राम माधव (‘इंडिया फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष, रा. स्व. संघाचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते)
टीकाकार भले ‘चटपटीत वाक्यांनी परराष्ट्र संबंधांत काही फरक पडत नाही’ असे म्हणोत, पण आजचा भारत या विधानांसह ठोस कृतीचाही वापर करतो..
मुत्सद्देगिरी चलाख व चपळ असली पाहिजे, ही अपेक्षा योग्यच आहे आणि मुख्य म्हणजे विद्यमान सरकार ती पूर्ण करते आहे. स्वातंत्र्योत्तर काळात कैक दशके आपली परराष्ट्रनीती संथ व सुस्तावलेलीच दिसलेली आहे, आपण आपल्या रास्त शक्तीला साजेसा जोरकसपणा कधी दाखवलाच नाही. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात १९७१ मधील बांगलादेश मुक्तियुद्ध आणि पुढे १९८८ मध्ये मालदीवमधील लष्करी बंड रोखण्यासाठी फौजा पाठवणे ही दोन उदाहरणे म्हणजे निव्वळ अपवाद होती.. एरवी, कैक दशके कोणीही यावे आणि भारताला काहीही बोलावे अशी स्थिती परराष्ट्र व्यवहारांत दिसत असे. हा दबाव झुगारण्याची ताकद आपण एकदाच- १९९८ मध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली राजस्थानातील पोखरणमध्ये अणुस्फोट चाचणी घडवून दाखवली होती. पण गेल्या दहा वर्षांत पडलेला फरक सर्वांसमोर आहे.
विद्यमान सरकारचे टीकाकार भले ‘चटपटीत वाक्यांनी परराष्ट्र संबंधांत काही फरक पडत नाही’ असे म्हणोत, पण आजचा भारत या चटपटीत वाक्यांबरोबरच ठोस कृतीचाही वापर करतो आहे, याचे उचित श्रेय आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे नेतृत्व करणाऱ्यांना दिले गेलेच पाहिजे. आपल्या ठाम, कृतिशील पवित्र्यामुळेच समोर कितीही मोठे आंतरराष्ट्रीय आव्हान असले तरी आज आपले ऐकले जाते आहे, भारत काय म्हणतो याची नोंद घेतली जाते आहे. ज्याला आमचे टीकाकार ‘चटपटीत वाक्ये’ समजतात, ते प्रत्यक्षात आपल्या नेत्यांच्या वाणीतून आलेले, सूत्रबद्ध संदेश देणारे मंत्रच ठरत आहेत.
नवे सूत्रबद्ध मंत्र
उदाहरणार्थ ‘ही वेळ युद्धाची नव्हे’ हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे वाक्य! युक्रेन युद्ध पेटलेले असताना, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांना मोदी यांनी हा सल्ला थेटपणे दिला होता. हेच विधान जागतिक नेत्यांनाही भिडले आणि सन २०२२ मध्ये बाली (इंडोनेशिया) येथे झालेल्या ‘जी-२०’ परिषदेच्या जाहीरनाम्यातही त्या विधानाने स्थान मिळवले! ‘आजचे युग हे युद्धाचे असूच नये’ असे त्या जाहीरनाम्यातील शब्द होते, त्यांतून मोदीजींच्याच संदेशाचे प्रतिबिंब दिसत होते.
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी वेळोवेळी काढलेले सडेतोड उद्गारदेखील अशाच प्रकारे, द्विपक्षीय आणि बहुराष्ट्रीय संबंधांत मार्गदर्शक तत्त्वांच्या तोडीचे ठरलेले आहेत. आपले नेते कधीकाळी संयुक्त राष्ट्रांत लंबेचवडे भाषण करणार, असे दिवस कधीच इतिहासजमा झाले.. आता ‘व्ही. के. कृष्ण मेनन (१९५२ ते ६२ मध्ये भारताचे संयुक्त राष्ट्रांतील प्रतिनिधी) जे सांगण्यासाठी तासन् तास बोलत, तेच मी सहा मिनिटांत सांगू शकतो. मुळात आपण जगाला ज्ञानामृत पाजत बसण्यापेक्षा आपल्या राष्ट्रीय हितसंबंधांची चिंता केली पाहिजे’ हे संसदेत गेल्या ऑगस्टमध्ये जयशंकर यांनी काढलेले उद्गार अनेकांना आठवत असतील.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: भाजपच्या घोडदौडीखाली ‘इंडिया’ची वाटचाल?
भारत-चीन संबंध ‘परस्पर संवेदनशीलता, परस्पर आदर आणि परस्पर हित’ यावरच आधारित असले पाहिजेत हे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचे वैशिष्टय़पूर्ण उद्गार दोन्ही देशांमधील नवीन द्विपक्षीयतेचा आधार बनले. त्याचप्रमाणे, युरोपीय नेतृत्वाला जयशंकर यांनी ‘युरोपच्या समस्या या जगाच्या समस्या ठरतात, परंतु जगाच्या समस्या या युरोपच्या समस्या ठरत नाहीत, अशा मानसिकतेतून बाहेर पडावे’ असे सुनावले तेव्हा या स्पष्ट संदेशाला युरोप आणि अन्य अनेक देशांच्या प्रतिनिधींनी दाद दिली. पाश्चिमात्य देशांच्या निर्बंधांना न जुमानता रशियाकडून भारताच्या तेल आयातीबद्दलच्या टीकेला त्यांनी उत्तर दिले, तेव्हा ‘‘आमची एक महिन्याची एकूण खरेदी युरोप एका दुपारी करतात त्यापेक्षा कमी असेल,’’ असे शब्द त्यांनी वापरले आणि अगदी अमेरिकेचे व्हाइट हाऊसही जयशंकर यांच्या बाजूने पुढे आले. भारताची एकूण खरेदी अमेरिकेकडून होणाऱ्या १० टक्क्यांच्या तुलनेत फार तर एक किंवा दोन टक्क्यांपेक्षा कमीच आहे, हे अमेरिकी प्रतिनिधीनेही मान्य केले.
चीनने किंमत मोजली
भारताचे परराष्ट्र धोरण आज जागतिक स्तरावर धोरणात्मक स्वायत्तता, दृढ प्रतिसाद आणि जोखीम घेण्याची तयारी या गुणांसाठी ओळखले जाते आहे. बीजिंगपासून ओटावापर्यंतच्या राजधान्यांतील नेत्यांना भारताचा नवा अवतार समजला आहे. सन १९८६-८७ मध्ये अरुणाचल प्रदेशातील सुमदोरोंग चू येथील खडा-खडीदरम्यान भारताचे सैन्य चीनसमोर उभे राहिले होते. त्या वेळी जनरल सुंदरजींनी राजकीय नेतृत्वाकडून संपूर्ण पाठिंबा आहे की अर्धामुर्धाच, हे न पाहाता चिन्यांच्या डोळय़ाला डोळा भिडण्यासाठी सैन्याची जमवाजमव केली होती. मग तीन दशकांनंतर, बीजिंगने पुन्हा एकदा २०१७ च्या भारत, भूतान आणि चीनच्या डोकलाम तिठय़ावर चिनी सैन्याचे अडथळे आणू पाहिले, तेव्हा मात्र चीनला नवी दिल्लीचा ठामपणा काय असतो हे कळले असेल! तरीही पुन्हा २०२० मध्ये पूर्व लडाखच्या भागात चीनने कुरापत केली, तिलाही आपण प्रत्युत्तर दिले असून ही स्थिती अजूनही कायम आहे. या कृतींमधून भारताने चीनला परराष्ट्रनीतीचा चपळपणा दाखवून दिला. अशा स्थितींमध्ये भारत कसा वागणार आहे, याची चुणूक येथे दिसली. त्यामागे ‘जमिनीवर ठाम राहून उत्तर-लक्ष्यी राजनय’ करण्याचा नवा मंत्र होता, हा धडा तर आपल्या शेजारी देशाला किंमत मोजूनच शिकावा लागलेला आहे.
कॅनडा आणि अमेरिका
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन त्रुडो यांनी त्या देशातील खलिस्तानी फुटीरतावादी गटाचा एक म्होरक्या असलेल्या कॅनेडियन शीखच्या हत्येमध्ये भारताचा सहभाग असल्याच्या आरोपांनाही आपण असा काही प्रतिसाद दिलेला आहे की, त्यातून आपला दृढनिश्चय दिसून येतो. ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली दहशतवादी शक्तींना आश्रय देणे आणि पुराव्याशिवाय भारतावर दोषारोप करणे याचे दुष्परिणाम होतील,’ हे कॅनडाच्या सरकारला भारतामुळे समजलेले आहे.
कंत्राटी हत्या हा प्रकार भारतातील कोणतेही सरकार कधीही स्वीकारणार नाही, हेही आपण स्पष्ट केलेले आहे. अमेरिकेच्या न्याय विभागाने अमेरिकी भूमीवर दुसऱ्या खलिस्तानी दहशतवाद्याची हत्या करण्याचा कट रचल्याचा आरोप भारतावर केल्यानंतर, भारत सरकारने तातडीने चौकशी समिती स्थापन केली. तथापि, जगातील सर्वात मोठी लोकशाही आणि लोकशाहीवादी पश्चिमेचा नैसर्गिक सहयोगी म्हणून भारताची अपेक्षा ‘अमेरिकेने आपल्या भूभागाचा दहशतीच्या सौदागरांकडून गैरवापर होऊ देणार नाही’ अशीच आहे, हे अमेरिका आणि इतर मित्रदेशांनीही समजून घेतले पाहिजे. जे भारताचे तुकडे होण्याची उघडपणे धमकी देतात, त्यांना दहशतवादीच म्हणावे लागेल.
अमेरिकेने तर, काही राजवटी अमेरिकाविरोधी शक्तींना आश्रय देत असल्याच्या केवळ संशयावरून त्या देशांमध्ये लष्करी कारवाई केलेली आहे. त्याच दहशतवाद-विरोधी भावनेतून अमेरिकेने खरे तर आता भारताच्या अखंडतेला विरोध करणाऱ्या शक्तींविरुद्ध कारवाई करण्यास प्रवृत्त व्हावयास हवे. त्याऐवजी ज्या शक्ती भारताला आणि अमेरिकेतील भारतीय मुत्सद्दींना खुल्या धमक्या देत फिरत आहेत, त्यांना पाठिंबा कसा काय न्याय्य ठरेल, याचा विचार व्हावा. काही प्रसारमाध्यमेही अशा घटकांचा गौरव करतात आणि भारताचे नाव बद्दू व्हावे असा प्रयत्न करतात.. अशा ‘पक्षपाती’ पाश्चात्त्य माध्यमांना स्पष्टपणे सांगितले की ‘‘आमची धोरणे न्यूयॉर्कमधील प्रसारमाध्यम कंपन्यांकडून ठरवली जाऊ शकत नाहीत’’- यालाही ‘चटपटीत वाक्य’ म्हणणार का आमचे टीकाकार? भारताचे नेतृत्व आज आघाडीच्या जागतिक शक्तींच्या खांद्याला खांदा लावून उभे आहे. वॉशिंग्टन ते रियाध ते बीजिंग ते टोक्यो, कोणताही मोठा परराष्ट्र धोरण उपक्रम सुरू करण्यापूर्वी साऱ्याच महत्त्वाच्या देशांचे नेते ‘भारताला काय वाटते’ याचा विचार करणे आवश्यक मानू लागल्याचे दिसून येते आहे. पंतप्रधान मोदी हे अनेक देशांमध्ये घराघरांत ओळखले जातात. परराष्ट्रमंत्री जयशंकर हे जगभरच्या थिंक टँक, मीडिया आणि सरकारांसह जगातील परराष्ट्र धोरण आस्थापनांमध्ये अत्यंत आदरणीय आहेत. ही भारताची नवीन मुत्सद्देगिरी आहे – चपळ आणि ठाम!
