राम माधव- ‘इंडिया फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष व रा. स्व. संघाचे ज्येष्ठ स्वयंसेवक
जम्मू-काश्मीर आता दहशतवादापासून मुक्त आहे, भ्रष्टाचारापासून मुक्त आहेच आणि प्रशासकीय मांद्यापासूनही अगदी मुक्त आहे. अवघ्या एक कोटी ३५ लाख लोकसंख्येसाठी पाच लाख सरकारी कर्मचारी, हे इथले प्रमाण हरियाणासारख्या भाजपशासित राज्यांपेक्षा नक्कीच अधिक आहे..
हॉलीवूडपट दाखवणारे ‘आयनॉक्स’ थिएटर राज्याच्या राजधानीत उघडले आहे, जिल्हा मुख्यालयात नवीन चित्रपटगृह सुरू झाले आहे, राज्याच्या राजधानीतील बाजारपेठा रात्री उशिरापर्यंत खुल्या असल्याने लोक अगदी मध्यरात्रीपर्यंत सहज आइस्क्रीम खाण्यासाठी म्हणून हिंडू शकतात.. शहरे आणि शहरांमध्ये रस्त्यावर हिंसाचार होत नाही आणि सामान्य लोक मोकळेपणाने व्यक्त होतात, असे जर एखाद्या भारतीय राज्याच्या प्रमुखाने तुम्हाला सांगितले, तर तुम्ही काय म्हणाल? यात महान कामगिरी कसली.. हे सारे सामान्यच तर आहे, असेच तुम्हाला वाटेल- मात्र हेच सारे आता जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशात घडते आहे! अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतर गेल्या चार वर्षांत प्रशासनाच्या नेत्रदीपक कामगिरीचा हा एक वानवळा आहे.
राज्यघटनेतील तो अनुच्छेद जम्मू-काश्मीरमध्ये अनेक दशकांपासून अराजकता निर्माण होण्याचे कारण होते. जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर दहशतीचे सावट असल्यामुळे या राज्याला लष्करावर अवलंबून राहावे लागले. येथील लोकशाही राज्ययंत्रणेच्या अधोगतीमुळे अनेकांचे हितसंबंध तेवढे बहरले. मात्र सर्वसामान्य नागरिकांना त्रासच सहन करावा लागला.
अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतरच्या ‘फेरउभारणी’ची तुलना दुसऱ्या महायुद्धानंतर जर्मनी आणि जपानच्या पुनर्रचनेशी होऊ शकते, असे या राज्यात महत्त्वाच्या पदांवर काम केलेल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे मत आहे. मेईजी राजवटीतील जपान किंवा हिटलरच्या जर्मनीची विद्यमान लष्करी रचना मोडून काढणे आणि नवीन प्रशासकीय शासनाची निर्मिती हे आव्हान युद्धोत्तर जपानी आणि पश्चिम जर्मन नेतृत्वाने जसे पेलले, तसाच प्रयत्न जम्मू-काश्मीरमध्ये करावा लागला- सुसंस्कृत, आधुनिक राज्याची पायाभरणीच इथे करावी लागली.
अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यावर इथले सारेच कायदे पुनर्लिखित करणे आवश्यक होते – ही प्रक्रिया राष्ट्रपती राजवटीत पूर्ण झाली. ३५० हून अधिक महत्त्वाच्या कायद्यांत सुधारणा करण्यात आल्या. परिणामी राज्याच्या प्रशासनाचे राज्यघटनेशी संपूर्ण, सुस्पष्ट एकीकरण झाले. याचाच अत्यंत महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे, ३७० लागू असतानाची स्थिती यापुढे कधीही- कदापिही परत येऊच शकत नाही! नवीन प्रशासकीय संरचनांनी केंद्रशासित प्रदेशात कायद्याचे राज्य परत आणले आहे. नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा म्हणतात त्याप्रमाणे, इथली शांतता कुणाकडून उसनी घेतली नसून; ती कायद्याद्वारे दृढपणे स्थापित केली आहे.
काश्मीर खोऱ्यातील अल्पसंख्याक – शिया, सूफी आणि काश्मिरी हिंदू – आज अधिक स्वातंत्र्याचा आनंद घेत आहेत. शियांचे इथले प्रमाण २० ते २५ टक्के असूनही, त्यांची मोहरम मिरवणूक श्रीनगर शहरात १९८८ मध्ये होऊ शकली नव्हती. तब्बल ३४ वर्षांनंतर जवळपास २५ हजार शिया भाविक इथल्या रस्त्यांवर गेल्याच आठवडय़ात मोहरमच्या मिरवणुकीत सहभागी झाले.. करबलाच्या हजरत इमाम हुसेन यांच्या बलिदानाचा शोक व्यक्त करण्याची परंपरा यंदा पाळली गेली.
काश्मीरच्या उत्तरेकडे कुपवाडा जिल्ह्यातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ टीटवाल हे खेडे. तिथून पलीकडे म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीरच्या भागात हिंदूंसाठी अत्यंत पवित्र मानले जाणारे शारदा माता शक्तिपीठ आहे. या शारदा माता मंदिराचा आता जीर्णोद्धार करण्यात आला असून नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या हस्ते त्याचे उद्घाटन करण्यात आले. पाकव्याप्त काश्मिरातील मूळ शारदा मंदिरासाठी ‘कर्तारपूर कॉरिडॉर’सारखी व्यवस्था करण्याची मागणी आता प्रशासनाच्या विचाराधीन आहे.
या खोऱ्यात एके काळी अनेक शैव आणि सूफी श्रद्धास्थळे होती. श्रीनगरात झेलमकाठी महाराजा गुलाब सिंग यांनी सन १८३५ मध्ये बांधलेले श्री रघुनाथ मंदिर आणि २०१४ च्या पुरात नुकसान झालेले श्रीनगरचेच ७०० वर्षे जुने मंगळेश्वर भैरव मंदिर यांसारखी एकंदर १२३ मंदिरे आणि सूफी स्थळांच्या जीर्णोद्धारासाठी आता अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे.
या प्रयत्नांमुळेच, स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांच्या संख्येत वाढ होत आहे. गेल्या वर्षी जम्मू-काश्मीरमध्ये ८० लाखांहून अधिक पर्यटक आले; या वर्षी ही संख्या दोन कोटींहून अधिक होण्याची अपेक्षा आहे. पंजाब वा राजस्थानसारख्या राज्यांत दरवर्षी सुमारे पाच कोटी ते सहा कोटी पर्यटक येत असतात. श्रीनगरात ‘जी-२०’ पर्यटन कार्यगटाची बैठक मे महिन्यात झाली, तो ५० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधींच्या सहभागाचा पहिलाच कार्यक्रम होता. काही आठवडय़ांनंतर, उच्च न्यायालये आणि भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील २०० हून अधिक न्यायमूर्ती प्रथमच श्रीनगरमध्ये एकत्र आले.
या केंद्रशासित प्रदेशात आता गुंतवणुकीचा ओघ सातत्याने वाढत आहे. २५ हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प अंमलबजावणीच्या विविध टप्प्यांत आहेत, शिवाय ८० हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणुकीसाठी सामंजस्य करार झाले असून त्यापैकी ७५ हजार कोटी रु.ची गुंतवणूक तरी या वर्षअखेरीपर्यंत प्रत्यक्ष येईल, असा विश्वास राज्य प्रशासनाला आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये बेरोजगारी दर अधिक असल्याची टीका होत राहाते, पण प्रत्यक्षात, इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत जम्मू-काश्मीरमध्येच सरकारी नोकरभरतीचे प्रमाण अधिक आहे! या केंद्रशासित प्रदेशाची लोकसंख्या एक कोटी ३५ लाखांहून थोडी अधिक, पण इथे सरकारी कर्मचारी पाच लाखांहून अधिक आहेत! याउलट हरियाणाची लोकसंख्या दुप्पट, पण सरकारी कर्मचारी निम्म्याहून कमी आहेत. गेल्या अवघ्या चार वर्षांत जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने ३० हजार पदे भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली, हे विशेष. या नोकऱ्यांखेरीज, तळागाळात स्वयंरोजगार आणि उपजीविकेसाठी यंदा सुमारे ५० हजार तरुण आणि महिला बचत गटांना कर्जवाटप करण्यात आले.
इथल्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणारे तीन कायापालट गेल्या चार वर्षांत झालेले आहेत : (१) स्वतंत्र राज्यघटनेपासून भारतीय राज्यघटनेपर्यंत, (२) राज्याचा दर्जा ते केंद्रशासित प्रदेशापर्यंत आणि (३) एका विशाल संयुक्त राज्यातून विभाजित केंद्रशासित प्रदेशापर्यंत! कोविड महामारी ही नवीन प्रशासनाची पहिली चाचणी होती. इथल्या कोविड व्यवस्थापनाची प्रशंसा तर मुंबई उच्च न्यायालयानेही ‘महाराष्ट्राला जम्मू-काश्मीरकडून शिकण्यासारखे आहे’ अशा शब्दांत केली होती. प्रशासकीय सुधारणा आणि सुशासन हे गेल्या चार वर्षांत या केंद्रशासित प्रदेशाचे महत्त्वाचे वैशिष्टय़ बनले आहे. इथले प्रशासन मोठय़ा प्रमाणात डिजिटल आणि सुव्यवस्थित करण्यात आले आहे. या हंगामात काश्मीर अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह सव्‍‌र्हिस (कॅस) परीक्षांचे निकाल पूर्ण पारदर्शकतेसह आणि कोणत्याही हस्तक्षेपाविना, अवघ्या तीन तासांच्या आत घोषित झाले! जम्मू-काश्मीर आता दहशतवादापासून मुक्त आहे, भ्रष्टाचारापासून मुक्त आहेच आणि प्रशासकीय मांद्यापासूनही अगदी मुक्त आहे. म्हणूनच तर, ‘आजादी का अमृत महोत्सव क्रमवारी’मध्ये जम्मू-काश्मीर हा केंद्रशासित प्रदेश प्रथम स्थानावर राहिला, गुजरातला दुसऱ्या स्थानावर ढकलले! या अशा अव्वल स्थानामुळेच जणू अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यामागील उद्दिष्ट साध्य झाल्याचे दिसून येते.. ‘राज्याचे उर्वरित देशासह संपूर्ण एकीकरण’ हेच तर ते उद्दिष्ट होते!
