आदिवासी ही संकल्पना ब्रिटिशांनी भारतीयांवर थोपविली. आदिवासी ही संग्रहालयात ठेवण्याची वस्तू नाही, तो समाजाचा जिवंत घटक आहे.
रवींद्र माधव साठे
आपल्या राष्ट्रीय समाजात सुमारे १० कोटी ५० लाख वनवासी बंधू-भगिनींचे महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. ब्रिटिशांनी या समाजास नागरी समाजापासून पृथक करण्याचे वेगवेगळय़ा प्रकारे प्रयत्न केले. ‘आदिवासी’ शब्द हा त्याच शृंखलेचा एक भाग आहे. याचा परिणाम असा झाला की, आदिवासी शब्द आपल्या शिक्षण पद्धतीतून रूढ झाला.
ब्रिटिशांनी १९०१ मधील जनगणनेत आदिवासींना ‘अ‍ॅनिमिस्ट’ म्हणून संबोधले. त्यानंतर त्यांचा उल्लेख ‘जंगलातील जमाती’ असा होऊ लागला. १९३१ च्या जनगणनेत ‘ट्रायबल रिलिजन’ असा शब्दप्रयोग केला गेला. १९६० मध्ये मिशनऱ्यांनी ‘विकासाचे धर्मशास्त्र’ मांडले. या सिद्धांताप्रमाणे भारतासारख्या तिसऱ्या जगातील देशात बायबलऐवजी आर्थिक विकासाची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन केले गेले. आदिवासींच्या उत्कर्षांसाठी सेवाकार्य सुरू झाले. याच मिशनऱ्यांनी १९७० मध्ये ‘मुक्ततेचे धर्मशास्त्र’ मांडले व ‘आदिवासी’ समाजास सामाजिक व राजकीय स्वातंत्र्य मिळण्यासाठी चळवळ सुरू केली. बहुविधतेसारख्या संकल्पना ख्रिश्चन धर्मविचारांत बसत नाहीत पण मिशनऱ्यांनी हिंदूत्वावर प्रहार करण्यासाठी भारतातील या अंगभूत विविधतेचा हत्यार म्हणून उपयोग केला.
ब्रिटिशांनी आपला राजकीय पाया अधिक दृढ व्हावा यासाठी भारतातील विविध जाती व जनजातींचा अभ्यास केला. मूळ रहिवासी किंवा ‘अ‍ॅबोरिजिनल’ या शब्दांचे ‘आदिवासी’ असे भाषांतर केले. डोंगरदऱ्यांत राहणाऱ्या या जनजातींना ‘आदिवासी’ हे नाव दिले. या जनजाती हे भारताचे मूलनिवासी आहेत, असा सिद्धांत त्यांनी मांडला. जंगलात राहणारे ते ‘आदिवासी’ व जे ‘बिगरआदिवासी’ आहेत ते सर्व आक्रमक वसाहतवादी, असे समीकरण रूढ केले.
ऐतिहासिकदृष्टय़ा, इथे ज्या बिगरअनुसूचित जमाती राहतात त्या एकेकाळच्या अनुसूचित जमातीच होत्या. आचार्य विनोबा भावे म्हणत की, ‘जंगलात राहणारे जर आदिवासी असतील तर तुमच्या-आमच्यासारखे अनादिवासी आहेत.’ मुद्दा हा की आदित्वाच्या संदर्भात, काळाच्या हिशेबात कोण जुने, कोण नवे एवढाच फरक इथे आहे. आदित्वाच्या बाबतीत या दोहोंमधील फरक जर काही असेल तर तो ‘डिफरन्स ऑफ डिग्री’चा आहे, ‘डिफरन्स ऑफ काइंड’चा नाही. भारतातील काही मंडळी मात्र यापेक्षा वेगळी भूमिका घेतात. आदिवासींना मूलनिवासी मानून त्यांचे प्रश्न विनाकारण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नेतात. येथील धरणे, कारखाने, खाण-उद्योग यांमुळे जंगलातील पर्यावरणाचा ऱ्हास झाला असून, त्यामुळे आदिवासींच्या जीवनावर संक्रांत आली असल्याचा ते दाखला देतात. भारतात आदिवासींच्या मानवाधिकारांवर गदा येते, हे नि:संशय खरे. आदिवासींच्या विकासासंदर्भात जी न्याय्य भूमिका आहे, त्या भूमिकेस बिगरआदिवासी समाजाकडून निश्चितच समर्थन मिळायला हवे यात तिळमात्र शंका नाही. पण त्यासाठी प्रथम विकृत इतिहास शिकविणाऱ्या मिशनऱ्यांच्या विळख्यातून बाहेर येण्याची आवश्यकता आहे. आदिवासींच्या विकासाचा संबंध थेट वंशवादाच्या राजकारणाशी जोडून हे प्रश्न सुटणार नाहीत. गरज आहे ती आदिवासींच्या प्रश्नांसंदर्भात बिगरआदिवासींचे वैचारिक प्रबोधन करण्याची व त्यांच्याबद्दल संवेदना दाखविण्याची.
वस्तुत: सर्व भारतीय एकाच वंशाचे आहेत. परंतु मुक्ती-सिद्धांत, संघर्ष, स्वतंत्रता, मानवाधिकार, दलित-पीडित, मूलनिवासी, आदिवासींच्या अधिकारांचे संरक्षण, इ. आकर्षक नामाभिधाने वापरून राष्ट्रविघातक संस्था उभ्या राहत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही या संस्थांनी आघाडी उघडली आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ इंडिजिनस ट्राइबल पीपल, इंटरनॅशनल दलित सपोर्ट ग्रुप, अमेरिका, आंबेडकर सेंटर फॉर पीस अँड जस्टिस, कॅनडा, नॅशनल दलित फोरम, इ. संस्था भारतात दलितांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे अतिरंजित चित्र रंगवतात. यातूनच भारतातील आदिवासी व दलित यांना देशातील मूलनिवासी म्हणून संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून अधिकृत मान्यता मिळावी याकरिता काही संस्था व व्यक्तींकडून प्रयत्न सुरू झाले. भारत सरकारने देशात मूलनिवासी असा वेगळा समाज नाही, असे निवेदन १९८४-८५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघात दिले होते. भारत सरकारचे प्रतिनिधी ‘यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजिनस पॉप्युलेशन्स’च्या या अधिवेशनात सहभागी झाले होते. त्यांत ‘पॉप्युलेशन्स’च्या जागी ‘पीपल्स’ शब्द वापरण्याचा पर्याय व सूचना आली होती. परंतु भारतीय प्रतिनिधींनी ‘पीपल्स’चा अर्थ ‘राष्ट्र’ असा काढला जातो, हे लक्षात घेऊन त्यास विरोध दर्शविला होता. कारण, ‘राष्ट्र’ या शब्दातच आत्मनिर्णय करण्याचा व विभक्त होण्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. त्यामुळे या शब्दाचा स्वीकार करणे म्हणजे भारत हा अनेक राष्ट्रांचा समूह आहे असा होतो.
अनादी काळापासून या देशात एक राष्ट्रजीवन अस्तित्वात आहे. विष्णुपुराणात याचे उल्लेख सापडतात. कुंभमेळा, बद्रीकेदारची तीर्थयात्रा, देशातील अनेक देवालये व सांस्कृतिक चिन्हांबद्दल येथील सर्व प्रांतातील भिन्नभाषी लोकांना असणारे ममत्व; या गोष्टी एक राष्ट्र असण्याच्या द्योतक आहेत. वस्तुत: आपल्या देशात वांशिक समस्या नाहीत, जातीय समस्या आहेत. इथे वांशिक वाद उत्पन्न राजकारण खेळण्यात येते.
भारतातील आदिवासी आणि दलित समाजाची मुक्ती ही देशाचे विभाजन करूनच शक्य आहे, अशी आग्रही मागणी काही जणांकडून आजही करण्यात येते. मात्र ते विसरतात की डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दलित समाज हा वांशिकदृष्टय़ा भिन्न आहे, असे कधीही म्हटले नाही. सर्व जातींची मंडळी ही एकाच वंशातील आहेत, असे ते म्हणत. आदिवासी हे मूलनिवासी आहेत, ही भूमिका घेणारी मंडळी त्यांची तुलना अन्य देशांतील मूलनिवासींशी करतात. परंतु अमेरिका, आफ्रिकेतील मूलनिवासींची स्थिती व भारतातील आदिवासींची स्थिती यात मूलभूत अंतर आहे. जगातील मूलनिवासींप्रमाणे, भारतातील आदिवासी, दुर्गम भागात राहतात त्यामुळे भौतिक समृद्धीपासून ते वंचित राहिले हेच काय ते या दोहोंमधील साम्य. आफ्रिका, कॅनडा व उत्तर अमेरिकेत आजही रंगभेद व वंशभेदाची समस्या आहे, अशी समस्या भारतात नाही. अमेरिकेत नेटिव्ह अमेरिकन्सना स्वतंत्र ट्रायबल कौन्सिल्स निवडून आणण्याचे स्वातंत्र्य आहे, एक प्रकारे हे कौन्सिलच स्थानीय सरकार चालविते. या सरकारची स्वतंत्र घटना आहे. याउलट भारतीय घटनेने आदिवासींना सर्व नागरिकांप्रमाणेच समान स्थान व अधिकार दिले आहेत.
भारतातील आदिवासींनी आपली स्वत:ची जीवनशैली जपली हे जरी खरे असले तरी प्राचीन काळापासून ते भारतीय परंपरेशी जोडलेले आहेत. आदिवासींच्या देव कहाण्या, भाषा, धर्मजीवन, श्रद्धाविश्व, नावे, सण-उत्सव व त्यातील गाणी इत्यादी गोष्टींकडे पाहिले, तर या गोष्टी येथील अन्य समाजांशी मिळत्या-जुळत्याच आहेत. रामायण-महाभारतकाळी त्यांची सुसंस्कृत राज्ये होती. हिमाचल प्रदेशात हिडिंबेचे राज्य होते. तर आसाममध्ये घटोत्कचाचे. भाषा, भूषा, भोजन, पेहराव यापेक्षाही भाव महत्त्वाचा आहे, असे आपली संस्कृती मानते. राष्ट्रीय मानिबदू व राष्ट्रीय अस्मिता यावर जेव्हा हल्ले झाले त्या वेळी इतर भारतवासींबरोबर खांद्याला खांदा लावून आदिवासी समाज लढला आहे. प्रभु रामचंद्र, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, तात्या टोपे यांच्या सैन्यात आदिवासी मोठय़ा प्रमाणात दाखल झाले होते. आदिवासी असलेल्या प्रत्येक प्रांतातून इंग्रजांशी संघर्ष झाल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. झारखंडमधील बिरसा मुंडा, महाराष्ट्रातील उमाजी नाईक, मध्य प्रदेशात तंटय़ा भिल्ल, आंध्रमधला सीताराम राजू, आसाममधील लाचीद बडफूंकन, राणी दुर्गावती, नागालँडमधील राणी गाईल्डय़ू ही त्याची वानगीदाखल उदाहरणे. प्राचीन काळापासून सर्व जातींमध्ये सांस्कृतिक अभिसरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. भीमाने हिडिंबेशी केलेले लग्न तसेच अर्जुनाने नागकन्या उलुपीशी केलेले लग्न ही सांस्कृतिक अभिसरणाची उत्तम उदाहरणे. जुन्या काळी आपल्या इथे पंचायत व्यवस्था होती. त्यांत एक आदिवासी प्रतिनिधी असे. त्याला ‘निषाद’ म्हणत. ऋग्वेदात पंचजन: म्हणून त्याचा उल्लेख आला आहे.
डॉ. जी. एस. घुर्ये यांनी ‘गॉड अँड मेन’ हे पुस्तक लिहिले आहे. त्यांनी अरण्यात राहणाऱ्या जनजाती हिंदूच असल्याचा निष्कर्ष काढला आहे. डॉ. इरावती कर्वे यांनी महाराष्ट्रातील २५० जाती व जमातींची पाहणी केली. मानववंशशास्त्राच्या दृष्टीने अभ्यास केल्यानंतर या सर्वामध्ये त्यांना साम्य आढळले, त्यामुळे कोणतीही जात वा जमात वांशिकदृष्टय़ा भिन्न असल्याचे त्यांनी म्हटले नाही. संक्षेपात सांगायचे तर, जंगलदऱ्यांत राहणारे ‘आदिवासी’ हे आपले समाजबांधव असून वांशिकदृष्टय़ा व सांस्कृतिकदृष्टय़ा ते भिन्न नाहीत. भारतात ब्रिटिश आल्यानंतरच त्यांनी मूलनिवासी, आदिवासी या संकल्पना येथे थोपविल्या. वास्तविक पाहता इथे कोणीच मूलनिवासी नाहीत वा कोणी आक्रमक नाहीत. त्यामुळे ब्रिटिशांनी, अमेरिका वा आफ्रिकेतील मूलनिवासींसाठी लावलेली फूटपट्टी येथील समाजास लावणे अवैज्ञानिक व अतार्किक आहे.
आदिवासी ही एखाद्या मानवी संग्रहालयात ठेवण्याची प्रदर्शनीय वस्तू नाही, तर तो इथल्याच भारतीय समाजाचा जिवंत घटक आहे. तथाकथित आदिवासी हा आपला समाजबांधव आहे. हे नागर समाजाने मानसिकदृष्टय़ा समजून घेतले पाहिजे. आदिवासी समाजास शिक्षित करणे, त्यास विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे. वेगवेगळय़ा समाजघटकांना स्वीकार आणि समन्वय या तत्त्वांच्या आधारे समान सूत्रात गुंफणे ही भारतीय संस्कृतीची विशेष परंपरा आहे. त्यामुळे समाजाचा आदिवासी, बिगरआदिवासी असा खंडित विचार न करता एकात्मिक विचार केला पाहिजे, यातच देशाचे हित आहे.
