राकेश सिन्हा
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गेल्या नऊ दशकांत नेहमीच सामाजिक संवाद साधतो आहे. ‘लखनऊ करार’ ही घोडचूक होती, यासारखी मते आजही कायम असण्याचे कारणच हे की, त्या कराराने संवादात अडथळा आणला. तरीही संघावर टीका करणे, त्यासाठी सावरकरांची हिंदूमहासभा व संघ यांच्यात गल्लत करणे, ब्रिटिशांना महायुद्धकाळात संघानेही नकार दिला होता याकडे दुर्लक्ष करणे असे प्रकार होतात. ते नेहरूकाळातही होत, परंतु आता आपला अवकाश कमी झाल्याची जाणीव नेहरूवादी राजकीय वारसदारांनी ठेवावी व दोन टोके टाळावीत, असे सांगणारा लेख..
सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या विजयादशमीच्या भाषणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आत्मविश्वास आणि भारतातील समकालीन सामाजिक आणि सांस्कृतिक मंथनाला दिशा देण्याची संघाची तीव्र इच्छाशक्ती यांचे दर्शन घडले. संघाची वैचारिक सावली त्याच्या संघटनात्मक आवाक्यापलीकडे पसरली आहे. विजयादशमी कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या संतोष यादव म्हणाल्या, मला संघ माहीतही नव्हता, तेव्हाही लोक मला ‘संघी’ ठरवत. भारतीयत्व आणि हिंदूराष्ट्र म्हणजे काय या प्रश्नावर तथाकथित अल्पसंख्याक समुदाय, विशेषत: मुस्लीम आणि ख्रिश्चन यांच्याशी गंभीर सांस्कृतिक संवाद साधणे हा संघाचा नवीन उपक्रम आहे.
यापूर्वीही गोळवलकर गुरुजी, बाळासाहेब देवरस आणि सुदर्शनजी या सरसंघचालकांनी अल्पसंख्याक गटांशी संवाद साधला होता. तथापि, नवीन उपक्रमाचे उद्दिष्ट अधिक रचनात्मक परिणाम साधण्याचे आहे. सामाजिक शक्तीच्या भूमिकेवर भागवतांनी दिलेला भर म्हणजे ऐतिहासिक प्रश्न सोडवण्यासाठी राजकीय शक्तीच्या मर्यादांची पावती आहे. मुस्लीम लीगचे मोहम्मद अली जिना आणि काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी स्वाक्षरी केलेला १९१६चा लखनऊ करार ही एक घोडचूक होती. दोन समुदायांना एकत्र आणण्याऐवजी त्यांच्यातील मतभेदांना या कराराने मान्यता दिली. फाळणीपूर्व इतिहासातील धडे लक्षात घेतले पाहिजेत.
भागवत यांनी दोन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी संवादाची आणखी गरज असल्याचे संकेत दिले आहेत. रा. स्व. संघ हा अल्पसंख्याकांसाठी धोका असल्याचा अपप्रचारावर आधारित समज काढून टाकणे हे प्राथमिक ध्येय आहे. त्यामुळे उच्चभ्रूंशी संवाद आवश्यक आहे. यानंतर राष्ट्रवाद आणि हिंदू सभ्यता यावर जनसामान्यांसह सांस्कृतिक प्रबोधन केले जाणार आहे. उदयोन्मुख सामाजिक वास्तव पाहण्यात अयशस्वी झालेल्यांना हे स्वप्नाळू वाटू शकते. काम गुंतागुंतीचे, जोखमीचे आहे खरे, पण अराजकतावाद्यांना आणि राजकीय वर्गाला हा संवादाचा अवकाश काबीज करू दिल्याने परिस्थिती आणखी बिघडेल. उदाहरणार्थ, तिहेरी तलाक आणि कलम ३७० वर, उच्चभ्रूंचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत जनता नव्हती. अशा वेळी देशातील सर्वात मोठी आणि सर्वात प्रभावी वैचारिक शक्ती म्हणून, पुढे जाण्याची नैतिक जबाबदारी संघाकडे आहे.
एकेकाळी भारताच्या विविधतेचा शत्रू म्हणून टीका झालेला संघच आज सामाजिक आणि सांस्कृतिक बहुलतावादाचा अग्रणी म्हणून उदयास आला आहे. त्याचा विस्तार भावनिक आवाहनांवर आधारित नाही आणि सत्तालोलुपही नाही. जे सत्तेकडे डोळा ठेवून सामाजिक काम करतात, ते असुरक्षित आणि अंतर्गत विरोधाभासांनी त्रस्तही असतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची वाढ राज्याच्या मर्जीतील लोकांच्या तिरस्कारामुळे झाली आहे. नऊ दशकांहून अधिक काळच्या इतिहासात, संघाने सामूहिक इच्छाशक्ती विकसित करून आणि त्याचे अक्षरश: पालन करून मतभेद दूर करण्यात यश मिळवले आहे. या वेगळेपणामुळेच भारतीय सभ्यतेच्या वैभवाचे पुनरुत्थान करण्याचा संदेश प्रसारित करण्यात संघ यशस्वी ठरला. हा आचार संघाच्या विचारधारा आणि कार्यक्रमांचा आत्मा आहे. आखीव ‘ब्ल्यूपिंट्र’शिवाय कार्य करून, संघ आपल्या वैचारिक आकलनाचा अर्थ लावतो, संदर्भ देतो आणि प्रसंगी पुनव्र्याख्या करतो. उद्देशाच्या जाणिवेमुळेच संघ हा कामगार वर्ग, झोपडपट्टीत राहणारे, स्त्रिया आणि आदिवासी.. या ‘डाव्यांच्या पारंपरिक लक्ष्य-गटां’मध्ये स्वीकारला गेला आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांच्या ‘ऑर्गनायझेशनल अ‍ॅण्ड पॉलिटिकल रिपोर्ट, २००८’ मध्ये हे मान्य केले आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की ‘भारतीय मजदूर संघ, अभाविप आणि विहिंपसारख्या संघटनांव्यतिरिक्त इतर अनेक आघाडी संघटना (जसे की सेवा भारती, विद्या भारती आणि वनवासी कल्याण आश्रम) लोकांच्या नवीन वर्गात प्रवेश करण्यासाठी पद्धतशीरपणे काम करत आहेत.’ डाव्या कामगार संघटनांनी अनेक दशकांपासून भारतीय मजदूर संघासह काम केले आहे.
राष्ट्रीयत्व आणि संस्कृतीबाबत रा. स्व. संघाच्या आकलनाइतका भारत-केंद्रित पर्याय कोणत्याही अन्य संघटनेने प्रस्तावित केलेला नाही. संविधानसभेत आणि नंतर काँग्रेस आणि समाजवादी चळवळींमध्येही अनेकांनी याविषयी संघाशीच आंशिक किंवा पूर्ण सहमती दाखवली. १८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी ‘मराठा’मधील एका लेखात, काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य आणि बी. जी. खेर यांनी, ‘‘त्यांना (रा. स्व. संघाला) फॅसिस्ट आणि सांप्रदायिक म्हणणे आणि त्याच आरोपांची पुनरावृत्ती करणे.. क्वचितच काही उद्देश साध्य करते,’’ असा इशारा दिला. रा. स्व. संघावरील टीकेचा आशय अनेक दशकांपासून बदललेला नाही. जेव्हा राजकीय वर्गाकडे सोयीस्कर बहुमत आणि बौद्धिक वैधता या दोन गोष्टी असतात, तेव्हा कोणत्याही सामाजिक आणि सांस्कृतिक चळवळींबाबत हे असेच घडते. नेहरूंच्या राजवटीत या दोन्ही गोष्टी होत्या. त्यांचे उत्तराधिकारी त्यांचा अवकाश आक्रसत चालल्याचे ओळखण्यात अपयशी ठरतात आणि वैचारिक अस्पृश्यता पाळत राहतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लाभलेल्या लोकप्रिय जनादेशाला कमी लेखण्यासाठी नेहरूवादी आणि मार्क्‍सवाद्यांनी ‘पोस्ट-ट्रुथ’ हा पाश्चात्त्य वाक्प्रचार अंगीकारला आहे. सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक विषयांवर वृत्तवाहिन्यांवरील वादविवाद आगीत होरपळतात. अशा वादविवादांमधील अनेक स्वयंघोषित तज्ज्ञ ‘हे किंवा ते’ अशा टोकाच्या भूमिकांना मदत करतात.
रा. स्व. संघाची इतिहासातील भूमिका नेहरूवादी आणि मार्क्‍सवाद्यांनी चुकीच्या पद्धतीने मांडली आहे, हे दाखवण्यासारखे बरेच काही आहे. उदाहरणार्थ, मार्च १९३४ मध्ये मध्य प्रांताच्या (सीपी अ‍ॅण्ड बेरार) विधान परिषदेत रा. स्व. संघाची विचारधारा आणि संघटना यावर झालेल्या चर्चेत, एमएस रहमान यांनी सरकारच्या आरोपाला विरोध केला की ही एक जातीय संघटना आहे. चर्चेत भाग घेतलेल्या सर्व १४ सदस्यांनी संघाला हिंदूची सांस्कृतिक संघटना म्हणून मान्यता दिली.
समकालीन वादविवादही, पारतंत्र्यकाळातील हिंदूुमहासभेच्या कृत्यांना पाठीशी घालण्यासाठी रा. स्व. संघावर अन्याय करतात. उदारहरणार्थ, दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळादरम्यान (१९४२) गांधीवादी चळवळीतील सहभाग असो अथवा (नेताजींचा) युद्धप्रयत्न असो, राष्ट्रीय प्रश्नांवर रा. स्व. संघाने हिंदूुमहासभेच्या मार्गाचे कधीही पालन केले नाही. वि. दा. सावरकर किंवा बी. एस. मुंजे हे संघाला वंदनीय असण्याचा अर्थ महासभेच्या अधीन होणे असा नव्हता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (दुसरे महायुद्धकाळात) नागरी रक्षक आणि हवाई हल्ल्याच्या सावधगिरीचा भाग होण्यास नकार दिल्यामुळे संघाला वसाहतवाद्यांकडून दडपशाहीचा सामना करावा लागला.
भागवतांच्या भाषणात एक स्पष्ट संदेश आहे : सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून, दहा हजार वर्षांचा समृद्ध मार्ग असलेल्या सभ्य राष्ट्रासाठी हिंदू राष्ट्र हे सर्वात योग्य विशेषण आहे. किंबहुना ‘हिंदू’ या संकल्पनेचे आकलन वसाहतवादी आणि मार्क्‍सवादी इतिहासकारांची सांप्रदायिक समज आणि सांप्रदायिक व्याख्यांमुळे क्षीण होत गेले होते, त्या ‘हिंदू’ या संकल्पनेचा अर्थ आणि परिमाणदेखील सरसंघचालकांच्या संदेशानंतर पुनस्र्थापित होतो आहे.
भाजपचे राज्यसभा सदस्य : राकेश सिन्हा
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गेल्या नऊ दशकांत नेहमीच सामाजिक संवाद साधतो आहे. ‘लखनऊ करार’ ही घोडचूक होती, यासारखी मते आजही कायम असण्याचे कारणच हे की, त्या कराराने संवादात अडथळा आणला. तरीही संघावर टीका करणे, त्यासाठी सावरकरांची हिंदूमहासभा व संघ यांच्यात गल्लत करणे, ब्रिटिशांना महायुद्धकाळात संघानेही नकार दिला होता याकडे दुर्लक्ष करणे असे प्रकार होतात. ते नेहरूकाळातही होत, परंतु आता आपला अवकाश कमी झाल्याची जाणीव नेहरूवादी राजकीय वारसदारांनी ठेवावी व दोन टोके टाळावीत, असे सांगणारा लेख..
सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या विजयादशमीच्या भाषणात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आत्मविश्वास आणि भारतातील समकालीन सामाजिक आणि सांस्कृतिक मंथनाला दिशा देण्याची संघाची तीव्र इच्छाशक्ती यांचे दर्शन घडले. संघाची वैचारिक सावली त्याच्या संघटनात्मक आवाक्यापलीकडे पसरली आहे. विजयादशमी कार्यक्रमाच्या प्रमुख पाहुण्या संतोष यादव म्हणाल्या, मला संघ माहीतही नव्हता, तेव्हाही लोक मला ‘संघी’ ठरवत. भारतीयत्व आणि हिंदूराष्ट्र म्हणजे काय या प्रश्नावर तथाकथित अल्पसंख्याक समुदाय, विशेषत: मुस्लीम आणि ख्रिश्चन यांच्याशी गंभीर सांस्कृतिक संवाद साधणे हा संघाचा नवीन उपक्रम आहे.
यापूर्वीही गोळवलकर गुरुजी, बाळासाहेब देवरस आणि सुदर्शनजी या सरसंघचालकांनी अल्पसंख्याक गटांशी संवाद साधला होता. तथापि, नवीन उपक्रमाचे उद्दिष्ट अधिक रचनात्मक परिणाम साधण्याचे आहे. सामाजिक शक्तीच्या भूमिकेवर भागवतांनी दिलेला भर म्हणजे ऐतिहासिक प्रश्न सोडवण्यासाठी राजकीय शक्तीच्या मर्यादांची पावती आहे. मुस्लीम लीगचे मोहम्मद अली जिना आणि काँग्रेसचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांनी स्वाक्षरी केलेला १९१६चा लखनऊ करार ही एक घोडचूक होती. दोन समुदायांना एकत्र आणण्याऐवजी त्यांच्यातील मतभेदांना या कराराने मान्यता दिली. फाळणीपूर्व इतिहासातील धडे लक्षात घेतले पाहिजेत.
भागवत यांनी दोन उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी संवादाची आणखी गरज असल्याचे संकेत दिले आहेत. रा. स्व. संघ हा अल्पसंख्याकांसाठी धोका असल्याचा अपप्रचारावर आधारित समज काढून टाकणे हे प्राथमिक ध्येय आहे. त्यामुळे उच्चभ्रूंशी संवाद आवश्यक आहे. यानंतर राष्ट्रवाद आणि हिंदू सभ्यता यावर जनसामान्यांसह सांस्कृतिक प्रबोधन केले जाणार आहे. उदयोन्मुख सामाजिक वास्तव पाहण्यात अयशस्वी झालेल्यांना हे स्वप्नाळू वाटू शकते. काम गुंतागुंतीचे, जोखमीचे आहे खरे, पण अराजकतावाद्यांना आणि राजकीय वर्गाला हा संवादाचा अवकाश काबीज करू दिल्याने परिस्थिती आणखी बिघडेल. उदाहरणार्थ, तिहेरी तलाक आणि कलम ३७० वर, उच्चभ्रूंचे ऐकण्याच्या मन:स्थितीत जनता नव्हती. अशा वेळी देशातील सर्वात मोठी आणि सर्वात प्रभावी वैचारिक शक्ती म्हणून, पुढे जाण्याची नैतिक जबाबदारी संघाकडे आहे.
एकेकाळी भारताच्या विविधतेचा शत्रू म्हणून टीका झालेला संघच आज सामाजिक आणि सांस्कृतिक बहुलतावादाचा अग्रणी म्हणून उदयास आला आहे. त्याचा विस्तार भावनिक आवाहनांवर आधारित नाही आणि सत्तालोलुपही नाही. जे सत्तेकडे डोळा ठेवून सामाजिक काम करतात, ते असुरक्षित आणि अंतर्गत विरोधाभासांनी त्रस्तही असतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची वाढ राज्याच्या मर्जीतील लोकांच्या तिरस्कारामुळे झाली आहे. नऊ दशकांहून अधिक काळच्या इतिहासात, संघाने सामूहिक इच्छाशक्ती विकसित करून आणि त्याचे अक्षरश: पालन करून मतभेद दूर करण्यात यश मिळवले आहे. या वेगळेपणामुळेच भारतीय सभ्यतेच्या वैभवाचे पुनरुत्थान करण्याचा संदेश प्रसारित करण्यात संघ यशस्वी ठरला. हा आचार संघाच्या विचारधारा आणि कार्यक्रमांचा आत्मा आहे. आखीव ‘ब्ल्यूपिंट्र’शिवाय कार्य करून, संघ आपल्या वैचारिक आकलनाचा अर्थ लावतो, संदर्भ देतो आणि प्रसंगी पुनव्र्याख्या करतो. उद्देशाच्या जाणिवेमुळेच संघ हा कामगार वर्ग, झोपडपट्टीत राहणारे, स्त्रिया आणि आदिवासी.. या ‘डाव्यांच्या पारंपरिक लक्ष्य-गटां’मध्ये स्वीकारला गेला आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने त्यांच्या ‘ऑर्गनायझेशनल अ‍ॅण्ड पॉलिटिकल रिपोर्ट, २००८’ मध्ये हे मान्य केले आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की ‘भारतीय मजदूर संघ, अभाविप आणि विहिंपसारख्या संघटनांव्यतिरिक्त इतर अनेक आघाडी संघटना (जसे की सेवा भारती, विद्या भारती आणि वनवासी कल्याण आश्रम) लोकांच्या नवीन वर्गात प्रवेश करण्यासाठी पद्धतशीरपणे काम करत आहेत.’ डाव्या कामगार संघटनांनी अनेक दशकांपासून भारतीय मजदूर संघासह काम केले आहे.
राष्ट्रीयत्व आणि संस्कृतीबाबत रा. स्व. संघाच्या आकलनाइतका भारत-केंद्रित पर्याय कोणत्याही अन्य संघटनेने प्रस्तावित केलेला नाही. संविधानसभेत आणि नंतर काँग्रेस आणि समाजवादी चळवळींमध्येही अनेकांनी याविषयी संघाशीच आंशिक किंवा पूर्ण सहमती दाखवली. १८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी ‘मराठा’मधील एका लेखात, काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य आणि बी. जी. खेर यांनी, ‘‘त्यांना (रा. स्व. संघाला) फॅसिस्ट आणि सांप्रदायिक म्हणणे आणि त्याच आरोपांची पुनरावृत्ती करणे.. क्वचितच काही उद्देश साध्य करते,’’ असा इशारा दिला. रा. स्व. संघावरील टीकेचा आशय अनेक दशकांपासून बदललेला नाही. जेव्हा राजकीय वर्गाकडे सोयीस्कर बहुमत आणि बौद्धिक वैधता या दोन गोष्टी असतात, तेव्हा कोणत्याही सामाजिक आणि सांस्कृतिक चळवळींबाबत हे असेच घडते. नेहरूंच्या राजवटीत या दोन्ही गोष्टी होत्या. त्यांचे उत्तराधिकारी त्यांचा अवकाश आक्रसत चालल्याचे ओळखण्यात अपयशी ठरतात आणि वैचारिक अस्पृश्यता पाळत राहतात.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना लाभलेल्या लोकप्रिय जनादेशाला कमी लेखण्यासाठी नेहरूवादी आणि मार्क्‍सवाद्यांनी ‘पोस्ट-ट्रुथ’ हा पाश्चात्त्य वाक्प्रचार अंगीकारला आहे. सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक विषयांवर वृत्तवाहिन्यांवरील वादविवाद आगीत होरपळतात. अशा वादविवादांमधील अनेक स्वयंघोषित तज्ज्ञ ‘हे किंवा ते’ अशा टोकाच्या भूमिकांना मदत करतात.
रा. स्व. संघाची इतिहासातील भूमिका नेहरूवादी आणि मार्क्‍सवाद्यांनी चुकीच्या पद्धतीने मांडली आहे, हे दाखवण्यासारखे बरेच काही आहे. उदाहरणार्थ, मार्च १९३४ मध्ये मध्य प्रांताच्या (सीपी अ‍ॅण्ड बेरार) विधान परिषदेत रा. स्व. संघाची विचारधारा आणि संघटना यावर झालेल्या चर्चेत, एमएस रहमान यांनी सरकारच्या आरोपाला विरोध केला की ही एक जातीय संघटना आहे. चर्चेत भाग घेतलेल्या सर्व १४ सदस्यांनी संघाला हिंदूची सांस्कृतिक संघटना म्हणून मान्यता दिली.
समकालीन वादविवादही, पारतंत्र्यकाळातील हिंदूुमहासभेच्या कृत्यांना पाठीशी घालण्यासाठी रा. स्व. संघावर अन्याय करतात. उदारहरणार्थ, दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळादरम्यान (१९४२) गांधीवादी चळवळीतील सहभाग असो अथवा (नेताजींचा) युद्धप्रयत्न असो, राष्ट्रीय प्रश्नांवर रा. स्व. संघाने हिंदूुमहासभेच्या मार्गाचे कधीही पालन केले नाही. वि. दा. सावरकर किंवा बी. एस. मुंजे हे संघाला वंदनीय असण्याचा अर्थ महासभेच्या अधीन होणे असा नव्हता. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने (दुसरे महायुद्धकाळात) नागरी रक्षक आणि हवाई हल्ल्याच्या सावधगिरीचा भाग होण्यास नकार दिल्यामुळे संघाला वसाहतवाद्यांकडून दडपशाहीचा सामना करावा लागला.
भागवतांच्या भाषणात एक स्पष्ट संदेश आहे : सांस्कृतिक दृष्टिकोनातून, दहा हजार वर्षांचा समृद्ध मार्ग असलेल्या सभ्य राष्ट्रासाठी हिंदू राष्ट्र हे सर्वात योग्य विशेषण आहे. किंबहुना ‘हिंदू’ या संकल्पनेचे आकलन वसाहतवादी आणि मार्क्‍सवादी इतिहासकारांची सांप्रदायिक समज आणि सांप्रदायिक व्याख्यांमुळे क्षीण होत गेले होते, त्या ‘हिंदू’ या संकल्पनेचा अर्थ आणि परिमाणदेखील सरसंघचालकांच्या संदेशानंतर पुनस्र्थापित होतो आहे.
भाजपचे राज्यसभा सदस्य : राकेश सिन्हा
