सलग नवव्या द्विमासिक बैठकीत, म्हणजेच दीड वर्ष यथास्थिती राखत मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात कोणतेही बदल केले नाहीत. हे अपेक्षित असले तरी सध्याच्या जगरहाटीत १८ महिने हा तसा मोठा कालावधी ठरतो. गत २५ वर्षांत इतका दीर्घकाळ धोरण दर आणि भूमिकेतही सातत्य राखले जाण्याची ही दुसरीच खेप आहे. यातून अडीच-तीन दशकांतील अर्थ-अनिश्चितता, गतिमान बदलांचा पदरही अधोरेखित होतो. उल्लेखनीय म्हणजे शेवटची व्याज दरकपात झाल्याला साडेचार वर्षे लोटली आहेत. सामान्य पगारदार, आकांक्षावान मध्यमवर्गीय, घराचे स्वप्न पाहणारे, छोटे-मोठे उद्याोजक-व्यावसायिक यांच्यासाठी हे हिरमोड करणारेच.
हा जैसे थे ध्यास कशासाठी, याचे उत्तर पतधोरण समितीच्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर, गुरुवारच्या गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या समालोचनातून मिळते. त्यांच्या भाषणात, तब्बल ५७ वेळा ‘चलनवाढ’ आणि दोन डझनांहून अधिक प्रसंगी ‘विकास’ असे उल्लेख होते. दोन्हींतील परस्परद्वंद्व हा रिझर्व्ह बँकेसाठी कळीचा विषय आणि दोन्ही आघाड्यांवर सद्या:चित्र फारसे आश्वासक नाही, असाच एकूण सूर. त्यांचे हे आकलन, २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या अर्थमंत्री आणि केंद्रातील धोरणधुरीणांच्या अगदी विपरीत. त्यासाठी दास यांचे विधान पाहा- ‘जनसामान्यांना रोजच्या अन्नासाठी करावा लागणारा खर्च काय, याचा आमच्यावर खूप प्रभाव आहे.’ त्यांचे हे म्हणणे बरेच बोलके आणि त्यांच्या धोरणदिशेला स्पष्ट करणारे आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ: उपाध्यक्ष उमेदवार ठरले, आता प्रतीक्षा लढाईची!
भाज्या, डाळींवरील वाढता खर्च ही सामान्य कुटुंबापुढची भ्रांत हीच आमच्या दृष्टीने पहिली आणि सर्वाधिक निकडीची गोष्ट आहे, असे दास यांनी म्हणणे त्यांची कळकळ पुरती स्पष्ट करते. ते म्हणाले, ‘आमचे लक्ष्य सुस्पष्ट आहे, ते म्हणजे चलनवाढ आणि ज्यात खाद्यान्न महागाईचे भारमान हे सुमारे ४६ टक्के आहे. ही खाद्यान्न महागाईच अधिक दृश्यरूपी आणि परिणामकारी आहे.’ तिच्याविरोधातील लढाईत, त्यांना शत्रुभाव, दक्षता आणि बचावाच्या डावपेचांच्या मार्गावरून तसूभरही हलता येणार नाही. अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवालाने तर पतधोरण ठरविताना महागाई विचारात घ्यावी, पण त्यातून खाद्यान्न महागाई वगळावी, असा अजब प्रस्ताव मांडला होता. त्यामागे तर्कट तो अहवाल लिहिणारे केंद्राचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनाही समजावून देता आले नाही. भरकटवण्याचा हा प्रकार आणि त्यामागील सुप्त हेतूला दास यांनी भीक घातली नाहीच, उलट ‘रोख खाद्यान्न महागाईवरच’ असे नि:संदिग्धपणे म्हणत तो निक्षून फेटाळूनही लावला.
पतधोरण समितीने चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीतील विकासदराचा अंदाज पूर्वअंदाजित ७.३ टक्क्यांवरून, ७.१ टक्क्यांपर्यंत घटवला असला, तरी पूर्ण वर्षाचा अंदाज ७.२ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. त्याचप्रमाणे, चांगल्या पर्जन्यमानाच्या परिणामी जून ते सप्टेंबर या चालू तिमाहीत महागाई दर पहिल्यांदा चार टक्क्यांखाली म्हणजे ३.८ टक्क्यांवर घसरेल, हे तिचे पूर्वानुमानही तिने सुधारून घेतले. चालू तिमाहीत महागाई दराचा अंदाज तिने ४.४ टक्क्यांपर्यंत वाढवला असला तरी पूर्ण वर्षाचे अनुमान ४.५ टक्क्यांवर कायम ठेवले आहे. एकुणात चालू आर्थिक वर्षात तरी व्याजदर कमी व्हावेत, यासाठी रिझर्व्ह बँकेला फारच कमी वाव आणि प्रेरणा तर अजिबातच नाही. किंबहुना जागतिक अस्थिरता, त्याचे व्यापारावरील परिणाम आणि भांडवली बाजारातील अलीकडची पडझड आणि वेदना पाहूनही रिझर्व्ह बँकेचा अर्थव्यवस्थेबाबतचा दृष्टिकोन अद्याप निर्मळ राहिला आहे. दुर्दैव हे की, वित्तीय नियामकांइतकी धोरण कठोरता केंद्रातील सत्ताधीश आणि त्यांच्या सल्लागारांत दिसून येत नाही. जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यांपासून ते किती व कसे दूर आहेत, याचे नवनवे नमुनेच पुढे येत असतात. या भरकटलेपणाचे धडे लोकसभा निवडणूक निकालानेही त्यांना दिले आहेत. तरी खोड जात नसल्याचे ताज्या अर्थसंकल्पानेही दाखवून दिले. सक्तीचे करदाते असणाऱ्या पगारदारांना प्रमाणित वजावटीत २५ हजारांची मामुली वाढ, तीही नवीन करप्रणाली स्वीकाराल तरच, असा बेगुमानपणा तेथेही दिसलाच. त्याउप्पर वडिलोपार्जित वारसारूपाने मिळालेले जुने घर व मालमत्तेवरील ‘इंडेक्सेशन’चा लाभही हिरावून घेतला गेला. या तरतुदीबाबत शंका, वादविवाद सुरू झाल्यावर, अर्थ मंत्रालयातील सर्व सचिवांची फौज अर्थमंत्र्यांनी समर्थनार्थ उभी केली. अखेर या आग्रहाला मुरड घालणारी माघारवजा स्पष्टोक्ती अर्थमंत्र्यांना करावी लागली. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीत, दोन बाह्य सदस्यांनी (केंद्राद्वारे नियुक्त) सलग दुसऱ्या बैठकीत व्याज दरकपातीसाठी आग्रह धरला. कडक धोरण खूपच लांबत चालल्याचे त्यांचे म्हणणे. हातघाईवर आलेली ही मंडळी आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना, दास यांच्या महागाईला वजन देणाऱ्या भूमिकेचा तिटकाराच दिसतो. तो त्यांच्यासाठी जितका असह्य, तितकाच महागाईचा भार अर्थव्यवस्था आणि सामान्य जनतेसाठी असह्य. या दोहोंत ढाल बनून दास यांचा मुकाबला सुरू आहे, तो पुढेही असा सुरू राहणे अनेकांगांनी अत्यावश्यक!
हा जैसे थे ध्यास कशासाठी, याचे उत्तर पतधोरण समितीच्या तीन दिवसांच्या बैठकीनंतर, गुरुवारच्या गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या समालोचनातून मिळते. त्यांच्या भाषणात, तब्बल ५७ वेळा ‘चलनवाढ’ आणि दोन डझनांहून अधिक प्रसंगी ‘विकास’ असे उल्लेख होते. दोन्हींतील परस्परद्वंद्व हा रिझर्व्ह बँकेसाठी कळीचा विषय आणि दोन्ही आघाड्यांवर सद्या:चित्र फारसे आश्वासक नाही, असाच एकूण सूर. त्यांचे हे आकलन, २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या अर्थमंत्री आणि केंद्रातील धोरणधुरीणांच्या अगदी विपरीत. त्यासाठी दास यांचे विधान पाहा- ‘जनसामान्यांना रोजच्या अन्नासाठी करावा लागणारा खर्च काय, याचा आमच्यावर खूप प्रभाव आहे.’ त्यांचे हे म्हणणे बरेच बोलके आणि त्यांच्या धोरणदिशेला स्पष्ट करणारे आहे.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ: उपाध्यक्ष उमेदवार ठरले, आता प्रतीक्षा लढाईची!
भाज्या, डाळींवरील वाढता खर्च ही सामान्य कुटुंबापुढची भ्रांत हीच आमच्या दृष्टीने पहिली आणि सर्वाधिक निकडीची गोष्ट आहे, असे दास यांनी म्हणणे त्यांची कळकळ पुरती स्पष्ट करते. ते म्हणाले, ‘आमचे लक्ष्य सुस्पष्ट आहे, ते म्हणजे चलनवाढ आणि ज्यात खाद्यान्न महागाईचे भारमान हे सुमारे ४६ टक्के आहे. ही खाद्यान्न महागाईच अधिक दृश्यरूपी आणि परिणामकारी आहे.’ तिच्याविरोधातील लढाईत, त्यांना शत्रुभाव, दक्षता आणि बचावाच्या डावपेचांच्या मार्गावरून तसूभरही हलता येणार नाही. अर्थसंकल्पपूर्व पाहणी अहवालाने तर पतधोरण ठरविताना महागाई विचारात घ्यावी, पण त्यातून खाद्यान्न महागाई वगळावी, असा अजब प्रस्ताव मांडला होता. त्यामागे तर्कट तो अहवाल लिहिणारे केंद्राचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनाही समजावून देता आले नाही. भरकटवण्याचा हा प्रकार आणि त्यामागील सुप्त हेतूला दास यांनी भीक घातली नाहीच, उलट ‘रोख खाद्यान्न महागाईवरच’ असे नि:संदिग्धपणे म्हणत तो निक्षून फेटाळूनही लावला.
पतधोरण समितीने चालू आर्थिक वर्षाच्या एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीतील विकासदराचा अंदाज पूर्वअंदाजित ७.३ टक्क्यांवरून, ७.१ टक्क्यांपर्यंत घटवला असला, तरी पूर्ण वर्षाचा अंदाज ७.२ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. त्याचप्रमाणे, चांगल्या पर्जन्यमानाच्या परिणामी जून ते सप्टेंबर या चालू तिमाहीत महागाई दर पहिल्यांदा चार टक्क्यांखाली म्हणजे ३.८ टक्क्यांवर घसरेल, हे तिचे पूर्वानुमानही तिने सुधारून घेतले. चालू तिमाहीत महागाई दराचा अंदाज तिने ४.४ टक्क्यांपर्यंत वाढवला असला तरी पूर्ण वर्षाचे अनुमान ४.५ टक्क्यांवर कायम ठेवले आहे. एकुणात चालू आर्थिक वर्षात तरी व्याजदर कमी व्हावेत, यासाठी रिझर्व्ह बँकेला फारच कमी वाव आणि प्रेरणा तर अजिबातच नाही. किंबहुना जागतिक अस्थिरता, त्याचे व्यापारावरील परिणाम आणि भांडवली बाजारातील अलीकडची पडझड आणि वेदना पाहूनही रिझर्व्ह बँकेचा अर्थव्यवस्थेबाबतचा दृष्टिकोन अद्याप निर्मळ राहिला आहे. दुर्दैव हे की, वित्तीय नियामकांइतकी धोरण कठोरता केंद्रातील सत्ताधीश आणि त्यांच्या सल्लागारांत दिसून येत नाही. जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यांपासून ते किती व कसे दूर आहेत, याचे नवनवे नमुनेच पुढे येत असतात. या भरकटलेपणाचे धडे लोकसभा निवडणूक निकालानेही त्यांना दिले आहेत. तरी खोड जात नसल्याचे ताज्या अर्थसंकल्पानेही दाखवून दिले. सक्तीचे करदाते असणाऱ्या पगारदारांना प्रमाणित वजावटीत २५ हजारांची मामुली वाढ, तीही नवीन करप्रणाली स्वीकाराल तरच, असा बेगुमानपणा तेथेही दिसलाच. त्याउप्पर वडिलोपार्जित वारसारूपाने मिळालेले जुने घर व मालमत्तेवरील ‘इंडेक्सेशन’चा लाभही हिरावून घेतला गेला. या तरतुदीबाबत शंका, वादविवाद सुरू झाल्यावर, अर्थ मंत्रालयातील सर्व सचिवांची फौज अर्थमंत्र्यांनी समर्थनार्थ उभी केली. अखेर या आग्रहाला मुरड घालणारी माघारवजा स्पष्टोक्ती अर्थमंत्र्यांना करावी लागली. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समितीत, दोन बाह्य सदस्यांनी (केंद्राद्वारे नियुक्त) सलग दुसऱ्या बैठकीत व्याज दरकपातीसाठी आग्रह धरला. कडक धोरण खूपच लांबत चालल्याचे त्यांचे म्हणणे. हातघाईवर आलेली ही मंडळी आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना, दास यांच्या महागाईला वजन देणाऱ्या भूमिकेचा तिटकाराच दिसतो. तो त्यांच्यासाठी जितका असह्य, तितकाच महागाईचा भार अर्थव्यवस्था आणि सामान्य जनतेसाठी असह्य. या दोहोंत ढाल बनून दास यांचा मुकाबला सुरू आहे, तो पुढेही असा सुरू राहणे अनेकांगांनी अत्यावश्यक!
