राम माधव
२०१४ मध्ये भ्रष्टाचार आणि वाढता अल्पसंख्याकवाद यांतून राष्ट्रीय जडणघडण नष्ट करणाऱ्या शक्तींचा पराभव सुनिश्चित करण्याची सक्रिय जबाबदारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वीकारली. पण ती पार पडल्यावर संघ पुन्हा राष्ट्रउभारणीच्या नियतकार्याकडे परतला…
आयुष्याचा उच्च हेतू जेव्हा उमगलेला असतो, तेव्हा लहानसहान प्रश्नांना महत्त्व उरत नाही. आज ज्या काही चर्चा माध्यमांतून आणि समाजमाध्यमांतून सुरू आहेत, त्यांकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा साधारण स्वयंसेवकही याच दृष्टीने पाहील. या देशातील राजकीय पक्ष आणि प्रसारमाध्यमे विशेषत: निवडणुकांच्या काळात रा.स्व. संघाबद्दल असंबद्ध असे वाद उकरतच असतात, हेही दिसलेले आहे. आता नवी मिथ्यकथा फिरू लागली आहे आणि ती भाजप व संघ यांच्यात काहीतरी बिनसल्याचा पुकारा करते आहे. ‘संघ और भाजपमें घमासान’ हे समाजमाध्यमावरील एका हिंदी व्हिडीओचे शीर्षक काय किंवा ‘नाळच तोडून टाकण्याचा भाजपचा निर्णय’ अशा अर्थाचे एका संकेतस्थळावरील लेखाचे इंग्रजी शीर्षक काय! या साऱ्या वावदूक वावड्या, राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी कुणाला उपयुक्तही असू शकतात. पण रा. स्व. संघाने फार पूर्वीच आणि पूर्ण साधकबाधक विचारान्ती हे ठरवलेले आहे की, संस्था सामाजिक अभिसरणास वचनबद्ध असल्याने दैनंदिन राजकारण, त्यातही निवडणुकांच्या राजकारणापासून अंतर ठेवणे आवश्यक आहे.
रा. स्व. संघाच्या घटनेतील कलम ४ (ब) मध्ये स्पष्टपणे म्हटलेले आहे की, ‘‘संघ ही राजकारणबाह्य संघटना आहे.’’ स्वयंसेवकांना कोणत्याही राजकीय पक्षाचे काम करण्याची वा पक्षात जाण्याची मुभा आहे. मात्र ‘तो पक्ष हिंसेवर विश्वास ठेवणारा, हिंसक मार्ग वापरणारा अथवा छुप्या पद्धती वापरणारा नसावा’ ही अटदेखील संघाच्या घटनेत नमूद आहे.
हेही वाचा >>> चिप-चरित्र: नवसंजीवनीच्या शोधात अमेरिकी चिप-उद्योग
संघाला सक्रिय राजकारणात खेचण्यासाठी आतून आणि बाहेरूनही प्रयत्न केले जात होते. महात्मा गांधींच्या हत्येच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सरदार पटेल यांनी असा पहिला प्रयत्न केला होता. ११ सप्टेंबर १९४८ रोजी सरसंघचालक एम. एस. गोळवलकर गुरुजी यांना लिहिलेल्या पत्रात पटेल यांनी सुचवले की, ‘‘सध्याच्या नाजुक काळात पक्षातील संघर्ष आणि जुन्या भांडणांना थारा असू नये. मला पूर्ण खात्री आहे की संघाचे लोक काँग्रेसमध्ये सामील होऊनच त्यांचे राष्ट्रउभारणीचे ध्येय साध्य करू शकतात.’’ गोळवलकर यांनी काही याला दाद दिली नाही तेव्हा त्यांना १५ नोव्हेंबरला अटक करून नागपूरच्या तुरुंगात पाठवण्यात आले.
सरदार पटेल यांनी त्यांचे प्रयास सुरूच ठेवले आणि काँग्रेस कार्यकारिणीने ७ ऑक्टोबर १९४९ रोजी निर्णय दिला की, रा. स्व. संघाच्या स्वयंसेवकांना काँग्रेस पक्षात सामील होण्याची परवानगी दिली जाईल. संतप्त होऊन जवाहरलाल नेहरूंनी त्यात सुधारणा केली की संघाचे सदस्यत्व सोडून दिल्यावरच संघाचे सदस्य काँग्रेसमध्ये प्रवेश करू शकतात. जसजसा संघाचा प्रभाव वाढू लागला, तसतशी काँग्रेसमध्ये अशी भीती निर्माण झाली होती की ही संघटना एकतर राजकीय अवतार धारण करील किंवा दुसऱ्याच पक्षाला पाठिंबा देईल.
परंतु सक्रिय राजकारणापासून दूर राहण्याच्या आपल्या भूमिकेला अंतर देण्याची गरज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला कधीच वाटली नाही. अर्थात, गांधींच्या हत्येचा बहाणा करून संघावर अत्याचार करण्याचा प्रकार आरंभला गेल्यानंतर संघात राजकारणाच्या मार्गाविषयी काहीच चर्चा अथवा कोणताही वाद झाला नाही असे नव्हे. खुद्द गोळवलकरांनीच एकदा याचा उल्लेख केला होता की, ‘‘स्वयंसेवक त्यांना हवे असल्यास संघाचे राजकीय संघटनेत रूपांतर करू शकतात. ही लोकशाही आहे. मी हुकूमशहा नाही. व्यक्तिश: मी राजकारणाच्या बाहेर आहे.’’
हेही वाचा >>> व्यक्तिवेध: श्रीनिवास रा. कुलकर्णी
बलराज मधोक यांच्यासारख्या काही संघ स्वयंसेवकांनी श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांना १९५१ मध्ये भारतीय जनसंघ सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहित केले तेव्हा श्रीगुरुजींनी सुमारे २०० स्वयंसेवक त्या पक्षात काम करण्यासाठी पाठवण्याचे मान्य केले, परंतु संघ या पक्षापासून स्वतंत्र ठेवण्याचा आग्रह गुरुजींनी धरला. सुरुवातीच्या काळात संघ आणि जनसंघाची तुलना अशा रेल्वेच्या रुळांशी केली जायची- जे कधीच वेगळे होऊ शकत नाहीत; पण कधीही भेटूसुद्धा शकत नाहीत.
त्यानंतरच्या सात दशकांहून अधिक काळात संघ आणि राजकीय पक्ष यांच्या नात्याने अनेक टप्पे पाहिलेले आहेत. अधूनमधून मतभेदही झाले- जेव्हा गांधीवादी समाजवाद हा भाजपचा आदर्श बनला, तेव्हा संघातील काहींनी असा आग्रह धरला की संघाने ‘कोणत्याही राजकीय पक्षासह नांदू नये’. पण वस्तुस्थिती अशी की, संघ सक्रिय राजकारणापासून दूरच राहिला. याला अपवाद दोन.
पहिला अपवाद इंदिरा गांधींनी घोषित केलेल्या आणीबाणीच्या काळात कठोर हुकूमशाहीपासून लोकशाहीला वाचवण्यासाठी, १९७७ मध्ये. त्या वेळी संघावर बंदीचा प्रयोग दुसऱ्यांदा झाला. पण स्वयंसेवकांनी नव्याने स्थापन झालेल्या ‘जनता पक्षा’साठी सक्रियपणे प्रचार केला.
ती ऐतिहासिक जबाबदारी पार पाडल्यानंतर, संघ आपल्या नित्यकार्याकडे परतला आणि त्याने पुन्हा राजकीय वळण घेण्याची तसदी घेतली नाही. भाजपची स्थापना १९८० मध्ये झाली, कारण जनता पक्षाच्या काही नेत्यांनी अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांचे यापुढे संघाशी संबंध असणे म्हणजे दुहेरी निष्ठा, असा आक्षेप घेतला होता. तरीही, रा. स्व. संघाच्या राजकीय अलिप्तपणामुळेच १९८४ मध्ये काहीजण असा अंदाज लढवण्यास प्रवृत्त झाले त्या निवडणुकीत संघाचा पाठिंबा काँग्रेसला होता आणि म्हणूनच भाजपची कामगिरी दयनीय झाली. ही अटकळ चुकीची असून, त्या निवडणुकीत सक्रिय सहभागाची कोणतीही कल्पना संघाने स्वीकारली नाही ही वस्तुस्थिती होती.
दुसरा अपवाद २०१४ चा होता जेव्हा भ्रष्टाचार आणि वाढता अल्पसंख्याकवाद यांतून राष्ट्रीय जडणघडण नष्ट करणाऱ्या शक्तींचा पराभव सुनिश्चित करणे हे संघधुरिणांनी कर्तव्य मानले आणि त्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावण्याची गरजही स्वीकारली. संघविरोधी शक्तींनी याला विरोध करण्यासाठी ‘हिंदू दहशतवाद’ असा नवाच शोध लावून खोटा दहशतवाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्या शक्तींचा पराभव स्पष्ट झाल्यानंतर संघ पुन्हा राष्ट्रउभारणीच्या कार्याकडे परतला.
संघ राजकारणाला अवांच्छित किंवा अस्पृश्य मानत नाही हेदेखील येथे सूचित करणे उचित ठरेल. संघविचार हा राजकारणाला या राष्ट्राच्या सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग मानतो. चांगल्या समाजासाठी चांगले राजकारण असणे आवश्यक आहे असे मानणारा हा विचार आहे. निवडणूक आणि इतर माध्यमांचा वापर करून लोकांना चांगले राजकारण आणि सुशासन निर्माण करण्यासाठी प्रेरित करणे हा संघकार्याचा एक भाग आहे.
‘‘पण लोकांनी आम्हाला राजकारणात का ओढावे? राजकारणी लोकांनी राजकारण जरूर करावे… आम्ही स्वयंसेवक म्हणून आनंदी आहोत,’’ असे श्रीगुरुजी एकदा म्हणाले होते. तोच आजही, राजकारणाबाबत रा. स्व. संघाच्या संवेदनांचा सारांश ठरतो.रा. स्व. संघ कार्यकारिणी सदस्य, ‘इंडिया फाउंडेशन’चे अध्यक्ष
