‘आल्यानंतरचे आव्हान!’ हा अग्रलेख (५ डिसेंबर) वाचला. देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकीय कणखरता, रणनीती आणि संयम यांचा संगम साधत जे नेत्रदीपक यश मिळवले आहे, ते विलक्षणच म्हणावे लागेल. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते आणि उपमुख्यमंत्री या तिन्ही कार्यकाळात भिन्न स्थिती आणि आव्हानांचा सामना करत त्यांनी आपली कर्तबगारी सिद्ध केली. पक्षांतर्गत विरोधक असोत की विरोधी पक्षांचे नेते, फडणवीस यांनी आपल्या उद्दिष्टांवर एकाग्रता ठेवत राजकीय कौशल्याचे उत्तम दर्शन घडवले आहे. त्यांच्या या यशामुळे त्यांच्यावरील अपेक्षा अधिकच उंचावल्या आहेत आणि समोरील आव्हाने अधिक तीव्र स्वरूपाची असणार, यात शंका नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सगळ्यात मोठी अपेक्षा आहे, ती महाराष्ट्राला औद्योगिक राज्य म्हणून त्याचा गौरव पुन्हा मिळवून देण्याची. कधीकाळी देशातील सर्वांत प्रगत औद्योगिक राज्य म्हणून महाराष्ट्राला मान होता, पण आता तशी परिस्थिती नाही. गेल्या दशकभरात राज्याला मोठ्या प्रकल्पांपासून वंचित राहावे लागले. याला राजकीय परिस्थिती, धोरणात्मक निर्णयांतील ढिलाई, तसेच राज्यातील अपूर्ण संरचना कारणीभूत ठरल्या. फडणवीसांनी, स्वपक्षीय तसेच विरोधकांच्या सर्व अडथळ्यांचा सामना करत राज्यात नवी औद्याोगिक क्रांती घडवून आणणे अत्यावश्यक आहे. जैतापूर प्रकल्पांसारख्या योजनांना मूर्तरूप द्यावे लागेल. बहुतांश एमआयडीसी आज ओस पडल्या आहेत. औद्याोगिक प्रगतीसाठी सामाजिक सौहार्द अतिशय महत्त्वाचे आहे. याकरिता फडणवीसांनी स्वत:च्या पक्षातील वाचाळवीरांवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. ‘व्होट जिहाद’ वगैरेचा कितीही आरडाओरडा केला तरीही या निवडणुकीतील मतांच्या टक्केवारीने हे पुन्हा सिद्ध केले आहे की कोणत्याच जाती किंवा धर्माची एक गठ्ठा मते कधीच कोणाला मिळत नसतात.
हेही वाचा >>> संविधानभान : काळाबरोबर ‘चालणारे’ संविधान
दिवसेंदिवस खंक होत चाललेली राज्याची तिजोरी आणि सर्व काही फुकट मिळण्याची जनतेची वाढलेली आशा याचा ताळमेळ कसा बसवायचा हे फडणवीस यांच्यासमोरील सर्वात मोठे आव्हान असेल. सध्याच्या घटकेला इंधन कर, मद्या अबकारी कर आणि मालमत्ता कर सोडले तर राज्याकडे जीएसटीनंतर अजून कोणतेच उत्पन्नाचे दुसरे स्राोत नाहीत. त्यातही केंद्राकडून जीएसटीची परतफेड वेळेवर केली जात नाही हे वास्तव नाकारता येणार नाही. त्यामुळे फडणवीसांनी ‘मोफत योजनां’ना आळा घालून रोजगार निर्मितीकडे लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. राज्याच्या उत्पन्नवाढीसाठी पर्यायी स्राोतांचा विचार करणे, खर्चाचे काटेकोर व्यवस्थापन करणे, ही त्यांची प्राथमिकता असावी.
बाकी, इतक्या मोठ्या बहुमतानंतर फडणवीसांनी पक्षांतर्गत फोडाफोडी आणि विविध पक्षीय गणंगांस आपल्यात सामील करणे थांबवावे ही अपेक्षा रास्त आहे पण हे होईल असे वाटत नाही. २०२९ च्या शतप्रतिशत भाजपच्या वाटेवर आणि त्याहीअगोदर मुंबईसह अन्य महानगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी हे चक्र चालतच राहणार, त्यास पर्याय नाही. फडणवीसांनी विधानसभेत म्हणल्याप्रमाणे, ‘‘मै समुंदर हूं, वापस लौट कर आऊंगा.’’ आज तोच समुद्र त्यांच्या प्रचंड त्सुनामीसह परत आला आहे. ही त्सुनामी केवळ राजकीय घटना नसून लोककल्याणाची असावी.
● तुषार रहाटगावकर, डोंबिवली
बेरोजगारी, आरक्षणाचे आव्हान!
‘आल्यानंतरचे आव्हान!’ हा अग्रलेख वाचला. फडणवीस यांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागणार आहे. विधानसभा निवडणुकीत ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम दिसून आला. मात्र आता भविष्यात या योजनेच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या तिजोरीवर पडणारा ताण कमी करण्याचे महत्त्वाचे आव्हान मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असणार आहे. बेरोजगारांच्या हाताला काम द्यावे लागेल. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था मजबूत करावी लागेल.
शेतकरी हवालदिल झाला आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या हमीभावाचा प्रश्नदेखील कायम आहे. शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. भाजपच्या जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले आहे. अशा वेळी देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे महत्त्वाचे आव्हान असणार आहे. पाऊस आणि गारपीट यामुळे शेतकऱ्यांना होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करून देणे. तसेच शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी फडणवीस यांना मुख्यमंत्री म्हणून प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
तसेच राज्यापुढील सामाजिक आव्हानांपैकी सर्वात मोठे आव्हान असेल ते म्हणजे मराठा आरक्षण टिकवणार कसे? या आधीही मराठा आरक्षणाला आव्हान देण्यात आले होते आणि न्यायालयाने ते आरक्षण रद्द केले होते. त्यामुळे महायुतीच्या नव्या सरकारची सर्वाधिक कसोटी लागणार आहे ती मराठा आरक्षण टिकवण्यासाठी. ही काही महत्त्वाची आव्हाने फडणवीसांसमोर येत्या पाच वर्षांच्या कालखंडात असणार आहे. ते ती कशा प्रकारे हाताळतात हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
● स्वप्निल थोरवे, पुणे
आता तरी सूडबुद्धीने वागू नये
‘आल्यानंतरचे आव्हान!’ हे संपादकीय वाचले. राज्यात महायुती सरकारला अपेक्षेपेक्षा बहुमत मिळूनसुद्धा सरकार स्थापन होत नव्हते. २०१९ला शिवसेना भाजप युतीला बहुमत मिळूनही मुख्यमंत्री होता आले नाही, याची खंत फडणवीस यांच्या मनात घर करून राहिली होती. गेल्या तीन वर्षांत भाजपने दोन पक्ष फोडले. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांच्या मागे ईडी, सीबीआयसारख्या संस्था लावल्या. त्यामुळे जनतेत त्यांची प्रतिमा मलिन झाली होती. ती सुधारण्याची संधी पुन्हा प्राप्त झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर झालेली नकारात्मक प्रतिमा पुसून स्वत:विषयी सकारात्मक भावना निर्माण केली. गद्दारीचा डाग पुसून टाकला. आता फडणवीस यांनाही तसेच करावे लागेल.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्याचे प्रयत्न करावे लागतील. महिलांवरील अत्याचार, आरक्षणाचा गुंता सोडवावा लागेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विरोधी पक्षातील नेत्यांना सूडबुद्धीने वागवणे थांबवावे लागेल. फडणवीस यांना प्रतिमा सुधारण्याची संधी प्राप्त झाली आहे, ती त्यांनी सुधारावी आणि जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
● सुनील कुवरे, शिवडी (मुंबई)
‘लाडकी बहीण’मुळे कचाट्यात
‘आल्यानंतरचे आव्हान!’ हा अग्रलेख वाचला. हल्ली मुख्यमंत्रीपद मिळणे व त्यानंतर ते पाच वर्षे टिकविणे हेच एक आव्हान आहे. त्यात सध्याचे तीन पक्षांच्या युतीचे सरकार असल्याने ही कसरत अधिकच कठीण होईल (शिंदेंच्या नाराजीमुळे) यात शंका नाही. शिंदेंची नाराजी दूर करण्यास प्राधान्य द्यावे लागेल. लाडक्या बहिणींना वचन दिल्याप्रमाणे २१०० रुपये द्यावे लागतील. आघाडीने तर तीन हजार रुपये देण्याचे आश्वासन जाहीरनाम्यात दिले होते. २१०० वरून घूमजाव करणे, म्हणजे शिंदेंना अधिक नाराज करणे. ते आता परवडण्याजोगे नाही. मराठा आरक्षणाची मर्यादा वाढण्याची शक्यता धूसर आहे. त्यामुळे जरांगेंना खतपाणी मिळत असेपर्यंत ही भुणभुण सुरूच राहील.
● अरविंद करंदीकर, तळेगाव दाभाडे
भरघोस गुण देण्याकडेच शिक्षण संस्थांचा कल
सत्र परीक्षा पद्धत नकोच!’ हा लेख (लोकसत्ता- ५ डिसेंबर) वाचला. शिक्षण पद्धतीचे अलीकडे वाढलेले बाजारी रूप आणि त्यातच या सत्र परीक्षा पद्धतीमुळे शैक्षणिक गुणवत्ता कमालीची ढासळताना दिसत आहे. विशेषत: शासन नियंत्रित प्रवेश प्रक्रिया या सप्टेंबरअखेर होत आहेत, त्यामुळे स्वाभाविकपणे अधिकृत सत्र सुरू होण्यास ऑक्टोबर उजाडतो. गांभीर्याची बाब म्हणजे जे अभ्यासक्रम पूर्वी संपूर्ण वर्षाभरासाठी शिकवले जात होते ते आता केवळ दीड-दोन महिन्यांमध्ये उरकण्याची वेळ येत आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आणि आक्षेपार्ह आहे. उदाहरणादाखल विधी औषधनिर्माण, वैद्याकीय आदी अभ्यासक्रमांमध्ये विषय हे केवळ दीड-दोन महिन्यांमध्ये शिकवून संपवणे केवळ अशक्य होत आहे. मातृभाषेत हे अभ्यासक्रम शिकवले जात नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा कल विषय समजून घेण्याऐवजी आपल्याला उत्तीर्ण कसे होता येईल याकडे आहे. त्यामध्येच अंतर्गत गुणांची तरतूद केल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ केवळ वेळेत कागदोपत्री पूर्तता करण्याकडे जात आहे. एकूणच विद्यार्थ्यांच्या ज्ञानात व विषय समजण्यात कसलीही मदत झालेली नाही. प्रमाणाबाहेर फी आकरून प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांवर आपण नापास करून अन्याय करतो, हे शल्य टाळण्यासाठी भरघोस गुण देण्याकडे शिक्षण संस्थांचा कल वाढतो आहे. अंतर्गत गुण दिल्यामुळे अनेकदा विद्यार्थ्याला जरी उत्तीर्ण होण्यास हातभार लागत असला तरी विद्यार्थ्याला मूळ विषयाचे आकलन झालेले नसते. विद्यार्थ्यांचे अपयश हे केवळ विद्यार्थ्यांपुरते मर्यादित नसून खरे तर ते अपयश शिक्षकाचे, शिक्षण संस्थेचे आणि शिक्षण पद्धतीचे आहे याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते. विद्यार्थ्यांच्या अपयशाची जबाबदारी घेण्यास ना शासन तयार असते ना शिक्षण संस्था. यामुळे विद्यार्थ्यांत न्यूनगंडाची वाढ होते. हा वाढता नैराश्याचा धोका टाळायचा असेल तर विशेषत: व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा पद्धतीमध्ये सत्र परीक्षा रद्द होणे हेच आवश्यक वाटते.
● अॅड. संभाजीराव मोहिते, कराड
वार्षिक १०० गुणांची परीक्षा हेच यशस्वी सूत्र
‘सत्र परीक्षा पद्धत नकोच!’ हा डॉ. अनिल हिवाळे यांचा लेख वाचला. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार अलीकडे सत्र पद्धत माध्यमिकपासून उच्च माध्यमिक आणि महाविद्यालयापासून विद्यापीठापर्यंत सुरू झाल्यामुळे प्रचंड मोठा गोंधळ निर्माण झाला आहे. हे आता सर्वश्रुत झाले आहे. पुन्हा एकदा वार्षिक परीक्षा सुरू केली तर विद्यार्थ्यांच्या आकलनामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढ होईल.
परीक्षेच्या कामकाजात प्राध्यापक, कर्मचारी व्यग्र राहतात, मूल्यांकन निकृष्ट दर्जाचे असते. वार्षिक परीक्षा आणि १०० पैकी ३५ ला उत्तीर्ण हेच जुने प्रमाण जर ठेवले तर विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण बौद्धिक विकास होऊ शकतो. आकलन आणि मूल्यांकनाची विघटित होणारी ऊर्जा सार्थकी लागू शकते. सत्र पद्धतीमध्ये पहिल्या सत्र परीक्षेत उपस्थित असलेला विद्यार्थी दुसऱ्या सत्रामध्ये उपस्थित राहीलच किंवा सर्व पेपर देईलच याची खात्री नसते.
वर्षभर आपल्यासमोर वर्गात असलेला विद्यार्थी सर्व बाजूने शिक्षकाच्या अध्ययन आणि अध्यापनाच्या कक्षेत राहत होता, परंतु तो आता संपर्कहीन आहे. याचा अधिक परिणाम पार्ट टाइम काम करून उच्चशिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांवर होत आहे. पूर्वी कला शाखेसारख्या विभागात शिक्षण घेत असलेल्या गरीब विद्यार्थ्यांनी वर्षाकाठी ग्रंथालयातून एकदा पुस्तक संच घेतला की तो सहज उत्तीर्ण होत होता. आता हे सगळे कालबाह्य झाले आहेत. हे टाळण्यासाठी सत्र परीक्षा पद्धत रद्द करणेच उत्तम.
● डॉ. दुष्यंत कटारे, व्यंकटराव देशमुख महाविद्यालय (लातूर)
करांच्या ओझ्याखाली दबलेला मध्यमवर्ग
‘ममीफाइड मध्यमवर्ग’ या अग्रलेखात (२ डिसेंबर) मध्यमवर्गाच्या स्थितीचे यथायोग्य विश्लेषण करण्यात आलेले आहे. अर्थव्यवस्थेची स्थिती जागतिक पातळीवर दयनीय आहे. महागाईने मध्यमवर्गाचे अक्षरश: कंबरडे मोडलेले आहे. अशाही परिस्थितीत राजकारणी मात्र आपल्याला काहीच देणे-घेणे नाही अशा पद्धतीने वागत आहेत. महाराष्ट्रातील निवडणुकीत महागाई, बेरोजगारीसारख्या समस्यांमुळे काहीही फरक न पडल्यामुळे येणाऱ्या पाच वर्षांतदेखील या समस्यांवर सरकार काही उपाययोजना करेल असे वाटत नाही. जनतेला तात्पुरती थोडी आर्थिक मदत केली की आपल्याला मते मिळतात हे राजकारण्यांना कळून चुकले आहे. त्यामुळे जनतेचे मूलभूत प्रश्न सोडवण्यात त्यांना काहीही स्वारस्य उरलेले नाही. जमिनीवर मात्र परिस्थिती फारच वेगळी आहे.
सरकारने एकीकडे कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केला आणि त्याचा सगळा भार मध्यमवर्गावर टाकला. इनकम टॅक्स, सर्व्हिस टॅक्स, जीएसटी, प्रॉपर्टी टॅक्स, टोल टॅक्स, रोड टॅक्स, पर्यावरण टॅक्स असे अनेक प्रकारचे टॅक्स भरून मध्यमवर्गीय सामन्य माणूस अगदी मेटाकुटीला आला आहे. त्याच्या उत्पन्नातील जवळपास ३५ ते ४५ टक्के उत्पन्न केवळ कर भरण्यात जात आहे. अगदी कुठे पैसे गुंतवायचे ठरवले तरी त्यावरदेखील कर भरावा लागतो. त्यामुळे पैसे कमवताना कर, खर्च करताना कर आणि गुंतवणूक करतानादेखील कर अशा कात्रीत मध्यमवर्ग सापडला आहे. बरे एवढे करून सरकारकडून त्याला काहीच मिळत नाही. मध्यमवर्गाच्या करांच्या पैशावर सरकार गरिबांना फुकट पैसे देते, पण मध्यमवर्गाला मात्र त्याचा काहीच फायदा होत नाही. चांगले रस्ते, स्वस्त शिक्षण, स्वस्त आरोग्य व्यवस्था, स्वच्छ पाणी, शुद्ध हवा, वाहतूक कोंडीमुक्त प्रवास यांसारख्या मूलभूत सुविधादेखील सरकार पुरवू शकत नाही. त्यासाठी त्याला स्वत:च अधिकचा खर्च करावा लागतो आणि खेदाची गोष्ट अशी की त्यावरदेखील त्याला कर भरावा लागतो. त्यामुळे आपण नक्की कमवतो कोणासाठी आहोत, स्वत:साठी की राजकारण्यांसाठी असा प्रश्न मध्यमवर्गाला पडला आहे.
अग्रलेखात लिहिल्याप्रमाणे मध्यमवर्गाच्या डोळ्यावर देशभक्तीची आणि जाती-धर्माची अशी झापड आली आहे की, मूलभूत समस्यांचादेखील त्याला विसर पडला आहे. ज्या थोड्या लोकांना याची जाणीव आहे त्यांचाही आवाज सरकारने असा दाबला आहे, की आणखी आवाज उठवण्याची हिंमतदेखील ते आता करू शकत नाहीत. मध्यमवर्गाच्या डोळ्यांवरील ही झापड दूर होईल आणि तो आपल्या समस्यांसाठी सरकारकडे नक्कीच दाद मागेल एवढीच अपेक्षा.
● विनोद थोरात, पुणे
हा प्रचारक संकल्पनेच्या मुळावरच घाव
‘दोन-तीन अपत्ये समाजासाठी गरजेची – सरसंघचालक मोहन भागवत यांचे प्रतिपादन’ – ही बातमी (लोकसत्ता- २ डिसेंबर) वाचली. मागे चेन्नई येथे एका कार्यक्रमात भागवत यांनी प्रत्येक ‘हिंदू’ कुटुंबात पाच अपत्ये असावीत असे विधान केले होते. टीकेची झोड उठल्यावर तो विषय मागे पडला होता. संघाने त्याचा फारसा पाठपुरावा केला नाही. आता प्रतिकुटुंब अपत्यसंख्या पाचवरून दोन-तीनवर आली आहे. याचा अर्थ ‘हिंदू समाज नष्ट होण्याचे संकट’ काहीसे कमी झाल्याचे समजायला हरकत नाही. असो. तथापि या भाषणाच्या संदर्भात तीन महत्त्वाचे मुद्दे विचारणीय आहेत.
१. भागवतांचे भाषण नागपूर येथील एका शाळेच्या सभागृहात, ‘कठाळे’ या कुठल्या एका आडनावाच्या कुलसंमेलनाच्या कार्यक्रमात झाले. इथे स्वा. सावरकर यांच्या चरित्रातील एक प्रसंग आठवतो. रत्नागिरी येथे असताना, तिथल्या ‘चित्पावन विद्यार्थी साहाय्यक संघा’ने आपल्या वार्षिक संमेलनाचे अध्यक्ष म्हणून येण्याची सावरकरांना विनंती केली. त्यावर सावरकर म्हणाले- ‘विशिष्ट ज्ञातींसाठीच असलेल्या संस्थांत मी भाग घेऊ शकत नाही. सत्पात्र ब्राह्मण विद्यार्थी न आढळल्यास इतर कोणत्याही ज्ञातीच्या हिंदू विद्यार्थ्याला शिष्यवृत्ती देण्यात येईल, एवढा बदल तुम्ही तुमच्या संस्थेच्या घटनेत करीत असाल, तर मी तुमचे निमंत्रण स्वीकारेन.’ ही सूचना संस्थेने मान्य केल्यावर सावरकरांनी निमंत्रण स्वीकारले. अखिल भारतीय पातळीवर ‘हिंदू संघटन’ कार्यासाठी गेली उणीपुरी १०० वर्षे कार्यरत असलेल्या संघटनेच्या प्रमुखांनी एखाद्या विशिष्ट आडनावाच्या व्यक्तींच्या कुलसंमेलनाचे आमंत्रण स्वीकारणे अजब आहे.
२. दुसरा मुख्य मुद्दा अपत्य संख्या. रा.स्व.संघातील ‘प्रचारक’ ही संकल्पना – संघाचे ध्येय धोरण पटल्याने त्यानुसार पूर्णवेळ संघटनेच्या कार्याला वाहून घेणारे, त्यासाठी अविवाहित राहणारे प्रचारक – हा संघटनेचा कणा मानला जातो. असे दोन भूतपूर्व प्रचारक देशाचे पंतप्रधान झाले आहेत. (अटल बिहारी वाजपेयी अविवाहित, तर विद्यामान पंतप्रधान मोदी विवाहित असूनही कौटुंबिक बंधनात मुळीच न अडकलेले, पत्नीपासून तिच्या संमतीने दूर राहणारे.) सध्या सुमारे २५०० असे प्रचारक संघात आहेत. भागवतांचे सध्याचे प्रतिपादन प्रचारक संकल्पनेच्या मुळावरच घाव घालण्यासारखे आहे. अविवाहित राहून पूर्णवेळ देशकार्यास वाहून घेण्यापेक्षा रीतसर मुले जन्माला घालून ‘समाजाचे अस्तित्व टिकवणे’ हेच जर जास्त महत्त्वाचे असेल, तर या प्रचारकांनी आपले आयुष्य व्यर्थच घालवले, असे म्हणावे लागेल.
३. तिसरा मुद्दा ‘मानवता धर्मा’चा. इथे पुन्हा सावरकर चरित्रातील प्रसंग आठवतो. मालवण येथे एका मानवतावादी गृहस्थाने सावरकरांना विचारले : ‘तुम्ही आमच्या मानवता धर्माचे सदस्य व्हाल का?’ सावरकर म्हणाले, ‘अवश्य होईन! पण, मानवता धर्म, अशी काही शक्ती अस्तित्वात आहे का? रशियासारखे राष्ट्र आपल्या देशाच्या सीमा अधिकाधिक दूरवर वाढवण्याची कसोशी करीत आहे आणि इतर राष्ट्रांच्या कामगारांवर बॉम्बफेक करण्याच्या धमक्या देत आहे. अशा स्थितीत तुम्ही – आम्ही मात्र मनावता धर्माचे उपासक बनून काय उपयोग आहे?’ आता सावरकरांच्या काळात जगात कुठेही अस्तित्वात नसलेला मानवता धर्म अलीकडे कुठे, कधी अस्तित्वात आल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे सावरकरांचे विचार आजही तितकेच तर्कशुद्ध आहेत.
(संदर्भ : वरील दोन्ही प्रसंग धनंजय कीर लिखित ‘सावरकर चरित्र’ या ग्रंथातील ‘प्रकरण ९ – सामाजिक क्रांती’मध्ये आहेत.)
● श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली
