लोकमानस : चर्चा करण्यास काय हरकत होती?

नेहरू सरकारने काश्मिरी जनतेचा विश्वास संपादन करण्यासाठी अनुच्छेद ३७०चा घटनेत समावेश केला. ३७०चा मूळ गाभा असलेला ‘काश्मिरी जनतेचा विश्वास’ कायम ठेवण्यासाठी विद्यमान सरकारने अनुच्छेद रद्द करण्यासंदर्भात चर्चा घडवून आणली असती तर काय बिघडले असते? विरोधक विरोध करणारच होते, पण संसदेत भाजपचे बहुमत असल्याने प्रस्ताव संमत होणारच होता. चर्चा झाल्याने निदान लोकशाहीचा सांगाडा तरी जिवंत राहिल्यासारखे वाटले असते. काश्मिरी जनतेत निदान फसवणुकीची भावना तरी निर्माण झाली नसती. पण सरकारला जनतेप्रति संवेदनाच नसल्याने आणि आपलीच ‘मन की बात’ जनतेच्या गळी उतरवण्याच्या सवयीमुळे केंद्राने धक्कातंत्र अवलंबले. एवढे करून ना गेल्या सव्वाचार वर्षांत केंद्राने जाहीर केल्याप्रमाणे गुंतवणूक केली गेली,  ना अतिरेकी कारवाया कमी झाल्या. भाजपने नेहमीच काश्मीर व ईशान्य भारताच्या मुद्दय़ाचे राजकारण केले आहे.

सुहास शिवलकर, पुणे

हेही वाचा >>> लोकमानस : शेतकऱ्यांचे नुकसान; धनदांडग्यांचा फायदा

केवळ सत्तेसाठीच नेहरूंवर चिखलफेक

‘नेहरूंना मुक्ती!’ हा अग्रलेख वाचला. ३० सप्टेंबपर्यंत जम्मू-काश्मिरात निवडणुका घेण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत, त्यांचे कितपत काटेकोर पालन होते, हे दिसेलच.  त्या अनुषंगाने पुन: एकदा नेहरूंचे नाव चर्चेत आले आहे. काश्मीरचे तुणतुणे वाजवून नेहरूंवर चिखलफेक करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम राबविला जात आहे. देशाचा इतिहास बदलता येणार नाही. तत्कालीन सामाजिक आणि राजकीय परिस्थितीच्या चक्रव्यूहातून देशाला एकसंध ठेवण्यात आलेले यश, हे नेहरूंच्या अतुलनीय कर्तृत्वाचे आणि निर्णयक्षमतेचे द्योतक आहे.

काश्मीर प्रश्न युनोत नेण्यात श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचाही वाटा होता. केवळ सत्तेसाठी, नेहरूंवर चिखलफेक केली जात आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द करून, स्वत:ची पाठ थोपटून घेणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांनी, हेही समजून घ्यावे की, कोणताही देश एका रात्रीत उभा राहत नसतो. सुमारे ६०० संस्थानिकांना भारतात विलीन करून घेण्यासाठी केलेली प्रयत्नांची पराकाष्ठा लपून राहिलेली नाही. नेहरू होते म्हणूनच, आज कश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

डॉ. नूतनकुमार सी.पाटणी, चिकलठाणा (छत्रपती संभाजी नगर)

काश्मिरात शांतता, विकास यातील काय साध्य केले?

‘नेहरूंना मुक्ती!’ हे संपादकीय वाचले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारसाठी मोठी जमेची बाजू आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द करणे हा ऐतिहासिक निर्णय होता, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यतेची मोहर उमटवली आहे.

राममंदिर आणि अनुच्छेद ३७० हे भाजपच्या अजेंडावरील महत्त्वाचे मात्र संवेदनशील मुद्दे होते. काश्मीरला विशेष अधिकार देऊन तेथील जनतेला दिलासा देण्यासाठी अनुच्छेद ३७० अस्तित्वात आला. तेव्हापासून कलम ३७० हे या राज्यातील जनतेच्या स्वाभिमानाशी जोडले गेले. वास्तविक १९६० च्या दशकानंतर स्वायत्त म्हणावे असे काश्मिरात काही शिल्लक राहिले नव्हते. तेथील कारभार भारताच्या राज्यघटनेच्या चौकटीत सुरू होता.

प्रश्न असा आहे की, केंद्र सरकारने कलम ३७० रद्द केल्यानंतर आता जम्मू- काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली आहे का? वेगाने प्रगती होत आहे का? कारण आजही तिथून हिंसाचाराची वृत्ते येतात. दहशतवादी कारवाया सुरूच आहेत. काही महिन्यांपूर्वी काश्मिरी पंडितांनी केंद्राच्या विरोधात आंदोलन केले होते. कलम  ३७० हा भूतकाळ झाला असला तरी  तेथील अस्वस्थता संपलेली  नाही. तेव्हा काश्मीरमधील परिस्थिती सुधारायची असेल तर, प्रथम तेथील लोकांना रोजगार उपलब्ध करून दिला पाहिजे. नजरकैदेत असणाऱ्यांची सुटका केली पाहिजे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तेथे निवडणुका घेण्यात याव्यात. तसेच राजकीय टीका थांबवली पाहिजे. त्यासाठी प्रथम काश्मिरी जनतेत विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे आवश्यक आहे. मोदी  सरकारने त्यादृष्टीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

सुनील कुवरे, शिवडी ( मुंबई )

भाजपने आधी महाराष्ट्राकडे लक्ष द्यावे!

‘काँग्रेसने टीकेपेक्षा टक्क्यांकडे पाहावे’, हा केशव उपाध्ये यांचा ‘पहिली बाजू’ सदरातील लेख (१२ डिसेंबर) वाचला. त्यांनी काँग्रेसच्या पराभवाबद्दल भाष्य केले आहे, ते योग्यच आहे, परंतु सध्या भाजपला विशेषत: महाराष्ट्रात आपले स्थान बळकट करणे गरजेचे आहे. तीन पक्षांचे सरकार आहे. जनतेच्या कामांपेक्षा नेत्यांची धुळवडच अधिक सुरू आहे. जनता याला कंटाळली आहे. २०१४ ते २०२३ या काळात राज्यात कुपोषणात घट झालेली नाही. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई परिसरातही कुपोषित बालके आढळणे, ही लाजिरवाणी बाब आहे. प्रशासनाने याचा गांभीर्याने विचार करावा. केवळ मराठी पाटय़ा लावून भागणार नाही, रोजगाराच्या आणि व्यवसायांच्या संधी निर्माण करत राहणे त्याहून अधिक गरजेचे आहे.

सुधीर ब देशपांडे, विलेपार्ले (मुंबई)

टक्केवारीपेक्षा वाढत्या गुन्हेगारीकडे लक्ष द्या

‘काँग्रेसने टीकेपेक्षा टक्क्यांकडे पाहावे!’ हा केशव उपाध्ये यांचा लेख वाचला. निवडणुकांच्या प्रचार सभांत राहुल गांधी यांनी मोदींबाबत केलेल्या वक्तव्याने (या वक्तव्याचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही) लेखक बरेच व्यथित झालेले दिसतात. परंतु, यापूर्वीच्या प्रचारसभांतून, ‘काँग्रेस की विधवा’, ‘मूर्खो के सरदार’ वगैरे शब्दप्रयोग झालेले आहेत. २०१३ पासून भारतीय जनता पक्षाला उघडपणे काँग्रेसमुक्त भारताच्या कल्पनेने पछाडले आहे. परंतु जंगजंग पछाडून, विरोधकांच्या मागे तपास संस्थांचा ससेमिरा लावूनही विरोधकांची टक्केवारी २० टक्क्यांच्या खाली गेलेली नाही. भाजपला एखाद्या राज्यात सत्ता मिळते, तेव्हा डबल इंजिनचा, विकासाचा जयघोष केला जातो. मध्य प्रदेशात भाजपची राजवट अनेक वर्षे आहे. खरे म्हणजे, जीएसटी संकलनात तो प्रदेश एव्हाना पहिल्या क्रमांकावर यावयास हवा होता. ‘लाडली बहना’च्या देण्यांची पूर्तता करण्यासाठी सरकारला कर्ज घ्यावे लागणे हे कोणत्या विकासाचे द्योतक म्हणायचे? 

एखाद्या राज्यात निवडणूक असली की पंतप्रधानांपासून बहुतेकांची रहदारी त्या राज्यात वाढते, तसेच इतर राज्यांतून मनसबदार येतात. त्यांच्या येण्या- जाण्या- राहण्या- फिरण्याचा खर्च किती येत असावा? ही ते राज्य जिंकण्याची किंमत? विजय साजरा करताना, या बाबींवरही चर्चा व्हावी. लेखाच्या शेवटी लेखकाने काँग्रेसला घसरणाऱ्या टक्केवारीकडे पाहण्याचा सल्ला दिला आहे. गेल्या काही वर्षांत देशात विशेषत: महाराष्ट्रात गुन्हेगारी बरीच वाढली आहे. अशावेळी इतरांना टक्केवारीची आठवण करून देण्याऐवजी राज्य कारभारावर लक्ष केंद्रित करणे अधिक आवश्यक आहे. निवडणुका काय येत- जात राहतात..

शैलेश न. पुरोहित, मुंबई

भुजबळांबाबत हे अपेक्षितच होते

‘छगन भुजबळांविरोधातील याचिका ईडीकडून मागे’ ही बातमी (‘लोकसत्ता’- १२ डिसेंबर) वाचली आणि अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. गेले काही दिवस हा नेता ओबीसींचे आंदोलन चालवून ओबीसी आणि मराठा आंदोलनात फूट पाडण्याचा सक्रिय प्रयत्न करत आहे, ते पाहाता एक ना एक दिवस हे होणारच, याचा अंदाज होताच. ‘तू फक्त माझ्यावर विश्वास ठेवून, पूर्णपणे समर्पित हो. मग बघ तुझ्या सर्व समस्यांचे समाधान मी कसा चुटकीसरशी करतो,’ हा बुवाबाजीसदृश उपदेश भाजपने तंतोतंत अंगीकारला आहे. पण आश्चर्य वाटते ते याचिका मागे घेताना ईडीने दिलेल्या आणि न्यायालयानेही त्या स्वीकारलेल्या सबबींचे. याचिकेची प्रत सापडत नसेल तर संबंधित न्यायालयाकडे अर्ज करून कागदपत्रांचे परीक्षण तसेच प्रमाणित प्रत सहज मिळवता येते. तसेच या

याचिकेमागचा हेतू काय होता, हे ज्या अधिकाऱ्याने ही याचिका केली होती त्याला बोलावून सहज जाणून  घेता आले असते. इतर एखादा सामान्य याचिकाकर्ता असता तर न्यायालयाच्या मौल्यवान वेळेचा अपव्यय केला म्हणून त्याला जबर दंड ठोठावून मगच संबंधित याचिका मागे घेण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली असती, पण ईडीवर अशी काहीही कारवाई झाली नाही.  अ‍ॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी (मुंबई)