‘लोकशाहीचा ढासळता आलेख’ या १० डिसेंबरच्या लेखातील (रविवार विशेष) सर्व मुद्दे समयोचित आहेत. आकडेवारी दिल्यामुळे ढासळलेल्या आलेखाचे गांभीर्य लक्षात येते. महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ७ नोव्हेंबरपासून उपराजधानी नागपूर येथे सुरू झाले, ते फक्त दहा दिवस चालणार आहे. संकेत वा अलिखित नियमाप्रमाणे नागपूरला हिवाळी अधिवेशन दरवर्षी तीस दिवस झाले पाहिजे. पण सत्ताधारी पक्षाला सरकारवर टीका टाळायची असते. तर विरोधी पक्षनेते ‘तडजोड’ करून अधिवेशन कालावधी कमी करायला मूक संमती देत असतात. हल्ली तर, विरोधी पक्षनेताच मंत्री होऊ शकतो! वर्षभरात विधिमंडळाचे अधिवेशन शंभर दिवस चालवण्याचे ठरविण्यात आले तेव्हा महाराष्ट्र राज्याची लोकसंख्या होती तीन कोटी. आता तेरा कोटी झाली तरी शंभर दिवसांचा नियमच लागू, हे गणितच व्यस्त समीकरणाचे आहे. अनेक प्रश्न, विकासाची कामे, दुष्काळ, गारपीट, गुन्हेगारी यांची अधिवेशनात चर्चा होऊन सकारात्मक कार्यवाही व्हावी अशी लोकांची अपेक्षा असते. परंतु दर अधिवेशनात लोकांच्या वाटयाला फक्त निराशा येते. विधिमंडळ आपले दु:ख, अन्याय, गरिबी दूर करेल असा विश्वास राहिला नाही. ‘कॅग’चे अहवालही अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवसाच्या अखेरच्या तासांत विधिमंडळाला सादर केले जातात. नागपूरला अधिवेशन महिनाभर होणार नसेल आणि भीक दिल्यासारखे कामकाज दहा दिवस चालणार असेल, तर अधिवेशन मंत्री, आमदार यांना मिरवण्यासाठी आहे काय? हा काय पोळा सण आहे ? संयुक्त महाराष्ट्र स्थापनेच्या वेळी नागपूर उपराजधानी मान्य करण्यात आली. पण उपराजधानीत विधिमंडळाचे अधिवेशनच अर्धेही चालणार नसेल तर उपराजधानी या दर्जाला अर्थ काय आहे? जयप्रकाश नारकर, पाचल (जि. रत्नागिरी) हेही वाचा >>> लोकमानस : ‘दांडगेश्वर’ मोकाट सुटले तर.. लोकशाहीच्या ढासळत्या आलेखाला जनतेची साथ असतेच! ‘लोकशाहीचा ढासळता आलेख’ हा मिलिंद बोकील यांचा लेख (‘रविवार विशेष’१० डिसेंबर ) वाचला. गेल्या ६० वर्षांत महाराष्ट्राने काँग्रेस, पुलोद, युती, आघाडी, महाआघाडी, महायुती अशी विविध प्रकारची सरकारे पाहिली. राजकीय स्वार्थापायी बरे चाललेले सरकार देखील काहींनी पाडून आपले राजकीय ईप्सित साध्य करता येईल म्हणून राजकीय सवतासुभा मांडलेला आहेच. पण राज्याची प्रगती धीम्या गतीने होत असताना साठीच्या दशकापासून ते या शतकातील दोन दशके यात फक्त ३२२ बैठका होतात, यातून राजकीय उदासीनता दिसून येते. या लेखातून भिडणारा आणखी एक मुद्दा म्हणजे पूर्वी लाल डब्यातून लोकप्रतिनिधी अधिवेशन वा तत्सम कारणासाठी जात पण आता दळणवळण सुलभ आहे आणि विद्यमान आमदार किंवा माजी आमदार जे सत्तेवर आहेत ते सर्व सुविधा घेऊन जनसेवा करू शकतात. मग तसे का होत नाही? लोकशाहीच्या ढासळत्या आलेखाची उंची सारे जण कमी- कमी करत आहेत. याला साथ देणारी जनताही तितकीच जबाबदार आहे. सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर व्यक्ती आणि पक्ष पाहून ‘देशद्रोही’चे निकष ठरतात? वैद्यकीय कारणास्तव जामीन मंजूर होऊन कोठडीबाहेर आलेले आमदार नवाब मलिक हिवाळी अधिवेशनात हजर राहून सत्ताधारी अजित पवार गटाचे बाजूस बसल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे प्रमुख व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पत्र लिहून ‘देशद्रोही दाऊद इब्राहीमशी संबंध’ असल्याचा आरोप ईडीने केलेल्या नवाब मलिक यांच्या मांडीला मांडी लावून बसणे शक्य नाही- प्रसंगी सत्ता गेली तरी चालेल, असे पत्र लिहिले, ते गाजतेही आहे. हाच न्याय लावायचा झाला तर साध्वी प्रज्ञासिंह या मालेगाव बॉम्बस्फोटात आरोपी म्हणून कोठडीत राहून जामिनावर मुक्त झाल्या आहेत, त्यांना पक्षाने लोकसभेची उमेदवारी दिलेली फडणवीस यांना कसे चालते? बॉम्बस्फोट आपल्याच देशात घडवणे व काही निरपराध लोकांचा बळी घेणे ही देशसेवा आहे की देशद्रोह? भाजपच्या भूमिकेशी फारकत घेणारे देशद्रोही व भाजपशी युती करणारे मग ते भ्रष्टाचारी असो वा प्रज्ञासिंह, कुरुलकर यांसारखेही ‘देशभक्त’ कसे ठरतात? रमेश वनारसे, शहापूर (जि .ठाणे) हे मंत्र्यांच्या अपरिपक्वतेचे चिन्ह महाराष्ट्राच्या राज्यपालांनी नुकतेच शाळांच्या सकाळच्या वेळांसंबंधी विधान केले आणि ते ‘मंत्रिमंडळाकडे कारवाईसाठी पाठवले’ हे वाचून आश्चर्य वाटले. वास्तविक हा विषय प्रत्येक शाळेच्या सोयीचा आहे, म्हणून राज्यपाल शाळकरी मुलांबद्दल फक्त चिंता व्यक्त करून थांबले असते व शाळाचालकांना त्या वेळांबद्दल निर्णय घेण्याचे आवाहन केले असते तर ते योग्य झाले असते. राज्याच्या शिक्षणमंत्र्यांनी वरील विधानावर लागलीच कारवाई करू असे म्हणण्याची जी तत्परता दाखविली तो प्रकार तर खुशमस्करीचा वाटतो. शिक्षणमंत्र्यांनी संबंधित शाळाचालकांचा सल्ला घेऊन नंतर निर्णय जाहीर करणे योग्य होते, आणि राज्यपालांना त्यात काही गैर वाटले नसते. शिक्षणमंत्र्यांचे हे वागणे त्यांच्या अपरिपक्वतेचे चिन्ह आहे. सुधीर नानल, मुंबई काँग्रेसचे ‘पडलो, तरी नाक वर!’ ‘आम्ही हरलो, पण टक्केवारी मात्र राखली’ हा पी. चिदम्बरम यांच्या ‘समोरच्या बाकावरून’ या सदरातील लेख (‘रविवार विशेष’ -१० डिसें.) वाचला. भाजपच्या विजयाचे इंगित म्हणजे शेवटच्या टप्प्यातील त्यांचा धडाकेबाज प्रचार, उत्तम बूथ व्यवस्थापन, निष्क्रिय मतदारांना मतदान केंद्रापर्यंत आणण्यासाठी प्रत्येक मतदारसंघात भाजपने दिलेला पुरेसा वेळ, त्यांची वाखाणण्याजोगी ऊर्जा, मानवी फौज आणि मोठी आर्थिक गुंतवणूक - या सर्व गोष्टी पी. चिदम्बरम यांनीही मान्य केल्या हे बरे झाले. आता हा आणि असाच फॉम्र्युला आगामी २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी काँग्रेसने जर मोठया प्रमाणात अंगीकारला तर सत्ता जरी मिळाली नाही, तरी पक्षाचे अस्तित्व मात्र टिकून ठेवण्यासाठी नक्कीच मदत होईल. हिंदी भाषक पट्टयातील तीन राज्यांमध्ये पराभव होऊनही, काँग्रेसची मतांची टक्केवारी अबाधित असल्याचे चिदम्बरम यांचे कथन ‘पडलो, तरी नाक वर!’ थाटाचे भासते. काँग्रेसने आता खरोखरच गतकाळात झालेल्या (की केलेल्या?) चुका मान्य करून ग़ंभीरपणे आत्मचिंतन करणे गरजेचे आहे ; केवळ ‘टक्केवारी राखली!’ एवढे समाधान पुरेसे नाही! बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार ) ‘अच्छे दिन’ ही मोदीहमी नव्हती का? ‘मोदीहमी वर विश्वास - पंतप्रधानांचे प्रतिपादन, विरोधकांवर टीका’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १० डिसेंबर) वाचले. नुकत्याच झालेल्या विधानसभांच्या निवडणुकांत तीन मोठया राज्यांत भाजपने अभूतपूर्व यश मिळवल्यानंतर पंतप्रधान मोदींनी स्वत:ची पाठ स्वत:च थोपटून घेत, हे गौरवोद्गार काढले आहेत. अर्थात मोदींच्या नक्की कोणत्या हमीवर मतदार भुलले तेच समजावयास मार्ग नाही. या ‘मोदी हमी’ ला अनुसरून, ते एक गोष्ट विसरले की, मोदींनी सत्तेवर आल्यावर, जनतेला ‘अच्छे दिन’ दाखवण्याची हमी दिली होती, त्याचे काय? सध्या वाढती महागाई, गॅस सिलिंडर, पेट्रोलचे चढे दर, यामुळे जनता अक्षरश: मेटाकुटीला आली आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना, सरकारकडून आर्थिक मदत मिळण्यात विलंबच होतो. मोदी आणखी एक हमी देतात की, या देशात एकही माणूस उपाशी झोपणार नाही. परंतु आपल्या देशात सध्या अनेक लोक ‘उपाशी’ नसले तरी ‘अर्धपोटी’ झोपत आहेत. ही जनतेची दुरवस्था पाहून, मोदींनी जनतेला दिलेल्या ‘अच्छे दिन’ची हमी काय? असा सवाल मनात येतो. शेवटी तीन राज्यांत मिळालेल्या यशामुळे, भाजपने हुरळून जाऊ नये, हे बरे. गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली पूर्व (मुंबई) ‘प्रवाही’ इंग्रजी, पण मराठी ‘वाहावते’ आहे! ‘मावशी जगो..?’ हे संपादकीय (९ डिसेंबर) वाचताना, बोफोर्स प्रकरण गाजत असताना ‘ऑक्सफर्ड’ने ‘टु बोफोराइज’ हा वाक्प्रचार म्हणून नवीन शब्दकोशात समाविष्ट केला होता त्याची आठवण झाली. त्याचा अर्थ सरकारी खरेदीत कमिशन खाणे असा. अग्रलेखातून मराठी भाषेबाबत व्यक्त केलेल्या चिंतेची प्रचीती सर्वत्र येतेच तशीच ती शेतीप्रधान जीवनपद्धतीतील अर्थपूर्ण शब्द गतीने हद्दपार होत आहेत यातूनही येते. चिनभिन, दाताळ, बेंबळ असे अनेक त्याची उदाहरणे. इंग्रजी शब्द ज्या प्रमाणात मराठीत येत आहे त्या प्रमाणात मराठीतील इंग्रजीत रुळत नाहीत. त्यामुळे मराठी भाषेचे सौंदर्य झाकोळले जात आहे. एकूण अर्थवाही जगण्यात भाषा, कला, साहित्य, अभिरुची मागे पडून एकसाचीपणाही येत आहे (शिक्षणात कोटा, लातूर प्रारूपे त्याची उदाहरणे). ‘आयटी’त काही लाखांचे पॅकेज घेणारा जसा चर्चेत, तितका उत्तम चित्रकार, कवी, लेखक नाही येत चर्चेत, हे आजचे समाज वास्तव. मराठी भाषा त्यामुळे वाहावते आहे, खरे तर ती इंग्रजी वा अन्य भाषांसारखी ‘प्रवाही’ किंवा वाहती असायला हवी. सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
