राम माधव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
‘इंडिया फाऊंडेशन’च्या गव्हर्निग कौन्सिलचे सदस्य, रा. स्व. संघाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नेहरूंनी धर्म आणि संस्कृतीमध्ये आपल्या परंपरागत सभ्यतेच्या प्रकटीकरणाचा तिरस्कार केला. नेहरूवादी राजकारणही सामाजिक विभाजनावर आधारलेले आहे. नव्या संसद-वास्तूच्या उद्घाटनप्रसंगी मोदी जे बोलले ते नेहरूंपेक्षा स्पष्टपणे भिन्न आहे..
नवीन संसद-वास्तू, सेंगोलचे महत्त्व आणि आनुषंगिक विषयांवर भरपूर चर्चा करून झाली, त्यातून अनेक भाष्ये पुढे आली. समर्थकांनी आनंदाने हिंदू राष्ट्राच्या आगमनाची घोषणा केल्याचे दिसते, तर जवाहरलाल नेहरूंसारख्या नेत्यांनी कल्पिलेल्या स्वतंत्र भारताची संकल्पना गाडून टाकण्यात आल्याबद्दल टीकाकारांनी शोक व्यक्त केला आहे. या कटोविकटीच्या वादविवादात, प्रकल्पाचे मुख्य प्रवर्तक- पंतप्रधान- उद्घाटनाच्या वेळी काय म्हणाले होते त्याकडे मात्र म्हणावे तितके लक्ष दिले गेले नाही.
स्वातंत्र्यानंतरचे महत्त्वाचे योगदान त्यांनी नाकारले नाही किंवा भारताला पूर्वीच्या काळात नेले जात असल्याची घोषणाही केली नाही. त्यांनी कबूल केले की वसाहतवादी राजवटीत खूप काही गमावल्यानंतर, भारताने स्वातंत्र्यानंतर आपला नवीन प्रवास सुरू केला. त्यांच्याच शब्दांत, ‘‘अनेक आव्हानांवर मात करत देशाचा प्रवास अनेक चढ-उतारांमधून गेला’’, आणि आता देशाने ‘अमृतकाल’मध्ये प्रवेश केला आहे. ‘‘वारसा जतन करणे आणि विकासाचे नवे आयाम निर्माण करणे’’ हा अमृतकालाचा आदर्श असेल, असे मोदी म्हणाले.
स्वातंत्र्यलढय़ातील अखेरच्या २५ वर्षांत, लोक विकसित भारताच्या उभारणीच्या आकांक्षेने लढय़ात उतरले होते. येत्या २५ वर्षांत स्वातंत्र्याच्या शताब्दीच्या दिशेने या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी नवी संसद ही जागा असेल, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला.
जवाहरलाल नेहरूंकडे स्वतंत्र भारताच्या सरकारची सूत्रे ७५ वर्षांपूर्वी होती, त्यांनी पहिल्या १७ वर्षांत देशाचे नेतृत्व केले, या काळाला अमिया राव आणि बी जी राव हे त्यांच्या तत्कालीन नोकरशहा ‘सिक्स थाउजंड डेज’ असेही म्हणतात. विकसित भारत घडवण्याची दृष्टी नेहरूंकडेही होती. ते साध्य करण्यासाठी समाजवाद हा नेहरूंनी निवडलेला मार्ग होता.
१४-१५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री, ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन्स आणि हर्बर्ट बेकर यांनी १९२७ मध्ये बांधलेल्या संसद भवनात उभे राहून नेहरूंनी नुकत्या-स्वतंत्र राष्ट्राला उद्देशून त्यांचे ऐतिहासिक भाषण केले. ‘‘दीर्घकाळ दडपलेल्या राष्ट्राच्या आत्म्याला उच्चार सापडतो’’ असा क्षण त्यांनी इतिहासात दुर्मीळ असल्याचे म्हटले. त्यांनी याला एका युगाचा शेवट आणि एका राष्ट्राची ‘जुन्याकडून नव्याकडे’ वाटचाल, असे म्हटले.
विशेष म्हणजे, मोदींनीही नवीन संसदेच्या उद्घाटनाच्या क्षणाला ‘इतिहासाच्या भाळावर अमीट छाप कोरणारा अमरक्षण’ असे संबोधले. नेहरूंचा लोकशाही आणि घटनावादावर विश्वास असेल तर मोदींनीसुद्धा ‘लोकशाही हीच आमची प्रेरणा आहे, आमची राज्यघटना हाच आमचा संकल्प आहे’ असे ठामपणे सांगितले.
पण मोदींची दृष्टी, काही जणांना नेहरू यांच्याच आदर्शाची निराळय़ा शब्दांतील पाठराखण वाटली तरीही, नेहरूंपेक्षा स्पष्टपणे भिन्न आहे. अनेक जणांना हा नेहरूवादी द्रष्टेपणाचा अंत वाटतो, त्याहीपैकी काही जण त्यात आनंद घेतात तर काही जणांना दु:ख वाटते.
नेहरूंनी भारताच्या जुन्या सभ्यतेचे कौतुक केले; परंतु धर्म आणि संस्कृतीमध्ये तिच्या प्रकटीकरणाचा तिरस्कार केला. १९५१ मध्ये सोमनाथ मंदिराच्या अभिषेक समारंभात राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या सहभागावर आक्षेप घेणाऱ्या नेहरूंचा आग्रह असा होता की, हा समारंभ ‘पुनरुज्जीवनवादी’ असल्यामुळे धर्मनिरपेक्ष सरकारचा संबंध अशा कार्यक्रमांशी असू नये.
मोदी आणि त्यांचे सरकार- किंवा बहुसंख्य देशवासीसुद्धा- भारताची सांस्कृतिक आणि धार्मिक चिन्हे धर्मनिरपेक्षताविरोधी किंवा पुनरुज्जीवनवादी म्हणून पाहात नाहीत. खरे तर, अनेकतावाद आणि विविधता साजरी करणाऱ्या प्राचीन भारतीय धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरांमधूनच आपली धर्मनिरपेक्षता तयार होते. मोदींनी नवीन संसद भवन ‘आधुनिक आणि प्राचीन सहअस्तित्वाचे आदर्श प्रतिनिधित्व’ म्हणून सादर केले. अत्याधुनिक संसदेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या पवित्र सेंगोलने ते ‘आदर्श प्रतिनिधित्व’ चिन्हांकित केले.
नेहरूंनी धर्माला जुनाट ठरवले, संस्कृती आणि आधुनिकतेत त्यांना दुभंगच दिसला. आजही नेहरूवादी बहुसंख्याकांच्या धर्माचा तिरस्कार करतात आणि अल्पसंख्याकांच्या जातीयवादाचे समर्थन करतात. तसे नसते तर, राहुल गांधींनी सेंगोलपुढे साष्टांग नमस्कार करण्याची खिल्ली उडवलेली आहे आणि त्यांनीच मुस्लीम लीगला ‘धर्मनिरपेक्ष’ ठरवले होते, यामागचे कारण कसे स्पष्ट करता येईल?
पण स्वातंत्र्यलढय़ाच्या काळात महात्मा गांधी होते, ज्यांच्यासाठी धर्मविरहित राजकारण हे पाप होते. त्यांनी घोषित केले की त्यांचे राजकारण आणि ‘‘इतर सर्व क्रियाकलाप माझ्या धर्मातून निर्माण झाले आहेत’’, आणि नेहरूंना ‘धर्म म्हणजे काय हे माहीत नाही,’ अशी कानउघाडणीही गांधीजींनी केली होती. संविधानसभेने तथाकथित आधुनिकतावादी आणि गांधीवादी यांच्यात तीव्र वादविवाद पाहिले. संविधानाचा मसुदा पाहिल्यावर एकदा दक्षिण भारतातील एका सदस्याने रागाने विचारले होते, ‘यात गांधी कुठे आहेत?’
स्वातंत्र्यानंतर गांधींना संसदेच्या बाहेर बसवण्यात आले तर आतले सारे जण नेहरूवादी दूरदृष्टीने भारावून गेले. गांधी संसदेच्या नवीन इमारतीच्याही बाहेरच असतात. पण सेंगोल- गांधींच्या ‘राम राज्या’चे प्रतिनिधित्व करणारे, ‘धर्मराज्य’- आता संसदेत आहे.
नेहरूवादाच्या पुढे जाणारी प्रतीकात्मकता प्रस्थापित केल्यानंतर आता, सरकारला ती मूल्ये राज्यकारभारात आणि राष्ट्रीय जीवनात प्रस्थापित करायची आहेत. मोदींनी आपल्या भाषणात निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, लोकशाही या प्राचीन समाजाच्या जनुकांमध्ये आहे.
हे जनुक कधीच बहुसंख्यवादी नव्हते. महात्मा गांधींनी याचे वर्णन एक अशी व्यवस्था म्हणून केले आहे जिथे ‘सर्वात कमकुवत व्यक्तीकडे ताकदवानाइतकीच शक्ती असते’.
प्रख्यात विचारवंत आणि भाजपच्या अखंड मानवतावादाच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाचे प्रवर्तक दीनदयाल उपाध्याय यांचे लोकशाहीबद्दलचे आग्रही प्रतिपादन असे की, ‘हे केवळ बहुसंख्यांचे शासन नाही. म्हणून, भारतातील लोकशाहीच्या कोणत्याही स्वरूपामध्ये- मग ती निवडणूक असो वा बहुसंख्य आणि अल्पसंख्याक असोत.. सर्वानी एकाच ठिकाणी एकत्र येऊन सुसंवाद साधला पाहिजे. बहुसंख्यांपेक्षा भिन्न मत असणारे कोणीही, जरी तो एकल व्यक्ती असला तरी, त्याच्या दृष्टिकोनाचा आदर केला पाहिजे आणि राज्यकारभारात अंतर्भूत केले पाहिजे.’’
हीच माझ्या मते धर्मशाही- लोकशाहीची भारतीय आवृत्ती. सेंगोल त्या धर्मशाहीचे प्रतिनिधित्व करतो, किंवा आपल्या राज्यघटनेचा खरा आत्मा, जिथे सर्व रंगछटांचे मूलतत्त्ववाद नाकारले जातात. प्रत्येक नागरिकाला न्याय आणि कोणाचेही तुष्टीकरण नाही, हे खरे कायद्याचे राज्य. धर्मनिरपेक्षतेच्या किंवा बहुसंख्यवादाच्या नावाखाली मूलतत्त्ववादाचा एक प्रकार सहन केल्यास दुसऱ्याचा उदय होणारच, हे स्पष्ट आहे.
धर्माच्या अनेक व्याख्यांपैकी एक म्हणजे ‘धारयति इति धर्म:’ – म्हणजेच, एकत्रित आणतो तो धर्म. नेहरूवादी राजकारण फोफावले ते सामाजिक विभाजनाच्या आधाराने आणि ‘अल्पसंख्याक-बहुसंख्याक’ या भेदाला महत्त्व दिले गेल्यामुळे. त्याउलट, ‘राष्ट्र प्रथम’ या भावनेने एकता साधणे हे आपले प्राधान्य असेल असे आवाहन विद्यमान पंतप्रधानांनी केले. संसद-उद्घाटन कार्यक्रमाची बातमी देताना कोलकात्याहून निघणाऱ्या कुणा दैनिकाने ‘इसवी सनपूर्व २०२३’ असा मथळा छापून खाली साधुसंतांच्या साक्षीने सेंगोलला दंडवत घालून त्याची प्रतिष्ठापना करणाऱ्या मोदी यांचे छायाचित्र छापले आहे. वास्तविक ‘इसवी सनपूर्व २०२३’ हा तोच काळ आहे जेव्हा सिंधू संस्कृती भारतात भरभराटीला आली होती- मेसोपोटेमियन, ग्रीक आणि चिनी संस्कृतींसारख्या त्याच्या समकालीन लोकांमध्ये ही सिंधू संस्कृतीच सर्वात प्रगत होती. असो. कधी कधी पुढे जाण्यासाठी आपल्याला मागे झुकावे लागतेच.
‘इंडिया फाऊंडेशन’च्या गव्हर्निग कौन्सिलचे सदस्य, रा. स्व. संघाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नेहरूंनी धर्म आणि संस्कृतीमध्ये आपल्या परंपरागत सभ्यतेच्या प्रकटीकरणाचा तिरस्कार केला. नेहरूवादी राजकारणही सामाजिक विभाजनावर आधारलेले आहे. नव्या संसद-वास्तूच्या उद्घाटनप्रसंगी मोदी जे बोलले ते नेहरूंपेक्षा स्पष्टपणे भिन्न आहे..
नवीन संसद-वास्तू, सेंगोलचे महत्त्व आणि आनुषंगिक विषयांवर भरपूर चर्चा करून झाली, त्यातून अनेक भाष्ये पुढे आली. समर्थकांनी आनंदाने हिंदू राष्ट्राच्या आगमनाची घोषणा केल्याचे दिसते, तर जवाहरलाल नेहरूंसारख्या नेत्यांनी कल्पिलेल्या स्वतंत्र भारताची संकल्पना गाडून टाकण्यात आल्याबद्दल टीकाकारांनी शोक व्यक्त केला आहे. या कटोविकटीच्या वादविवादात, प्रकल्पाचे मुख्य प्रवर्तक- पंतप्रधान- उद्घाटनाच्या वेळी काय म्हणाले होते त्याकडे मात्र म्हणावे तितके लक्ष दिले गेले नाही.
स्वातंत्र्यानंतरचे महत्त्वाचे योगदान त्यांनी नाकारले नाही किंवा भारताला पूर्वीच्या काळात नेले जात असल्याची घोषणाही केली नाही. त्यांनी कबूल केले की वसाहतवादी राजवटीत खूप काही गमावल्यानंतर, भारताने स्वातंत्र्यानंतर आपला नवीन प्रवास सुरू केला. त्यांच्याच शब्दांत, ‘‘अनेक आव्हानांवर मात करत देशाचा प्रवास अनेक चढ-उतारांमधून गेला’’, आणि आता देशाने ‘अमृतकाल’मध्ये प्रवेश केला आहे. ‘‘वारसा जतन करणे आणि विकासाचे नवे आयाम निर्माण करणे’’ हा अमृतकालाचा आदर्श असेल, असे मोदी म्हणाले.
स्वातंत्र्यलढय़ातील अखेरच्या २५ वर्षांत, लोक विकसित भारताच्या उभारणीच्या आकांक्षेने लढय़ात उतरले होते. येत्या २५ वर्षांत स्वातंत्र्याच्या शताब्दीच्या दिशेने या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी नवी संसद ही जागा असेल, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला.
जवाहरलाल नेहरूंकडे स्वतंत्र भारताच्या सरकारची सूत्रे ७५ वर्षांपूर्वी होती, त्यांनी पहिल्या १७ वर्षांत देशाचे नेतृत्व केले, या काळाला अमिया राव आणि बी जी राव हे त्यांच्या तत्कालीन नोकरशहा ‘सिक्स थाउजंड डेज’ असेही म्हणतात. विकसित भारत घडवण्याची दृष्टी नेहरूंकडेही होती. ते साध्य करण्यासाठी समाजवाद हा नेहरूंनी निवडलेला मार्ग होता.
१४-१५ ऑगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री, ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियन्स आणि हर्बर्ट बेकर यांनी १९२७ मध्ये बांधलेल्या संसद भवनात उभे राहून नेहरूंनी नुकत्या-स्वतंत्र राष्ट्राला उद्देशून त्यांचे ऐतिहासिक भाषण केले. ‘‘दीर्घकाळ दडपलेल्या राष्ट्राच्या आत्म्याला उच्चार सापडतो’’ असा क्षण त्यांनी इतिहासात दुर्मीळ असल्याचे म्हटले. त्यांनी याला एका युगाचा शेवट आणि एका राष्ट्राची ‘जुन्याकडून नव्याकडे’ वाटचाल, असे म्हटले.
विशेष म्हणजे, मोदींनीही नवीन संसदेच्या उद्घाटनाच्या क्षणाला ‘इतिहासाच्या भाळावर अमीट छाप कोरणारा अमरक्षण’ असे संबोधले. नेहरूंचा लोकशाही आणि घटनावादावर विश्वास असेल तर मोदींनीसुद्धा ‘लोकशाही हीच आमची प्रेरणा आहे, आमची राज्यघटना हाच आमचा संकल्प आहे’ असे ठामपणे सांगितले.
पण मोदींची दृष्टी, काही जणांना नेहरू यांच्याच आदर्शाची निराळय़ा शब्दांतील पाठराखण वाटली तरीही, नेहरूंपेक्षा स्पष्टपणे भिन्न आहे. अनेक जणांना हा नेहरूवादी द्रष्टेपणाचा अंत वाटतो, त्याहीपैकी काही जण त्यात आनंद घेतात तर काही जणांना दु:ख वाटते.
नेहरूंनी भारताच्या जुन्या सभ्यतेचे कौतुक केले; परंतु धर्म आणि संस्कृतीमध्ये तिच्या प्रकटीकरणाचा तिरस्कार केला. १९५१ मध्ये सोमनाथ मंदिराच्या अभिषेक समारंभात राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या सहभागावर आक्षेप घेणाऱ्या नेहरूंचा आग्रह असा होता की, हा समारंभ ‘पुनरुज्जीवनवादी’ असल्यामुळे धर्मनिरपेक्ष सरकारचा संबंध अशा कार्यक्रमांशी असू नये.
मोदी आणि त्यांचे सरकार- किंवा बहुसंख्य देशवासीसुद्धा- भारताची सांस्कृतिक आणि धार्मिक चिन्हे धर्मनिरपेक्षताविरोधी किंवा पुनरुज्जीवनवादी म्हणून पाहात नाहीत. खरे तर, अनेकतावाद आणि विविधता साजरी करणाऱ्या प्राचीन भारतीय धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरांमधूनच आपली धर्मनिरपेक्षता तयार होते. मोदींनी नवीन संसद भवन ‘आधुनिक आणि प्राचीन सहअस्तित्वाचे आदर्श प्रतिनिधित्व’ म्हणून सादर केले. अत्याधुनिक संसदेच्या केंद्रस्थानी असलेल्या पवित्र सेंगोलने ते ‘आदर्श प्रतिनिधित्व’ चिन्हांकित केले.
नेहरूंनी धर्माला जुनाट ठरवले, संस्कृती आणि आधुनिकतेत त्यांना दुभंगच दिसला. आजही नेहरूवादी बहुसंख्याकांच्या धर्माचा तिरस्कार करतात आणि अल्पसंख्याकांच्या जातीयवादाचे समर्थन करतात. तसे नसते तर, राहुल गांधींनी सेंगोलपुढे साष्टांग नमस्कार करण्याची खिल्ली उडवलेली आहे आणि त्यांनीच मुस्लीम लीगला ‘धर्मनिरपेक्ष’ ठरवले होते, यामागचे कारण कसे स्पष्ट करता येईल?
पण स्वातंत्र्यलढय़ाच्या काळात महात्मा गांधी होते, ज्यांच्यासाठी धर्मविरहित राजकारण हे पाप होते. त्यांनी घोषित केले की त्यांचे राजकारण आणि ‘‘इतर सर्व क्रियाकलाप माझ्या धर्मातून निर्माण झाले आहेत’’, आणि नेहरूंना ‘धर्म म्हणजे काय हे माहीत नाही,’ अशी कानउघाडणीही गांधीजींनी केली होती. संविधानसभेने तथाकथित आधुनिकतावादी आणि गांधीवादी यांच्यात तीव्र वादविवाद पाहिले. संविधानाचा मसुदा पाहिल्यावर एकदा दक्षिण भारतातील एका सदस्याने रागाने विचारले होते, ‘यात गांधी कुठे आहेत?’
स्वातंत्र्यानंतर गांधींना संसदेच्या बाहेर बसवण्यात आले तर आतले सारे जण नेहरूवादी दूरदृष्टीने भारावून गेले. गांधी संसदेच्या नवीन इमारतीच्याही बाहेरच असतात. पण सेंगोल- गांधींच्या ‘राम राज्या’चे प्रतिनिधित्व करणारे, ‘धर्मराज्य’- आता संसदेत आहे.
नेहरूवादाच्या पुढे जाणारी प्रतीकात्मकता प्रस्थापित केल्यानंतर आता, सरकारला ती मूल्ये राज्यकारभारात आणि राष्ट्रीय जीवनात प्रस्थापित करायची आहेत. मोदींनी आपल्या भाषणात निदर्शनास आणल्याप्रमाणे, लोकशाही या प्राचीन समाजाच्या जनुकांमध्ये आहे.
हे जनुक कधीच बहुसंख्यवादी नव्हते. महात्मा गांधींनी याचे वर्णन एक अशी व्यवस्था म्हणून केले आहे जिथे ‘सर्वात कमकुवत व्यक्तीकडे ताकदवानाइतकीच शक्ती असते’.
प्रख्यात विचारवंत आणि भाजपच्या अखंड मानवतावादाच्या राजकीय तत्त्वज्ञानाचे प्रवर्तक दीनदयाल उपाध्याय यांचे लोकशाहीबद्दलचे आग्रही प्रतिपादन असे की, ‘हे केवळ बहुसंख्यांचे शासन नाही. म्हणून, भारतातील लोकशाहीच्या कोणत्याही स्वरूपामध्ये- मग ती निवडणूक असो वा बहुसंख्य आणि अल्पसंख्याक असोत.. सर्वानी एकाच ठिकाणी एकत्र येऊन सुसंवाद साधला पाहिजे. बहुसंख्यांपेक्षा भिन्न मत असणारे कोणीही, जरी तो एकल व्यक्ती असला तरी, त्याच्या दृष्टिकोनाचा आदर केला पाहिजे आणि राज्यकारभारात अंतर्भूत केले पाहिजे.’’
हीच माझ्या मते धर्मशाही- लोकशाहीची भारतीय आवृत्ती. सेंगोल त्या धर्मशाहीचे प्रतिनिधित्व करतो, किंवा आपल्या राज्यघटनेचा खरा आत्मा, जिथे सर्व रंगछटांचे मूलतत्त्ववाद नाकारले जातात. प्रत्येक नागरिकाला न्याय आणि कोणाचेही तुष्टीकरण नाही, हे खरे कायद्याचे राज्य. धर्मनिरपेक्षतेच्या किंवा बहुसंख्यवादाच्या नावाखाली मूलतत्त्ववादाचा एक प्रकार सहन केल्यास दुसऱ्याचा उदय होणारच, हे स्पष्ट आहे.
धर्माच्या अनेक व्याख्यांपैकी एक म्हणजे ‘धारयति इति धर्म:’ – म्हणजेच, एकत्रित आणतो तो धर्म. नेहरूवादी राजकारण फोफावले ते सामाजिक विभाजनाच्या आधाराने आणि ‘अल्पसंख्याक-बहुसंख्याक’ या भेदाला महत्त्व दिले गेल्यामुळे. त्याउलट, ‘राष्ट्र प्रथम’ या भावनेने एकता साधणे हे आपले प्राधान्य असेल असे आवाहन विद्यमान पंतप्रधानांनी केले. संसद-उद्घाटन कार्यक्रमाची बातमी देताना कोलकात्याहून निघणाऱ्या कुणा दैनिकाने ‘इसवी सनपूर्व २०२३’ असा मथळा छापून खाली साधुसंतांच्या साक्षीने सेंगोलला दंडवत घालून त्याची प्रतिष्ठापना करणाऱ्या मोदी यांचे छायाचित्र छापले आहे. वास्तविक ‘इसवी सनपूर्व २०२३’ हा तोच काळ आहे जेव्हा सिंधू संस्कृती भारतात भरभराटीला आली होती- मेसोपोटेमियन, ग्रीक आणि चिनी संस्कृतींसारख्या त्याच्या समकालीन लोकांमध्ये ही सिंधू संस्कृतीच सर्वात प्रगत होती. असो. कधी कधी पुढे जाण्यासाठी आपल्याला मागे झुकावे लागतेच.
