‘प्रकाशाचा ‘पायल’ पायरव!’ हे संपादकीय (२८ मे) वाचले. कान फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये ‘ग्रँड प्रिक्स’ पुरस्काराने सन्मानित झाल्यामुळे कपाडिया फ्रान्सिस, फोर्ड कोपोला, योर्गोस लँथिमोस, अली अब्बास, जॅक्स ऑडियार्ड आणि जिया झांगके अशा जगविख्यात दिग्दर्शकांच्या पंक्तीत समाविष्ट झाल्या आहेत. पायल यांना भारतात काम करताना आलेले अनुभव देशातील संकुचित मनोवृत्तीच्या व्यवस्थेचे दर्शन घडवतात. प्रस्थापितांच्या एकाधिकारशाहीमुळे देशात नव्या संकल्पना, कलाकृती निर्माण होण्यात प्रचंड अडथळे येत आहेत. भारतात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात चित्रपटनिर्मिती होते, मात्र त्यात सर्वसमावेशक व्यापकता व उच्च विचारसरणी अपवादानेच दिसते. दर्जेदार चित्रपट, लेखन, दिग्दर्शन, निर्मितीची उणीव पदोपदी जाणवते. येथील व्यवस्थेत कपाडियांसारख्या वेगळ्या विचारसरणीच्या व्यक्तींना सन्मानासाठी आंतराष्ट्रीय स्तरावर गौरविले जाईपर्यंत वाट पाहावी लागणे दुर्दैवी आहे.
● वैभव मोहन पाटील, घणसोली (नवी मुंबई)
कला, शिक्षण क्षेत्रातील गदारोळ सर्वश्रुत
जीवनाचा उच्च हेतू समजल्याचा गैरसमज झालेल्यांकडून कला आणि शिक्षण क्षेत्रात घालण्यात आलेला गदारोळ सर्वश्रुत आहे. त्यांच्याकडून अभिव्यक्तिस्वातंत्र्यची अपेक्षा करणे जरा जास्तच होते. पुणे येथील फिल्म इन्स्टिट्यूटमधील विद्यार्थ्यांना गेल्या दहा वर्षांत या संस्कृती रक्षकांच्या त्रासाला अनेकदा सामोरे जावे लागले. पायल कपाडिया त्या विद्यार्थ्यांतूनच पुढे आलेल्या आहेत. अशा वातावरणात त्यांच्या कलाकृतींना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मिळालेली दाद कौतुकास्पद. कलाकृतींना मानवनिर्मित सीमा नसतात, पण तरीही भारतातील सद्या:स्थितीत व्यक्त होणाऱ्या कलाकारांचा अभिमान वाटतो.
● प्रदीप पाटील, मुंबई
हेही वाचा >>> लोकमानस : सरकारचे अवैज्ञानिक बाबींना प्रोत्साहन
कला आणि शिस्तीतील गल्लत अतार्किक
‘प्रकाशाचा ‘पायल’ पायरव!’ हे संपादकीय (२८ मे) वाचले. पायलचे कौतुक व्हायलाच हवे. पण एफटीआयआयमधील उग्र आंदोलनासंदर्भातील कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे पटण्यासारखे नाही. फिल्म इन्स्टिट्यूटमधली आंदोलने अनेकदा हिंसक वळण घेतात. सर्व कामकाज बंद पाडतात. त्यामुळे कठोर कारवाई करावी लागते. कला वेगळी आणि शिस्त वेगळी याचे भान असणे महत्त्वाचे. एखादा मुलगा १० वीत अव्वल स्थानी आला आणि तो शिकत असताना त्याने काही चुका केल्याबद्दल शिक्षकांनी पूर्वी त्याला शिक्षा केली असेल, तर बघा तोच मुलगा बोर्डात आला, असे म्हणत त्या शिक्षकांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे हे जितके अतार्किक आहे तितकेच हेही.
● सौमित्र राणे, पुणे
हा काव्यात्म न्याय नव्हे तर काय?
‘प्रकाशाचा ‘पायल’ पायरव!’ हे संपादकीय वाचले. सुमारे नऊ वर्षांपूर्वी ज्यांच्या सत्ताकाळात व त्यांच्याच प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष प्रेरणेने ज्या पायल यांना देशद्रोही ठरवण्यापर्यंत मजल गेली, त्यांना परदेशवारी आणि शिष्यवृत्तीद्वारे आर्थिक साहाय्य नाकारून पूर्णपणे कोंडी करण्यात आली, त्याच पायल कपाडिया यांनी फ्रेंच रिव्हिएरा येथील जगन्मान्य चित्रपट महोत्सवात उत्कृष्ट कलाकृतीसाठीचे पारितोषिक मिळवून जगात देशाची मान उंचावली. त्याच सत्ताधारी सर्वोच्च नेत्यांवर पायल यांच्या कौतुकाची वेळ यावी, हा काव्यात्म न्याय नव्हे तर काय? यानिमित्ताने ‘कि तोडिता तरु, फुटे आणखी भराने’, किंवा ‘पोत बळेचि केला खाले, ज्वाला तरी वरतीच उफाळे’ वा ‘बांधणाऱ्यांनी नापसंत केलेला दगड कोनशिला झालाच ना?’ अशी वचने आठवली.
● बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
हेही वाचा >>> लोकमानस: मतदान-संख्या आयोगाच्या ‘प्रक्रिया वेळा’वर ठरते?
संघ मिठाची गुळणी घेऊन का बसला?
‘संघ राष्ट्रउभारणी करतो, राजकारण नव्हे!’ हा राम माधव यांचा लेख (२८ मे) वाचला. संघ सक्रिय राजकारणापासून, दोन अपवाद वगळता, दूरच कसा राहिला हे सांगण्याचा केविलवाणा आटापिटा करण्यात आला आहे. वास्तव आणि त्यांचा लेखच त्यांचा दावा खोडून काढतात.
राम माधव संघ आणि जनसंघाची तुलना रेल्वे रुळांशी करतात. जनसंघ आणि नंतर भाजप हे पक्ष संघ परिवाराचे राजकीय अंग असल्याचे सर्वज्ञात आहेच. लेखक स्वत: स्वयंसेवक असून काही काळ भाजपत प्रतिनियुक्तीवर येऊन सक्रिय होते. कित्येक मंत्री आणि स्वत: पंतप्रधानसुद्धा संघ स्वयंसेवक आहेत. म्हणजे एका रुळावरून अगदी सहजपणे दुसऱ्या रुळावर ये-जा करता येते, हे सिद्ध होते. राजकारणात सक्रिय झाल्याचे जे दोन अपवाद राम माधव सांगतात, त्यापैकी आणीबाणीच्या वेळी तर संपूर्ण देशच आंदोलन करत होता. परंतु २०१४चा तथाकथित भ्रष्टाचार हा केवळ एक बुडबुडाच होता असे सिद्ध झाले. कारण त्या भ्रष्टाचारांमधील आरोपी एक तर निर्दोष सुटलेत किंवा भाजपसोबत येऊन, पवित्र होऊन मंत्रीपदी विराजमान झाले. अल्पसंख्याकवाद बोकाळल्याचे चित्रसुद्धा असेच काल्पनिक होते. याचसाठी संघाने हा अपवाद केला होता काय?
संघाचे सक्रिय होणे हे पक्षसापेक्ष कसे आहे हेही राम माधव दाखवून देतात. कारण वरील दोन्ही वेळी काँग्रेस/ काँग्रेसप्रणीत आघाडी सत्तेत होती. परंतु आणीबाणीपेक्षा गंभीर स्थिती गेल्या दशकातल्या भाजप राजवटीत निर्माण झाली असताना, संविधान धोक्यात आलेले असताना, धार्मिक-जातीय विद्वेष वाढून सामाजिक सलोखा आणि पर्यायाने देशाची एकता धोक्यात आणली जात असताना, क्रोनी कॅपिटलिजम बहरात आलेले असताना, महागाई-बेरोजगारी कधी नव्हे एवढी वाढलेली असताना, बॉण्ड प्रकरण आणि खोके संस्कृतीने भ्रष्टाचाराचे शिखर आणि राजकीय नीतिमत्तेचा तळ गाठलेला असताना, मणिपूर जळत असताना, चीन आपल्या हद्दीत गावे वसवत असताना, देशाची अर्थव्यवस्था गर्तेत जाण्याच्या मार्गावर असताना मात्र संघ मिठाची गुळणी घेऊन बसला आहे. या परिस्थितीला संघ अपवादात्मक परिस्थिती समजत नाही काय? संघाला असाच भारत अभिप्रेत आहे असा समज झाल्यास ते चूक कसे?
● उत्तम जोगदंड, कल्याण
संघाची नजर नेहमीच शाखेच्या मैदानावर
‘संघ राष्ट्रउभारणी करतो, राजकारण नव्हे!’ हा राम माधव याचा लेख वाचला. संघ पूर्ण समजण्यासाठी संपूर्ण आयुष्य खर्ची घालावे लागेल. राजकारण्यांनी संघाला जाणूनबुजून गदारोळात ओढून टीका करण्याचे साधन केले. वस्तुत: संघ स्थापन झाल्यापासून कधीही सत्तेसाठी ध्येयधोरणांत बदल केला गेला नाही. या ध्येयांच्या पूर्ततेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या व्यक्ती संघटनेला लाभल्या. दिल्लीतील आसनावर संघाने कधीही डोळा ठेवला नाही. संघाची नजर नेहमीच संघशाखेच्या मैदानावर असलेल्या उपस्थितीवर राहिली. गेल्या १० वर्षांत अनुभवलेला बदल हा काही प्रमाणात त्याचाच परिणाम आहे. अजून खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. वर्तमानपत्रे, मासिके, समाजमाध्यमे व टीव्ही वाहिन्या आपापल्या दृष्टिकोनातून संघाकडे पाहतात, पण लोकशाहीत वाद-संवाद आवश्यक आहेच!
● संजय पाठक, नागपूर
यंत्रणांना नेमका किती पैसा हवा आहे?
‘गैरकारभाराच्या मालिकेमुळे ससून रुग्णालय ‘अत्यवस्थ’ ही बातमी (लोकसत्ता- २८ मे) वाचली. विशाल अग्रवाल या धनिकाच्या ‘बाळा’ने दोन निष्पाप तरुणांचे जीव घेतले तरीसुद्धा त्याला वाचविण्याचा आटापिटा प्रत्येक यंत्रणेने केला. बिचाऱ्या मेलेल्या निष्पाप जिवांची यंत्रणेला काहीच किंमत नाही? सुरुवातीला सौम्य कलमे लावण्यात आली, मग बदलण्यात आली. ‘बाळा’ला पोलीस ठाण्यात चांगले खाऊ-पिऊ घातले, त्याच्या रक्ताचे नमुने बदलले… सर्वसामान्यांसाठी कायदा महत्त्वाचा आणि धनदांडग्यांसाठी पैसा महत्त्वाचा असतो का? एवढा आटापिटा कशासाठी? सर्वसामान्यांनी साधे हेल्मेट घातले नाही, कोणी चुकून नो एन्ट्रीमध्ये गेले, एखाद्या दिवशी लायसन विसरले, नो पार्किंगमध्ये गाडी लावली तर हेच पोलीस मोजून दंड वसूल करतात. नकार दिल्यास तुरुंगात टाकण्याची भीती दाखवतात. इथे तर अक्षरश: मनुष्यवध झाला आहे. सामान्यांना कठोरपणे वागविणारी यंत्रणा धनाढ्यांच्या ‘बाळा’ला मात्र वाचविण्याचा प्रयत्न करते आहे. याला कायद्याचे राज्य म्हणतात का? या यंत्रणांना नेमका किती पैसा हवा आहे?
● अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
