‘पुरवणीची बतावणी!’ हा अग्रलेख वाचला. आगामी विधानसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून अर्थमंत्र्यांनी वारेमाप घोषणा केल्या. कोणतेही सरकार आपल्या अर्थसंकल्पात वार्षिक ताळेबंद मांडते. कर हे त्याचे उत्पन्नाचे साधन असते. पण हा खर्च वर्षाला किती येणार याची कल्पना अर्थमंत्र्यांना असते. तेव्हा एकीकडे सहा लाख कोटींचा अर्थसंकल्प मंजूर घ्यायचा आणि दुसरीकडे त्याच अधिवेशनात सुमारे ९५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडायच्या, असे का करावे लागले? या निमित्ताने पुरवणी मागण्यांचा विक्रमसुद्धा अर्थमंत्र्यांच्या नावावर नोंदला गेला. कहर म्हणजे ज्या योजनांच्या घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केल्या त्या योजनांसाठीच अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली नव्हती. त्यासाठी पुरवणी मागण्या मांडण्याची वेळ सरकारवर आली.
तिजोरीच्या चाव्या आपल्या हातात असल्याने सरकारच्या निधीतून निवडणुकीचे गणित सोडवण्यासाठी वारेमाप खर्च करायचा हा चुकीचा पायंडा आहे. विरोधी पक्षांनी घेतलेली हरकत अनुचित नाही, पण केंद्रातील सरकारप्रमाणेच राज्यातील महायुतीचे सरकारही विरोधी पक्षांचे ऐकत नाही. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर वर्षाच्या शेवटी काही योजनांना निधी कमी पडत असेल, काही नव्या योजना सुरू करायच्या असतील किंवा अचानक आलेल्या संकटाला सामोरे जाणे आवश्यक असेल आणि अर्थसंकल्पात तरतूद केलेला निधी कमी पडत असेल, तर पुरवणी मागण्या मांडल्या गेल्या पाहिजेत, असे संकेत आहेत. सर्व संकेत धाब्यावर बसवून सुरू असलेला कारभार नजीकच्या भविष्यात आर्थिक अराजकाची नांदी ठरणार आहे.
● सुनील कुवरे, शिवडी
‘मोफत’ योजना राबवूनही अपयश का आले?
‘पुरवणी’ची बतावणी!’ हे संपादकीय (११ जुलै) वाचले. अजित पवार व त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळत असलेल्या निधीचा विचार केला तर हा पुरवणी अर्थसंकल्प नसून अजित पवार यांनी निवडणुकीच्या काळात स्वत:च्या व मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या पक्षाला निवडणुकीच्या काळात खर्च करण्यासाठी मिळवून दिलेला निधी आहे, असे दिसते. या साऱ्याला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मूकसंमती आहे का? आधीच कर्जात असणाऱ्या महाराष्ट्राला आणखीन कंगाल करण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे. ‘मोफत अन्नधान्य योजना’, ‘किसान सन्मान निधी’ ‘लाडकी लेक’सारख्या योजनांची खरोखरच गरज आहे का? अशा फुकट योजनांवर कोट्यवधी रुपये खर्च करून काय साध्य होणार आहे. ही केवळ निवडणुकीतील मतांसाठीची पेरणी आहे, असे दिसते. प्रश्न असा आहे की एवढ्या योजना सुरू करूनही लोकसभा निवडणुकीत अपयश का आले? राज्यातील एक ते दीड कोटी तरुण बेरोजगार असताना त्यांच्यासाठी योजना का राबविली नाही? या योजनांमुळे ग्रामीण भागांत तर अधिकच कठीण परिस्थिती उद्भवू शकते. आधीच शेतमजूर मिळत नाहीत, या योजनांतून सहच पैसा हाती पडल्यानंतर मजुरांच्या टंचाईचा प्रश्न अधिक गंभीर होईल. त्यामुळे सरकारने मोफत योजनांऐवजी पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यावर आणि रोजगारनिर्मितीवर भर द्यावा. सत्तेत येणे व लोकांकडून मिळालेला निधी स्वत:च्या पक्षासाठी पैसे खर्च करणे, एवढेच सरकारचे काम आहे का?
● प्रा. सुधीर पोतदार, लातूर
हेही वाचा >>> लोकमानस : विवेक हरवलेल्या समाजाची लक्षणे
अशी कोणती आणीबाणी उद्भवली?
‘पुरवणीची बतावणी!’ हा अग्रलेख वाचला. सत्ताधाऱ्यांकडून अर्थसंकल्प किंवा विनियोजन विधेयक मंजूर झाल्या झाल्या ९५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या, याचे आश्चर्य वाटते. कारण हा ‘पुरवणी पुरवठा’ आकस्मिक किंवा आयत्या वेळी उद्भवलेल्या संकटांवर खर्च करण्यासाठीचा राखीव कोट्यातील निधी आहे! पण कोणतीही आकस्मिक घटना घडलेली नाही. अवास्तव मागण्यांचे मूळ सरकारच्या आर्थिक उधळपट्टीत दिसते. आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघात लोकोपयोगी कामे करण्यासाठी विशिष्ट निधी दिला जातो पण तो अपुरा पडत असेल तर त्यासाठी पुरवणी मागण्या मांडता येतात. पण अशी कोणती आणि किती कामे संबंधित आमदारांकडून झाली आहेत किंवा राहिली आहेत ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर एवढा भार टाकण्याची वेळ आली? अशी कोणती आर्थिक आणीबाणी उद्भवली? यामुळे पुरवणी मागण्यांबाबत जे संकेत आहेत त्यांवरच संकट ओढवल्याचे स्पष्टपणे दिसते.
● अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण
रिकाम्या तिजोरीशी काहीच घेणेदेणे नाही!
‘पुरवणी’ची बतावणी!’ हा अग्रलेख (११जुलै) वाचला. एकूण ९४ हजार ८८९कोटी रुपयांच्या या पुरवणी मागण्यांमध्ये १७ हजार ३३४ कोटींच्या मागण्या अनिवार्य खर्चाच्या ७५ हजार ३९ कोटींच्या मागण्या कार्यक्रमांतर्गत खर्चाच्या तर दोन हजार ५१५ कोटींच्या मागण्या केंद्र पुरस्कृत कार्यक्रमांतर्गत अर्थसहाय्य उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने आहेत. विधिमंडळाच्या इतिहासातील या आतापर्यंतच्या सर्वाधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या आहेत. कोणतीही चर्चा न होता या मागण्या सभागृहात मंजूर झाल्या, हेच प्रचंड धक्कादायक आहे.
राज्यावर सात लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्ज आहे. हे जीडीपीच्या १८.२३ टक्के आहे. दरवर्षी कर्जाचा हप्ता भरण्यातच ५३ हजार ६४८ कोटी रुपये जातात. गेल्या आर्थिक वर्षात २० हजार ५१ कोटी रुपयांची तूट आली आहे, तर या वर्षात ही तूट वाढून २४ हजार कोटींवर जाईल असा अंदाज आहे. एकूण वित्तीय तूट एक लाख १० हजार ३५५ कोटींवर गेली आहे त्यात या वर्षात १७ टक्के वाढ होणार आहे. उत्पन्न नाही पण उधळपट्टी सुरू आहे. वित्तीय स्तरावर कारभार अत्यंत बेजबाबदारपणे सुरू आहे. उद्याोग क्षेत्रातील अव्वल क्रमांक राज्याने गमावला आहे. सर्वसमावेशक विकास निर्देशांकात कामगिरी कमालीची खालावलेली आहे. भरमसाट कर लावणारे राज्य असाही लौकिक आहे. गंभीर बाब म्हणजे राज्याचा नियोजनबाह्य खर्च खूपच वाढला आहे. सर्व प्रमुख क्षेत्रांत महाराष्ट्राची कामगिरी निराशाजनक आहे. महाराष्ट्र दिवसेंदिवस खंगत चालल्याचे दिसून येत आहे. राजकीय संस्कृतीच्या बाबतीत राज्य दीन झाले आहे. तोडफोडीतून स्थापन झालेल्या या सरकारला लोकसभा निवडणुकीत जनतेने आपला हिसका दाखवला आहे. आता विधानसभा निवणुकीत ‘लाडकी बहीण’ आणि इतर सवलतींची उधळण करून निवडून येण्याचा प्रयत्न दिसतो, पण तसे करताना राज्याची तिजोरी रिकामी होत आहे. महाराष्ट्राला या वित्तीय बेजबाबदारपणाची जबर किंमत मोजावी लागणार आहे, पण त्याचे या भरकटलेल्या सत्ताधाऱ्यांना सोयसुतक नाही.
● प्रा. डॉ. गिरीश नाईक, कोल्हापूर
खड्डे आणि गुपिते
‘टेंडर प्रजासत्ताक’ (१० जुलै) हा अग्रलेख वाचला. पावसाळा आला की, रस्त्यावरचे खड्डे आणि सत्ताधाऱ्यांची गुपिते उघडी पडतातच. अनावश्यक प्रकल्प राबवून स्वत:चा खिसा भरणे हा सत्ताधाऱ्यांचा मुख्य हेतू आहे. या अनावश्यक प्रकल्पांच्या मोहात पडून सत्ताधाऱ्यांच्या हेतूची पूर्तता करणे हा जनतेचा मूर्खपणा! राज्यकर्ते म्हणतील ती पूर्व दिशा असल्याचे मान्य केले जाते. सुरू झालेले प्रकल्प थांबवून मर्जीतील कंत्राटदारांस कामे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी सत्ताधाऱ्यांची युती होते. यात कोणाचा फायदा, या प्रश्नाचे उत्तर निवडणुकीच्या निकालादरम्यान पडलेल्या शेअर बाजाराकडे पाहता मिळाले असेलच. जनतेने सत्ताधाऱ्यांनी त्यांच्या डोळ्यांवर बांधलेली अमिशाची पट्टी काढून विचार केला पाहिजे. अन्यथा सामान्य जनतेचे हाल आणि सत्ताधाऱ्यांचा भ्रष्टाचार कधीच थांबणार नाही.
● ऋत्विक तांबे, बोरिवली (मुंबई)
सर्वांनाच जागरूक व्हावे लागेल
‘टेंडर प्रजासत्ताक’ हा अग्रलेख वाचला. अग्रलेखातून जमिनीवरील वास्तवाचे दर्शन नेमक्या शब्दांत घडते. याविषयी आत्मरीक्षण करण्याची गरज आहे. बदलत्या भारतीय व्यवस्थेमध्ये सर्वांत वाईट गोष्ट घडली ती म्हणजे प्रशासक आणि शासक यांची (स्वार्थापोटी) अभद्र युती. निद्रिस्त नागरिक आणि स्वयंसेवी संस्थांमुळे ही परिस्थिती ओढावली आहे.
आत्मकेंद्री नागरिक स्वत:चे कुटुंब आणि घर यांच्या बाहेर कुठेच लक्ष देण्यास तयार नाहीत. सामाजिक जबाबदारी नागरिकांची कर्तव्ये ही बाब सर्वसामान्यांच्या खिसगणतीत-सुद्धा नाही. हा बेजबाबदारपणा आणि भ्रष्टाचार घरापर्यंत पोहोचला, तरी जाग येत नाही ही मोठी खंत आहे. न्यायिक आणि अर्धन्यायिक व्यवस्थेने कितीही आदेश दिले तरी शेवटी अंमलबजावणीबाबत त्यांना कार्यकारी यंत्रणांवरच अवलंबून राहावे लागते आणि गोम नेमकी इथेच आहे. कुचकामी अंमलबजावणीमुळे टेंडरजीवी व्यवस्था जन्माला येते आणि वाढत जाते. टेंडर व्यवस्थेला हादरा देणाऱ्या महत्त्वाच्या गोष्टींपैकी एक म्हणजे माहिती अधिकार. माहिती मिळाल्यावरच लक्षात येते की किती, कुठे आणि कसा भ्रष्टाचार झाला. त्यामुळे ज्या वेगाने आपण माहिती अधिकार कायदा मिळवला तेवढ्या वेगाने आणि प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नाही.
टेंडर व्यवस्था फोफावण्यामागचे सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे प्रशासकांनी कामाकडे केलेली डोळेझाक. दिसूनही न दिसल्यासारखे करणे. अशा वृत्तीमुळेच राज्याची वाताहत झाली आहे. हे चित्र बदलायचे तर जागरूक होणे गरजेचे आहे. प्रत्येक नागरिकाने टेंडर व्यवस्था मोडीत काढणे हे वैयक्तिक काम समजून प्रयत्न केले पाहिजेत. प्रत्येकाने पत्रकार, माहिती अधिकार व सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून काम करणे गरजेचे आहे.
● अॅड. श्रीरंग लाळे, मोहोळ (सोलापूर)
उपस्थिती वाढविण्यासाठी प्रबोधनाची गरज
अकरावी- बारावीच्या वर्गाला दांडी मारण्याच्या प्रकारांना चाप?’ हे वृत्त (लोकसत्ता- १०जुलै) वाचले. पुणे विभागाने शाळा- महाविद्यालयांत ७५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक केल्याचे वृत्त समाधानकारक आहे. उपस्थिती कमी असल्याचे आढळल्यास त्या विद्यार्थ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. यापूर्वीही उपस्थितीबाबत नियमावली अनेक महाविद्यालयांत होती, पण ती फक्त कागदावरच राहत असे. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नव्हती. शिवाय केवळ नियम घालून देऊन, जाचक कारवाई करून उपयोग होत नाही. विद्यार्थ्यांच्या आणि पालकांच्या प्रबोधनाची गरज आहे. मुलांची क्षमता, अभिरुची, कल लक्षात न घेता त्यांच्यावर लादल्या जाणाऱ्या अपेक्षांचे ओझे हे कारण आहे का, हेही पडताळले पाहिजे. पालकांच्या अपेक्षांचे ओझे असह्य झाल्याने विद्यार्थी महाविद्यालयांत जाण्यास टाळाटाळ करतात का यावरही विचार झाला पाहिजे. विद्यार्थ्यांच्या अंगी असलेल्या सुप्तगुणांचा विकास साधण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांच्या वाटा समृद्ध करण्यासाठी महाविद्यालयांनी पुढाकार घेतल्यास आणि त्यास विद्यार्थी व पालकांनीही प्रतिसाद दिल्यास महाविद्यायीन शिक्षणात विद्यार्थ्यांना रुची निर्माण होईल आणि अनुपस्थितीची समस्या काही प्रमाणात तरी दूर होईल.
● चंद्रशेखर कमळाकर दाभोळकर, भांडुप (मुंबई)
विद्यार्थीहिताचा योग्य निर्णय!
‘अकरावी-बारावीच्या वर्गाला दांडी मारण्याच्या प्रकारांना चाप?’ हे वृत्त (१०जुलै) वाचले. नीट जेईई आणि एमएच-सीईटी प्रवेशासाठी जीवघेणी स्पर्धा सुरू आहे. कोटा आणि लातूर फॅक्टरी तसेच इंटिग्रेटेड कोचिंग क्लासेस ही या प्रवेश परीक्षांसाठीची जणू तीर्थस्थळे झाली आहेत. अकरावी- बारावीचे वर्ग बुडवून क्लासेसला जाणे हा जणू नियम किंवा कायदा झालेला आहे. त्याचा फायदा फक्त खासगी क्लासेसना होत आहे. विद्यार्थी, पालक आणि अकरावी- बारावीचे शिक्षक यांचे काय? म्हणूनच अकरावी बारावीच्या वर्गांना दोन्ही सत्रांत स्वतंत्रपणे ७५ टक्के उपस्थिती बंधनकारक करणे आणि शिक्षण उपसंचालक कार्यालयाने अकरावी- बारावीच्या वर्गांतील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची अचानक तपासणी करणे हे दोन्ही निर्णय विद्यार्थीहिताचे आहेत. शिक्षण व्यवस्थेच्या भल्यासाठी आहेत. या निर्णयांमुळे अनावश्यक जीवघेणी स्पर्धा थांबेल. म्हणूनच या निर्णयांची अंमलबजावणी राज्यभर होणे आवश्यक आहे.
● विवेक गुणवंतराव चव्हाण, शहापूर (ठाणे)
काँग्रेसयुक्त भाजप
‘भाजप नेतृत्वाचे शिंदेंना झुकते माप?’ ही बातमी (लोकसत्ता- ११ जुलै) वाचली. याच बातमीत ‘फडणवीस यांची कोंडी’ असेही म्हटले आहे. मुळात सत्तेच्या हव्यासापोटी अनेक अनैतिक पायंडे पडून फडणवीसांनी स्वत:च्याच हाताने स्वत:च्या पायावर धोंडा घातला आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. महायुती सत्तेत आली तेव्हा वाटले होते की फडणवीस बघता बघता शिंदेंना गुंडाळून ठेवतील. पण उलटेच झाले. अर्थात त्यांचे पंख छाटून काय साध्य होईल हे काळच सांगेल. एक गोष्ट मात्र खरी, देशातून काँग्रेसला हद्दपार करायला निघालेला भाजप स्वत:च पूर्णपणे काँग्रेसी मानसिकतेत गुरफटून गेला आहे आणि स्वत:च काँग्रेसयुक्त झाला आहे.
● अभय विष्णु दातार, मुंबई
म्हणजे, जे विरोधी ते नक्षलवादी?
‘शहरी नक्षलवाद रोखण्यासाठी विशेष जन सुरक्षा कायदा,’ ही बातमी वाचली (लोकसत्ता, ६ जुलै). या बातमीत नमूद केल्यानुसार आणि प्रस्तावित ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायद्या’च्या गाभ्यानुसार एखाद्या संशयित व्यक्तीचे ‘माओवाद्यांशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध’ असतील तर सरकार अशा व्यक्तीला अटक करून थेट तुरुंगात डांबू शकते. एकवेळ प्रत्यक्ष संबंध सिद्ध करता येतात, पण हे अप्रत्यक्ष संबंध सरकार आणि त्यांची यंत्रणा कोणत्या निकषांवर ठरविणार आणि सिद्ध करणार आहे? समजा नक्षलवाद्यांशी कसलाही संबंध नसलेल्या एखाद्या अभ्यासक व्यक्तीच्या संगणकात, घरात मार्क्स वा चे गवेराचे छायाचित्र किंवा डाव्या चळवळीचे वैचारिक साहित्य आढळले तर अशा व्यक्तीला कशावरून संशयित ठरवले जाणार नाही? एखादी व्यक्ती सरकारच्या धोरणांविरोधात बोलत असेल वा लिहीत असेल तर अशा व्यक्तीला नक्षलवादी ठरवून कशावरून अटक करण्यात येणार नाही? याचा अर्थ सरकारच्या विरोधात बोलणे हा आडवळणाने राष्ट्रद्रोह ठरविण्यापेक्षा एखाद्यावर नक्षलवादी असा शिक्का मारून त्याला अजामीनपात्र कायद्यानुसार तुरुंगात डांबण्याची सोय सरकार हाती घेऊ इच्छिते, असे या प्रस्तावित कायद्यात दिसते.
लोकसत्तामधील बातमीनुसार अगदी मानभावीपणे सरकार म्हणते की, ‘या कायद्यानुसार अटक केलेली व्यक्ती किंवा संघटना सरकारच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या सल्लागार मंडळाकडे दाद मागू शकते.’ सरकारनेच नेमलेल्या त्या सल्लागार मंडळात न्यायमूर्तींव्यतिरिक्त कोणत्या विचारांचे सदस्य असतील, हे सांगण्यासाठी कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही! ज्या प्रमाणे राज्यातील नक्षलवादी चळवळीशी संबंधित ६४ आघाड्या-संघटनांवर बंदी घालण्यात येणार आहे त्याचप्रमाणे आक्रमक विचारांच्या, सामाजिक धार्मिक फूट पाडणाऱ्या विचारांच्या मुस्लीम आणि हिंदू संघटनांची अशी काही यादी सरकारने तयार केलेली असेल, तर त्यांच्यावरही सरकार बंदी घालणार आहे का? आपल्या देशातील आणि राज्यातील सौहार्दाचे वातावरण फक्त माओवादीच बिघडवतात का? हाच प्रस्तावित कायदा समाजात धार्मिक फुटीची बीजं पेरणाऱ्या अतिरेकी मुस्लीम आणि हिंदू विचारांच्या संघटनांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे मदत करणाऱ्या व्यक्तींना, कार्यकर्त्यांना लावला जाणार आहे का? गोवंशाचे मांस बाळगल्याच्या वहिमावरून जे झुंडबळी घेण्याचे प्रमाण वाढलेले आहे, अशा बेदरकारपणे कायदा हाती घेणाऱ्या झुंडीबद्दल सरकार एखादा कायदा करणार आहे की याच प्रस्तावित कायद्यात त्यांच्यासाठीही काही तरतूद करण्यात आलेली आहे?
सीसीएस रूल्स अर्थात केंद्रीय नागरी सेवा (कायदा) नियम, १९६४ नुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना काही ठरावीक संघटनांच्या क्रियाकलापांमध्ये सहभागी होण्यावर पूर्णत: बंदी आहे. तरीही सरकारी नोकरीत असलेले कित्येक अधिकारी, कर्मचारी अशा ‘काही’ संघटनांशी थेट किंवा अप्रत्यक्षरीतीने संबंध ठेवतात; हे एक उघड गुपित होते. अशी छुपी, विषारी विचारांची वल्ली जर तत्कालीन सरकारने वेळीच खुरपून बाहेर काढली असती, तर आज देशातील लोकशाही धोक्यात आली नसती. या सीसीएस रूल्सना प्रस्तावित कायद्यात कोणते स्थान असेल? की राज्य सरकार केंद्राच्या त्या नियमावलीला आव्हान देणार आहे?
● शाहू पाटोळे, खामगाव (धाराशिव)
अतिरेकी राष्ट्रवाद जनतेला रुचत नाही
‘मजुरोदय!’ आणि ‘फ्रेंच ट्विस्ट!’ हे संपादकीय लेख (८ व ९ जुलै) वाचले. रशिया, भारतानंतर इंग्लंड आणि फ्रान्समध्ये निवडणुका झाल्या. रशियात काही वेगळे घडेल अशी अपेक्षा नव्हती. नाममात्र लोकशाही आहे. परंतु भारतात अघोषित आणीबाणीला काही प्रमाणात तरी आळा घालण्यात यश आले. ब्रिटनमध्ये मजूर पक्ष यशस्वी झाला, फ्रान्समध्ये उजव्यांना अखेरच्या टप्प्यात रोखण्यात आले.
भारतातील विरोधी पक्षांना व ब्रिटनमध्ये मजूर पक्षाला मिळालेल्या यशाचा एक अर्थ असा निघतो की, अतिरेकी राष्ट्रवाद जनतेला फार काळ रुचत आणि पचतही नाही. तरीही या देशांतील खालावलेली आर्थिक स्थिती आणि उजव्या राजकीय पक्षाला मिळालेले यश हे विचारात घेता लोकशाहीसमोर धनाढ्य आणि उजव्या शक्तींचे आव्हान कायम आहे. प्रतीक्षा आहे ती अमेरिकेतील निवडणुकीची. तथाकथित मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या मुखवट्याआड दडलेली अतिरेकी स्वार्थी भांडवलशाही आणि धर्मांधता, अतिरेकी राष्ट्रवाद यांचा राजकारणावर वाढलेला प्रभाव या परिस्थितीत मतदारांनी मध्याच्या उजवीकडून डावीकडे सरकण्याचा केलेला प्रयत्न कौतुकास्पद ठरतो. ● अॅड. वसंत नलावडे, सातारा
