‘जनांचा प्रवाहो आटला…’ हा अग्रलेख (२४ ऑक्टोबर) वाचला. यासंदर्भातील उत्तरेतील तथाकथित धर्मरक्षक बुवा-बाबांची वक्तव्ये एकवेळ अनुल्लेखाने मारण्याजोगी असतात. पण दक्षिणेतील प्रगत राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून अशा प्रकारची वक्तव्ये होणे हा गंभीर चर्चेचा विषय नक्कीच आहे. महिलांना १६ अपत्ये प्रसवण्याचा सल्ला हा नागरिकांच्या खासगी आयुष्यात हस्तक्षेप तर आहेच पण अतिशयोक्त व अवास्तवही आहे. परंतु या चर्चेच्या मुळाशी असलेली भीती अनाठायी नाही. ती म्हणजे २०२६ साली पूर्ण होणे अपेक्षित असलेल्या जनगणनेनंतर होणार असलेली मतदारसंघ पुनर्रचना होय. गेल्या काही दशकांत दक्षिणेतील राज्यांनी शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. याचा परिणाम नागरिकांच्या राहणीमानाचा दर्जा सुधारून लोकसंख्या नियंत्रणात झाला. परंतु संभाव्य लोकसंख्या आधारित मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे साहजिक लोकसभेतील दक्षिणेतील राज्यांचा टक्का घसरणार आहे. तर उत्तरेतील प्रजननोत्पादनात उत्साही असलेल्या राज्यांचा टक्का वाढणार आहे. ही संभाव्य परिस्थिती दक्षिण -उत्तर संघर्षास कारणीभूत ठरू शकते. पण यावर अधिक अपत्ये जन्माला घालणे, हा उपाय असू शकत नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आधीच भारताने लोकसंख्येतील चीनची मक्तेदारी मोडली आहे. घटता जन्मदर ही प्रगत राष्ट्रांतील प्रमुख समस्या आहे हे खरे. पण भारतासारख्या विशाल लोकसंख्येच्या राष्ट्राला याबाबत चिंता करण्याचे कारण नाही. मुळातच भारताची प्रचंड लोकसंख्या आणि एकूण भूप्रदेश यातील गुणोत्तर विषम आहे. लोकसंख्येची घनताही इतर देशांच्या तुलनेत अधिक आहे. तुलनेत साधनसंपत्ती मात्र मर्यादित आहे. त्यामुळे आधीच भूक निर्देशांकात तळाशी असलेल्या आपल्या देशात अशा प्रकारे लोकसंख्यावाढीसाठी कायदे करण्याविषयी चर्चा होणे दुर्दैवी आहे. मानव संसाधनाचा राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपयोग करायचा असेल तर आहे त्या लोकसंख्येला अधिकाधिक शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. अन्यथा एवढी प्रचंड लोकसंख्या संसाधनाऐवजी ओझे ठरण्याचीच शक्यता आहे. असे असले तरीही, या आवाहनांमागील भाव समजून घ्यावाच लागेल. भारतातील काही राज्यांच्या नागरिकांत अन्यायाची भावना निर्माण होणे, ही चिंतेची गोष्ट आहे. त्यामुळे राष्ट्राच्या एकात्मतेला धक्का पोहोचू शकतो. म्हणून केंद्रीय सत्तेने स्वपक्षाच्या हिताच्या पलीकडे जाऊन या मुद्द्यावर सार्वत्रिक चर्चा घडवून आणली पाहिजे.
● अॅड. गणेश शिंदे, छत्रपती संभाजीनगर
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : राष्ट्रकुल स्पर्धेचा वाद… अकारण नि अवाजवी!
उत्तर भारताने राजकीय अहंकार बाजूला सारावेत!
‘जनांचा प्रवाहो आटला…’ हा अग्रलेख (२४ ऑक्टोबर) वाचला. देशातील राज्यनिहाय दरडोई उत्पन्नाचे आकडे बघितले तर दक्षिणेकडील सर्व राज्ये पहिल्या १५ मध्ये आहेत आणि सर्व हिंदी भाषिक राज्ये तळाशी आहेत. दक्षिणेकडील राज्यांतील लोकसंख्या ओझे नसून ती उत्पादक संपत्ती आहे. दुसरीकडे निरक्षरता, बेरोजगारी आणि गरिबीने ग्रासलेली उत्तर भारतातील वाढती लोकसंख्या हा एक मोठा भार आहे.
‘नॅशनल मेडिकल कमिशन ऑफ इंडिया’ने दक्षिणेकडील राज्यांवर वैद्याकीय महाविद्यालयांत जागा वाढविण्यावर बंधने आणली आहेत. यामागील तर्क असा आहे की, दक्षिणेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात वैद्याकीय जागांची संख्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशनचा हा युक्तिवाद इतका पोकळ आणि हास्यास्पद आहे की त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांतून अधिक डॉक्टर तयार होण्याची शक्यता नाहीशी होते.बहुतांश दाक्षिणात्य कुटुंबातील लोक आपल्या कौशल्यांमुळे परदेशात यशस्वीपणे काम करत आहेत, म्हणूनच ज्या राज्यांना देशाबाहेरून उत्पन्न मिळते. इतकेच नव्हे तर केंद्र सरकारला विविध राज्यांतून मिळणाऱ्या केंद्रीय कराचे आकडे पाहिले तर दक्षिणेतून दरडोई सर्वाधिक कर प्राप्त होतो व उत्तरेकडील राज्यांना सर्वाधिक मदत मिळते.
लोकसंख्येला ओझे मानणे योग्य नाही. जेव्हा सरकार लोकांना काम देऊ शकत नाही, तेव्हाच लोकसंख्या ओझे वाटू लागते. लोकसंख्येच्या हातांना काम मिळवून दिल्यास ती उत्पन्नाचा मोठा स्राोत ठरू शकते. जी राज्ये रहिवाशांना धार्मिक कार्यांसारख्या अनुत्पादक कामात गुंतवून ठेवतात व शिक्षणापासून दूर ठेवतात, त्या राज्यांमध्ये मोठी लोकसंख्या ही एक मोठी समस्या असू शकते. उत्तर भारताने देशाचे अधिक पंतप्रधान निर्माण करण्याचा अहंकार बाजूला ठेवून आपल्या सामान्य लोकांच्या क्षमता वाढविण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले पाहिजेत. आज दक्षिणेकडील करांतून उत्तरेत रेशनचे वाटप होत असेल, तर ही परिस्थिती चांगली नाही.
● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
‘जिसकी जितनी संख्या भारी…’ अयोग्यच!
‘जनांचा प्रवाहो आटला…’ हा अग्रलेख (२४ ऑक्टोबर) वाचला. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू किंवा तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन जे म्हणाले, त्यात काहीही चुकीचे नाही. त्यांच्यापुढे दुसरा पर्यायच नाही.
वाशीम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर तालुक्यात काटेपूर्णा जंगलात पांगरी महादेव नावाची अनुसूचित भटक्या जमातीची लोकवस्ती आहे. लोकसंख्या आहे ८३३. पण या लोकवस्तीला गावाचा, ग्रामपंचायत किंवा गट ग्रामपंचायतीचा दर्जा नाही. राज्याच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयात ग्रामपंचायतीचा दर्जा देण्याच्या मागणीची फाइल पुढे सरकत नाही. एकच उत्तर मिळते, ग्रामपंचायतीच्या दर्जासाठी एक हजार लोकसंख्या हवी. ग्रामपंचायत किंवा गट ग्रामपंचायत नसल्याने या गावाला विकासकामांसाठी निधी मिळू शकत नाही, तेथील नागरिकांची नावे तेवढी मतदार यादीत समाविष्ट करून घेतली आहेत. गावकऱ्यांनी तीन वर्षांपासून सर्व प्रकारच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला आहे.
राष्ट्रपतीपदी आदिवासी बसवून काहीही होणार नाही, आदिवासी प्रवर्गाची कायमस्वरूपी समस्या निकाली काढायची असेल तर कायद्यात बदल होणे गरजेचे आहे, मात्र असा बदल करण्यासाठी सभागृहात संख्येची आवश्यकता आहे. दक्षिणात्यांनी हा सूर आळवला आहे, तो या कारणामुळेच. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी’ अशी मागणी उत्तर भारतातून करण्यात येत होती.
दक्षिण भारताने आता त्याला प्रत्युत्तर दिले आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेत ही सर्वांत मोठी समस्या असणार आहे. महाराष्ट्रानेसुद्धा या मुद्द्यावर दाक्षिणात्यांच्या बाजूने उभे राहणे गरजेचे आहे. उत्तर भारताच्या वर्चस्वामुळे महाराष्ट्राला आजवर कधीही पंतप्रधानपद मिळू शकले नाही.
● सचिन कुळकर्णी,मंगरूळपीर (वाशीम)
हे हुशार विद्यार्थ्यांना उगीच शिक्षा करण्यासारखे
‘जनांचा प्रवाहो आटला…’ हा अग्रलेख (२४ ऑक्टोबर) वाचला. शीर्षकामुळे अग्रलेखाला समर्थ रामदास स्वामींच्या प्रतिभेचा स्पर्श होऊन वेगळी झळाळी प्राप्त झाली आहे. समर्थांनी त्या काळात रेखाटलेले चित्र आता पूर्णत: उलटेपालटे झाल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ, समर्थ म्हणाले होते, ‘लेकुरे उदंड जाली, तो ते लक्ष्मी निघोन गेली, बापडी भिकेसी लागली, काही खाया मिळेना.’ मात्र अग्रलेखात दाखवून दिलेली सद्या:स्थिती याच्या अगदी उलट आहे. जननदर आणि त्यामुळे लोकसंख्या ज्या प्रगत राज्यांत कमी, त्यांना संसदेत प्रतिनिधित्व कमी आणि केंद्रीय करांत वाटाही कमी. म्हणजे जिथे लेकुरे उदंड जाली, तो ते लक्ष्मी धावून आली? अशी सध्याची स्थिती.
काही काळापूर्वी सरसंघचालकांनी हिंदूंना अधिक मुले जन्माला घालण्याचा सल्ला लोकसंख्येतील हिंदूंच्या घटत्या प्रमाणाच्या संदर्भात दिला होता. तो प्रकारही असाच धक्कादायक होता. आजन्म अविवाहित राहून, संघकार्यास वाहून घेणारे प्रचारक – हा ज्या संघटनेचा मुख्य आधार, त्याच संघटनेच्या प्रमुखांनी सामान्यांना मात्र कुटुंबात अपत्यसंख्या वाढवण्याचा सल्ला देणे हे अजब होते. पुढे बरीच टीका झाल्याने सरसंघचालकांनी तो मुद्दा फारसा लावून धरला नाही. मर्यादित कुटुंब, साक्षरतेचे भरपूर प्रमाण, चांगले शिक्षण, स्त्रियांचा पुरुषांच्या बरोबरीने आर्थिक विकासात सहभाग, कमी जननदर आणि परिणामत: कमी लोकसंख्या- असे सर्व आदर्श गुण असणाऱ्या दाक्षिणात्य राज्यांना त्याचे फळ काय, तर- संसदेत कमी प्रतिनिधित्व आणि केंद्रीय करांच्या उत्पन्नात कमी वाटा! उलट सगळी परिस्थिती याच्या नेमकी उलट असणाऱ्या उत्तरेतील राज्यांना अधिक प्रतिनिधित्व आणि उत्पन्नाच्या अधिक वाट्याचे बक्षीस!
कर उत्पन्नाची राज्यांत विभागणी करून देताना वित्त आयोग आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना केंद्र सरकार यांनी निश्चितच गांभीर्याने विचारात घ्यावेत असे हे मुद्दे आहेत. शिस्तबद्ध, हुशार विद्यार्थ्यांना (उगीचच) शिक्षा, आणि उनाड, बेशिस्त विद्यार्थ्यांना झुकते माप असे होता कामा नये.
● श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली
लोकसंख्येच्या प्रश्नाकडे राजकीय दृष्टीने पाहणे चुकीचे!
‘जनांचा प्रवाहो आटला…’ हे परखड संपादकीय वाचले. आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूमधील लोकसंख्या कमी होत असली तरी भारताची लोकसंख्या वाढतच आहे, हे कटू वास्तव आहे. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेले अधिक मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन, संपूर्ण देशासाठी मात्र हानीकारक आहे. त्याच वेळी अशी अपेक्षा व्यक्त करताना महिलांच्या आरोग्य व स्वास्थ्याचा विचार केला गेलेला नाही हे जास्त खेदजनक आहे. निव्वळ राज्यातील अधिक प्रतिनिधी संसदेत जावेत म्हणून जनतेने अधिक मुले जन्माला घालावीत असे प्रतिपादन करणे हे पुन्हा एकदा अठराव्या शतकात घेऊन जाणारे आहे. कारण राज्याचा मुख्यमंत्री जेव्हा फक्त राजकीय दृष्टीने लोकसंख्येच्या प्रश्नाकडे बघतो तेव्हा ही अशीच आवाहने जन्माला येतात. आज एक मूल सर्व दृष्टीने मोठे करणे हे आर्थिकदृष्ट्या कठीण वाटणारे आहे, अशा वेळी १६ मुले जन्माला घातली तर तमिळनाडू सरकार त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी घेणार का? तशी तमिळनाडूत सत्ताधाऱ्यांनी सर्व काही मोफत देण्याची प्रथाच आहे पण महिलांच्या आरोग्याचे काय? एकूणच राजकारण्यांना फक्त स्वार्थ दिसतो जनतेच्या प्रश्नांशी त्यांना काहीही देणेघेणे नसते हेच खरे.
● माया हेमंत भाटकर,चारकोप गाव (मुंबई)
अभिजात दर्जाच्या जबाबदारीचा विसर
‘हिंदी सक्तीचा हा दुराग्रह का?’ हा मुकुंद संगोराम यांचा लेख वाचला (२४ ऑक्टोबर). लहान मुलांवर हिंदीचे ओझे लादणे योग्य नव्हे. आज परिस्थिती अशी आहे की, आपल्या महाराष्ट्रात अनेक अमराठी मुले/ मुली शिक्षण घेत आहेत. त्यांना मराठी हा विषय सक्तीचा केला तर चालेल का? राज्यात अनेक अमराठी मुले अथवा विद्यार्थी मोडकेतोडके मराठी बोलतात, त्यांचे कौतुकच आहे. प्रत्येकाला आपल्या भाषेचा सार्थ अभिमान असतो. त्यानुसार आपण दक्षिणेकडे गेलो तर, ते तेथील स्थानिक भाषेतूनच संवाद साधण्यास प्राधान्य देताना दिसतात, मात्र महाराष्ट्रात मराठी माणसेही एकमेकांशी मराठीत बोलत नाहीत. तसेच सरकारने या नसत्या उठाठेवी करण्यापेक्षा राज्यात अनेक मराठी शाळा बंद पडत आहेत, त्यांच्याकडे लक्ष द्यावे. राज्यकर्ते मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यापासून अटकेपार झेंडा फडकवल्यासारखे वागत आहेत, मात्र आता सर्वांचीच जबाबदारी वाढली आहे, याचे भान त्यांना दिसत नाही.
● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)
यंत्रणांनीच पळवाट शोधल्याचे उदाहरण
‘डॉ. अजित रानडे यांच्या हकालपट्टीचा आदेश मागे’ ही बातमी (लोकसत्ता- २३ ऑक्टोबर) वाचली. ‘यथा राजा तथा प्रजा’ याचे हे आधुनिक रूप असेच म्हणायला हरकत नाही. सर्वसाधारणपणे जर एखाद्या सरकारी / निमसरकारी किंवा अनुदानित संस्थेतील उच्च पदस्थ अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना पदावरून काढायचे असेल तर नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येते, त्यावर त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात घेऊन ते लेखी म्हणणे अयोग्य वाटले तर मग संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांची खातेनिहाय चौकशी केली जाते. यात लेखी – तोंडी पुरावे तपासून खरोखरच अधिकारी / कर्मचारी यांच्याविरुद्ध आरोप सिद्ध झाले तर मग संबंधितांवर कारवाई केली जाते. परंतु सध्या सरकारी यंत्रणा या केंद्र व राज्य सरकार असल्याच्या थाटात प्रथम कारवाई करतात आणि जर एखाद्याने न्यायालयात दाद मागितलीच, तर निर्णय आला की अंमलबजावणी केली जाईल, असा चुकीचा पायंडा पडत चालला आहे. डॉ. अजित रानडे यांच्याबाबतीतही असाच प्रकार घडला आहे. न्यायालयात कार्यालयीन चौकशीची योग्य ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कारवाई करू असे सांगण्याची नामुष्की वरिष्ठांवर आली आहे. यातच सर्व काही आले.
● अतुल रत्नाकर श्रेष्ठ,छत्रपती संभाजीनगर
मनरेगाच्या मूळ हेतूकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
‘मनरेगाच्या मूळ हेतूकडे दुर्लक्ष नको’ हा अश्विनी कुलकर्णी यांचा लेख (२२ ऑक्टोबर) वाचला. मनरेगाकडे राज्य शासनाने जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे, यासाठी एका राज्यस्तरीय दबावगटाची नितांत आवश्यकता सातत्याने जाणवते. या लेखात मांडलेला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अलीकडील काळात राज्यात व्यक्तिगत विहीर, व्यक्तिगत पातळीवर जनावरांचे गोठे अशा योजनांची अंमलबजावणी करण्याकडे शासनाने विशेष लक्ष दिले आहे, पण यातून ६०:४० हे प्रमाण तर राहत नाहीच पण ज्यांना कामाची गरज आहे अशा गरजूंना काम मिळत नाही, हा आमचा अनुभव आहे. व्यक्तिगत योजनांच्या लाभार्थींची निवड प्रक्रिया ही गोरगरीब व कामाची गरज असलेल्या श्रमिकाला डावलणारी आहे. अशा कामांत येथील राजकीय नेत्यांचे व अधिकारी, कर्मचारी वर्गाचे हित दडलेले असल्याचा अनुभव अनेकदा येतो.
मनरेगाच्या मूळ हेतूकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून जास्तीत जास्त व्यक्तिगत कामांना प्राधान्य दिले जाते. गावात जास्तीत जास्त अकुशल व सामूूहिक स्वरूपाची कामे काढल्यास गावातील गरजू लोकांच्या हाताला काम मिळते व स्थलांतर थांबते. गावातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचेही पुनर्निर्माण होऊ शकते. मूलभूत स्वरूपाची जलसंधारणाची कामेही होऊ शकतात. मनरेगाच्या योग्य पद्धतीने अंमलबजावणीसाठी वर्षानुवर्षे लोकशाही मार्गाने लढणारे मजुरांचे गट, संस्था-संघटना यांच्या मागण्या व त्यांचे म्हणणे नीटपणे समजून न घेता लोकप्रतिनिधी हे खूप संकुचित पद्धतीने व काही अंतस्थ हेतूने मनरेगाकडे पाहतात. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकारी वर्ग यांची उदासीनता श्रमिकाला मात्र त्याच्या हक्काच्या रोजगारापासून वंचित ठेवते. सध्या निवडणुकीचे पर्व सुरू आहे व सातत्याने शाश्वत विकास हा शब्द कानावर येत असतो. शाश्वत विकास आणि मनरेगा याचा सहसंबंध जरी या नेतेमंडळींनी नीट तपासून पाहिला तरी मनरेगा कायद्याची उपयुक्तता लक्षात येईल. या निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात मनरेगाला नावापुरते का होईना काही स्थान आहे का, हेही काही दिवसांत दिसून येईल.
● डॉ. अमोल वाघमारे, पुणे
यामुळे मराठी मात्र मागे पडेल
‘हिंदी सक्तीचा हा दुराग्रह का?’ हा मुकुंद संगोराम यांचा लेख (२४ ऑक्टोबर) वाचला. हिंदी भाषेची सक्ती करणे हा केंद्र सरकारचे लाड पुरविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर लगेचच हिंदीची सक्ती करावी, असे राज्य सरकारला का वाटले असावे, हे कळण्यास मार्ग नाही. मुळात राज्यातील मराठी शाळा बंद होत आहेत. मराठी शाळांतील पटसंख्याही रोडावली आहे. महाराष्ट्राला थोर संतांची संस्कृती व परंपरा लाभली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचा वारसा लाभला आहे. मराठी भाषाच मागे पडली, तर पुढील पिढ्यांपर्यंत संतसाहित्याचे संस्कार कसे पोहोचणार? हिंदीचा प्रभाव असाच वाढत राहिला तर मराठी मागे पडेल, हे निश्चित.
● सुदर्शन मोहिते, जोगेश्वरी (मुंबई)
भीती वाटते म्हणून गुणांत सूट अनाकलनीय
‘गणितातील गुणांच्या भीतीची वजाबाकी’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २४ ऑक्टोबर) वाचले. ‘राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि परीक्षण परिषदे’ने तयार केलेल्या राज्य अभ्यासक्रमाच्या आराखड्याच्या तरतुदीत दहावीच्या परीक्षेत गणित आणि विज्ञानात ३५ ऐवजी २० गुण मिळाले तरी अकरावीत प्रवेश घेता येईल असा बदल जो सुचविण्यात आला आहे त्यामागचे कारण मुलांना या दोन विषयांची भीती वाटू नये, असे दिले आहे जे अनाकलनीय आहे. काठावर पाण्यात पाय सोडून बसून पाण्याची भीती जाणार नाही त्यासाठी पाण्यात उतरावे लागते! तसेच गणित आणि विज्ञानाचे आहे. भीती वाटते म्हणून त्यापासून पळ काढणे हे सयुक्तिक नाही आणि २० मार्क म्हणजे या भीतीपासून पळ काढण्यासारखे आहे! मुलांना फक्त या दोन विषयांचीच भीती वाटत नाही अन्य विषयांचीही वाटते. गणितात आणि विज्ञानात रुची आहे पण अन्य विषयांची भीती वाटत असेल तर त्या विषयांसाठी हीच तरतूद ठेवणार का? मग गणित आणि विज्ञान हे विषयही अनिवार्य न ठेवता पर्यायी ठेवावेत. केवळ २० गुण मिळवून उत्तीर्ण होण्यापेक्षा त्या विषयाकडे न फिरकलेलेच बरे, नाही का?
● अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
आधीच भारताने लोकसंख्येतील चीनची मक्तेदारी मोडली आहे. घटता जन्मदर ही प्रगत राष्ट्रांतील प्रमुख समस्या आहे हे खरे. पण भारतासारख्या विशाल लोकसंख्येच्या राष्ट्राला याबाबत चिंता करण्याचे कारण नाही. मुळातच भारताची प्रचंड लोकसंख्या आणि एकूण भूप्रदेश यातील गुणोत्तर विषम आहे. लोकसंख्येची घनताही इतर देशांच्या तुलनेत अधिक आहे. तुलनेत साधनसंपत्ती मात्र मर्यादित आहे. त्यामुळे आधीच भूक निर्देशांकात तळाशी असलेल्या आपल्या देशात अशा प्रकारे लोकसंख्यावाढीसाठी कायदे करण्याविषयी चर्चा होणे दुर्दैवी आहे. मानव संसाधनाचा राष्ट्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी उपयोग करायचा असेल तर आहे त्या लोकसंख्येला अधिकाधिक शिक्षण, आरोग्य आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्यायला हव्यात. अन्यथा एवढी प्रचंड लोकसंख्या संसाधनाऐवजी ओझे ठरण्याचीच शक्यता आहे. असे असले तरीही, या आवाहनांमागील भाव समजून घ्यावाच लागेल. भारतातील काही राज्यांच्या नागरिकांत अन्यायाची भावना निर्माण होणे, ही चिंतेची गोष्ट आहे. त्यामुळे राष्ट्राच्या एकात्मतेला धक्का पोहोचू शकतो. म्हणून केंद्रीय सत्तेने स्वपक्षाच्या हिताच्या पलीकडे जाऊन या मुद्द्यावर सार्वत्रिक चर्चा घडवून आणली पाहिजे.
● अॅड. गणेश शिंदे, छत्रपती संभाजीनगर
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : राष्ट्रकुल स्पर्धेचा वाद… अकारण नि अवाजवी!
उत्तर भारताने राजकीय अहंकार बाजूला सारावेत!
‘जनांचा प्रवाहो आटला…’ हा अग्रलेख (२४ ऑक्टोबर) वाचला. देशातील राज्यनिहाय दरडोई उत्पन्नाचे आकडे बघितले तर दक्षिणेकडील सर्व राज्ये पहिल्या १५ मध्ये आहेत आणि सर्व हिंदी भाषिक राज्ये तळाशी आहेत. दक्षिणेकडील राज्यांतील लोकसंख्या ओझे नसून ती उत्पादक संपत्ती आहे. दुसरीकडे निरक्षरता, बेरोजगारी आणि गरिबीने ग्रासलेली उत्तर भारतातील वाढती लोकसंख्या हा एक मोठा भार आहे.
‘नॅशनल मेडिकल कमिशन ऑफ इंडिया’ने दक्षिणेकडील राज्यांवर वैद्याकीय महाविद्यालयांत जागा वाढविण्यावर बंधने आणली आहेत. यामागील तर्क असा आहे की, दक्षिणेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात वैद्याकीय जागांची संख्या राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप जास्त आहे. नॅशनल मेडिकल कमिशनचा हा युक्तिवाद इतका पोकळ आणि हास्यास्पद आहे की त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांतून अधिक डॉक्टर तयार होण्याची शक्यता नाहीशी होते.बहुतांश दाक्षिणात्य कुटुंबातील लोक आपल्या कौशल्यांमुळे परदेशात यशस्वीपणे काम करत आहेत, म्हणूनच ज्या राज्यांना देशाबाहेरून उत्पन्न मिळते. इतकेच नव्हे तर केंद्र सरकारला विविध राज्यांतून मिळणाऱ्या केंद्रीय कराचे आकडे पाहिले तर दक्षिणेतून दरडोई सर्वाधिक कर प्राप्त होतो व उत्तरेकडील राज्यांना सर्वाधिक मदत मिळते.
लोकसंख्येला ओझे मानणे योग्य नाही. जेव्हा सरकार लोकांना काम देऊ शकत नाही, तेव्हाच लोकसंख्या ओझे वाटू लागते. लोकसंख्येच्या हातांना काम मिळवून दिल्यास ती उत्पन्नाचा मोठा स्राोत ठरू शकते. जी राज्ये रहिवाशांना धार्मिक कार्यांसारख्या अनुत्पादक कामात गुंतवून ठेवतात व शिक्षणापासून दूर ठेवतात, त्या राज्यांमध्ये मोठी लोकसंख्या ही एक मोठी समस्या असू शकते. उत्तर भारताने देशाचे अधिक पंतप्रधान निर्माण करण्याचा अहंकार बाजूला ठेवून आपल्या सामान्य लोकांच्या क्षमता वाढविण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले पाहिजेत. आज दक्षिणेकडील करांतून उत्तरेत रेशनचे वाटप होत असेल, तर ही परिस्थिती चांगली नाही.
● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
‘जिसकी जितनी संख्या भारी…’ अयोग्यच!
‘जनांचा प्रवाहो आटला…’ हा अग्रलेख (२४ ऑक्टोबर) वाचला. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू किंवा तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन जे म्हणाले, त्यात काहीही चुकीचे नाही. त्यांच्यापुढे दुसरा पर्यायच नाही.
वाशीम जिल्ह्यातील मंगरूळपीर तालुक्यात काटेपूर्णा जंगलात पांगरी महादेव नावाची अनुसूचित भटक्या जमातीची लोकवस्ती आहे. लोकसंख्या आहे ८३३. पण या लोकवस्तीला गावाचा, ग्रामपंचायत किंवा गट ग्रामपंचायतीचा दर्जा नाही. राज्याच्या ग्रामीण विकास मंत्रालयात ग्रामपंचायतीचा दर्जा देण्याच्या मागणीची फाइल पुढे सरकत नाही. एकच उत्तर मिळते, ग्रामपंचायतीच्या दर्जासाठी एक हजार लोकसंख्या हवी. ग्रामपंचायत किंवा गट ग्रामपंचायत नसल्याने या गावाला विकासकामांसाठी निधी मिळू शकत नाही, तेथील नागरिकांची नावे तेवढी मतदार यादीत समाविष्ट करून घेतली आहेत. गावकऱ्यांनी तीन वर्षांपासून सर्व प्रकारच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला आहे.
राष्ट्रपतीपदी आदिवासी बसवून काहीही होणार नाही, आदिवासी प्रवर्गाची कायमस्वरूपी समस्या निकाली काढायची असेल तर कायद्यात बदल होणे गरजेचे आहे, मात्र असा बदल करण्यासाठी सभागृहात संख्येची आवश्यकता आहे. दक्षिणात्यांनी हा सूर आळवला आहे, तो या कारणामुळेच. लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर ‘जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी’ अशी मागणी उत्तर भारतातून करण्यात येत होती.
दक्षिण भारताने आता त्याला प्रत्युत्तर दिले आहे. मतदारसंघ पुनर्रचनेत ही सर्वांत मोठी समस्या असणार आहे. महाराष्ट्रानेसुद्धा या मुद्द्यावर दाक्षिणात्यांच्या बाजूने उभे राहणे गरजेचे आहे. उत्तर भारताच्या वर्चस्वामुळे महाराष्ट्राला आजवर कधीही पंतप्रधानपद मिळू शकले नाही.
● सचिन कुळकर्णी,मंगरूळपीर (वाशीम)
हे हुशार विद्यार्थ्यांना उगीच शिक्षा करण्यासारखे
‘जनांचा प्रवाहो आटला…’ हा अग्रलेख (२४ ऑक्टोबर) वाचला. शीर्षकामुळे अग्रलेखाला समर्थ रामदास स्वामींच्या प्रतिभेचा स्पर्श होऊन वेगळी झळाळी प्राप्त झाली आहे. समर्थांनी त्या काळात रेखाटलेले चित्र आता पूर्णत: उलटेपालटे झाल्याचे दिसते. उदाहरणार्थ, समर्थ म्हणाले होते, ‘लेकुरे उदंड जाली, तो ते लक्ष्मी निघोन गेली, बापडी भिकेसी लागली, काही खाया मिळेना.’ मात्र अग्रलेखात दाखवून दिलेली सद्या:स्थिती याच्या अगदी उलट आहे. जननदर आणि त्यामुळे लोकसंख्या ज्या प्रगत राज्यांत कमी, त्यांना संसदेत प्रतिनिधित्व कमी आणि केंद्रीय करांत वाटाही कमी. म्हणजे जिथे लेकुरे उदंड जाली, तो ते लक्ष्मी धावून आली? अशी सध्याची स्थिती.
काही काळापूर्वी सरसंघचालकांनी हिंदूंना अधिक मुले जन्माला घालण्याचा सल्ला लोकसंख्येतील हिंदूंच्या घटत्या प्रमाणाच्या संदर्भात दिला होता. तो प्रकारही असाच धक्कादायक होता. आजन्म अविवाहित राहून, संघकार्यास वाहून घेणारे प्रचारक – हा ज्या संघटनेचा मुख्य आधार, त्याच संघटनेच्या प्रमुखांनी सामान्यांना मात्र कुटुंबात अपत्यसंख्या वाढवण्याचा सल्ला देणे हे अजब होते. पुढे बरीच टीका झाल्याने सरसंघचालकांनी तो मुद्दा फारसा लावून धरला नाही. मर्यादित कुटुंब, साक्षरतेचे भरपूर प्रमाण, चांगले शिक्षण, स्त्रियांचा पुरुषांच्या बरोबरीने आर्थिक विकासात सहभाग, कमी जननदर आणि परिणामत: कमी लोकसंख्या- असे सर्व आदर्श गुण असणाऱ्या दाक्षिणात्य राज्यांना त्याचे फळ काय, तर- संसदेत कमी प्रतिनिधित्व आणि केंद्रीय करांच्या उत्पन्नात कमी वाटा! उलट सगळी परिस्थिती याच्या नेमकी उलट असणाऱ्या उत्तरेतील राज्यांना अधिक प्रतिनिधित्व आणि उत्पन्नाच्या अधिक वाट्याचे बक्षीस!
कर उत्पन्नाची राज्यांत विभागणी करून देताना वित्त आयोग आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना केंद्र सरकार यांनी निश्चितच गांभीर्याने विचारात घ्यावेत असे हे मुद्दे आहेत. शिस्तबद्ध, हुशार विद्यार्थ्यांना (उगीचच) शिक्षा, आणि उनाड, बेशिस्त विद्यार्थ्यांना झुकते माप असे होता कामा नये.
● श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली
लोकसंख्येच्या प्रश्नाकडे राजकीय दृष्टीने पाहणे चुकीचे!
‘जनांचा प्रवाहो आटला…’ हे परखड संपादकीय वाचले. आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूमधील लोकसंख्या कमी होत असली तरी भारताची लोकसंख्या वाढतच आहे, हे कटू वास्तव आहे. दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी केलेले अधिक मुले जन्माला घालण्याचे आवाहन, संपूर्ण देशासाठी मात्र हानीकारक आहे. त्याच वेळी अशी अपेक्षा व्यक्त करताना महिलांच्या आरोग्य व स्वास्थ्याचा विचार केला गेलेला नाही हे जास्त खेदजनक आहे. निव्वळ राज्यातील अधिक प्रतिनिधी संसदेत जावेत म्हणून जनतेने अधिक मुले जन्माला घालावीत असे प्रतिपादन करणे हे पुन्हा एकदा अठराव्या शतकात घेऊन जाणारे आहे. कारण राज्याचा मुख्यमंत्री जेव्हा फक्त राजकीय दृष्टीने लोकसंख्येच्या प्रश्नाकडे बघतो तेव्हा ही अशीच आवाहने जन्माला येतात. आज एक मूल सर्व दृष्टीने मोठे करणे हे आर्थिकदृष्ट्या कठीण वाटणारे आहे, अशा वेळी १६ मुले जन्माला घातली तर तमिळनाडू सरकार त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी घेणार का? तशी तमिळनाडूत सत्ताधाऱ्यांनी सर्व काही मोफत देण्याची प्रथाच आहे पण महिलांच्या आरोग्याचे काय? एकूणच राजकारण्यांना फक्त स्वार्थ दिसतो जनतेच्या प्रश्नांशी त्यांना काहीही देणेघेणे नसते हेच खरे.
● माया हेमंत भाटकर,चारकोप गाव (मुंबई)
अभिजात दर्जाच्या जबाबदारीचा विसर
‘हिंदी सक्तीचा हा दुराग्रह का?’ हा मुकुंद संगोराम यांचा लेख वाचला (२४ ऑक्टोबर). लहान मुलांवर हिंदीचे ओझे लादणे योग्य नव्हे. आज परिस्थिती अशी आहे की, आपल्या महाराष्ट्रात अनेक अमराठी मुले/ मुली शिक्षण घेत आहेत. त्यांना मराठी हा विषय सक्तीचा केला तर चालेल का? राज्यात अनेक अमराठी मुले अथवा विद्यार्थी मोडकेतोडके मराठी बोलतात, त्यांचे कौतुकच आहे. प्रत्येकाला आपल्या भाषेचा सार्थ अभिमान असतो. त्यानुसार आपण दक्षिणेकडे गेलो तर, ते तेथील स्थानिक भाषेतूनच संवाद साधण्यास प्राधान्य देताना दिसतात, मात्र महाराष्ट्रात मराठी माणसेही एकमेकांशी मराठीत बोलत नाहीत. तसेच सरकारने या नसत्या उठाठेवी करण्यापेक्षा राज्यात अनेक मराठी शाळा बंद पडत आहेत, त्यांच्याकडे लक्ष द्यावे. राज्यकर्ते मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यापासून अटकेपार झेंडा फडकवल्यासारखे वागत आहेत, मात्र आता सर्वांचीच जबाबदारी वाढली आहे, याचे भान त्यांना दिसत नाही.
● गुरुनाथ मराठे, बोरिवली (मुंबई)
यंत्रणांनीच पळवाट शोधल्याचे उदाहरण
‘डॉ. अजित रानडे यांच्या हकालपट्टीचा आदेश मागे’ ही बातमी (लोकसत्ता- २३ ऑक्टोबर) वाचली. ‘यथा राजा तथा प्रजा’ याचे हे आधुनिक रूप असेच म्हणायला हरकत नाही. सर्वसाधारणपणे जर एखाद्या सरकारी / निमसरकारी किंवा अनुदानित संस्थेतील उच्च पदस्थ अधिकारी किंवा कर्मचारी यांना पदावरून काढायचे असेल तर नैसर्गिक न्याय तत्त्वानुसार त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येते, त्यावर त्यांचे म्हणणे लेखी स्वरूपात घेऊन ते लेखी म्हणणे अयोग्य वाटले तर मग संबंधित अधिकारी / कर्मचारी यांची खातेनिहाय चौकशी केली जाते. यात लेखी – तोंडी पुरावे तपासून खरोखरच अधिकारी / कर्मचारी यांच्याविरुद्ध आरोप सिद्ध झाले तर मग संबंधितांवर कारवाई केली जाते. परंतु सध्या सरकारी यंत्रणा या केंद्र व राज्य सरकार असल्याच्या थाटात प्रथम कारवाई करतात आणि जर एखाद्याने न्यायालयात दाद मागितलीच, तर निर्णय आला की अंमलबजावणी केली जाईल, असा चुकीचा पायंडा पडत चालला आहे. डॉ. अजित रानडे यांच्याबाबतीतही असाच प्रकार घडला आहे. न्यायालयात कार्यालयीन चौकशीची योग्य ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कारवाई करू असे सांगण्याची नामुष्की वरिष्ठांवर आली आहे. यातच सर्व काही आले.
● अतुल रत्नाकर श्रेष्ठ,छत्रपती संभाजीनगर
मनरेगाच्या मूळ हेतूकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष
‘मनरेगाच्या मूळ हेतूकडे दुर्लक्ष नको’ हा अश्विनी कुलकर्णी यांचा लेख (२२ ऑक्टोबर) वाचला. मनरेगाकडे राज्य शासनाने जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे, यासाठी एका राज्यस्तरीय दबावगटाची नितांत आवश्यकता सातत्याने जाणवते. या लेखात मांडलेला महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अलीकडील काळात राज्यात व्यक्तिगत विहीर, व्यक्तिगत पातळीवर जनावरांचे गोठे अशा योजनांची अंमलबजावणी करण्याकडे शासनाने विशेष लक्ष दिले आहे, पण यातून ६०:४० हे प्रमाण तर राहत नाहीच पण ज्यांना कामाची गरज आहे अशा गरजूंना काम मिळत नाही, हा आमचा अनुभव आहे. व्यक्तिगत योजनांच्या लाभार्थींची निवड प्रक्रिया ही गोरगरीब व कामाची गरज असलेल्या श्रमिकाला डावलणारी आहे. अशा कामांत येथील राजकीय नेत्यांचे व अधिकारी, कर्मचारी वर्गाचे हित दडलेले असल्याचा अनुभव अनेकदा येतो.
मनरेगाच्या मूळ हेतूकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून जास्तीत जास्त व्यक्तिगत कामांना प्राधान्य दिले जाते. गावात जास्तीत जास्त अकुशल व सामूूहिक स्वरूपाची कामे काढल्यास गावातील गरजू लोकांच्या हाताला काम मिळते व स्थलांतर थांबते. गावातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचेही पुनर्निर्माण होऊ शकते. मूलभूत स्वरूपाची जलसंधारणाची कामेही होऊ शकतात. मनरेगाच्या योग्य पद्धतीने अंमलबजावणीसाठी वर्षानुवर्षे लोकशाही मार्गाने लढणारे मजुरांचे गट, संस्था-संघटना यांच्या मागण्या व त्यांचे म्हणणे नीटपणे समजून न घेता लोकप्रतिनिधी हे खूप संकुचित पद्धतीने व काही अंतस्थ हेतूने मनरेगाकडे पाहतात. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लोकप्रतिनिधी व अधिकारी वर्ग यांची उदासीनता श्रमिकाला मात्र त्याच्या हक्काच्या रोजगारापासून वंचित ठेवते. सध्या निवडणुकीचे पर्व सुरू आहे व सातत्याने शाश्वत विकास हा शब्द कानावर येत असतो. शाश्वत विकास आणि मनरेगा याचा सहसंबंध जरी या नेतेमंडळींनी नीट तपासून पाहिला तरी मनरेगा कायद्याची उपयुक्तता लक्षात येईल. या निवडणुकीदरम्यान राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात मनरेगाला नावापुरते का होईना काही स्थान आहे का, हेही काही दिवसांत दिसून येईल.
● डॉ. अमोल वाघमारे, पुणे
यामुळे मराठी मात्र मागे पडेल
‘हिंदी सक्तीचा हा दुराग्रह का?’ हा मुकुंद संगोराम यांचा लेख (२४ ऑक्टोबर) वाचला. हिंदी भाषेची सक्ती करणे हा केंद्र सरकारचे लाड पुरविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर लगेचच हिंदीची सक्ती करावी, असे राज्य सरकारला का वाटले असावे, हे कळण्यास मार्ग नाही. मुळात राज्यातील मराठी शाळा बंद होत आहेत. मराठी शाळांतील पटसंख्याही रोडावली आहे. महाराष्ट्राला थोर संतांची संस्कृती व परंपरा लाभली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचा वारसा लाभला आहे. मराठी भाषाच मागे पडली, तर पुढील पिढ्यांपर्यंत संतसाहित्याचे संस्कार कसे पोहोचणार? हिंदीचा प्रभाव असाच वाढत राहिला तर मराठी मागे पडेल, हे निश्चित.
● सुदर्शन मोहिते, जोगेश्वरी (मुंबई)
भीती वाटते म्हणून गुणांत सूट अनाकलनीय
‘गणितातील गुणांच्या भीतीची वजाबाकी’ हे वृत्त (लोकसत्ता- २४ ऑक्टोबर) वाचले. ‘राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि परीक्षण परिषदे’ने तयार केलेल्या राज्य अभ्यासक्रमाच्या आराखड्याच्या तरतुदीत दहावीच्या परीक्षेत गणित आणि विज्ञानात ३५ ऐवजी २० गुण मिळाले तरी अकरावीत प्रवेश घेता येईल असा बदल जो सुचविण्यात आला आहे त्यामागचे कारण मुलांना या दोन विषयांची भीती वाटू नये, असे दिले आहे जे अनाकलनीय आहे. काठावर पाण्यात पाय सोडून बसून पाण्याची भीती जाणार नाही त्यासाठी पाण्यात उतरावे लागते! तसेच गणित आणि विज्ञानाचे आहे. भीती वाटते म्हणून त्यापासून पळ काढणे हे सयुक्तिक नाही आणि २० मार्क म्हणजे या भीतीपासून पळ काढण्यासारखे आहे! मुलांना फक्त या दोन विषयांचीच भीती वाटत नाही अन्य विषयांचीही वाटते. गणितात आणि विज्ञानात रुची आहे पण अन्य विषयांची भीती वाटत असेल तर त्या विषयांसाठी हीच तरतूद ठेवणार का? मग गणित आणि विज्ञान हे विषयही अनिवार्य न ठेवता पर्यायी ठेवावेत. केवळ २० गुण मिळवून उत्तीर्ण होण्यापेक्षा त्या विषयाकडे न फिरकलेलेच बरे, नाही का?
● अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
