च केल्यास सत्ताधाऱ्यांना त्याचे राजकीय फायदे होतात. आरोग्य खात्याबद्दल तेवढी जागरूकता लोकांमध्ये आतापर्यंत नव्हती. करोनानंतर मात्र सामान्य जनता आरोग्याविषयी अधिक सजग झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर राजस्थान सरकारचा ‘आरोग्याच्या अधिकारा’चा कायदा अधिक महत्त्वाचा ठरतो. शिवाय राजस्थानात या वर्षअखेर विधानसभेची निवडणूक असल्याने लोकानुनय करणाऱ्या निर्णयांची मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांची ही सुरुवातही असू शकते. त्यानुसार गेल्याच आठवडय़ात १९ नवीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकुणात काँग्रेस आणि गेहलोत यांनी ही निवडणूक फारच गांभीर्याने घेतलेली दिसते. लोकांना ‘आरोग्याचा अधिकार’ देणारा कायदा करणारे राजस्थान हे देशातील पहिले राज्य. आता त्याची अंमलबजावणी करण्याचे मोठे आव्हान यापुढील काळात गेहलोत सरकारवर असेल. ‘आरोग्य अधिकार कायद्या’च्या विरोधात खासगी डॉक्टर्स संपावर गेल्याने राज्यातील आरोग्य सेवा तीन ते चार दिवस जवळपास ठप्प होती. विधेयकातील काही तरतुदींना खासगी डॉक्टरांचा विरोध आहे. खासगी रुग्णालये किंवा डॉक्टर्स सरकारच्या या कायद्याला दाद देणार नाहीत असे दिसते.
सरकारी रुग्णालये किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची अवस्था देशाच्या सर्वच भागांमध्ये जवळपास सारखीच आहे. राजस्थानही त्याला अपवाद नसावा. यामुळेच देशाच्या सर्वच नागरी वा ग्रामीण भागांमध्ये खासगी रुग्णालयांचे जाळे विणले गेले. सरकारच्या कायद्याला ती कशी दाद देतात, यावर सारे अवलंबून असेल. कारण सरकारकडून निधी मिळत नाही व मिळाला तरी विलंबाने मिळतो, अशी सार्वत्रिक तक्रार रुग्णालय प्रशासनांची असते. सरकारकडे इच्छाशक्ती आणि एखाद्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची धमक असेल तर हे निर्णय प्रत्यक्षात उतरतात. दिल्लीत केजरीवाल सरकारने दिल्लीकरांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये मोफत वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून दिली. राजस्थानमध्येच ‘चिरंजीवी’ या योजनेच्या माध्यमातून १० लाख रुपयांपर्यंतची आरोग्य सेवा मोफत दिली जाते. ही मर्यादा आता २५ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. दिल्लीमधील आम आदमी पार्टी सरकारने शासकीय रुग्णालये खासगी रुग्णालयांच्या तोडीची करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या तुलनेत महाराष्ट्र सरकारची आरोग्य विभागातील कामगिरी यथातथाच आहे. अलीकडेच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात ७०० ‘आपले दवाखाने’ सुरू करून त्यात विनामूल्य वैद्यकीय चाचण्या, चिकित्सा आणि उपचारांची सुविधा नागरिकांना उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई, ठाण्यातील रेल्वे स्थानकांमध्ये एक रुपयामध्ये आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याची सुरू झालेली योजना कालांतराने बंद पडली. गेहलोत किंवा केजरीवाल या मुख्यमंत्र्यांनी वैयक्तिक लक्ष घातल्याने राजस्थान किंवा दिल्लीतील आरोग्य सेवेत सुधारणा घडत आहेत. राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी पुरेशी तरतदूही केली जात नाही, अशी जिथे नेहमी ओरड असते, अशा इतर राज्यांतील राज्यकर्त्यांनी यातून धडा घेणे आवश्यक आहे. राजस्थान सरकारच्या ‘आरोग्य अधिकार कायद्या’ची भविष्यात माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्याप्रमाणे दुरवस्था होऊ नये एवढीच अपेक्षा.
