‘करूया उद्याची बात!’ ही बातमी (लोकसत्ता, २ फेब्रुवारी) वाचली. ‘ग्यान’, ‘जीडीपी’, ‘३डी’ हे केवळ शब्दांचे बुडबुडे आहेत. २०४७ मधील ‘विकसित भारताचे’ स्वप्न विकू इच्छिणाऱ्यांनी आता आपल्या नेत्याकडून शाब्दिक खेळांत चांगलेच प्रावीण्य मिळवल्याचे दिसते. वस्तुस्थिती अशी आहे की जय अनुसंधान म्हणणाऱ्यांना ‘जय संविधान’ मात्र म्हणावेसे वाटत नाही. आणि ८० कोटी जनतेला फुकट धान्य द्यायला लागण्याच्या काळाला ‘अमृतकाळ’ म्हणण्यातील विसंगतीही कळत नाही.
जनतेच्या वास्तविक उत्पन्नात ५० टक्क्यांची वाढ झाली, तसेच बचतीच्या वाढीतून विकासामध्ये अधिक गुंतवणूक झाली असा दावा करणाऱ्या निर्मलाजींना भारतातील घरगुती बचतीचा दर ५० वर्षांतील नीचांकी पातळीवर गेल्याचे माहीत नाही की काय? मनमोहन सिंग यांच्या काळात ३० टक्क्यांची पातळी गाठलेला हा बचत दर आज मितीस सहा टक्क्यांपर्यंत घसरला आहे. ही गंभीर परिस्थिती उद्भवण्याची तीनच कारणे संभवतात. एक- लोकांचे उत्पन्न कमी झाले असणार किंवा तसे नसेल तर दोन- लोकांचा बचत संस्थांवर भरवसा उरला नसणार किंवा तसेही नसेल तर तीन- महागाईने उच्चांक गाठला असणार. याला जबाबदार कोण? अवघ्या काही महिन्यांसाठीच्या अर्थसंकल्पात पुढच्या पन्नास वर्षांच्या गप्पा मारल्या जाणार असतील आणि शिक्षण, आरोग्यासाठी मात्र खर्चवाढ होणार नसेल, तर सरकार जनतेची दिशाभूल तर करीत नाही ना?
वसंत शंकर देशमाने, वाई (सातारा)
हेही वाचा >>> लोकमानस : मराठा आरक्षणाची वाट बिकट
मग धान्य मोफत का द्यावे लागते?
‘अमृतांजन’ हे संपादकीय (२ फेब्रुवारी) वाचले. अर्थसंकल्पातून वाढत्या महागाईत दिलासा मिळावा, बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे, शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळावा, महिलांना संरक्षण मिळावे इत्यादी अपेक्षा असतात. परंतु या अर्थसंकल्पात सरकारने जणू जनतेच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण करून पुढील वाटचाल कशी असेल याचा ‘रोड मॅप’ मतदारांसमोर ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. जर अर्थव्यवस्थेची स्थिती उत्तम आहे, तर जनता समस्यांनी ग्रासलेली का दिसते?
गेल्या १० वर्षांत ज्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले त्याच गरीब, महिला, युवक व शेतकऱ्यांना ते नव्या जाती असल्याचे सांगितले गेले. तीन, पाच व सात ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे गाजर दाखविले गेले. २०४७ मध्ये विकसित देशांच्या श्रेणीत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त करणे हे भाजपच सातत्याने निवडून येणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यासारखे, किमान आम्हालाच पुन्हा निवडून द्या असे आवाहन करण्यासारखेच आहे. देशात प्रचंड आर्थिक विषमता आहे. गरीब व शेतकरी यांना विकलांग करून धान्य व आर्थिक अनुदानाची रेवडी वाटून आपले आश्रित करण्याचा डाव आहे. ‘लखपती दीदी’वगैरे केवळ सांगण्यापुरते आहे. मनरेगाअंतर्गत हाताला काहीही काम देण्यात येत नाही. दरडोई उत्पन्नात भर पडणार नसेल तर जनतेचे जीवनमान उंचावण्याचे चिन्ह दिसत नाही.
अर्थसंकल्पात केवळ आकडेवारीची जादू दाखविण्यात आली. विकसित देशाचे स्वप्न दाखवले जात असताना ८० कोटी जनतेला धान्य मोफत का द्यावे लागत आहे, याचे उत्तर मात्र टाळले गेले. मध्यमवर्गीय, नोकरदारांच्या तोंडाला पाने पुसली गेली. त्यामुळे अर्थसंकल्पातून वर्णिलेले वर्तमानाचे चित्र आणि रंगवलेले भविष्याचे स्वप्न काल्पनिकच ठरते.
पांडुरंग भाबल, भांडुप
पोकळ घोषणा, दिलासा नाहीच!
‘अमृतांजन..’ हे संपादकीय (२ फेब्रुवारी) वाचले. आगामी सार्वत्रिक निवडणुका नजरेसमोर ठेवूनच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अपेक्षेप्रमाणेच लेखानुदान सादर केले, यात मुळीच शंका नाही! सध्याचा विकसनशील भारत २०४७ पर्यंत विकसित होण्याचे गाजर गतवर्षीप्रमाणेच यंदादेखील दाखवले गेले आहे. एके ठिकाणी खोल खड्डा खोदल्याशिवाय कडेला उंच ढिगारा निर्माण होत नाही. त्यामुळे आज आर्थिक विकास होत असल्याचे दावे करण्यासाठी आधीची- काँग्रेसची राजवट किती कृतिशून्य होती हे दाखवून देणे भागच आहे. अर्थसंकल्प सादर करताना केवळ मोदींचा उदोउदो करण्यात आला. मात्र महागाई, बेरोजगारी दूर करण्यासाठी व मध्यमवर्गीयांना, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी काहीही करण्यात आलेले नाही.
बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार.)
मध्यमवर्गाकडे पूर्ण दुर्लक्ष
‘अमृतांजन..’ हा अग्रलेख वाचला. २०१९ चा अर्थसंकल्प आणि आता सादर झालेला अंतरिम अर्थसंकल्प यात साम्य आहे, तसेच आपल्या सरकारचा उदोउदो करण्याची संधी अर्थमंत्र्यांनी तेव्हाही सोडली नव्हती तशीच ती आतासुद्धा सोडलेली नाही.
अर्थमंत्र्यांना अभिप्रेत असलेल्या विकासवाटेवर निम्न मध्यमवर्गीय आणि मध्यमवर्गीय पगारदार घटकांना फायदा कसा होईल याचा विचार करण्यात आलेला नाही. महामार्ग, सागरी सेतू, वंदे भारत रेल्वेच्या गाडया असे असंख्य प्रकल्प खासगीकरणाच्या माध्यमातून पूर्ण केले जातात. लोकार्पणानंतर ते खासगी कंत्राटदारांच्या मनुष्यबळावर चालवले जातात. नेमणूक, पगार वगैरे सर्व गोष्टी कंत्राटदार सांभाळतात, त्यामुळे पगारदार, कर्मचाऱ्यांची काळजी करण्याची सत्ताधाऱ्यांना गरजच उरलेली नाही. भाजपला फक्त आपण नेहमीच सत्तेच्या सिंहासनावर कसे विराजमान राहू, याचीच चिंता असते. अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना आपला एकमेव पक्ष सत्तेवर राहील असे गृहीत धरल्याचे दिसते.
प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
मग ८० कोटी लोक गरीब कसे राहिले?
‘लोकसभा निवडणुका हेच लक्ष्य!’ हा लेख (२ जानेवारी) वाचला. ‘जुलै मध्ये आम्ही पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करू’ हे अर्थमंत्र्यांचे विधान ‘आम्हीच पुन्हा निवडून येणार!’ हा आत्मविश्वास दर्शविते. लोकसभा निवडणुका एप्रिलअखेर होऊन मेमध्ये नवीन सरकार स्थापन होईल असे दिसते. अर्थमंत्र्यांनी गेल्या दहा वर्षांतील सरकारच्या कामगिरीचा लेखाजोखा मांडण्याची संधी साधली आणि यापुढेही याच मार्गावर जाण्यासाठी कोणत्या विकास योजना आखण्यात आल्या आहेत, हेदेखील सांगितले.
गेल्या दहा वर्षांत २५ कोटी नागरिकांना गरिबीतून वर काढले, असे त्यांनी सांगितले. मात्र यावर प्रश्न असा पडतो की केंद्र सरकार गेली दोन वर्षे प्रतिवर्षी सरकारी तिजोरीतून दोन लाख कोटी रुपये खर्च करून सुमारे ८० कोटी गरीब नागरिकांना (लोकसंख्येच्या ५७ टक्के) मोफत अन्नधान्य कशासाठी वाटत आहे? तसेच ही मोफत अन्नधान्य योजना पुढील पाच वर्षे सुरूच राहाणार आहे, असे केंद्र सरकार म्हणते. तसे झाल्यास सरकारी तिजोरीतून १० लाख कोटी रुपये खर्ची पडून त्याचा भार सामान्य करदात्यांवर पडेल. त्यातून महागाईला निमंत्रण मिळेल. हे दुष्टचक्र आहे. एकीकडे भारताची अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमांकावर असल्याचे जाहीर झालेले असताना देशातील ५७ टक्के नागरिक सरकारी व्याख्येनुसार गरीब आहेत, असे म्हणणे हा विरोधाभास आहे. या पार्श्वभूमीवर अशा मोफत अन्नधान्य योजनेतून आपण नागरिकांना निष्क्रिय करत आहोत. या तथाकथित कल्याणकारी योजनेचा पुनर्विचार व्हावा. याचा थेट संबंध लोकसभा निवडणुकीत मतांची बेगमी करण्याशी असल्याचे दिसते.
डॉ. विकास इनामदार, भूगाव (पुणे)
हेच का भ्रष्टाचार निर्मूलन?
‘भ्रष्टाचार निर्देशांकात भारताची घसरण’ ही बातमी (‘लोकसत्ता’ १ फेब्रुवारी) वाचून नवल वाटले. पंतप्रधान मोदी यांचे सरकार २०१४ साली केंद्रात सत्तेवर आले तेव्हा मोदींची घोषणा होती ‘ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा’ परंतु आता जाहीर झालेल्या ‘ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनल’च्या अहवालानुसार भारताचा क्रमांक ४० वरून ३९ झाला आहे. याचा अर्थ गेल्या १० वर्षांत भ्रष्टाचार कमी झालेला नसून वाढलेला आहे.
भाजपमधील ‘भ्रष्टाचार क्लिनिंग वॉशिंग मशीन’मुळे भाजपची सरकारे असलेल्या राज्यांमध्ये अजिबात भ्रष्टाचार दिसून येत नाही वा दिसलाच तर तो पक्ष, त्या पक्षातील नेता लगेच धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ होऊन त्याच्यावरील भ्रष्टाचाराचे सर्व डाग स्वच्छ धुतले जातात. त्यामुळेच नवी दिल्लीतील केजरीवाल, झारखंडमधील हेमंत सोरेन, बिहारमधील तेजस्वी यादव यांची ईडीकडून चौकशी होते, त्यांना वारंवार नोटिसा पाठवल्या जातात, अटक होते, मात्र महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (शिखर बँक) घोटाळयातील आरोप प्रकरणात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पुन्हा एकदा ‘क्लीन चिट’ मिळते. सर्वोच्च पातळीवरच नव्हे, तर निम्न पातळीवरही ‘चिरीमिरी’ सुरूच असते. शुभदा गोवर्धन, ठाणे</p>