‘भुजबळांची मंत्रिपदावरून हकालपट्टी करा, शिंदे गटातील आमदारांची मागणी’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १ फेब्रुवारी) वाचले. शिंदे गटातील आमदारांची मागणी रास्तच आहे. मराठा समाजाला तसेच त्यांच्या सग्या-सोयऱ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याचे जर मान्य आहे. तर भुजबळ या मागणीला विरोध का करत आहेत? भुजबळ म्हणतात की, सरकार ओबीसी समाजावर अन्याय करत आहेत, तो का व कसा, याचे स्पष्टीकरण भुजबळांनी सरकारला द्यावे.
आधीच मराठा समाज आरक्षणावरून राज्यात आंदोलने होत आहेत. वातावरण दूषित झाले आहे. या अशा अस्थिर वातावरणात, भुजबळ तिरकस मुद्दा उचलून आगीत आणखी तेल ओतत आहेत. ते का व कशासाठी? वास्तविक, सरकारने मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश जारी करण्याआधी, विविध समाजांकडून हरकती व सूचना मागवून घ्यायला हव्या होत्या, म्हणजे हा घोळ झाला नसता. आता परिस्थिती अशी आहे की, मराठ्यांना जे आरक्षण सहजासहजी मिळणार होते, ते मिळेलच असे म्हणता येणार नाही. त्यात आता भुजबळांनी खोडा घातल्यामुळे, सारेच कठीण होऊन बसले आहे. तात्पर्य हेच की, मराठा व ओबीसी यांच्या अंतर्गत कलहामुळे मराठा आरक्षणाची वाट मात्र सुकर न होता, बिकटच होत चालली आहे.
– गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : अनुदानसुद्धा अनुत्पादक गुंतवणूक!
चंडीगडमध्ये खेळला, तो रडीचा डाव नव्हता?
चंडीगडच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजपाने हीन पातळी गाठून लोकशाही मूल्ये पायदळी तुडविली. एखाद्या शहराच्या महापौरांच्या निवडणुकीसाठी साम, दाम, दंड, भेद वापरून भाजपाला काय सिद्ध करायचे आहे? नैतिकतेच्या गप्पा मारणाऱ्या भाजपाला केवळ सत्ताच हवी आहे का? पंतप्रधान तर विरोधी पक्षांनी कसे वागावे हे उच्चरवाने सांगतात. मग स्वत:च्या पक्षाची अशी स्थिती का?
‘इंडिया’आघाडी पहिल्याच फेरीत बाद झाली, याचा आनंद भाजपचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना झाला. आप व काँग्रेसची २० मते असताना त्यांचा उमेदवार सहजपणे निवडून येईल हे कोणीही सांगितले असते. पण भाजपाकडे १६ मते असताना त्यांना महापौर पद कसे मिळेल? ते मिळावे, यासाठी त्यांनी काय केले? निवडणूक घेणारे पीठासीन अधिकारी ठरावीक मतपत्रिकांवर पेनाने खुणा करताना चित्रफितीत स्पष्ट दिसत आहेत. आठ मते बाद करण्याचा कुटिल डाव रचून महापौर पद खिशात घातले गेले. यावरून येणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी भाजपा नेते कोणत्या थराला जाऊ शकतात, याचा अंदाज येतो. विरोधी पक्षांनी काही केले, तर तो ‘रडीचा डाव’ ठरतो, मग भाजपने चंडीगडमध्ये जो खेळला तो रडीचा डाव नव्हता? आपला पक्ष अशा मार्गांनी सत्ता हस्तगत करत असताना, भाजप माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नावाने बोटे का मोडतो?
– प्रा. जयवंत पाटील, भांडूप (मुंबई)
अशोक सराफ यांचे शैली विशेष!
अशोक सराफ यांच्याविषयीचा ‘व्यक्तिवेध’ (लोकसत्ता, १ फेब्रुवारी) वाचला. आपल्या हलक्याफुलक्या अभिनय शैलीने तमाम मराठी रसिकांना खळखळून हसविणारे आणि हसवतच ठेवणारे ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांना यंदाचा ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार जाहीर झाल्याचे वाचून आनंद झाला. त्यांची मिश्कील, मोकळीढाकळी, रांगडी आणि गावपण जपणारी मराठीतील संवाद शैली विशेष आहे. नट वा अभिनेत्यासाठी देखणेपण लागते, हा समज खोटा ठरवून केवळ आपल्या चतुरस्र अभिनयाद्वारे ते आजही तमाम रसिकजनांच्या हृदय सिंहासनावर विराजमान आहेत.
– श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (सातारा
ज्याचे खावे त्याचे गुण गावे
‘साहित्य वजा संमेलन’ हा देवेंद्र गावंडे यांचा लेख आणि साहित्य संमेलनातील मंत्र्यांच्या उपस्थिती संदर्भाती वृत्त वाचून एक म्हण आठवली, ‘ज्याचं खावं त्याचं गुणगान गावं’. वास्तविक संमेलन सामान्य माणसांपासून दूरच गेले आहे. सामान्यांचा वावर गंभीर नसतोच. अशा कार्यक्रमांत सरकारी हस्तक्षेप वारंवार होत असेल, तर सकस साहित्याची अपेक्षा कशी ठेवता येईल? सामान्यांचे निकडीचे प्रश्न, समस्या हे संमेलनातील विषय का होत नाहीत? लेखनकर्त्यांचं स्वातंत्र्य हिरावून, बंधन लादून कोणता भाषा विकास होणार आहे? संमेलनातून भाषा विकास हा भ्रमच ठरत आहे आणि या वार्षिक सोहळ्यात वैचारिक खाद्य मिळावं ही अपेक्षाही फोल ठरत आहे. साने गुरुजींच्या विचारांचा वारसा असलेल्या भागात जर आधीच पूर्वग्रहदूषित मनाने आयोजन होत असेल, तर ती मराठी जनांसाठी निश्चितच विचार करायला भाग पाडणारी घटना आहे.
– अनिरुद्ध कांबळे, नागपूर</p>
क्रिकेटचे डावपेच राजकारणात निष्प्रभ
‘फिक्सर’ची फजिती!’ हा अग्रलेख (१ फेब्रुवारी) वाचला. ज्या इम्रान यांनी पाकिस्तान क्रिकेट संघाला एका उच्च स्थानावर नेले त्याच इम्रान खान यांच्या मागे राजकीय शुक्लकाष्ठ लागले आहे. खेळातील डावपेच राजकीय आखाड्यात चालत नाहीत, हे इम्रान खान यांना आता कळले असेल.
पंतप्रधानपदी असताना त्यांना पाकिस्तानला समृद्ध करणे शक्य झाले नाही, पण ते स्वतः मात्र मालामाल झाले. आणि आता अशा गैरमार्गाने मालामल होण्याचीच शिक्षा ते भोगत आहेत.
– सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर</p>
इम्रान खान यांना मोह नडला
‘फिक्सर’ची फजिती!’ हे संपादकीय (१ फेब्रुवारी) वाचले. पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान आणि माजी क्रिकेटपटू इम्रान खान यांना पाक न्यायालयाने दोन प्रकरणांत शिक्षा सुनावल्या आहेत. त्यापैकी एक प्रकरण त्यांनी विविध देशांना दिलेल्या भेटींमध्ये मिळालेल्या भेटवस्तू कोषागारात जमा करण्याऐवजी त्या परस्पर विकून त्यातून आलेली रक्कम हडप केल्याचे आहे, तर दुसरे प्रकरण सरकारी गोपनीय कागदपत्रे सार्वजनिक केल्याचे आहे. पाकिस्तानात सरकार आणि लष्करी अधिकारी यांच्यात नेहमी संघर्ष असतो. किंबहुना लष्कराने अनेकदा तेथील लोकनियुक्त सरकारे उलथवून टाकली आहेत. या प्रकरणात इम्रान खान यांना संपत्तीचा मोह नडला.
– सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
आरक्षणाच्या संघर्षाला अस्मितेचे राजकारण जबाबदार!
‘जातीयवाद- मागासलेपण परस्परपूरक’ हा सुहास सरदेशमुख यांचा लेख (१ फेब्रुवारी) वाचला. आपल्या देशात १९७७नंतर राजकीय वातावरण खुले झाल्यामुळे आणि राजकीय तत्त्वप्रणालीचा पाया ठिसूळ झाल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांना जात, धर्म आणि प्रादेशिकता अशा अस्मितांच्या आधाराची गरज वाटू लागली. राष्ट्रीय राजकारणात प्रादेशिक पक्षांची वाढती राजकीय ताकद आणि त्या जोडीला त्यांनी आपापल्या प्रदेशात घेतलेला जातींचा आधार क्रमाक्रमाने वाढत गेला. त्यामुळे देशाला अल्पकाळ का होईना लाभलेली ध्येयवादी राजकीय पक्षांची परंपरा पुढे क्षीण होत गेली. यादरम्यानच्या काळात गुजरात राज्यात सुरू झालेला राखीव जागांच्या विरोधातील जातीय संघर्ष मंडल आयोग लागू होईपर्यंत संपूर्ण उत्तर भारतात वणव्यासारखा पसरला. निवडणुकीतील यशासाठी संख्येची गणिते मांडत जाती समूहांचा अनुनय करण्यापर्यंत राजकीय पक्षांची मजल गेली.
आज राज्यात जे चित्र निर्माण झाले आहे, त्याचे मुख्य कारण म्हणजे घटनेच्या माध्यमातून स्वीकारलेल्या ध्येयांच्या अंमलबजावणीत सर्वच सरकारांना आलेले अपयश! मागास असलेल्या जातींना न्याय देण्यासाठी विशेष सवलतींची तरतूद राज्यघटनेत केली गेली असली, तरी समाजातील विशिष्ट जातींचा या सवलतींना मोठा विरोध होता, हे सर्वोच्च न्यायालयातील अनेक खटल्यांवरून सिद्ध होते. उपेक्षित जातींनी सामाजिक पायरी सोडू नये ही मानसिकता त्याला कारणीभूत होती. आजदेखील या मानसिकतेत परिवर्तन झालेले नाही.
आज राज्यात आरक्षणावरून जे रणकंदन सुरू आहे, त्याचे कारण आपल्या समाजजीवनात जातीय व्यवस्थेला असलेले अन्यसाधारण स्थान हे आहे. ब्रिटिशांच्या आगमनाने भारतीय समाजात अनेक स्थित्यंतरे झाली तरी, या स्थित्यंतरातून अनेक गटांमध्ये जातीय अस्मितांची निर्मिती झाली. संसदीय राजकारणात मतांची विभागणी अपरिहार्य असते. या विभाजनाचे आधार राजकीय पक्षांची धोरणे, आर्थिक, सामाजिक व त्यांच्यातील सामायिक आदी विषयांवरील मते, वैचारिक भूमिका यांसारखी असतील तर ती लोकशाहीशी सुसंगत आणि पोषक ठरतात. मात्र हेच आधार आज जात, धर्म व भूप्रदेश यासारख्या अस्मितांच्या आणि भावनांच्या आधारावर ठरतात, तेव्हा मात्र लोकशाहीच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते. आजही राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते यांचा जनाधार बहुतांशी तेथील जातीय व सामाजिक समीकरणांवर अवलंबून आहे. भारतासारख्या भाषिक, धार्मिक व जातीयदृष्ट्या विविधता असलेल्या देशात जात आणि प्रादेशिक अस्मितांच्या राजकारणाचा अवकाश काही काळ दाबला जाऊ शकतो, पण संपवता येत नाही हे आज राज्यात उद्भवलेल्या आरक्षणाच्या प्रश्नांतून दिसून येते. – डॉ. बी. बी. घुगे, बीड
