पहिली बाजू : विधायक मतभिन्नता हवी!

देशाचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेत केलेल्या निवेदनाला विरोध करण्यासाठी निव्वळ राजकीय हेतूनेच झालेली काँग्रेस पक्षाची निदर्शने, त्याचे हाणामारीत आणि दोघा खासदारांना रुग्णालयात दाखल करावे लागण्यात झालेले पर्यवसान, हे सारेच अतीव दुर्दैवी आहे. वास्तविक सभागृहातील काँग्रेस सदस्यांना उद्देशून शहा म्हणाले होते : ‘‘ आजकाल आंबेडकर, आंबेडकर, आंबेडकर असे म्हणत राहाणे ही (विरोधी पक्षीयांसाठी) फॅशन ठरते आहे… इतक्या वेळा देवाचे नाव घेतले असतेत तर सात जन्म स्वर्ग मिळाला असता. तुम्ही आंबेडकरांचे नाव घेता यात आम्हाला आनंदच आहे. शंभरदा तुम्ही आंबेडकरांचे नाव घ्याल पण आंबेडकरांबद्दल तुमचे खरे मत काय होते हेही आता मी सांगतो. या देशाच्या पहिल्या मंत्रिमंडळातून राजीनामा देण्याची सक्ती आंबेडकरांवर का करण्यात आली? आंबेडकर म्हणालेले आहेत की अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना दिल्या जाणाऱ्या वर्तणुकीमुळे ते नाराज होते, तत्कालीन सरकारचे परराष्ट्र धोरण आणि ‘अनुच्छेद ३७०’ हे त्यांना पटत नव्हते. त्यामुळे त्यांना राहावेसे वाटत नव्हते. आंबेडकर आणि राजाजींसारखे लोक मंत्रिमंडळ सोडून जात आहेत, याबद्दल चिंता व्यक्त करणारे पत्र बी.सी. रॉय यांनी लिहिले. नेहरूंनी त्यावर उत्तर दिले की राजाजींच्या जाण्याने थोडेफार नुकसान होईल, पण आंबेडकर निघून गेल्यामुळे मंत्रिमंडळ कमकुवत होणार नाही. हे तुमचे (आंबेडकरांबद्दलचे) विचार. एखाद्याला विरोध करून वर त्याचेच नाव मतांसाठी घेत राहायचे, हे औचित्याला धरून ठरते का?’’

हेही वाचा >>> संविधानभान : मानवी हक्कांचा हमीदार

याच निवेदनात शहा यांनी, मध्य प्रदेशातील महू या डॉ आंबेडकरांच्या जन्मगावी त्यांचे स्मारक बांधण्यास काँग्रेसने ‘वैयक्तिक स्मारके खासगी संसाधनांचा वापर करून बांधली पाहिजेत’ अशा कारणाने नकार दिल्याची आठवण करून दिली. ‘इतकी स्मारके (काँग्रेस नेत्यांची) सगळीकडे बांधली गेली आहेत त्यांचे काय?’ असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. महू, लंडन, दिल्ली, नागपूर आणि मुंबई येथे आंबेडकरांची स्मारके भाजपच्या सरकारने बांधली आहेत आणि आंबेडकरांशी संबंधित या पाच पवित्र स्थानांचे वर्णन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘पंच तीर्थ’ या शब्दात केलेले आहे. याची आठवण शहा यांनी दिली. यात आंबेडकरांचा अपमान कुठे आहे? काँग्रेस पक्षाचा दुटप्पीपणा उघड करण्याचा शहा यांचा हेतू होता. स्वर्गाबद्दलची त्यांची टिप्पणी आंबेडकरांच्या अनुयायांना उद्देशून नव्हती, तर आंबेडकरांना केवळ मते मिळविण्याचे साधन म्हणून पाहणाऱ्या काँग्रेससारख्या पक्षांसाठी होती. त्यातही लक्षात घेण्याजोगी बाब अशी की, शहा यांच्या ९० मिनिटांच्या भाषणादरम्यान काँग्रेस पक्षाकडून कोणताही विरोध झाला नाही. काही तासांच्या नंतर, जणू कोणीतरी उकसवल्यामुळे, काँग्रेस आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी विरोध सुरू केला. यातूनच स्पष्ट होते की, इथे कोणतीही खरी भावना दुखावलेली नव्हती, तर हा सारा राजकीय बनाव होता.

विरोध आणि सहकार्य

महात्मा गांधी, आंबेडकर आणि सावरकरांसारख्या नेत्यांना कोणत्याही एका गटाची किंवा पक्षाची मालमत्ता मानता कामा नये. ते आपले राष्ट्रीय नायक आहेत. ते नेहमीच एकमेकांशी सहमत होते, असे नाही. गांधींनी त्यांच्या शेवटच्या विधानात लिहिले होते की, काँग्रेसला सत्तेचे साधन ठरू देऊ नये आणि म्हणून ती विसर्जित केली पाहिजे. आंबेडकर हे काँग्रेसचे आजीवन टीकाकार होते. एका प्रसंगी तर, काँग्रेस पक्षात जाण्यापेक्षा आत्महत्या करेन अशा अर्थाचे उद्गार त्यांनी काढले होते. सावरकरांचेही गांधींच्या राजकारणाशी मतभेद होते. तरीही त्यांनी नेहमीच अत्यंत परिपक्वता दाखवली. १९४७ सालच्या हंगामी सरकारमध्ये आंबेडकर, राजगोपालाचारी आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांसारख्या विरोधी नेत्यांचा समावेश करण्यास गांधींनीच नेहरूंना सांगितले. सावरकरांनी १९३४ मध्ये गांधींना रत्नागिरीला आमंत्रित केले आणि दोघांनी दिवसभर चर्चा केली. या नेत्यांच्या राजकीय मतभेदांच्या पलीकडे त्यांचे राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि पुनर्बांधणीसाठी मोठे योगदान निश्चितपणे आहे.

आंबेडकर आणि मनुस्मृती

विद्वान शशी शेखर शर्मा ज्याला ‘कल्पित मनुवाद’ म्हणतात त्यावरून सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडण्याचा निष्फळ प्रयत्न करण्यातूनही विरोधकांनी आपली अपरिपक्वताच दाखवून दिली. मनुस्मृतीच्या प्रती हातात फडकावणाऱ्यांपैकी कोणीही ते वाचलेले नसेल, अर्थातच त्यांनी आंबेडकरदेखील पूर्णपणे वाचलेले नाहीत हेही नक्की. कित्येक शतकांपूर्वी लिहिलेली संहिता या युगात योग्य मानली जावी, असा आग्रह आज कोणीही धरत नाही. तरीसुद्धा एखाद्या पक्षावर- किंवा समूहावर- ‘मनुवादी’ असा शिक्का मारू पाहाणे ही बौद्धिक दिवाळखोरी आहे. मनुस्मृतीसह अनेक संहिता प्राचीन भारतात अस्तित्वात होत्या; परंतु त्यापैकी एकाही स्मृतीची सक्ती कुणा राज्यकर्त्याने केलेली नव्हती. त्या मुख्यत्वे नैतिक संहिता होत्या. त्यांमधले काही घटक मात्र, त्यांचा उद्देश संपून गेल्यावरही उरले. या प्रतिगामी घटकांविरुद्ध लढण्यासाठी आंबेडकरांनी १९२७ मध्ये जाहीरपणे मनुस्मृतीचे प्रतीकात्मक दहन केले. परंतु याच स्मृतींमधील काही मौल्यवान घटकांकडे आंबेडकरांनी डोळेझाक केलेली नाही. २४ फेब्रुवारी १९४९ रोजी हिंदू कोड बिलावर संविधान सभेत बोलताना आंबेडकर म्हणाले की, ‘‘मनुस्मृती आणि याज्ञवल्क्य स्मृती या दोनच, त्या काळात रचल्या गेलेल्या एकंदर १३७ स्मृतींपैकी सर्वोच्च स्थानी आहेत’’. त्या स्मृतीकारांनी मुलींना कौटुंबिक वारशाचा चौथा वाटा मिळावा, अशा हक्काचा अधिकार दिला होता, याची आठवण आंबेडकरांनी सभागृहाला करून दिली. तथापि, ब्रिटिश सरकारने ‘लिखित नीतीपेक्षा रीतिरिवाज ग्राह्य’ असा निर्णय दिल्यामुळे ‘ग्रंथांचा प्रभावीपणा नष्ट झाला आहे’ याबद्दल आंबेडकरांनी खेद व्यक्त केले. या निर्णयामुळे ‘आमच्या ऋषींनी आणि आमच्या स्मृतीकारांनी’ कोणते कायदे वा नियम तयार केले आहेत हे तपासणे न्यायव्यवस्थेला अशक्य ठरल्याचे सांगून आंबेडकर म्हणाले की, ‘जर प्रिव्ही कौन्सिलने (पारतंत्र्यकालीन केंद्रीय न्यायालयाने) तो निर्णय दिला नसता’, तर ‘एखाद्या तरी वकील किंवा न्यायाधीशाने याज्ञवल्क्य आणि मनुस्मृतीतला हा मजकूर शोधला असता, त्यानुसार निर्णय झाले असते आणि आजच्या स्त्रिया जास्त नाही तर चौथा हिस्सा मिळाल्याने सुखावल्या असत्या.’’ या भाषणानंतरही एके ठिकाणी आंबेडकर नमूद करतात की त्यांनी जात निर्धारण आणि वारसा हक्क यासारख्या मुद्द्यांसाठी मनुस्मृतीचा वापर केला होता.

दानवीकरण नको

महान नेत्यांच्या विचारांची वा कृतीची छाननी आणि त्यांवर टीका होण्यात काही वावगे नाही. जगभर अशी उदाहरणे आहेत. बिस्मार्कला जर्मन इतिहासातील सर्वात महान एकीकरणकर्ता, ‘आयर्न चॅन्सेलर’ म्हणून गौरवण्यात आले; पण आज त्याचा वारसा चिकित्सकपणे तपासलाही जातो. अब्राहम लिंकन हे अमेरिकेच्या इतिहासातील महान राष्ट्राध्यक्ष मानले जातात; तरीही वर्णद्वेषी भाषा वापरल्याबद्दल आणि कृष्णवर्णीयांच्या मतदानाच्या अधिकारांना अगदी उशिरा समर्थन दिल्याबद्दल त्यांच्यावर टीकादेखील होते. ब्रिटनमध्ये विन्स्टन चर्चिल यांना ‘राष्ट्राचे तारणहार’ मानले जाते; पण त्यांचा गुंतागुंतीचा इतिहास हा मोठ्या वादाचा आणि टीकेचा विषय आहे. संसदेत जे घडले ते अतीव दुर्दैवी, असे म्हणताना माझा मुद्दा एवढाच की, राष्ट्र नायकांना ‘एकतर देव, नाही तर दानव’ असे न मानता, आदराने वागवण्याची परिपक्वता आपला राजकीय वर्ग आत्मसात करू शकतो का? कुणाचेही दानवीकरण न करता विधायक मतभिन्नता बाळगण्यास सहमती असणार की नाही? ‘इंडिया फाउंडेशन’चे अध्यक्ष, भाजपचे माजी पदाधिकारी