‘सरसंघचालकांचे तरी ऐका…’ हे संपादकीय (१० सप्टेंबर) वाचले. सरसंघचालक मोहन भागवत अलीकडे आपल्या भाषणांत भाजप नेतृत्वाला अप्रत्यक्ष टोमणे मारताना दिसतात, देशहिताचे सल्ले देत मातृसंस्थेची जबाबदारी निभावताना दिसतात. लोकसभा निवडणुकीच्या काळात जयप्रकाश नड्डा यांनी- आता पक्ष मोठा झाला, त्यास संघाची गरज नाही- या अर्थाचे जे विधान केले होते त्याची परिणती सरसंघचालकांच्या वक्तव्यांतून दिसत आहे. मणिपूर ईशान्य सीमेवर आहे. अशा संवेदनशील प्रदेशात आता ड्रोन फिरत आहेत. परिस्थिती चिघळत चालली आहे. मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह अद्याप परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवू शकलेले नाहीत. त्यामुळे भाजपने त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडणेच हिताचे ठरेल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
● श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
एवढा वेळ का लागला?
‘सरसंघचालकांचे तरी ऐका…’ हा अग्रलेख (१० सप्टेंबर) वाचला. आपण केलेल्या आवाहनातील फोलपणा असा की काश्मीर काय किंवा मणीपूर काय केंद्र सरकारचे राजकारण संघाचा छुपा अजेंडा वापरूनच सुरू आहे. मणिपूर हिंसाचाराबाबत बोलण्यास सरसंघचालकांना १० जून २०२४पर्यंत वाट का पाहावी लागली? भाजपचे लोकसभा निवडणुकीत झालेले पानिपत त्याला कारणीभूत होते का? दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत असताना किंवा कुस्तीपटू भाजप खासदाराविरुद्ध आंदोलन करत असताना त्यांच्या आंदोलनाची दाखल घ्या असे सरसंघचालकांनी पंतप्रधानांना सुनावल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे काही राज्यांत येऊ घातलेल्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून असे सल्ले दिले जात असावेत, इतकाच याचा मथितार्थ.
● अशोक वि. आचरेकर, मुलुंड (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : ‘सल्ला’ आणि ‘निर्देश’
रशिया-युक्रेन अधिक महत्त्वाचे?
२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ज्यांच्या टेकूवर सदर सरकार उभे आहे अशा नितीश कुमार आणि चंद्रबाबू नायडू यांचेच फक्त ऐकायचे असे बहुधा मोदी सरकारचे धोरण असावे. विचारकुलाच्या प्रमुखांनी मणिपूरमधील परिस्थिती सुरळीत करण्यासाठी दोन-तीन उपाययोजनादेखील सुचविल्या असत्या, तर ढिम्म सरकारच्या डोक्याला चालना मिळाली असती. ‘वॉर रूकवा दी’ची येथेच्छ टिंगल बहुधा केंद्र सरकारच्या जिव्हारी लागली असेल म्हणूनच रुद्रावतार धारण केलेल्या घरच्या समस्या सोडविण्यापूर्वी रशिया-युक्रेनची दखल घेणे त्यांना गरजेचे वाटत आहे. ज्या पक्षाचे मातृत्व आपण स्वीकारलेले आहे तो पक्ष जर दिलेला सल्ला ऐकत नसेल तर वेळप्रसंगी खडे बोल सुनावण्याचा अधिकारसुद्धा आपल्याला आहे, याचे भान संघाला असावे, हेच यावरून दिसते.
● परेश संगीता प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
निष्पक्ष चौकशीची शक्यता धूसर
‘बावनकुळेंच्या मुलाच्या कारची पाच वाहनांना धडक’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १० सप्टेंबर) वाचले. वाहन भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे चिरंजीव संकेत यांच्या नावावर असल्याचे म्हटले आहे. धनदांडग्यांच्या मुलांनी मद्याधुंद अवस्थेत वाहने हाकणे आणि वाटेत येणाऱ्याच्या जिवाची पर्वा न करण्याचा बेदरकारपणा दाखविणे आता नित्याचेच झाल्याचे दिसते. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कितीही सारवासारव केली आणि सभ्यतेचा आव आणत निष्पक्ष चौकशी होईल, असे म्हटले तरीही याबद्दल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनी व्यक्त केलेली शंका रास्त म्हणावी लागेल.
● अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)
महाविकास आघाडीत एकमत हवे
आगामी विधानसभा निवडणूक महायुती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लढेल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. परंतु महाविकास आघाडीतून मात्र अद्याप असे कोणतेही नाव पुढे आलेले नाही. शरद पवार म्हणतात, ज्याच्या जास्त जागा, तो मुख्यमंत्री. काँग्रेसचे नाना पटोले म्हणतात हायकमांड देईल तो निर्णय आम्हाला मान्य आहे. उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीच्या बैठकीत म्हणाले होते की आघाडीला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे, परंतु मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करावा. महाविकास आघाडीत एकमत होताना दिसत नाही. सत्ताधाऱ्यांनी शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली लढणार असल्याचे जाहीर केले आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. अशा परिस्थितीत महाविकास आघाडीत एकमत असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
● विजय कदम, लोअर परळ (मुंबई) ©
● श्रीनिवास स. डोंगरे, दादर (मुंबई)
एवढा वेळ का लागला?
‘सरसंघचालकांचे तरी ऐका…’ हा अग्रलेख (१० सप्टेंबर) वाचला. आपण केलेल्या आवाहनातील फोलपणा असा की काश्मीर काय किंवा मणीपूर काय केंद्र सरकारचे राजकारण संघाचा छुपा अजेंडा वापरूनच सुरू आहे. मणिपूर हिंसाचाराबाबत बोलण्यास सरसंघचालकांना १० जून २०२४पर्यंत वाट का पाहावी लागली? भाजपचे लोकसभा निवडणुकीत झालेले पानिपत त्याला कारणीभूत होते का? दिल्लीच्या सीमेवर शेतकरी आंदोलन करत असताना किंवा कुस्तीपटू भाजप खासदाराविरुद्ध आंदोलन करत असताना त्यांच्या आंदोलनाची दाखल घ्या असे सरसंघचालकांनी पंतप्रधानांना सुनावल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे काही राज्यांत येऊ घातलेल्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून असे सल्ले दिले जात असावेत, इतकाच याचा मथितार्थ.
● अशोक वि. आचरेकर, मुलुंड (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : ‘सल्ला’ आणि ‘निर्देश’
रशिया-युक्रेन अधिक महत्त्वाचे?
२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ज्यांच्या टेकूवर सदर सरकार उभे आहे अशा नितीश कुमार आणि चंद्रबाबू नायडू यांचेच फक्त ऐकायचे असे बहुधा मोदी सरकारचे धोरण असावे. विचारकुलाच्या प्रमुखांनी मणिपूरमधील परिस्थिती सुरळीत करण्यासाठी दोन-तीन उपाययोजनादेखील सुचविल्या असत्या, तर ढिम्म सरकारच्या डोक्याला चालना मिळाली असती. ‘वॉर रूकवा दी’ची येथेच्छ टिंगल बहुधा केंद्र सरकारच्या जिव्हारी लागली असेल म्हणूनच रुद्रावतार धारण केलेल्या घरच्या समस्या सोडविण्यापूर्वी रशिया-युक्रेनची दखल घेणे त्यांना गरजेचे वाटत आहे. ज्या पक्षाचे मातृत्व आपण स्वीकारलेले आहे तो पक्ष जर दिलेला सल्ला ऐकत नसेल तर वेळप्रसंगी खडे बोल सुनावण्याचा अधिकारसुद्धा आपल्याला आहे, याचे भान संघाला असावे, हेच यावरून दिसते.
● परेश संगीता प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)
निष्पक्ष चौकशीची शक्यता धूसर
‘बावनकुळेंच्या मुलाच्या कारची पाच वाहनांना धडक’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १० सप्टेंबर) वाचले. वाहन भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे चिरंजीव संकेत यांच्या नावावर असल्याचे म्हटले आहे. धनदांडग्यांच्या मुलांनी मद्याधुंद अवस्थेत वाहने हाकणे आणि वाटेत येणाऱ्याच्या जिवाची पर्वा न करण्याचा बेदरकारपणा दाखविणे आता नित्याचेच झाल्याचे दिसते. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कितीही सारवासारव केली आणि सभ्यतेचा आव आणत निष्पक्ष चौकशी होईल, असे म्हटले तरीही याबद्दल शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारे यांनी व्यक्त केलेली शंका रास्त म्हणावी लागेल.
● अरविंद बेलवलकर, अंधेरी (मुंबई)
महाविकास आघाडीत एकमत हवे
आगामी विधानसभा निवडणूक महायुती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लढेल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले आहे. परंतु महाविकास आघाडीतून मात्र अद्याप असे कोणतेही नाव पुढे आलेले नाही. शरद पवार म्हणतात, ज्याच्या जास्त जागा, तो मुख्यमंत्री. काँग्रेसचे नाना पटोले म्हणतात हायकमांड देईल तो निर्णय आम्हाला मान्य आहे. उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडीच्या बैठकीत म्हणाले होते की आघाडीला माझा पूर्ण पाठिंबा आहे, परंतु मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करावा. महाविकास आघाडीत एकमत होताना दिसत नाही. सत्ताधाऱ्यांनी शिंदेंच्या नेतृत्वाखाली लढणार असल्याचे जाहीर केले आहे. केंद्रात भाजपचे सरकार आहे. अशा परिस्थितीत महाविकास आघाडीत एकमत असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
● विजय कदम, लोअर परळ (मुंबई) ©
