‘दांडगेश्वरांचा काळ!’ हा अग्रलेख (‘लोकसत्ता’- ८ डिसेंबर) वाचला. रशियाचे दांडगेश्वर पुतिन आणि इस्रायलचे दांडगेश्वर नेतान्याहू यांची दादागिरी अमेरिकाही संपवू शकत नाही, असे दिसते. अमेरिकेची जागतिक राजकारणावरील पकड सैल झालेली आहे. त्या देशात उत्तम मुत्सद्दी उरलेले नाहीत. चीनचे सर्वेसर्वा क्षी जिनपिंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या जागतिक मंचावरील मुत्सद्देगिरीचा जसा अनुभव येतो, तसा तो अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांबाबत येत नाही. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकेन यांना इस्रायली आणि अरब राज्यकर्ते अजिबात किंमत देत नाहीत. त्यांच्या वाढत्या फेऱ्या अमेरिकेची अगतिकता दाखवतात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आपण नि:पक्षपाती राजकारण करत आहोत, हे दाखविण्यात अमेरिकेला सपशेल अपयश आले आहे. अमेरिकेची युक्रेन आणि पॅलेस्टाईनबाबतची भूमिका विरोधाभासी आहे. त्यामुळे जगातील कोणताही दांडगेश्वर यापुढे कोणालाही जुमानणार नाही. अमेरिकेने युक्रेनला मदत करणे थांबविल्यास दांडगेश्वरांना बळ मिळेल. अमेरिकेच्या मदतीचा हात शेवटपर्यंत डोक्यावर राहील याची खात्री यापुढे कोणत्याही लोकशाही राष्ट्राने बाळगू नये. जगातील दांडगेश्वर मोकाट सुटले तर जगाला तिसऱ्या महायुद्धाचा धोका आहे. संयुक्त राष्ट्राचे सेक्रेटरी- जनरल अँन्तेनिओ गुटेरेस यांनी तशी भीती व्यक्त केली आहे. जागतिक राजकारणावर सातत्याने लेखन करणारे ख्यातनाम संशोधक डॅनियल मर्की यांनी पाच वर्षांपूर्वीच ही शक्यता वर्तविली होती. ती प्रत्यक्षात अवतरेल असे सध्याचे वातावरण आहे.
अ‍ॅड. नोएल डाबरे, वसई
शस्त्रास्त्र विक्रीतून काळ सोकावणारच
‘दांडगेश्वरांचा काळ!’ हा अग्रलेख (८ डिसेंबर) वाचला. इस्रायलने मानवता दाखवावी, निष्पाप नागरिकांची हत्या करू नये असे आवाहन करणाऱ्या आणि स्वत:ला शांततेचा दूत समजणाऱ्या अमेरिकेने गेल्या वर्षांत २०५ अब्ज डॉलरची शस्त्रास्त्रे ५८ देशांना विकली आहेत, अशी अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचीच आकडेवारी आहे.
यामध्ये फक्त इस्रायलच नाही तर कतार, इराण, सौदी अरेबिया, कुवेत या अरब देशांचादेखील समावेश आहे. स्वत:चा जीडीपी वाढविण्यासाठी शस्त्रास्त्र विक्री करून जगाकडून शांततेची अपेक्षा ठेवणे किती योग्य आहे, असा प्रश्न पडतो. यूएसए, चीन, फ्रान्स, यूके, रशिया हे पाच देश शस्त्रास्त्र-निर्यातीत एकूण जगाच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा घेतात आणि मजेची बाब म्हणजे हे तेच देश आहेत जे ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’चे कायम सदस्य आहेत! त्यामुळे ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’कडून या अगणित शस्त्रास्त्रांचा बाजार रोखण्यासाठी काहीतरी मार्ग काढला जाईल अशी अपेक्षा ठेवणेही व्यर्थच.
दौलत बालाजी पाटील, उमरगा (जि. धाराशिव)
मिट्ट अंधारात (नसलेली) काळी मांजर..
‘नवाबांमुळे बेबनाव’ या बातमीवर ‘मलिक नकोत; पुढे?’ ही ‘लोकसत्ता’ची भूमिका वाचूनही आश्चर्यच वाटले. कारण एक तर त्या पत्रात केलेली मागणी ही काही फडणवीसांची ‘स्वत:ची’ भूमिका आहे असे आम्हाला वाटत नाही. आणि दुसरे म्हणजे राजकारण्यांच्या भूमिकेत काही तरी नैतिक, उच्च वगैरे शोधणे, किमान नैतिकतेची अपेक्षा करणे हीच खूपच मोठी गोष्ट झाली. अंधाऱ्या खोलीत नसलेली काळी मांजर शोधण्यासारखेच हे झाले.
सागर मानकर, नागपूर
देवेंद्रांचा नैतिकता साक्षात्कार
नागपूर मुक्कामी शिशिर ऋतू दरबारादरम्यान वडाभातावर ताव मारून घेतलेल्या वामकुक्षीत देवेंद्रांच्या स्वप्नात साक्षात ‘नैतिकता’ अवतरली. नैतिकतेच्या प्रकटण्याने देवेंद्रांस महाभारतात दु:शासनास मांडीमुळे झालेल्या शिक्षेचा साक्षात्कार झाला आणि अचानक जाग आली. त्यांनी धोबीघाटाची नोंदवही उघडून अभ्यास सुरू केला आणि त्यांच्या लक्षात असे आले की महाराष्ट्रदेशी स्वच्छता तपस्वी रा. रा. किरीट महाराजांनी त्यात अनेक मळलेल्या वस्त्रांची नोंद सुहास्य वदनाने केली होती.
नोंद केलेल्या वस्त्रांवर अनैतिकतेचे, भ्रष्टाचाराचे, गैरकारभाराचे अनेक स्वच्छ न करता येण्यासारखे शिंतोडे होते. परंतु त्यातील अनेक वस्त्रे त्यांचे पूर्वीचे रंग बदलून किंवा खास रसायनाने स्वच्छ करून वापरून घेण्यायोग्यतेचे होते आणि त्याने मांडीपासून कोणत्याही अवयवाला इजा पोहोचण्यासारखे नव्हते. पण या नोंदींमध्ये एक असे वस्त्र आढळले जे परिधान केल्यास त्याचे धागे मांडीच नव्हे गळय़ाला आणि कारकीर्दीलाच फास आवळू शकतील. देवेंद्र लागलीच बोरू उचलून अजितेंद्रांस संदेश लिहिते झाले. उद्या न जाणो दिल्लीस्थित नियंत्याने हे वस्त्रही स्वच्छ करून ‘नवाबी शैलीत’ वापरायची आज्ञा केल्यास आपल्या इंद्रपदावर गदा न येवो.
सुधीर गोडबोले, दादर, मुंबई
आता भ्रष्टाचार देशद्रोह वाटत नाही का?
सत्तेसाठी एकत्र येऊनही आता नवाब मलिकांविरुद्ध ओरड करणाऱ्यांना आता भ्रष्टाचार म्हणजे देशद्रोह वाटत नाही का? मग भाजपने मोदीजपाचा कानमंत्र देऊनच शिंदे आणि पवार गट यांच्या मूळ पक्षात फाटाफूट करून कपटनीतीने सत्ता बळकावून सत्तेवर येणे हा लोकशाहीच्या नावाने लोकांशी द्रोह नाही का? देवेंद्र फडणवीस यांनी आता कुठलीही शिकवण कुणालाही देऊ नये. आम्ही विश्वास ठेवावा तरी कुणावर? का नुसत्या सगळय़ा प्रयोगातच सामान्यांचा जन्म वाया जाणार? याला जबाबदार कोण?
माधुरी वैद्य, कल्याण
युनोत जाण्यास श्यामाप्रसाद मुखर्जीचीही संमती होती
‘काश्मीर प्रश्न नेहरूंच्या घोडचुकांमुळे’ ही बातमी (७ डिसेंबर) वाचली. संसदेतील चर्चेत काश्मीरप्रश्नी नेहरूंवर गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही आरोप केल्याचे वृत्त वाचले. यासंदर्भात अजून एक बाब लक्षात आणून द्यावी असे वाटते. टोळीवाल्यांना पुढे करून काश्मीरवर पाकिस्तानच्या आक्रमणाची तक्रार संयुक्त राष्ट्रसंघात नेण्यासंबंधित झालेल्या बैठकीला देशाचे तत्कालीन उद्योगमंत्री, हिंदू महासभेचे नेते, जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जीही उपस्थित होते.
पाकिस्तानी आक्रमणाचा प्रश्न राष्ट्रसंघात नेण्याच्या प्रस्तावाला त्यांनी समर्थन दिले होते, मात्र राष्ट्रसंघात ब्रिटन, अमेरिकेकडून आलेल्या वाईट अनुभवामुळे नेहरू, पटेल यांच्याप्रमाणेच मुखर्जी यांनाही हा प्रश्न तिकडे नेल्याबद्दल खंत वाटत राहिली. ७ ऑगष्ट १९५२ रोजी लोकसभेत भाषण करताना मुखर्जी म्हणाले की, ‘‘काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेण्याच्या निर्णयाचा मी सुद्धा भागीदार आहे. हा निर्णय मोठय़ा अपेक्षा बाळगून आम्ही घेतला होता परंतु आम्हाला तिकडे योग्य आणि न्याय्य वागणूक मिळाली नाही.’’
सर्वसहमतीने घेतल्या गेलेल्या त्या निर्णयाबाबत एकटे नेहरूच दोषी कसे? अमित शहा यांनी सरदार पटेल आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनाही दोष द्यायला हवा. शस्त्रसंधीबाबत त्यांनी केलेला आरोपही चुकीचा आहे. अधिक सैन्याची कुमक आल्याशिवाय आता आणखी पुढे जाणे अशक्य आहे, हे स्पष्ट शब्दांत सेनाधिकाऱ्यांनी कळवले होते आणि अधिक
कुमक पाठवणे तर शक्य नव्हते. कणखर गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी त्या सगळय़ा परिस्थितीचे अवलोकन करूनच शस्त्रसंधीला मान्यता दिली होती. आपल्या ‘सैनिकी इतिहास विभागाने’ काश्मीरच्या त्या मोहिमेबाबत प्रकाशित केलेल्या अधिकृत माहितीमध्ये याची नोंद आहे.
रवींद्र पोखरकर, ठाणे
निवडणुकांतील विजय प्रगतीचे मानक नाही
‘काश्मीर प्रश्न नेहरूंच्या घोडचुकांमुळे’ ही बातमी (७ डिसेंबर) वाचली. पाकव्याप्त काश्मीरच्या समस्येला देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जबाबदार आहेत. हे वक्तव्य आहे त्यांचे ज्यांना सत्तेत येऊन आता नऊ वर्षे सहा महिने आणि बारा दिवस झालेले आहेत. ते ६०-६५ वर्षांपूर्वी ज्यांनी देशात लोकशाहीचा पाया घातला, परराष्ट्र धोरणाला दिशा दिली, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जग दोन महासत्तांच्या संघर्षांमध्ये भरडले जात असताना देशाच्या विकासासाठी अलिप्ततावादासारखे धोरण स्वीकारून ज्यांनी देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीचा पाया घातला, अशा नेहरूंना दोष देत आहेत.
आज जी पाकव्याप्त कश्मीर काबीज करण्याची भाषा केली जात आहे, त्यासाठी लागणारी शस्त्रसज्जता, कुशल मनुष्यबळ हा नेहरूंच्या दूरदृष्टीचा परिणाम आहे. नोटबंदीमुळे देशाचे जे नुकसान झाले, लोकांनी जो त्रास सहन केला, त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? ‘वन नेशन वन टॅक्स’ या तत्त्वाला कुठेही न जागणारा जीएसटी, त्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा उपलब्ध नसतानाही अमलात आणला, हे योग्य होते काय? कोविडकाळात कोणताही शास्त्रीय विचार न करता आतताईपणे टाळेबंदी जाहीर केली त्यामुळे लोकांची त्रेधातिरपीट उडाली. याची जबाबदारी कोण घेणार? जिंकलेल्या निवडणुका या देशाच्या प्रगतीचे मानक ठरू शकत नाहीत. वाढलेली आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, उपासमार, सामाजिक असंतोष यांची जबाबदारी कोण घेणार?
डॉ. निरज जाधव, प्रवक्ते, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस</p>
आपण नि:पक्षपाती राजकारण करत आहोत, हे दाखविण्यात अमेरिकेला सपशेल अपयश आले आहे. अमेरिकेची युक्रेन आणि पॅलेस्टाईनबाबतची भूमिका विरोधाभासी आहे. त्यामुळे जगातील कोणताही दांडगेश्वर यापुढे कोणालाही जुमानणार नाही. अमेरिकेने युक्रेनला मदत करणे थांबविल्यास दांडगेश्वरांना बळ मिळेल. अमेरिकेच्या मदतीचा हात शेवटपर्यंत डोक्यावर राहील याची खात्री यापुढे कोणत्याही लोकशाही राष्ट्राने बाळगू नये. जगातील दांडगेश्वर मोकाट सुटले तर जगाला तिसऱ्या महायुद्धाचा धोका आहे. संयुक्त राष्ट्राचे सेक्रेटरी- जनरल अँन्तेनिओ गुटेरेस यांनी तशी भीती व्यक्त केली आहे. जागतिक राजकारणावर सातत्याने लेखन करणारे ख्यातनाम संशोधक डॅनियल मर्की यांनी पाच वर्षांपूर्वीच ही शक्यता वर्तविली होती. ती प्रत्यक्षात अवतरेल असे सध्याचे वातावरण आहे.
अ‍ॅड. नोएल डाबरे, वसई
शस्त्रास्त्र विक्रीतून काळ सोकावणारच
‘दांडगेश्वरांचा काळ!’ हा अग्रलेख (८ डिसेंबर) वाचला. इस्रायलने मानवता दाखवावी, निष्पाप नागरिकांची हत्या करू नये असे आवाहन करणाऱ्या आणि स्वत:ला शांततेचा दूत समजणाऱ्या अमेरिकेने गेल्या वर्षांत २०५ अब्ज डॉलरची शस्त्रास्त्रे ५८ देशांना विकली आहेत, अशी अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचीच आकडेवारी आहे.
यामध्ये फक्त इस्रायलच नाही तर कतार, इराण, सौदी अरेबिया, कुवेत या अरब देशांचादेखील समावेश आहे. स्वत:चा जीडीपी वाढविण्यासाठी शस्त्रास्त्र विक्री करून जगाकडून शांततेची अपेक्षा ठेवणे किती योग्य आहे, असा प्रश्न पडतो. यूएसए, चीन, फ्रान्स, यूके, रशिया हे पाच देश शस्त्रास्त्र-निर्यातीत एकूण जगाच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा घेतात आणि मजेची बाब म्हणजे हे तेच देश आहेत जे ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’चे कायम सदस्य आहेत! त्यामुळे ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’कडून या अगणित शस्त्रास्त्रांचा बाजार रोखण्यासाठी काहीतरी मार्ग काढला जाईल अशी अपेक्षा ठेवणेही व्यर्थच.
दौलत बालाजी पाटील, उमरगा (जि. धाराशिव)
मिट्ट अंधारात (नसलेली) काळी मांजर..
‘नवाबांमुळे बेबनाव’ या बातमीवर ‘मलिक नकोत; पुढे?’ ही ‘लोकसत्ता’ची भूमिका वाचूनही आश्चर्यच वाटले. कारण एक तर त्या पत्रात केलेली मागणी ही काही फडणवीसांची ‘स्वत:ची’ भूमिका आहे असे आम्हाला वाटत नाही. आणि दुसरे म्हणजे राजकारण्यांच्या भूमिकेत काही तरी नैतिक, उच्च वगैरे शोधणे, किमान नैतिकतेची अपेक्षा करणे हीच खूपच मोठी गोष्ट झाली. अंधाऱ्या खोलीत नसलेली काळी मांजर शोधण्यासारखेच हे झाले.
सागर मानकर, नागपूर
देवेंद्रांचा नैतिकता साक्षात्कार
नागपूर मुक्कामी शिशिर ऋतू दरबारादरम्यान वडाभातावर ताव मारून घेतलेल्या वामकुक्षीत देवेंद्रांच्या स्वप्नात साक्षात ‘नैतिकता’ अवतरली. नैतिकतेच्या प्रकटण्याने देवेंद्रांस महाभारतात दु:शासनास मांडीमुळे झालेल्या शिक्षेचा साक्षात्कार झाला आणि अचानक जाग आली. त्यांनी धोबीघाटाची नोंदवही उघडून अभ्यास सुरू केला आणि त्यांच्या लक्षात असे आले की महाराष्ट्रदेशी स्वच्छता तपस्वी रा. रा. किरीट महाराजांनी त्यात अनेक मळलेल्या वस्त्रांची नोंद सुहास्य वदनाने केली होती.
नोंद केलेल्या वस्त्रांवर अनैतिकतेचे, भ्रष्टाचाराचे, गैरकारभाराचे अनेक स्वच्छ न करता येण्यासारखे शिंतोडे होते. परंतु त्यातील अनेक वस्त्रे त्यांचे पूर्वीचे रंग बदलून किंवा खास रसायनाने स्वच्छ करून वापरून घेण्यायोग्यतेचे होते आणि त्याने मांडीपासून कोणत्याही अवयवाला इजा पोहोचण्यासारखे नव्हते. पण या नोंदींमध्ये एक असे वस्त्र आढळले जे परिधान केल्यास त्याचे धागे मांडीच नव्हे गळय़ाला आणि कारकीर्दीलाच फास आवळू शकतील. देवेंद्र लागलीच बोरू उचलून अजितेंद्रांस संदेश लिहिते झाले. उद्या न जाणो दिल्लीस्थित नियंत्याने हे वस्त्रही स्वच्छ करून ‘नवाबी शैलीत’ वापरायची आज्ञा केल्यास आपल्या इंद्रपदावर गदा न येवो.
सुधीर गोडबोले, दादर, मुंबई
आता भ्रष्टाचार देशद्रोह वाटत नाही का?
सत्तेसाठी एकत्र येऊनही आता नवाब मलिकांविरुद्ध ओरड करणाऱ्यांना आता भ्रष्टाचार म्हणजे देशद्रोह वाटत नाही का? मग भाजपने मोदीजपाचा कानमंत्र देऊनच शिंदे आणि पवार गट यांच्या मूळ पक्षात फाटाफूट करून कपटनीतीने सत्ता बळकावून सत्तेवर येणे हा लोकशाहीच्या नावाने लोकांशी द्रोह नाही का? देवेंद्र फडणवीस यांनी आता कुठलीही शिकवण कुणालाही देऊ नये. आम्ही विश्वास ठेवावा तरी कुणावर? का नुसत्या सगळय़ा प्रयोगातच सामान्यांचा जन्म वाया जाणार? याला जबाबदार कोण?
माधुरी वैद्य, कल्याण
युनोत जाण्यास श्यामाप्रसाद मुखर्जीचीही संमती होती
‘काश्मीर प्रश्न नेहरूंच्या घोडचुकांमुळे’ ही बातमी (७ डिसेंबर) वाचली. संसदेतील चर्चेत काश्मीरप्रश्नी नेहरूंवर गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही आरोप केल्याचे वृत्त वाचले. यासंदर्भात अजून एक बाब लक्षात आणून द्यावी असे वाटते. टोळीवाल्यांना पुढे करून काश्मीरवर पाकिस्तानच्या आक्रमणाची तक्रार संयुक्त राष्ट्रसंघात नेण्यासंबंधित झालेल्या बैठकीला देशाचे तत्कालीन उद्योगमंत्री, हिंदू महासभेचे नेते, जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जीही उपस्थित होते.
पाकिस्तानी आक्रमणाचा प्रश्न राष्ट्रसंघात नेण्याच्या प्रस्तावाला त्यांनी समर्थन दिले होते, मात्र राष्ट्रसंघात ब्रिटन, अमेरिकेकडून आलेल्या वाईट अनुभवामुळे नेहरू, पटेल यांच्याप्रमाणेच मुखर्जी यांनाही हा प्रश्न तिकडे नेल्याबद्दल खंत वाटत राहिली. ७ ऑगष्ट १९५२ रोजी लोकसभेत भाषण करताना मुखर्जी म्हणाले की, ‘‘काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेण्याच्या निर्णयाचा मी सुद्धा भागीदार आहे. हा निर्णय मोठय़ा अपेक्षा बाळगून आम्ही घेतला होता परंतु आम्हाला तिकडे योग्य आणि न्याय्य वागणूक मिळाली नाही.’’
सर्वसहमतीने घेतल्या गेलेल्या त्या निर्णयाबाबत एकटे नेहरूच दोषी कसे? अमित शहा यांनी सरदार पटेल आणि श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनाही दोष द्यायला हवा. शस्त्रसंधीबाबत त्यांनी केलेला आरोपही चुकीचा आहे. अधिक सैन्याची कुमक आल्याशिवाय आता आणखी पुढे जाणे अशक्य आहे, हे स्पष्ट शब्दांत सेनाधिकाऱ्यांनी कळवले होते आणि अधिक
कुमक पाठवणे तर शक्य नव्हते. कणखर गृहमंत्री सरदार पटेल यांनी त्या सगळय़ा परिस्थितीचे अवलोकन करूनच शस्त्रसंधीला मान्यता दिली होती. आपल्या ‘सैनिकी इतिहास विभागाने’ काश्मीरच्या त्या मोहिमेबाबत प्रकाशित केलेल्या अधिकृत माहितीमध्ये याची नोंद आहे.
रवींद्र पोखरकर, ठाणे
निवडणुकांतील विजय प्रगतीचे मानक नाही
‘काश्मीर प्रश्न नेहरूंच्या घोडचुकांमुळे’ ही बातमी (७ डिसेंबर) वाचली. पाकव्याप्त काश्मीरच्या समस्येला देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जबाबदार आहेत. हे वक्तव्य आहे त्यांचे ज्यांना सत्तेत येऊन आता नऊ वर्षे सहा महिने आणि बारा दिवस झालेले आहेत. ते ६०-६५ वर्षांपूर्वी ज्यांनी देशात लोकशाहीचा पाया घातला, परराष्ट्र धोरणाला दिशा दिली, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जग दोन महासत्तांच्या संघर्षांमध्ये भरडले जात असताना देशाच्या विकासासाठी अलिप्ततावादासारखे धोरण स्वीकारून ज्यांनी देशाच्या सर्वांगीण प्रगतीचा पाया घातला, अशा नेहरूंना दोष देत आहेत.
आज जी पाकव्याप्त कश्मीर काबीज करण्याची भाषा केली जात आहे, त्यासाठी लागणारी शस्त्रसज्जता, कुशल मनुष्यबळ हा नेहरूंच्या दूरदृष्टीचा परिणाम आहे. नोटबंदीमुळे देशाचे जे नुकसान झाले, लोकांनी जो त्रास सहन केला, त्याची जबाबदारी कोण स्वीकारणार? ‘वन नेशन वन टॅक्स’ या तत्त्वाला कुठेही न जागणारा जीएसटी, त्यासाठी आवश्यक असणारी यंत्रणा उपलब्ध नसतानाही अमलात आणला, हे योग्य होते काय? कोविडकाळात कोणताही शास्त्रीय विचार न करता आतताईपणे टाळेबंदी जाहीर केली त्यामुळे लोकांची त्रेधातिरपीट उडाली. याची जबाबदारी कोण घेणार? जिंकलेल्या निवडणुका या देशाच्या प्रगतीचे मानक ठरू शकत नाहीत. वाढलेली आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, उपासमार, सामाजिक असंतोष यांची जबाबदारी कोण घेणार?
डॉ. निरज जाधव, प्रवक्ते, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस</p>
