राम माधव – सदस्य, बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स, इंडिया फाऊंडेशन
भारताची बदनामी करणारी एक जाहिरात काही अमेरिकी दैनिकांत छापण्याचे काम कोणी केले असावे? पिढय़ान् पिढय़ा एकमेकांसह राहिलेल्या मुस्लिमांना वा अल्पसंख्य समूहांना कोण बिथरवते आहे? आजच्या सत्ताधाऱ्यांबद्दल कोण विखारी प्रचार करते आहे? – त्यांनी काहीही केले तरी, भारत हरणार नाही!
भारताच्या प्रथम नागरिकपदाचा मान पूर्व भारतातील दुर्गम भागातील एका ‘आदिवासी’ महिलेचा आहे, त्याआधी ‘दलित’ राष्ट्रपती झाले आहेत. मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि इतर ‘अल्पसंख्याक’ सरकार, न्यायपालिका आणि नोकरशाहीमध्ये उच्च पदांवर आहेत आणि मोठय़ा संख्येने संसदेचे सदस्य आणि राज्य विधानसभांत आमदार आहेत. भारतातील शीख बहुसंख्य पंजाब या राज्यामध्ये शीख मुख्यमंत्री आहेत. नागालँड, मिझोराम आणि मेघालय यांसारख्या ख्रिश्चन बहुसंख्य राज्यांमध्ये ख्रिश्चन मुख्यमंत्री आहेत, यापैकी काही भाजपशी युती करतात. चार कोटी मुस्लीम असलेल्या उत्तर प्रदेशासह देशभरातील अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालये मुस्लीम मंत्र्यांच्या हातात आहेत.
किंबहुना गेल्या काही वर्षांत, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या पद्धतशीर प्रयत्नांमुळे मुस्लीम समाजातील गरीब आणि अधिक भेदभाव असलेल्या वर्गाची – उदाहरणार्थ पसमंद किंवा आरझल (दलित) – देशातील आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय स्थिती सुधारण्यास मदत झाली आहे. मुस्लीम स्त्रिया ‘तिहेरी तलाक’वर नियंत्रणे आणणाऱ्या उपायांच्या लाभार्थी आहेत. मुळात तिहेरी तलाकची प्रतिगामी प्रथा जरी बहुतेक इस्लामी देशांनी नाकारली असली तरी भारतात ती सुरू होती.
काही समुदायांच्या वैयक्तिक सदस्यांचा समावेश असलेल्या तुरळक घटना वगळता, भारत गेल्या आठ वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर जातीय संघर्षांपासून मुक्त झाला आहे. त्याआधीच्या भूतकाळात देशभरात जातीय तणाव ही एक नियमित घटना मानली जाई. या (आठ वर्षांच्या) काळात झुंडबळीसारख्या निंदनीय घटनाही कमी झाल्या आणि त्या कोणा एका समुदायापुरत्या मर्यादित नव्हत्या. मुस्लीम बळी होते तर हिंदूही बळी होते. भारताची कायदा आणि सुव्यवस्था संस्था सर्व दोषींवर त्वरित कारवाई करते, हेही दिसून आले.
तरीही, एका प्रतिष्ठित अमेरिकन दैनिकातील सशुल्क जाहिरात दावा करते की, भारतात ‘‘लाखो नागरिकांना धार्मिक छळ, भेदभाव आणि घातक जमावाच्या हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो’’. ‘महात्मा गांधींच्या जयंतीनिमित्त’ प्रसिद्ध करण्यात आलेली ही जाहिरात गांधीवादाच्या – सत्याच्या विरुद्ध आहे. त्यातील मजकूर खोटेपणाने ओतप्रोत आहे, त्याला कोणत्याही तथ्याचा, कोणत्याही आकडेवारीचा आधार नाही. संबंधित वृत्तपत्राने त्या निंदनीय खोटय़ाचे वर्गीकरण ‘जाहिरात’ म्हणून केले आहे, परंतु त्यास संपादकीय मतांचा वास येतो.
त्या प्रतिष्ठित वृत्तपत्राने एक साधी तथ्य-तपासणी केली असती, तरी द्वेषाने भरलेला हा मजकूर प्रकाशित करण्यापासून ते परावृत्त झाले असते. भारतातील गुन्हेगारी न्याय व्यवस्था, कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणा भारतीय राज्यांच्या सरकारांद्वारे (केंद्राद्वारे नव्हे) नियंत्रित केली जाते, अनेक मोठय़ा राज्यांवर विरोधी पक्षांचे नियंत्रण असते. त्याचप्रमाणे, भारताची न्यायव्यवस्था तिच्या स्वतंत्र विचार आणि न्यायशास्त्रासाठी अत्यंत प्रतिष्ठित आहे. तरीही ‘‘भारतीय न्यायव्यवस्था आणि पोलीस भाजप/ आरएसएसच्या निष्ठावंतांनी भरलेले आहेत’’, यासारखे प्रचारकी असत्यकथन करणारी ही जाहिरात होती.
आंतरराष्ट्रीय वाचकांना अशी चुकीची माहिती भारताच्या लोकशाही आणि हितसंबंधांच्या विरोधी गटांकडून सतत दिली जाते. यापैकी पाकिस्तान प्रायोजित किंवा खलिस्तान-प्रेरित गट त्यांच्या उपस्थितीमुळे स्पष्ट आहेत. पण अशा खोटय़ा गोष्टींना विश्वासार्हता देणारी गोष्ट म्हणजे पाश्चिमात्य देशातील डाव्या-उदारमतवादी टोळय़ांनी दिलेला कपटी पाठिंबा. साल्वाटोर बाबोन्स हे एक आदरणीय ऑस्ट्रेलियन राजकीय समाजशास्त्रज्ञ, त्यांनी या पाश्चात्त्य ‘थिंक टँक’ उच्चभ्रू वर्गाना ‘खरे रानटी’ म्हटले आहे. मुख्य प्रवाहातील भारतीय समाजाने त्यांच्या पक्षपातीपणाला कधीच धुडकावून लावले, त्या नकारामुळे खचलेल्या या गटांनी आता आधारासाठी पाश्चिमात्य जगाकडे हात वळवले आहेत आणि जाहिरातींसाठी पैसे देणाऱ्या गटांच्या खांद्यावरून गोळीबार करून त्यांचा प्रचार सुरू ठेवला आहे.
दुही माजवू पाहणारा हा असला प्रचार खोडून काढणे हे परदेशातील भारतीय दूतावासांसाठी नवेच काम होऊन बसले आहे खरे, पण अशा प्रचाराचा सरासरी भारतीयांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. परंतु भारतातील अल्पसंख्याक समाजातील लोकांमध्ये अजूनही यामुळे चलबिचल होऊ शकते. विशेषत: जेव्हा भारताच्या राजकीय आस्थापनेतील काही घटक, त्यांच्या स्वत:च्या राजकीय हेतूसाठी, अशा कथनाला विश्वासार्हता देऊ पाहतात. हे घटक कोणते?
एकच धक्कादायक उदाहरण सांगतो. काँग्रेसचे अध्यक्ष होण्याची आकांक्षा असलेले त्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अलीकडेच असा इशारा दिला आहे की, जर मोदी आणखी मजबूत झाले तर, ‘या देशात सनातन धर्म आणि आरएसएसचे राज्य येईल’. याआधी ‘हिंदूत्ववादी शक्ती’च्या नावाने खडे फोडणाऱ्या विरोधी नेतृत्वाने आता ‘सनातन धर्मा’ला बदनाम करणे आरंभले आहे. गांधी नेहमी स्वत:ला ‘सनातनी हिंदू’ म्हणत, हे कदाचित खर्गे यांना माहीत नसेल. आजच्या गांधींनी कदाचित त्यांचे स्वत:चे आजोबा जवाहरलाल नेहरू यांचे ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ वाचले नसेल. त्या ग्रंथात पं. नेहरूंनी लिहिले आहे की ‘‘सनातन धर्म, म्हणजे प्राचीन धर्म, कोणत्याही प्राचीन भारतीय धर्माना (बौद्ध आणि जैन धर्मासह) लागू केला जाऊ शकतो.’’
या अपप्रचाराच्या विखाराने वाहवत न जाण्याची कसोटी आता सर्वसाधारणपणे अल्पसंख्याकांच्या आणि विशेषत: मुस्लिमांच्या समोर उभी करण्यात आलेली आहे. ‘अल्पसंख्याक धोक्यात’ अशी आवई उठवण्यात नेहमीच स्वार्थी हितसंबंध असतो. फाळणीपूर्वी जीनांनीच त्याचा वापर केला. जीना यांची ती लोणकढीच आता अनेक उदारमतवादी लोकांना आपापल्या पोळीवर तूप ओढण्यासाठी उपयोगी पडते. देशातील नव्याने उदयास येत असलेल्या मुस्लीम नेतृत्वाने हा कोलाहल नाकारून, काळाने त्यांना देऊ केलेल्या संधीचे सोने केले पाहिजे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांच्या काळापासून मुस्लीम समाज संघाशी संलग्न असूनही, आजतागायत बहुतेक मुस्लीम नेत्यांनी संघाला विरोधच केला. आता हे चित्र बदलते आहे. मुस्लीम नागरी समाजातील काही प्रमुख सदस्यांनी अलीकडेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुखांशी संवाद सुरू केला आहे, ज्याचा पाठपुरावा सरसंघचालकांनीही, दिल्लीतील मदरशाला भेट देऊन केला होता.
सरसंघचालक मोहन भागवत गेल्या काही काळापासून मुस्लीम समाजाशी संवाद साधण्यात बऱ्यापैकी मोकळेपणा दाखवत आहेत. बाळासाहेब देवरस, राजेंद्र सिंह आणि सुदर्शन या त्यांच्या पूर्वसूरींनीही ते केले. या वेळी भागवतांचे प्रयत्न अधिक केंद्रित आहेत. गेल्या वर्षी एका मुस्लीम सभेत त्यांनी श्रोत्यांना सांगितले की ते हिंदू समाजापासून वेगळे नाहीत. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या वार्षिक विजयादशमीच्या भाषणात, संघाच्या प्रमुखांनी श्रोत्यांना सांगितले की ‘शक्ती शांती के लिए’ – शक्ती शांततेसाठी असली पाहिजे.
भारत हा एक मोठा देश आहे. त्याची विविधता मनाला भिडणारी आहे. जातीय कलहाचाही शतकानुशतके जुना इतिहास आहे. सांप्रदायिक धर्तीवर झालेली फाळणी ही गेल्या शतकातील सर्वात हानीकारक राजकीय घडामोड होती, तीमुळे दोन समुदायांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली होती. त्या जातीय कलहाचा वारसा अधूनमधून आणि तुरळक भडकलेल्या घटनांमध्ये प्रकट होतो. तरीही, भारतीय समाजाने नेहमीच ‘विविधतेतील एकता’ या मूल्याचे पालन केले आहे. भारताला आपण साऱ्यांनी, पाकिस्तानची दुसरी आवृत्ती बनू दिलेले नाही.
पाश्चात्त्य जगापुरते बोलायचे तर, ‘वैविध्यमय लोकशाही’ व्यवस्थापित करणे आणि लोकसमूहांना एकमेकांपासून तुटण्यापासून रोखणे हे आज तिकडच्या देशांसाठी एक मोठे आव्हान म्हणून पाहिले जाते. ‘वॉशिंग्टन कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स’च्या याशा माँक यांनी याला ‘द ग्रेट एक्सपेरिमेंट’ असे म्हटले आहे. पण भारतात ‘वैविध्यमय लोकशाही’ हा केवळ प्रयोग नव्हता तर तो प्रत्यक्ष अनुभव आहे!
ट्विटर : @rammadhav_
भारताची बदनामी करणारी एक जाहिरात काही अमेरिकी दैनिकांत छापण्याचे काम कोणी केले असावे? पिढय़ान् पिढय़ा एकमेकांसह राहिलेल्या मुस्लिमांना वा अल्पसंख्य समूहांना कोण बिथरवते आहे? आजच्या सत्ताधाऱ्यांबद्दल कोण विखारी प्रचार करते आहे? – त्यांनी काहीही केले तरी, भारत हरणार नाही!
भारताच्या प्रथम नागरिकपदाचा मान पूर्व भारतातील दुर्गम भागातील एका ‘आदिवासी’ महिलेचा आहे, त्याआधी ‘दलित’ राष्ट्रपती झाले आहेत. मुस्लीम, ख्रिश्चन आणि इतर ‘अल्पसंख्याक’ सरकार, न्यायपालिका आणि नोकरशाहीमध्ये उच्च पदांवर आहेत आणि मोठय़ा संख्येने संसदेचे सदस्य आणि राज्य विधानसभांत आमदार आहेत. भारतातील शीख बहुसंख्य पंजाब या राज्यामध्ये शीख मुख्यमंत्री आहेत. नागालँड, मिझोराम आणि मेघालय यांसारख्या ख्रिश्चन बहुसंख्य राज्यांमध्ये ख्रिश्चन मुख्यमंत्री आहेत, यापैकी काही भाजपशी युती करतात. चार कोटी मुस्लीम असलेल्या उत्तर प्रदेशासह देशभरातील अल्पसंख्याक कल्याण मंत्रालये मुस्लीम मंत्र्यांच्या हातात आहेत.
किंबहुना गेल्या काही वर्षांत, केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या पद्धतशीर प्रयत्नांमुळे मुस्लीम समाजातील गरीब आणि अधिक भेदभाव असलेल्या वर्गाची – उदाहरणार्थ पसमंद किंवा आरझल (दलित) – देशातील आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय स्थिती सुधारण्यास मदत झाली आहे. मुस्लीम स्त्रिया ‘तिहेरी तलाक’वर नियंत्रणे आणणाऱ्या उपायांच्या लाभार्थी आहेत. मुळात तिहेरी तलाकची प्रतिगामी प्रथा जरी बहुतेक इस्लामी देशांनी नाकारली असली तरी भारतात ती सुरू होती.
काही समुदायांच्या वैयक्तिक सदस्यांचा समावेश असलेल्या तुरळक घटना वगळता, भारत गेल्या आठ वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर जातीय संघर्षांपासून मुक्त झाला आहे. त्याआधीच्या भूतकाळात देशभरात जातीय तणाव ही एक नियमित घटना मानली जाई. या (आठ वर्षांच्या) काळात झुंडबळीसारख्या निंदनीय घटनाही कमी झाल्या आणि त्या कोणा एका समुदायापुरत्या मर्यादित नव्हत्या. मुस्लीम बळी होते तर हिंदूही बळी होते. भारताची कायदा आणि सुव्यवस्था संस्था सर्व दोषींवर त्वरित कारवाई करते, हेही दिसून आले.
तरीही, एका प्रतिष्ठित अमेरिकन दैनिकातील सशुल्क जाहिरात दावा करते की, भारतात ‘‘लाखो नागरिकांना धार्मिक छळ, भेदभाव आणि घातक जमावाच्या हिंसाचाराचा सामना करावा लागतो’’. ‘महात्मा गांधींच्या जयंतीनिमित्त’ प्रसिद्ध करण्यात आलेली ही जाहिरात गांधीवादाच्या – सत्याच्या विरुद्ध आहे. त्यातील मजकूर खोटेपणाने ओतप्रोत आहे, त्याला कोणत्याही तथ्याचा, कोणत्याही आकडेवारीचा आधार नाही. संबंधित वृत्तपत्राने त्या निंदनीय खोटय़ाचे वर्गीकरण ‘जाहिरात’ म्हणून केले आहे, परंतु त्यास संपादकीय मतांचा वास येतो.
त्या प्रतिष्ठित वृत्तपत्राने एक साधी तथ्य-तपासणी केली असती, तरी द्वेषाने भरलेला हा मजकूर प्रकाशित करण्यापासून ते परावृत्त झाले असते. भारतातील गुन्हेगारी न्याय व्यवस्था, कायदा आणि सुव्यवस्था यंत्रणा भारतीय राज्यांच्या सरकारांद्वारे (केंद्राद्वारे नव्हे) नियंत्रित केली जाते, अनेक मोठय़ा राज्यांवर विरोधी पक्षांचे नियंत्रण असते. त्याचप्रमाणे, भारताची न्यायव्यवस्था तिच्या स्वतंत्र विचार आणि न्यायशास्त्रासाठी अत्यंत प्रतिष्ठित आहे. तरीही ‘‘भारतीय न्यायव्यवस्था आणि पोलीस भाजप/ आरएसएसच्या निष्ठावंतांनी भरलेले आहेत’’, यासारखे प्रचारकी असत्यकथन करणारी ही जाहिरात होती.
आंतरराष्ट्रीय वाचकांना अशी चुकीची माहिती भारताच्या लोकशाही आणि हितसंबंधांच्या विरोधी गटांकडून सतत दिली जाते. यापैकी पाकिस्तान प्रायोजित किंवा खलिस्तान-प्रेरित गट त्यांच्या उपस्थितीमुळे स्पष्ट आहेत. पण अशा खोटय़ा गोष्टींना विश्वासार्हता देणारी गोष्ट म्हणजे पाश्चिमात्य देशातील डाव्या-उदारमतवादी टोळय़ांनी दिलेला कपटी पाठिंबा. साल्वाटोर बाबोन्स हे एक आदरणीय ऑस्ट्रेलियन राजकीय समाजशास्त्रज्ञ, त्यांनी या पाश्चात्त्य ‘थिंक टँक’ उच्चभ्रू वर्गाना ‘खरे रानटी’ म्हटले आहे. मुख्य प्रवाहातील भारतीय समाजाने त्यांच्या पक्षपातीपणाला कधीच धुडकावून लावले, त्या नकारामुळे खचलेल्या या गटांनी आता आधारासाठी पाश्चिमात्य जगाकडे हात वळवले आहेत आणि जाहिरातींसाठी पैसे देणाऱ्या गटांच्या खांद्यावरून गोळीबार करून त्यांचा प्रचार सुरू ठेवला आहे.
दुही माजवू पाहणारा हा असला प्रचार खोडून काढणे हे परदेशातील भारतीय दूतावासांसाठी नवेच काम होऊन बसले आहे खरे, पण अशा प्रचाराचा सरासरी भारतीयांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. परंतु भारतातील अल्पसंख्याक समाजातील लोकांमध्ये अजूनही यामुळे चलबिचल होऊ शकते. विशेषत: जेव्हा भारताच्या राजकीय आस्थापनेतील काही घटक, त्यांच्या स्वत:च्या राजकीय हेतूसाठी, अशा कथनाला विश्वासार्हता देऊ पाहतात. हे घटक कोणते?
एकच धक्कादायक उदाहरण सांगतो. काँग्रेसचे अध्यक्ष होण्याची आकांक्षा असलेले त्या पक्षाचे ज्येष्ठ नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आपल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना अलीकडेच असा इशारा दिला आहे की, जर मोदी आणखी मजबूत झाले तर, ‘या देशात सनातन धर्म आणि आरएसएसचे राज्य येईल’. याआधी ‘हिंदूत्ववादी शक्ती’च्या नावाने खडे फोडणाऱ्या विरोधी नेतृत्वाने आता ‘सनातन धर्मा’ला बदनाम करणे आरंभले आहे. गांधी नेहमी स्वत:ला ‘सनातनी हिंदू’ म्हणत, हे कदाचित खर्गे यांना माहीत नसेल. आजच्या गांधींनी कदाचित त्यांचे स्वत:चे आजोबा जवाहरलाल नेहरू यांचे ‘डिस्कव्हरी ऑफ इंडिया’ वाचले नसेल. त्या ग्रंथात पं. नेहरूंनी लिहिले आहे की ‘‘सनातन धर्म, म्हणजे प्राचीन धर्म, कोणत्याही प्राचीन भारतीय धर्माना (बौद्ध आणि जैन धर्मासह) लागू केला जाऊ शकतो.’’
या अपप्रचाराच्या विखाराने वाहवत न जाण्याची कसोटी आता सर्वसाधारणपणे अल्पसंख्याकांच्या आणि विशेषत: मुस्लिमांच्या समोर उभी करण्यात आलेली आहे. ‘अल्पसंख्याक धोक्यात’ अशी आवई उठवण्यात नेहमीच स्वार्थी हितसंबंध असतो. फाळणीपूर्वी जीनांनीच त्याचा वापर केला. जीना यांची ती लोणकढीच आता अनेक उदारमतवादी लोकांना आपापल्या पोळीवर तूप ओढण्यासाठी उपयोगी पडते. देशातील नव्याने उदयास येत असलेल्या मुस्लीम नेतृत्वाने हा कोलाहल नाकारून, काळाने त्यांना देऊ केलेल्या संधीचे सोने केले पाहिजे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे दुसरे सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी यांच्या काळापासून मुस्लीम समाज संघाशी संलग्न असूनही, आजतागायत बहुतेक मुस्लीम नेत्यांनी संघाला विरोधच केला. आता हे चित्र बदलते आहे. मुस्लीम नागरी समाजातील काही प्रमुख सदस्यांनी अलीकडेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुखांशी संवाद सुरू केला आहे, ज्याचा पाठपुरावा सरसंघचालकांनीही, दिल्लीतील मदरशाला भेट देऊन केला होता.
सरसंघचालक मोहन भागवत गेल्या काही काळापासून मुस्लीम समाजाशी संवाद साधण्यात बऱ्यापैकी मोकळेपणा दाखवत आहेत. बाळासाहेब देवरस, राजेंद्र सिंह आणि सुदर्शन या त्यांच्या पूर्वसूरींनीही ते केले. या वेळी भागवतांचे प्रयत्न अधिक केंद्रित आहेत. गेल्या वर्षी एका मुस्लीम सभेत त्यांनी श्रोत्यांना सांगितले की ते हिंदू समाजापासून वेगळे नाहीत. काही दिवसांपूर्वी त्यांच्या वार्षिक विजयादशमीच्या भाषणात, संघाच्या प्रमुखांनी श्रोत्यांना सांगितले की ‘शक्ती शांती के लिए’ – शक्ती शांततेसाठी असली पाहिजे.
भारत हा एक मोठा देश आहे. त्याची विविधता मनाला भिडणारी आहे. जातीय कलहाचाही शतकानुशतके जुना इतिहास आहे. सांप्रदायिक धर्तीवर झालेली फाळणी ही गेल्या शतकातील सर्वात हानीकारक राजकीय घडामोड होती, तीमुळे दोन समुदायांमध्ये मोठी दरी निर्माण झाली होती. त्या जातीय कलहाचा वारसा अधूनमधून आणि तुरळक भडकलेल्या घटनांमध्ये प्रकट होतो. तरीही, भारतीय समाजाने नेहमीच ‘विविधतेतील एकता’ या मूल्याचे पालन केले आहे. भारताला आपण साऱ्यांनी, पाकिस्तानची दुसरी आवृत्ती बनू दिलेले नाही.
पाश्चात्त्य जगापुरते बोलायचे तर, ‘वैविध्यमय लोकशाही’ व्यवस्थापित करणे आणि लोकसमूहांना एकमेकांपासून तुटण्यापासून रोखणे हे आज तिकडच्या देशांसाठी एक मोठे आव्हान म्हणून पाहिले जाते. ‘वॉशिंग्टन कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशन्स’च्या याशा माँक यांनी याला ‘द ग्रेट एक्सपेरिमेंट’ असे म्हटले आहे. पण भारतात ‘वैविध्यमय लोकशाही’ हा केवळ प्रयोग नव्हता तर तो प्रत्यक्ष अनुभव आहे!
ट्विटर : @rammadhav_
