‘विनेश’काले…’ हा अग्रलेख (८ ऑगस्ट) वाचला. विनेश फोगटच्या निमित्ताने जी शेरेबाजी चालली आहे, ती खेळ आणि ऑलिम्पिक स्पर्धांबद्दल आपल्या समाजाची समज अधोरेखित करते. समाजमाध्यमांवर काही लोक या संपूर्ण प्रकरणाला सरकारचे षङ्यंत्र म्हणत आहेत, तर काहींनी फोगट ‘व्यवस्थेसमोर’ हरली, असे लिहिले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आपल्याकडे प्रत्येक घटनेला राजकीय रंग देण्यात लोक माहीर आहेत. हा मुद्दा देशाचा अंतर्गत विषय नाही, याचा तरी विचार संबंधितांनी केला पाहिजे. ऑलिम्पिकचे नियम खूप आधीच ठरवले जातात. खरे तर, कोणत्याही कुस्तीपटूला ऑलिम्पिक, आशियाई खेळ, जागतिक स्पर्धा आणि आशियाई चॅम्पियनशिपसाठी वजनात एक ग्रामही सूट मिळत नाही. ही स्पर्धा दोन दिवस चालते आणि दोन्ही दिवस स्पर्धक कुस्तीपटूंचे वजन तपासले जाते. पहिल्या दिवशी, कुस्तीपटूंना त्यांचा ‘सिंगलेट’ (कुस्तीचा पोशाख) परिधान करावा लागतो आणि ३० मिनिटांच्या कालावधीत त्यांचे वजन अनेक वेळा मोजावे लागते. सुवर्णपदक, कांस्यपदक प्ले-ऑफ आणि रिपेचेज स्पर्धांसाठी पात्र ठरलेल्यांना दुसऱ्या दिवशी पुन्हा वजन मोजण्यासाठी यावे लागते.
विनेशच्या बाबतीत, तिने बहुतेकदा ५३ किलो गटात ५५ ते ५६ किलो वजनासह झुंज दिली. एकदा ५० किलो वजनी गटात प्रवेश केल्यानंतर तिला प्रत्येक स्पर्धेपूर्वी किमान सहा किलो वजन कमी करावे लागले. प्रत्येक कुस्तीपटू खालच्या श्रेणींमध्ये लढण्यासाठी वजन कमी करतो. अचानक वजन कमी करणे ही कठीण प्रक्रिया आहे आणि हॉर्मोनल बदलांमुळे, विशेषत: स्त्रियांसाठी हे खूप गुंतागुंतीचे काम आहे. फोगटला जखमी घोषित करून तिचे रौप्यपदक वाचवता आले असते, हे ज्ञान देण्यासही काही लोक मागे हटत नाहीत. पण जर कुस्तीपटू जखमी वा आजारी असेल तरी त्याला वॉकओव्हर देण्यापूर्वी वजन करण्यासाठी उपस्थित राहणे आवश्यक असते.
विनेशबाबत हे पहिल्यांदाच घडले आहे का? यापूर्वीसुद्धा २०१६ च्या रिओ ऑलिम्पिकपूर्वी तिला एकदा ४०० ग्रॅम जास्त वजनामुळे ऑलिम्पिक पात्रता स्पर्धेतून अपात्र ठरवण्यात आले होते. तेव्हा यासंबंधी खबरदारी घेण्यात का आली नाही? ऑलिम्पिकमध्ये खेळाडूंचे काम फक्त खेळणे असते आणि त्यांच्या जेवणाची काळजी प्रशिक्षक आणि सपोर्ट स्टाफ घेतात. चूक कोणी केली आणि निष्काळजीपणा कुठे झाला याचा विचार करण्याची गरज आहे. सुवर्णपदकापासून अवघी दोन पावले दूर असलेल्या खेळाडूला तांत्रिक कारणास्तव माघार घ्यावी लागू नये, याची काळजी घेणे ही प्रशिक्षक, सपोर्ट स्टाफ आणि सोबतचे अधिकारी यांची सामूहिक जबाबदारी होती, त्यामुळे त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली नाही का?
हेही वाचा : लोकमानस : सर्वच सत्ताधाऱ्यांना धडा
एवढ्या मोठ्या संख्येने जाणारे अधिकारी सरकारी खर्चाने फक्त मौजमजेसाठी गेले होते का? खुद्द पीटी उषा यांनी ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्षा या नात्याने या प्रकरणावर लक्ष ठेवले असते तर बरे झाले नसते का? क्रीडामंत्री मनसुख मांडवियासुद्धा संसदेत या प्रकरणी जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी तिला किती सरकारी मदत केली याचाच पाढा वाचत होते. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात सामूहिक जबाबदारी निश्चित होणार का, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हा एक मुद्दा बाजूला ठेवला तरी प्रश्न पडतो की सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात पदकांचा दुष्काळ का पडतो? सात दिवसांपूर्वी मनू भाकर किंवा पदक आणण्यापूर्वी अभिनव बिंद्राला किती लोक ओळखत होते? आता बिंद्राची कोणाला आठवण तरी आहे का? कारण आपला एकच राष्ट्रीय खेळ आहे- क्रिकेट. आम्ही फक्त तोच खेळ खेळतो, वाचतो, ऐकतो, पाहतो. हे दहा-बारा दिवस क्रिकेटच्या उपवासाचे आहेत. चार वर्षे इतर कोणत्याही खेळात रस नसताना पदकाची अपेक्षा कशाला? खेळाविषयीचा आपला दृष्टिकोन पाहता आपण यापेक्षा जास्त काही मिळण्यास पात्र नाही. खेळाडू समर्पण आणि प्रतिभेमुळे प्रतिकूल परिस्थितीतही खेळत आहेत. त्यांच्याकडून पदकाची अपेक्षा करण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. आपल्या देशातील क्रीडाप्रेम हे वर्षभर मुलांच्या अभ्यासाकडे ढुंकूनही न पाहणाऱ्या आणि मुले नापास झाल्यावर त्यांना बदडणाऱ्या पालकांच्या वर्तनासारखे आहे.
● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
सार्वत्रिकी बेफिकिरीचे दर्शन
‘‘विनेश’काले…’ हा अग्रलेख वाचला. जागतिक आणि प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत भाग घेताना कमालीचा काटेकोरपणा आवश्यक असतो. विनेशच्या बाबतीत त्यात आपण कुठे तरी कमी पडलो, असे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही, कारण ठरवून दिलेली वजन मर्यादा अगदी तंतोतंत असणे हे क्वचित कोणाबाबतीत होत असेल. विनेश फोगटच्या बाबतीत ती ओलांडली गेली. त्यामुळे तिला अपात्र ठरविण्यात आले. खेळांवर आणि खेळाडूंवर मनापासून जे प्रेम करतात त्यांच्यासाठी हे अचंबित करणारे होते, कारण आपल्यातील शालेय किंवा महाविद्यालयीन खेळात असलेली मानसिकता!
शाळेत किंवा महाविद्यालयीन क्रीडा स्पर्धांत नियम एवढ्या काटेकोरपणे पाळले जात नाहीत. म्हणून ही शिस्त किंवा काटेकोरपणा विद्यार्थी जीवनापासूनच अंगीकारला तर पुढील आयुष्यातील प्रत्येक क्षेत्रातील असे नुकसानीचे प्रसंग टळू शकतात. वाहन चालवताना वेगमर्यादेचे किंवा अन्य कोणतेही नियम मोडले, तरी काही होत नाही. दंड भरून किंवा ‘चिरीमिरी’ देऊन सुटका करून घेता येते, हे माहीत असल्यामुळे अपघातांची संख्या वाढते. तेव्हाच ‘वाहन चालवण्यास अपात्र’ असा शिक्का बसला तर कोणीही नियम मोडण्याचे धाडस करणार नाही. या बाबतीत वेग एकच किलोमीटरने जास्त होता, नाही घातले हेल्मेट तर काय बिघडले, असे म्हणणे बेफिकिरीचे. विनेश फोगट यांच्या फक्त १०० ग्रॅम अतिरिक्त वजनावरून अपात्र ठरविल्यामुळे जो असंतोष प्रगट होत आहे, तेदेखील या बेफिकिरीचेच लक्षण!
● अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</p>
मोदींनी आंदोलनाकडे लक्ष का दिले नाही?
‘‘विनेश’काले…’ हा अग्रलेख वाचला. विनेशसोबत असलेल्या प्रशिक्षक, आहारतज्ज्ञ, फिजिओ तसेच इतर साहाय्यक वर्गाने तिचे वजन नियंत्रणात रहावे, यासाठी काय केले, एका दिवसात दोन किलो वजन कसे वाढले, हे भारतीयांना कळणे आवश्यक आहे, कारण तिच्या वाढलेल्या वजनाला हे सर्व लोकही जबाबदार आहेत. आपल्यापेक्षा आकार, लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीतही लहान असलेल्या देशांना ज्या गोष्टी समजतात, त्या आपल्या देशातील प्रशिक्षक, आहारतज्ज्ञांना का समजत नाहीत, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची विनेशला धीर देणारी पोस्ट वाचून छान वाटले. पण पंतप्रधानांनी विनेश व तिच्या साथीदारांच्या आंदोलनाकडे वेळीच लक्ष का दिले नाही? समर्थपणे त्या कुस्तीगिरांच्या मागे का उभे राहिले नाहीत.
● प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप (मुंबई)
हेही वाचा : लोकमानस : रद्द करताना काही योजना तरी होती का?
खर्चाची वाच्यता करण्याची गरज काय?
‘‘विनेश’काले…’ हे संपादकीय (८ ऑगस्ट) वाचले. कुस्तीपटू विनेश फोगटला ऑलिम्पिकमधून अपात्र ठरवल्यानंतर देशातील काही महाभाग अतिशय खूश झाल्याचे समाजमाध्यमांवर दिसले. कुस्ती महासंघाचे तत्कालीन अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह या भाजप नेत्याविरुद्ध विनेशने अन्य सहखेळाडूंबरोबर केलेल्या आंदोलनामुळे भाजपचे समर्थक तिच्यावर नाराज आहेत. परंतु ‘देश प्रथम’ हा नारा देणारे लोकच देशासाठी पदक मिळवण्यासाठी ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी झालेली कुस्तीपटू अपात्र ठरल्यामुळे आनंदोत्सव साजरा करतात ही बाब लाजिरवाणी आहे.
त्याहूनही लज्जास्पद बाब म्हणजे देशाचे क्रीडामंत्री आम्ही विनेश फोगटवर किती पैसे खर्च केले हे भर लोकसभेत सांगतात. याची वाच्यता करण्याची गरज सरकारला का भासते? देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आणि देशासाठी पदक जिंकण्यासाठी धडपडणाऱ्या खेळाडूंसाठी सरकारने खर्च करायचा नाही तर कोणी करायचा? यामुळे खेळाडूंचे मनोबल अधिकच खचेल याची जाणीव क्रीडामंत्र्यांना का नाही? अशा नेत्यांमुळेच आज आपण चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपानप्रमाणे पदके मिळवू शकत नाही. भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवणार नाही यासाठी केंद्र सरकार, ऑलिम्पिक महासंघ व खेळाडूंचे आहारतज्ज्ञ विशेष दक्षता घेतील, ही अपेक्षा.
● अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर
ऑलिम्पिक समितीला दोष देण्यात अर्थ नाही
ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धा खेळाडूच्या शारीरिक, मानसिक आणि क्रीडाकौशल्यांची परिपूर्ण परीक्षा घेतात आणि मगच त्या खेळाडूला पदक अर्पण करतात. कुस्तीच्या काही वजनी क्रीडा प्रकारांमध्ये त्या खेळाडूंनी त्या गटामध्ये निश्चित केलेले योग्य ते वजन स्पर्धा कालावधीत राखणे अभिप्रेत असते, स्पर्धेच्या कालावधीतील आहार, औषधे, त्यात असेलली रसायने, त्यांचे परिणाम याची काटेकोर माहिती खेळाडूंना आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांना असते. विजेत्या खेळाडूंना तर अधिकच काळजी घेणे गरजेचे असते, कारण स्पर्धेपूर्वी आणि स्पर्धेत विजय मिळवल्यानंतरही त्यांच्या रक्त व लघवीचे नमुने घेऊन चाचणी केली जाते, असे सगळे असतानाही विनेश फोगटचे वजन अंतिम सामन्याआधी कसे काय वाढले. तिच्या आहाराकडे प्रशिक्षकांनी आणि तिने स्वत: लक्ष दिले नाही का? वजन घटवण्यासाठी रात्रभर शारीरिक मानसिक ताकद खर्च केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कुस्ती खेळण्यासाठी तिच्याकडे किती ऊर्जा शिल्लक राहिली असती?
ऑलिम्पिक समितीला दोष देण्यात अर्थ नाही. आधीच पदक तालिकेमध्ये भारताच्या नावावर पदकांचा दुष्काळ असताना, हातातोंडाशी आलेले एक पदक अशा रीतीने हिरावले जाणे आणि या स्पर्धेचा निकाल कुस्तीच्या आखाड्यात न लागता वजन काट्यावर लागणे समस्त भारतीयांसाठी अधिक दु:खदायक आहे. अर्थात विनेशसाठी देशभरात जरी हळहळ व्यक्त होत असली तरी कुस्तीगीर संघटना आणि काही राजकीय नेत्यांना ‘आमच्या विरोधात उभी राहिली काय, आता कशी जिरवली’ अशा आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या असतील, तर हे लज्जास्पद आहे.
● अनिल दत्तात्रेय साखरे, कोपरी (ठाणे)
हेही वाचा : अन्वयार्थ: उपाध्यक्ष उमेदवार ठरले, आता प्रतीक्षा लढाईची!
नियमांचे उल्लंघन हा भारतीयांसाठी अभिमान
‘ ‘विनेश’काले…’ या अग्रलेखात नियम उल्लंघनाच्या मानसिकतेला निर्भीडपणे अधोरेखित केले आहे. विनेशच्या मेहनतीला आणि लढाऊ वृत्तीला सर्वांचा सलामच आहे आणि पदक गमावल्याचे दु:खही. मात्र तिला पाठिंबा देण्यासाठी ‘त्यात काय एवढं’ किंवा ‘एवढंसं चालतं’ अशी तकलादू समर्थने देण्यास ऑलिम्पिकचे नियम म्हणजे काही आपले वाहतूक कायदे नाहीत.
कायदे आणि नियम याबाबतच्या अशाच बेफिकिरीचे ताजे उदाहरण म्हणजे अंतिम पंघालच्या हकालपट्टीचे. आपले कार्ड बहिणीला देऊन स्वत:च्या नावे तिला प्रतिबंधित भागात पाठवणे हे उदाहरण आपण नियम कितपत पाळतो हे दाखविण्यासाठी पुरेसे आहे. अशा बेफिकिरीची पाळेमुळे आपल्या गल्ली ते दिल्लीपर्यंतच्या नेते आणि त्यांच्या अनुयायांनी पोसली आहेत. डोळेझाक करणाऱ्या यंत्रणा या वृत्तीला खतपाणी घालत आल्या आहेत. ‘नियमांचे राजरोस उल्लंघन’ हा भारतीय समाजाचा नवा पाचवा पुरुषार्थ आहे, असे वाटते.
असो. आणखी एक लक्ष वेधण्याजोगी गोष्ट ही आहे की फक्त कुस्तीसाठी तब्बल १२ प्रशिक्षक पॅरिसला पाठवले होते. एवढ्या मूलभूत नियमाची अंमलबजावणीदेखील त्यांच्याकडून होत नसेल तर एवढ्या मोठ्या सपोर्ट स्टाफच्या परदेशवारीची गरज काय आहे?
● सुधीर किर्लोस्कर, ठाणे</p>
कोकणातही वायनाडसारखी स्थिती
एकेकाळी राज्यकर्त्यांनी कोकणचा कॅलिफोर्निया बनविण्याचे स्वप्न कोकणी जनतेला दाखविले होते. शेवटी ते हवेतच विरले. त्यानंतर सिंधुदुर्गाला पर्यटन जिल्हा म्हणून शासनाने घोषित केले. अर्थात त्यातही अपेक्षित यश आले नाही. अर्थात त्याला शासनाची उदासीनता व जनतेची नकारात्मक मानसिकता कारणीभूत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. कोकणात पर्यटनाच्या दृष्टीने काही पायाभूत सुविधांची वानवा असल्यानेच ते फारसे बहरू शकले नाही. शासनाचे काही नियम आड आल्याने विकासाला अडथळे निर्माण झाले. तरीही विकासाच्या नावाखाली आज प्रचंड वृक्षतोड झाल्याने अतिपर्जन्यवृष्टी झाल्यास दगड, माती व चिखल खाली वाहत येतो.
७२० किमीचा सागरी किनारा, हिरवेगार डोंगर व गड किल्ले यांनी सिंधुदुर्गाच्या वैभवात भर टाकली आहे. परंतु अलीकडे मात्र कोकणचा चेहरामोहरा वेगाने बदलताना दिसतो. श्रीमंतांसाठी डोंगरांवर पंचतारांकित हॉटेल्स, गृहप्रकल्प अर्थात बंगलो प्रोजेक्ट विकसित करण्यासाठी डोंगरांचे सपाटीकरण करण्याचा धूमधडाका सर्वत्र सुरू आहे. संपूर्ण कोकण बिल्डर लॉबीच्या घशात घालण्यात येत असल्याचा प्रत्यय येतो. कोकणात पूर्वी फक्त चिरेखणीचा व्यवसाय चालत असे. परंतु आता त्याच्यासोबत घनदाट वनराई तोडताना उंच डोंगरच पोखरले जात आहेत. रत्नागिरीतील गुहागर, मंडणगड, दापोली, चिपळूण व राजापूर तर सिंधुदुर्गातील देवगड, कणकवली, कुडाळ, मालवण व वेंगुर्ला या ठिकाणी अनेक बहुमजली इमारती उभ्या रहात आहेत.
हेही वाचा : संविधानभान : तुका म्हणे क्षमा सर्वांचे स्वहित…
नियोजनाचाच अभाव दिसतो. त्यामुळे भविष्यात अनेक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम घाटात विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास होताना दिसतो. त्यातच अलीकडे ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे कमी वेळात जास्त पाऊस पडल्याने भूस्खलनाची भीती व्यक्त केली जात आहे. माळीण, तळये व कर्जतच्या इरशाळवाडी येथील घटना पाहता याला पुष्टी मिळते. मानवी हस्तक्षेप याला काहीसा कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. कोकणात रेल्वेसाठी सर्वप्रथम डोंगर पोखरले गेले. त्यानंतर गृहप्रकल्प राबवताना व आता मुंबई- गोवा महामार्ग चौपदरीकरण करताना अनेक डोंगर फोडण्यात आल्याचे दिसते. काही दिवसांपूर्वी गोव्यातील पेडणे येथे डोंगराची माती महामार्गावर आल्याने तेथील वाहतूक बंद होती. तसेच दरडप्रवण क्षेत्रात २५० ते ३०० मिमी पाऊस पडल्यास धोका वाढतो. रेडी येथे खनिज उत्खनन करताना अनेकदा जमीन व घरांना हादरे बसून तडे जातात. परिणामी आजही दापोली येथील परशुराम, पेढे व मिरगावातील लोक प्रचंड दबावाखाली असून रात्रीच्या वेळी जागता पहारा देत आहेत. शासनाने वेळीच सतर्क होणे गरजेचे आहे.
● पांडुरंग भाबल, भांडुप
गालिचे अंथरून भाषेचा विकास होणार नाही
‘साहित्य संमेलनाच्या स्थळ निवडीतही राजकारण कसे?’ हे विश्लेषण (७ ऑगस्ट) वाचले. मराठी साहित्यिक कधीही पंचतारांकित संस्कृतीत रमले नाहीत. आपल्या प्रखर विचारांमुळे त्यांना राजकीय व्यक्तीही वचकून असत. मात्र, कालांतराने संमेलनाच्या खर्चासाठी हात पसरण्याची वेळ आली. सरकारने सूत्रेच हाती घेतली. आपल्या विचारांचा अध्यक्ष, आपल्या विचारांची चर्चासत्रे, ठराव आदींमधून प्रचार सुरू झाला. सामान्य रसिक हळूहळू संमेलनांपासून दुरावत चालला आहे. भव्यदिव्य मंडपांपेक्षा साधेपणाला प्राधान्य द्यावे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळविणे, हे आव्हान आहे. त्यावर सर्वांनी लक्ष द्यायला हवे. संमेलनात केवळ गालिचे अंथरून मराठी भाषेचा विकास होणार नाही.
● राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)
समाजापासून दुरावलेली संमेलने
‘साहित्य संमेलनाच्या स्थळ निवडीतही राजकारण कसे,’ हे शफी पठाण यांचे ‘विश्लेषण’ वाचले. मराठी साहित्य संमेलनातील वादाला मोठा इतिहास आहे. पहिले साहित्य संमेलन गाजले होते ते केवळ वादांनी! आजची साहित्य संमेलने पाहता त्यांचा समाजाशी काहीही संबंध उरला नसल्याचे जाणवते. राजकीय संमेलने ठरू पाहत आहेत.
संमेलनाच्या व्यासपीठावरून राजकारणाच्या नावे गळे काढले जातात, मात्र संमेलनांतील राजकारण आणि भ्रष्टाचार वेगळा आहे का, याचाही आज विचार व्हायला हवा. साहित्य संमेलनाला एखाद्या गल्लीतील गणेशोत्सवासारखे स्थानिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. याबाबतीत उघडपणे फारसे बोलले जात नाही, ही मोठी अडचण आहे. सामान्य नागरिक केवळ कृती करणारा असतो आणि तो शब्दवीर नसल्याने त्याला व्यक्त होण्यात अनेक मर्यादा येतात. आपली सामान्य बुद्धी शाबूत ठेवून अशा दांभिक सोहळ्यांपासून चार हात दूर राहावे असा विवेकी विचार तो करत असतो. त्यामुळे दिवसेंदिवस सामान्य माणूस आणि पर्यायाने समाज या दांभिक सोहळ्यापासून दुरावत चालला आहे.
शेकडो वर्षांनंतरही आज गावोगावी ज्ञानेश्वरी कथा व तुकोबाची गाथा वाचली जाते. त्यासाठी कोणतीही संमेलने भरवावी लागत नाहीत. आज मात्र संमेलने भरवण्यासाठी यजमान शोधावे लागतात. मग त्यातून संमेलनाचे राजकीयीकरण आणि त्यातील वाद हे अपरिहार्य ठरतात. साहित्याला लाभलेली समृद्ध परंपरा आणि वारसा हा कोणत्याही समाजासाठी अभिमानाचा विषय असतो. ती परंपरा काळाप्रमाणे लवचीक असणे आणि समाजाच्या भल्यासाठी तिने बदलणे हे अत्यावश्यक असते. हा विचार आजच्या साहित्यिकांनी केला नाही तर ‘उत्सव बहु थोर होत,’ एवढ्यापुरतीच परंपरा शिल्लक राहील एवढे मात्र नक्की.
● डॉ. बी. बी. घुगे, बीड
हेही वाचा : चतु:सत्र : वर्तमान जातवास्तवाची दखल
आरक्षणामुळे तृतीयपंथी मुख्य प्रवाहात येतील
‘तृतीयपंथीयांनी जगावे तरी कसे?’ हा लेख (८ ऑगस्ट) वाचला. तृतीयपंथीयांना प्रत्येक नागरिकाप्रमाणे मूलभूत हक्क असल्याचे आणि त्यांना तृतीयपंथी म्हणून स्वतंत्र दर्जा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ च्या निवाड्याने स्पष्ट झाल्यानंतरही राज्यात तो हक्क अद्याप देण्यात आलेला नाही. सरकारी आस्थापनांमधील नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण असणे आवश्यक असतानाही अद्याप ते दिलेले नाही. तृतीयपंथीयांनी प्रयत्न केल्यानंतरही राज्य सरकारकडून प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कायद्याच्या कलम २ मध्ये तृतीयपंथीयचा स्वतंत्र प्रवर्ग आवश्यक आहे. परंतु अद्याप तसे करण्यात आलेले नाही.
● प्रा. सचिन जाधव, बदलापूर
आपल्याकडे प्रत्येक घटनेला राजकीय रंग देण्यात लोक माहीर आहेत. हा मुद्दा देशाचा अंतर्गत विषय नाही, याचा तरी विचार संबंधितांनी केला पाहिजे. ऑलिम्पिकचे नियम खूप आधीच ठरवले जातात. खरे तर, कोणत्याही कुस्तीपटूला ऑलिम्पिक, आशियाई खेळ, जागतिक स्पर्धा आणि आशियाई चॅम्पियनशिपसाठी वजनात एक ग्रामही सूट मिळत नाही. ही स्पर्धा दोन दिवस चालते आणि दोन्ही दिवस स्पर्धक कुस्तीपटूंचे वजन तपासले जाते. पहिल्या दिवशी, कुस्तीपटूंना त्यांचा ‘सिंगलेट’ (कुस्तीचा पोशाख) परिधान करावा लागतो आणि ३० मिनिटांच्या कालावधीत त्यांचे वजन अनेक वेळा मोजावे लागते. सुवर्णपदक, कांस्यपदक प्ले-ऑफ आणि रिपेचेज स्पर्धांसाठी पात्र ठरलेल्यांना दुसऱ्या दिवशी पुन्हा वजन मोजण्यासाठी यावे लागते.
विनेशच्या बाबतीत, तिने बहुतेकदा ५३ किलो गटात ५५ ते ५६ किलो वजनासह झुंज दिली. एकदा ५० किलो वजनी गटात प्रवेश केल्यानंतर तिला प्रत्येक स्पर्धेपूर्वी किमान सहा किलो वजन कमी करावे लागले. प्रत्येक कुस्तीपटू खालच्या श्रेणींमध्ये लढण्यासाठी वजन कमी करतो. अचानक वजन कमी करणे ही कठीण प्रक्रिया आहे आणि हॉर्मोनल बदलांमुळे, विशेषत: स्त्रियांसाठी हे खूप गुंतागुंतीचे काम आहे. फोगटला जखमी घोषित करून तिचे रौप्यपदक वाचवता आले असते, हे ज्ञान देण्यासही काही लोक मागे हटत नाहीत. पण जर कुस्तीपटू जखमी वा आजारी असेल तरी त्याला वॉकओव्हर देण्यापूर्वी वजन करण्यासाठी उपस्थित राहणे आवश्यक असते.
विनेशबाबत हे पहिल्यांदाच घडले आहे का? यापूर्वीसुद्धा २०१६ च्या रिओ ऑलिम्पिकपूर्वी तिला एकदा ४०० ग्रॅम जास्त वजनामुळे ऑलिम्पिक पात्रता स्पर्धेतून अपात्र ठरवण्यात आले होते. तेव्हा यासंबंधी खबरदारी घेण्यात का आली नाही? ऑलिम्पिकमध्ये खेळाडूंचे काम फक्त खेळणे असते आणि त्यांच्या जेवणाची काळजी प्रशिक्षक आणि सपोर्ट स्टाफ घेतात. चूक कोणी केली आणि निष्काळजीपणा कुठे झाला याचा विचार करण्याची गरज आहे. सुवर्णपदकापासून अवघी दोन पावले दूर असलेल्या खेळाडूला तांत्रिक कारणास्तव माघार घ्यावी लागू नये, याची काळजी घेणे ही प्रशिक्षक, सपोर्ट स्टाफ आणि सोबतचे अधिकारी यांची सामूहिक जबाबदारी होती, त्यामुळे त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली नाही का?
हेही वाचा : लोकमानस : सर्वच सत्ताधाऱ्यांना धडा
एवढ्या मोठ्या संख्येने जाणारे अधिकारी सरकारी खर्चाने फक्त मौजमजेसाठी गेले होते का? खुद्द पीटी उषा यांनी ऑलिम्पिक संघटनेच्या अध्यक्षा या नात्याने या प्रकरणावर लक्ष ठेवले असते तर बरे झाले नसते का? क्रीडामंत्री मनसुख मांडवियासुद्धा संसदेत या प्रकरणी जबाबदारी निश्चित करण्याऐवजी तिला किती सरकारी मदत केली याचाच पाढा वाचत होते. दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणात सामूहिक जबाबदारी निश्चित होणार का, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
हा एक मुद्दा बाजूला ठेवला तरी प्रश्न पडतो की सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात पदकांचा दुष्काळ का पडतो? सात दिवसांपूर्वी मनू भाकर किंवा पदक आणण्यापूर्वी अभिनव बिंद्राला किती लोक ओळखत होते? आता बिंद्राची कोणाला आठवण तरी आहे का? कारण आपला एकच राष्ट्रीय खेळ आहे- क्रिकेट. आम्ही फक्त तोच खेळ खेळतो, वाचतो, ऐकतो, पाहतो. हे दहा-बारा दिवस क्रिकेटच्या उपवासाचे आहेत. चार वर्षे इतर कोणत्याही खेळात रस नसताना पदकाची अपेक्षा कशाला? खेळाविषयीचा आपला दृष्टिकोन पाहता आपण यापेक्षा जास्त काही मिळण्यास पात्र नाही. खेळाडू समर्पण आणि प्रतिभेमुळे प्रतिकूल परिस्थितीतही खेळत आहेत. त्यांच्याकडून पदकाची अपेक्षा करण्याचा अधिकार आपल्याला नाही. आपल्या देशातील क्रीडाप्रेम हे वर्षभर मुलांच्या अभ्यासाकडे ढुंकूनही न पाहणाऱ्या आणि मुले नापास झाल्यावर त्यांना बदडणाऱ्या पालकांच्या वर्तनासारखे आहे.
● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
सार्वत्रिकी बेफिकिरीचे दर्शन
‘‘विनेश’काले…’ हा अग्रलेख वाचला. जागतिक आणि प्रतिष्ठेच्या स्पर्धेत भाग घेताना कमालीचा काटेकोरपणा आवश्यक असतो. विनेशच्या बाबतीत त्यात आपण कुठे तरी कमी पडलो, असे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही, कारण ठरवून दिलेली वजन मर्यादा अगदी तंतोतंत असणे हे क्वचित कोणाबाबतीत होत असेल. विनेश फोगटच्या बाबतीत ती ओलांडली गेली. त्यामुळे तिला अपात्र ठरविण्यात आले. खेळांवर आणि खेळाडूंवर मनापासून जे प्रेम करतात त्यांच्यासाठी हे अचंबित करणारे होते, कारण आपल्यातील शालेय किंवा महाविद्यालयीन खेळात असलेली मानसिकता!
शाळेत किंवा महाविद्यालयीन क्रीडा स्पर्धांत नियम एवढ्या काटेकोरपणे पाळले जात नाहीत. म्हणून ही शिस्त किंवा काटेकोरपणा विद्यार्थी जीवनापासूनच अंगीकारला तर पुढील आयुष्यातील प्रत्येक क्षेत्रातील असे नुकसानीचे प्रसंग टळू शकतात. वाहन चालवताना वेगमर्यादेचे किंवा अन्य कोणतेही नियम मोडले, तरी काही होत नाही. दंड भरून किंवा ‘चिरीमिरी’ देऊन सुटका करून घेता येते, हे माहीत असल्यामुळे अपघातांची संख्या वाढते. तेव्हाच ‘वाहन चालवण्यास अपात्र’ असा शिक्का बसला तर कोणीही नियम मोडण्याचे धाडस करणार नाही. या बाबतीत वेग एकच किलोमीटरने जास्त होता, नाही घातले हेल्मेट तर काय बिघडले, असे म्हणणे बेफिकिरीचे. विनेश फोगट यांच्या फक्त १०० ग्रॅम अतिरिक्त वजनावरून अपात्र ठरविल्यामुळे जो असंतोष प्रगट होत आहे, तेदेखील या बेफिकिरीचेच लक्षण!
● अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</p>
मोदींनी आंदोलनाकडे लक्ष का दिले नाही?
‘‘विनेश’काले…’ हा अग्रलेख वाचला. विनेशसोबत असलेल्या प्रशिक्षक, आहारतज्ज्ञ, फिजिओ तसेच इतर साहाय्यक वर्गाने तिचे वजन नियंत्रणात रहावे, यासाठी काय केले, एका दिवसात दोन किलो वजन कसे वाढले, हे भारतीयांना कळणे आवश्यक आहे, कारण तिच्या वाढलेल्या वजनाला हे सर्व लोकही जबाबदार आहेत. आपल्यापेक्षा आकार, लोकसंख्या आणि अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीतही लहान असलेल्या देशांना ज्या गोष्टी समजतात, त्या आपल्या देशातील प्रशिक्षक, आहारतज्ज्ञांना का समजत नाहीत, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची विनेशला धीर देणारी पोस्ट वाचून छान वाटले. पण पंतप्रधानांनी विनेश व तिच्या साथीदारांच्या आंदोलनाकडे वेळीच लक्ष का दिले नाही? समर्थपणे त्या कुस्तीगिरांच्या मागे का उभे राहिले नाहीत.
● प्रा. जयवंत पाटील, भांडुप (मुंबई)
हेही वाचा : लोकमानस : रद्द करताना काही योजना तरी होती का?
खर्चाची वाच्यता करण्याची गरज काय?
‘‘विनेश’काले…’ हे संपादकीय (८ ऑगस्ट) वाचले. कुस्तीपटू विनेश फोगटला ऑलिम्पिकमधून अपात्र ठरवल्यानंतर देशातील काही महाभाग अतिशय खूश झाल्याचे समाजमाध्यमांवर दिसले. कुस्ती महासंघाचे तत्कालीन अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह या भाजप नेत्याविरुद्ध विनेशने अन्य सहखेळाडूंबरोबर केलेल्या आंदोलनामुळे भाजपचे समर्थक तिच्यावर नाराज आहेत. परंतु ‘देश प्रथम’ हा नारा देणारे लोकच देशासाठी पदक मिळवण्यासाठी ऑलिम्पिकमध्ये सहभागी झालेली कुस्तीपटू अपात्र ठरल्यामुळे आनंदोत्सव साजरा करतात ही बाब लाजिरवाणी आहे.
त्याहूनही लज्जास्पद बाब म्हणजे देशाचे क्रीडामंत्री आम्ही विनेश फोगटवर किती पैसे खर्च केले हे भर लोकसभेत सांगतात. याची वाच्यता करण्याची गरज सरकारला का भासते? देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या आणि देशासाठी पदक जिंकण्यासाठी धडपडणाऱ्या खेळाडूंसाठी सरकारने खर्च करायचा नाही तर कोणी करायचा? यामुळे खेळाडूंचे मनोबल अधिकच खचेल याची जाणीव क्रीडामंत्र्यांना का नाही? अशा नेत्यांमुळेच आज आपण चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपानप्रमाणे पदके मिळवू शकत नाही. भविष्यात अशा प्रकारची परिस्थिती उद्भवणार नाही यासाठी केंद्र सरकार, ऑलिम्पिक महासंघ व खेळाडूंचे आहारतज्ज्ञ विशेष दक्षता घेतील, ही अपेक्षा.
● अक्षय सतीश भूमकर, पंढरपूर
ऑलिम्पिक समितीला दोष देण्यात अर्थ नाही
ऑलिम्पिकसारख्या स्पर्धा खेळाडूच्या शारीरिक, मानसिक आणि क्रीडाकौशल्यांची परिपूर्ण परीक्षा घेतात आणि मगच त्या खेळाडूला पदक अर्पण करतात. कुस्तीच्या काही वजनी क्रीडा प्रकारांमध्ये त्या खेळाडूंनी त्या गटामध्ये निश्चित केलेले योग्य ते वजन स्पर्धा कालावधीत राखणे अभिप्रेत असते, स्पर्धेच्या कालावधीतील आहार, औषधे, त्यात असेलली रसायने, त्यांचे परिणाम याची काटेकोर माहिती खेळाडूंना आणि त्यांच्या प्रशिक्षकांना असते. विजेत्या खेळाडूंना तर अधिकच काळजी घेणे गरजेचे असते, कारण स्पर्धेपूर्वी आणि स्पर्धेत विजय मिळवल्यानंतरही त्यांच्या रक्त व लघवीचे नमुने घेऊन चाचणी केली जाते, असे सगळे असतानाही विनेश फोगटचे वजन अंतिम सामन्याआधी कसे काय वाढले. तिच्या आहाराकडे प्रशिक्षकांनी आणि तिने स्वत: लक्ष दिले नाही का? वजन घटवण्यासाठी रात्रभर शारीरिक मानसिक ताकद खर्च केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी कुस्ती खेळण्यासाठी तिच्याकडे किती ऊर्जा शिल्लक राहिली असती?
ऑलिम्पिक समितीला दोष देण्यात अर्थ नाही. आधीच पदक तालिकेमध्ये भारताच्या नावावर पदकांचा दुष्काळ असताना, हातातोंडाशी आलेले एक पदक अशा रीतीने हिरावले जाणे आणि या स्पर्धेचा निकाल कुस्तीच्या आखाड्यात न लागता वजन काट्यावर लागणे समस्त भारतीयांसाठी अधिक दु:खदायक आहे. अर्थात विनेशसाठी देशभरात जरी हळहळ व्यक्त होत असली तरी कुस्तीगीर संघटना आणि काही राजकीय नेत्यांना ‘आमच्या विरोधात उभी राहिली काय, आता कशी जिरवली’ अशा आनंदाच्या उकळ्या फुटल्या असतील, तर हे लज्जास्पद आहे.
● अनिल दत्तात्रेय साखरे, कोपरी (ठाणे)
हेही वाचा : अन्वयार्थ: उपाध्यक्ष उमेदवार ठरले, आता प्रतीक्षा लढाईची!
नियमांचे उल्लंघन हा भारतीयांसाठी अभिमान
‘ ‘विनेश’काले…’ या अग्रलेखात नियम उल्लंघनाच्या मानसिकतेला निर्भीडपणे अधोरेखित केले आहे. विनेशच्या मेहनतीला आणि लढाऊ वृत्तीला सर्वांचा सलामच आहे आणि पदक गमावल्याचे दु:खही. मात्र तिला पाठिंबा देण्यासाठी ‘त्यात काय एवढं’ किंवा ‘एवढंसं चालतं’ अशी तकलादू समर्थने देण्यास ऑलिम्पिकचे नियम म्हणजे काही आपले वाहतूक कायदे नाहीत.
कायदे आणि नियम याबाबतच्या अशाच बेफिकिरीचे ताजे उदाहरण म्हणजे अंतिम पंघालच्या हकालपट्टीचे. आपले कार्ड बहिणीला देऊन स्वत:च्या नावे तिला प्रतिबंधित भागात पाठवणे हे उदाहरण आपण नियम कितपत पाळतो हे दाखविण्यासाठी पुरेसे आहे. अशा बेफिकिरीची पाळेमुळे आपल्या गल्ली ते दिल्लीपर्यंतच्या नेते आणि त्यांच्या अनुयायांनी पोसली आहेत. डोळेझाक करणाऱ्या यंत्रणा या वृत्तीला खतपाणी घालत आल्या आहेत. ‘नियमांचे राजरोस उल्लंघन’ हा भारतीय समाजाचा नवा पाचवा पुरुषार्थ आहे, असे वाटते.
असो. आणखी एक लक्ष वेधण्याजोगी गोष्ट ही आहे की फक्त कुस्तीसाठी तब्बल १२ प्रशिक्षक पॅरिसला पाठवले होते. एवढ्या मूलभूत नियमाची अंमलबजावणीदेखील त्यांच्याकडून होत नसेल तर एवढ्या मोठ्या सपोर्ट स्टाफच्या परदेशवारीची गरज काय आहे?
● सुधीर किर्लोस्कर, ठाणे</p>
कोकणातही वायनाडसारखी स्थिती
एकेकाळी राज्यकर्त्यांनी कोकणचा कॅलिफोर्निया बनविण्याचे स्वप्न कोकणी जनतेला दाखविले होते. शेवटी ते हवेतच विरले. त्यानंतर सिंधुदुर्गाला पर्यटन जिल्हा म्हणून शासनाने घोषित केले. अर्थात त्यातही अपेक्षित यश आले नाही. अर्थात त्याला शासनाची उदासीनता व जनतेची नकारात्मक मानसिकता कारणीभूत असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. कोकणात पर्यटनाच्या दृष्टीने काही पायाभूत सुविधांची वानवा असल्यानेच ते फारसे बहरू शकले नाही. शासनाचे काही नियम आड आल्याने विकासाला अडथळे निर्माण झाले. तरीही विकासाच्या नावाखाली आज प्रचंड वृक्षतोड झाल्याने अतिपर्जन्यवृष्टी झाल्यास दगड, माती व चिखल खाली वाहत येतो.
७२० किमीचा सागरी किनारा, हिरवेगार डोंगर व गड किल्ले यांनी सिंधुदुर्गाच्या वैभवात भर टाकली आहे. परंतु अलीकडे मात्र कोकणचा चेहरामोहरा वेगाने बदलताना दिसतो. श्रीमंतांसाठी डोंगरांवर पंचतारांकित हॉटेल्स, गृहप्रकल्प अर्थात बंगलो प्रोजेक्ट विकसित करण्यासाठी डोंगरांचे सपाटीकरण करण्याचा धूमधडाका सर्वत्र सुरू आहे. संपूर्ण कोकण बिल्डर लॉबीच्या घशात घालण्यात येत असल्याचा प्रत्यय येतो. कोकणात पूर्वी फक्त चिरेखणीचा व्यवसाय चालत असे. परंतु आता त्याच्यासोबत घनदाट वनराई तोडताना उंच डोंगरच पोखरले जात आहेत. रत्नागिरीतील गुहागर, मंडणगड, दापोली, चिपळूण व राजापूर तर सिंधुदुर्गातील देवगड, कणकवली, कुडाळ, मालवण व वेंगुर्ला या ठिकाणी अनेक बहुमजली इमारती उभ्या रहात आहेत.
हेही वाचा : संविधानभान : तुका म्हणे क्षमा सर्वांचे स्वहित…
नियोजनाचाच अभाव दिसतो. त्यामुळे भविष्यात अनेक समस्या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम घाटात विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास होताना दिसतो. त्यातच अलीकडे ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे कमी वेळात जास्त पाऊस पडल्याने भूस्खलनाची भीती व्यक्त केली जात आहे. माळीण, तळये व कर्जतच्या इरशाळवाडी येथील घटना पाहता याला पुष्टी मिळते. मानवी हस्तक्षेप याला काहीसा कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते. कोकणात रेल्वेसाठी सर्वप्रथम डोंगर पोखरले गेले. त्यानंतर गृहप्रकल्प राबवताना व आता मुंबई- गोवा महामार्ग चौपदरीकरण करताना अनेक डोंगर फोडण्यात आल्याचे दिसते. काही दिवसांपूर्वी गोव्यातील पेडणे येथे डोंगराची माती महामार्गावर आल्याने तेथील वाहतूक बंद होती. तसेच दरडप्रवण क्षेत्रात २५० ते ३०० मिमी पाऊस पडल्यास धोका वाढतो. रेडी येथे खनिज उत्खनन करताना अनेकदा जमीन व घरांना हादरे बसून तडे जातात. परिणामी आजही दापोली येथील परशुराम, पेढे व मिरगावातील लोक प्रचंड दबावाखाली असून रात्रीच्या वेळी जागता पहारा देत आहेत. शासनाने वेळीच सतर्क होणे गरजेचे आहे.
● पांडुरंग भाबल, भांडुप
गालिचे अंथरून भाषेचा विकास होणार नाही
‘साहित्य संमेलनाच्या स्थळ निवडीतही राजकारण कसे?’ हे विश्लेषण (७ ऑगस्ट) वाचले. मराठी साहित्यिक कधीही पंचतारांकित संस्कृतीत रमले नाहीत. आपल्या प्रखर विचारांमुळे त्यांना राजकीय व्यक्तीही वचकून असत. मात्र, कालांतराने संमेलनाच्या खर्चासाठी हात पसरण्याची वेळ आली. सरकारने सूत्रेच हाती घेतली. आपल्या विचारांचा अध्यक्ष, आपल्या विचारांची चर्चासत्रे, ठराव आदींमधून प्रचार सुरू झाला. सामान्य रसिक हळूहळू संमेलनांपासून दुरावत चालला आहे. भव्यदिव्य मंडपांपेक्षा साधेपणाला प्राधान्य द्यावे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळविणे, हे आव्हान आहे. त्यावर सर्वांनी लक्ष द्यायला हवे. संमेलनात केवळ गालिचे अंथरून मराठी भाषेचा विकास होणार नाही.
● राजलक्ष्मी प्रसाद, मुलुंड (मुंबई)
समाजापासून दुरावलेली संमेलने
‘साहित्य संमेलनाच्या स्थळ निवडीतही राजकारण कसे,’ हे शफी पठाण यांचे ‘विश्लेषण’ वाचले. मराठी साहित्य संमेलनातील वादाला मोठा इतिहास आहे. पहिले साहित्य संमेलन गाजले होते ते केवळ वादांनी! आजची साहित्य संमेलने पाहता त्यांचा समाजाशी काहीही संबंध उरला नसल्याचे जाणवते. राजकीय संमेलने ठरू पाहत आहेत.
संमेलनाच्या व्यासपीठावरून राजकारणाच्या नावे गळे काढले जातात, मात्र संमेलनांतील राजकारण आणि भ्रष्टाचार वेगळा आहे का, याचाही आज विचार व्हायला हवा. साहित्य संमेलनाला एखाद्या गल्लीतील गणेशोत्सवासारखे स्थानिक स्वरूप प्राप्त झाले आहे. याबाबतीत उघडपणे फारसे बोलले जात नाही, ही मोठी अडचण आहे. सामान्य नागरिक केवळ कृती करणारा असतो आणि तो शब्दवीर नसल्याने त्याला व्यक्त होण्यात अनेक मर्यादा येतात. आपली सामान्य बुद्धी शाबूत ठेवून अशा दांभिक सोहळ्यांपासून चार हात दूर राहावे असा विवेकी विचार तो करत असतो. त्यामुळे दिवसेंदिवस सामान्य माणूस आणि पर्यायाने समाज या दांभिक सोहळ्यापासून दुरावत चालला आहे.
शेकडो वर्षांनंतरही आज गावोगावी ज्ञानेश्वरी कथा व तुकोबाची गाथा वाचली जाते. त्यासाठी कोणतीही संमेलने भरवावी लागत नाहीत. आज मात्र संमेलने भरवण्यासाठी यजमान शोधावे लागतात. मग त्यातून संमेलनाचे राजकीयीकरण आणि त्यातील वाद हे अपरिहार्य ठरतात. साहित्याला लाभलेली समृद्ध परंपरा आणि वारसा हा कोणत्याही समाजासाठी अभिमानाचा विषय असतो. ती परंपरा काळाप्रमाणे लवचीक असणे आणि समाजाच्या भल्यासाठी तिने बदलणे हे अत्यावश्यक असते. हा विचार आजच्या साहित्यिकांनी केला नाही तर ‘उत्सव बहु थोर होत,’ एवढ्यापुरतीच परंपरा शिल्लक राहील एवढे मात्र नक्की.
● डॉ. बी. बी. घुगे, बीड
हेही वाचा : चतु:सत्र : वर्तमान जातवास्तवाची दखल
आरक्षणामुळे तृतीयपंथी मुख्य प्रवाहात येतील
‘तृतीयपंथीयांनी जगावे तरी कसे?’ हा लेख (८ ऑगस्ट) वाचला. तृतीयपंथीयांना प्रत्येक नागरिकाप्रमाणे मूलभूत हक्क असल्याचे आणि त्यांना तृतीयपंथी म्हणून स्वतंत्र दर्जा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ च्या निवाड्याने स्पष्ट झाल्यानंतरही राज्यात तो हक्क अद्याप देण्यात आलेला नाही. सरकारी आस्थापनांमधील नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण असणे आवश्यक असतानाही अद्याप ते दिलेले नाही. तृतीयपंथीयांनी प्रयत्न केल्यानंतरही राज्य सरकारकडून प्रतिसाद मिळू शकलेला नाही. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कायद्याच्या कलम २ मध्ये तृतीयपंथीयचा स्वतंत्र प्रवर्ग आवश्यक आहे. परंतु अद्याप तसे करण्यात आलेले नाही.
● प्रा. सचिन जाधव, बदलापूर
