‘राजभवनी कंडूशमन’ हा अग्रलेख (१४ फेब्रुवारी) वाचला. लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट करण्यासाठी आणि शासन-प्रशासन सुदृढ करून व्यवस्थेची फळे सामान्यांपर्यंत योग्य रीतीने पोहोचविण्यासाठी घटनाकारांनी स्वायत्त संस्थांची निर्मिती केली आणि व्यवस्थेच्या देखरेखीची व प्रसंगी नियंत्रणाची घटनात्मक जबाबदारी या संस्थांवर सोपविली. त्यामुळे, पक्ष व राजकारणनिरपेक्षता अपेक्षित असलेल्या या घटनात्मक संस्थांची लोकशाहीच्या विकासात खूप महत्त्वाची भूमिका आहे. पण आज पक्षीय निष्ठा, राजकीय दबाव, व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा आणि राजापेक्षा राजनिष्ठ होण्याची धडपड यामुळे या स्वायत्त संस्थांचे पार अवमूल्यन झाले आहे.
राज्यपालपदही याला अपवाद नाही. घटनात्मक जबाबदाऱ्यांपेक्षा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा आणि पक्षीय निष्ठा प्रबळ ठरत असल्याने राज्यपाल या संस्थेची रयाच निघून गेली आहे. आयुष्यभर पक्ष संघटनेत कार्य केल्याने, राजकीय पेन्शनर म्हणून राजभवनात होणाऱ्या नियुक्त्यानंतर, घटनात्मक जबाबदारीचे भान उरत नाही. त्यातच, सदैव राजकीय भूमिकेत मस्त असलेल्या या व्यक्ती व त्यांचे पक्ष, स्वायत्त संस्थांपेक्षा मोठे झाल्याने या संस्थांचे अस्तित्व अडचणीत आले आहे. स्वायत्त संस्थांचे हे राजकीयीकरण लोकशाहीच्या विकासातील प्रमुख अडथळा ठरत आहे. ‘लोकशाहीच्या जननी’साठी हे धोकादायक आहे.
● हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा)
अशी उदाहरणे प्रत्येक राज्यात
‘राजभवनी कंडूशमन’ हे संपादकीय वाचले. सत्ताधारी पक्षातील असे नेते ज्यांची पक्षासाठी उपयुक्तता संपली आहे वा ज्यांची मूळच्या राज्यातील राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली आहे किंवा जे नेते पक्षात उपद्रवी ठरू शकतात अशांना एखाद्या राज्यात राज्यपालपदी नेमून एक प्रकारे अडगळीतच टाकले जाते, मात्र असे महामहीम आपल्या पक्षाचे उतराई होण्यासाठी आणि सर्वोच्च नेत्यांना खूश करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या सरकारांना अडचणीत आणण्यात धन्यता मानताना दिसतात. भगतसिंग कोश्यारी, आरिफ मोहंमद खान, जगदीप धनखड वा तमिळनाडूचे विद्यामान राज्यपाल रवी यापैकी कुणीही या निरीक्षणास मुळीच अपवाद नाहीत. सत्ताधारी सर्वोच्च नेतेही उपद्रवमूल्य असलेल्या राज्यपालांच्या घटनाबाह्य कृत्यांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात, हेही तितकेच खरे! जनतेच्या खर्चाने राजभवनात राहून, राज्यघटनेकडे राजरोस दुर्लक्ष करून राजकीय कंडूशमन करणे लोकशाहीप्रधान देशात तरी निश्चितच निषेधार्ह आहे, यात तिळमात्र शंका नाही!
● बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
मर्जी राखताना कार्यकर्त्याप्रमाणे वर्तन
राज्यपालपद घटनात्मक आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी सरकारच्या सल्ल्यानुसारच काम केले पाहिजे. मात्र सत्ताकारणाच्या अतिरेकापायी राज्यपालदेखील राजकारण करू लागले आहेत. कोणत्याही सरकारला आपली मर्जी राखणारे राज्यपाल नेमणे सोयीचे वाटते. मात्र अलीकडे राज्यपाल मर्जी राखण्याच्या नादात राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे राजकीय भूमिका घेऊ लागले आहेत. परिणामी राजभवन हा सत्ताकारणाचा आणि राजकारणाचा अड्डा झाला आहे.
ही परंपरा काँग्रेसने सुरू केली असली तरी भाजपच्या काळात याचा अतिरेक होत आहे. महाराष्ट्रानेदेखील अडीच वर्षांपूर्वी राज्यपाल कसे नसावेत याचा अनुभव घेतला आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी तर सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. पंजाबचे राज्यपाल असलेले नागपूरचे बनवारीलाल पुरोहित यांनी अचानक पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी वैयक्तिक कारण असल्याचे सांगितले असले तरी त्यांच्या राजीनाम्याला चंडीगडच्या महापौर निवडणुकीची पार्श्वभूमी आहे.
सध्याचे राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती हे पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असताना त्यांनी ममता बॅनर्जी यांना कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडली नव्हती. राज्यसभेतदेखील विरोधी पक्षांबाबत ते कशी भूमिका घेतात हे देश पाहात आहे. जिथे जिथे भाजपविरोधी सरकारे आहेत आणि भाजपचे राज्यपाल आहेत, ते सर्व राजभवनात बसून पक्ष प्रेमापोटी नसती उठाठेव करत आहेत. राज्यपालांच्या अशा वर्तनामुळे पदाचे अवमूल्यन होत आहे. महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल कोश्यारी यांच्यावर तर सर्वोच्च न्यायालयानेही कडक ताशेरे ओढले होते. भाजपकडून चांगल्या राजकारणाची अपेक्षा होती, मात्र सद्या:स्थिती पाहता कालचा गोंधळ बरा होता, असेच म्हणावे लागेल.
● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
हक्क कागदावर, व्यवहार मनमानी
‘शेतकरी आंदोलनाला हिंसक वळण’ ही बातमी (‘लोकसत्ता’- १४ फेब्रुवारी) वाचली. प्रख्यात कृषितज्ज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांना ‘भारतरत्न’ किताब द्यायचा; मात्र त्यांनीच शेतकऱ्यांना किमान आधारभाव देण्यासंदर्भात केलेल्या शिफारशी अमलात आणायच्या नाहीत. किमान हमीभावाबाबत काही ठोस निर्णय घेण्याऐवजी या हजारो शेतकऱ्यांना राजधानीच्या वेशीवर रोखण्याची व्यवस्था करायची. एकीकडे ‘बळीराजा’ म्हणून शेतकऱ्यांचा आपल्या दैनंदिन भाषणबाजीत सातत्याने उल्लेख करायचा आणि त्याच वेळी त्यांच्या तोंडाला पाने पुसायची. अशीच या सरकारची नीती असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
हमीभावाला कायद्याचे कवच असायला हवे, ही या आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे. शेतकऱ्यांच्या हमीभावाच्या मागणीला फार मोठा इतिहास आहे. महाराष्ट्रात याच मागणीसाठी शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली ऐतिहासिक म्हणता येईल असे आंदोलन १९८० च्या दशकात झाले होते. मात्र, त्यानंतर आलेल्या विविध पक्षांच्या सरकारांनी या मागणीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. सरकार किमान आधारभूत किंमत जाहीर करते, मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. हक्क कागदावर आणि व्यवहार मनमानी असे भारतीय शेतकऱ्यांचे वास्तव आहे.
● प्रभाकर दगाजी वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
शेतकऱ्यांना दंगलखोरांप्रमाणे वागणूक का?
किमान आधारभूत किमतीसाठी कायदा करण्याची मागणी लावून धरत दिल्लीच्या वेशीवर आलेल्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत. रस्त्यावर अडथळे निर्माण करण्यात आले आहेत. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या जात आहेत. पोलिसांनी शेकडो शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले आहे. दुसरीकडे सिंघू सीमेवरही पोलिसांनी नाकेबंदी केली आहे. शेतकऱ्यांना दंगलखोरांप्रमाणे वागणूक दिली जात आहे.
याआधीचे शेतकरी आंदोलन प्रदीर्घ काळ चालले होते. त्या वेळी दिलेली आश्वासने आणि मागण्या पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा आंदोलन करावे लागले. यात शेतकऱ्यांचे काय चुकले? शेतकऱ्यांशी विचारविनिमय करून योग्य निर्णय घ्यावेत. सिलिंडर, सोने, पेट्रोल, डिझेल, कर्जावरील व्याज इत्यादी अनेक वस्तू आणि सेवांचे दर सरकार जाहीर करते, त्याचप्रमाणे शेतमालाचे किमान दर जाहीर करून शेतकऱ्यांना दलालांच्या जाचातून मुक्त करावे. तसे केल्यास शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होतील.
● विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)
प्रत्येक स्तरावर दायित्व निश्चित करावे
अशोक चव्हाण भाजपमध्ये गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे राज्याचे प्रभारी रमेश चेननिथला यांनी जे उद्गार काढले, त्यावर विचार होणे आवश्यक आहे. एखादी घटना घडल्यावर त्यावर टीका करण्यापेक्षा ती टाळण्यासाठी प्रभारी म्हणून आपण काय प्रयत्न केले, यावर विचार होणे जास्त महत्त्वाचे. गेले अनेक महिने अशोक चव्हाण नाराज होते. इतकेच नव्हे तर ते पक्षातून बाहेर पडणार अशी चर्चाही होती. त्या वेळी रमेश चेननिथला यांनी राज्याचे प्रभारी म्हणून चव्हाण यांची नाराजी दूर करण्याचे कोणते प्रयत्न केले? त्यांनी तसे काही प्रयत्न केले असते, तर कदाचित चव्हाण यांनी इतका टोकाचा निर्णय घेतला नसता, पण मूळ मुद्दा आहे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या कार्यपद्धतीविषयी पक्षात असलेली कमालीची नाराजी. मात्र पक्षश्रेष्ठींनी या प्रकरणात केवळ तात्पुरती डागडुजी करण्यात समाधान मानले. मतभेद वाढत गेले. खरे तर प्रभारींनाच त्यांचे दायित्व निश्चित करून जाब विचारला पाहिजे होता, पण तसे झाले नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. कार्यकर्त्यांशी संवाद साधा, त्यांना समजून घ्या. तसे केल्यास असे प्रसंग उद्भवणार नाहीत. ● अशोक आफळे, कोल्हापूर
राज्यपालपदही याला अपवाद नाही. घटनात्मक जबाबदाऱ्यांपेक्षा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा आणि पक्षीय निष्ठा प्रबळ ठरत असल्याने राज्यपाल या संस्थेची रयाच निघून गेली आहे. आयुष्यभर पक्ष संघटनेत कार्य केल्याने, राजकीय पेन्शनर म्हणून राजभवनात होणाऱ्या नियुक्त्यानंतर, घटनात्मक जबाबदारीचे भान उरत नाही. त्यातच, सदैव राजकीय भूमिकेत मस्त असलेल्या या व्यक्ती व त्यांचे पक्ष, स्वायत्त संस्थांपेक्षा मोठे झाल्याने या संस्थांचे अस्तित्व अडचणीत आले आहे. स्वायत्त संस्थांचे हे राजकीयीकरण लोकशाहीच्या विकासातील प्रमुख अडथळा ठरत आहे. ‘लोकशाहीच्या जननी’साठी हे धोकादायक आहे.
● हेमंत सदानंद पाटील, नाळे (नालासोपारा)
अशी उदाहरणे प्रत्येक राज्यात
‘राजभवनी कंडूशमन’ हे संपादकीय वाचले. सत्ताधारी पक्षातील असे नेते ज्यांची पक्षासाठी उपयुक्तता संपली आहे वा ज्यांची मूळच्या राज्यातील राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली आहे किंवा जे नेते पक्षात उपद्रवी ठरू शकतात अशांना एखाद्या राज्यात राज्यपालपदी नेमून एक प्रकारे अडगळीतच टाकले जाते, मात्र असे महामहीम आपल्या पक्षाचे उतराई होण्यासाठी आणि सर्वोच्च नेत्यांना खूश करण्यासाठी विरोधी पक्षांच्या सरकारांना अडचणीत आणण्यात धन्यता मानताना दिसतात. भगतसिंग कोश्यारी, आरिफ मोहंमद खान, जगदीप धनखड वा तमिळनाडूचे विद्यामान राज्यपाल रवी यापैकी कुणीही या निरीक्षणास मुळीच अपवाद नाहीत. सत्ताधारी सर्वोच्च नेतेही उपद्रवमूल्य असलेल्या राज्यपालांच्या घटनाबाह्य कृत्यांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करतात, हेही तितकेच खरे! जनतेच्या खर्चाने राजभवनात राहून, राज्यघटनेकडे राजरोस दुर्लक्ष करून राजकीय कंडूशमन करणे लोकशाहीप्रधान देशात तरी निश्चितच निषेधार्ह आहे, यात तिळमात्र शंका नाही!
● बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
मर्जी राखताना कार्यकर्त्याप्रमाणे वर्तन
राज्यपालपद घटनात्मक आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी सरकारच्या सल्ल्यानुसारच काम केले पाहिजे. मात्र सत्ताकारणाच्या अतिरेकापायी राज्यपालदेखील राजकारण करू लागले आहेत. कोणत्याही सरकारला आपली मर्जी राखणारे राज्यपाल नेमणे सोयीचे वाटते. मात्र अलीकडे राज्यपाल मर्जी राखण्याच्या नादात राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांप्रमाणे राजकीय भूमिका घेऊ लागले आहेत. परिणामी राजभवन हा सत्ताकारणाचा आणि राजकारणाचा अड्डा झाला आहे.
ही परंपरा काँग्रेसने सुरू केली असली तरी भाजपच्या काळात याचा अतिरेक होत आहे. महाराष्ट्रानेदेखील अडीच वर्षांपूर्वी राज्यपाल कसे नसावेत याचा अनुभव घेतला आहे. लेखात म्हटल्याप्रमाणे तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी तर सर्व मर्यादा ओलांडल्या आहेत. पंजाबचे राज्यपाल असलेले नागपूरचे बनवारीलाल पुरोहित यांनी अचानक पदाचा राजीनामा दिला. त्यांनी वैयक्तिक कारण असल्याचे सांगितले असले तरी त्यांच्या राजीनाम्याला चंडीगडच्या महापौर निवडणुकीची पार्श्वभूमी आहे.
सध्याचे राज्यसभेचे सभापती आणि उपराष्ट्रपती हे पश्चिम बंगालचे राज्यपाल असताना त्यांनी ममता बॅनर्जी यांना कोंडीत पकडण्याची एकही संधी सोडली नव्हती. राज्यसभेतदेखील विरोधी पक्षांबाबत ते कशी भूमिका घेतात हे देश पाहात आहे. जिथे जिथे भाजपविरोधी सरकारे आहेत आणि भाजपचे राज्यपाल आहेत, ते सर्व राजभवनात बसून पक्ष प्रेमापोटी नसती उठाठेव करत आहेत. राज्यपालांच्या अशा वर्तनामुळे पदाचे अवमूल्यन होत आहे. महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल कोश्यारी यांच्यावर तर सर्वोच्च न्यायालयानेही कडक ताशेरे ओढले होते. भाजपकडून चांगल्या राजकारणाची अपेक्षा होती, मात्र सद्या:स्थिती पाहता कालचा गोंधळ बरा होता, असेच म्हणावे लागेल.
● अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
हक्क कागदावर, व्यवहार मनमानी
‘शेतकरी आंदोलनाला हिंसक वळण’ ही बातमी (‘लोकसत्ता’- १४ फेब्रुवारी) वाचली. प्रख्यात कृषितज्ज्ञ एम. एस. स्वामिनाथन यांना ‘भारतरत्न’ किताब द्यायचा; मात्र त्यांनीच शेतकऱ्यांना किमान आधारभाव देण्यासंदर्भात केलेल्या शिफारशी अमलात आणायच्या नाहीत. किमान हमीभावाबाबत काही ठोस निर्णय घेण्याऐवजी या हजारो शेतकऱ्यांना राजधानीच्या वेशीवर रोखण्याची व्यवस्था करायची. एकीकडे ‘बळीराजा’ म्हणून शेतकऱ्यांचा आपल्या दैनंदिन भाषणबाजीत सातत्याने उल्लेख करायचा आणि त्याच वेळी त्यांच्या तोंडाला पाने पुसायची. अशीच या सरकारची नीती असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.
हमीभावाला कायद्याचे कवच असायला हवे, ही या आंदोलनकर्त्यांची प्रमुख मागणी आहे. शेतकऱ्यांच्या हमीभावाच्या मागणीला फार मोठा इतिहास आहे. महाराष्ट्रात याच मागणीसाठी शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली ऐतिहासिक म्हणता येईल असे आंदोलन १९८० च्या दशकात झाले होते. मात्र, त्यानंतर आलेल्या विविध पक्षांच्या सरकारांनी या मागणीकडे पूर्ण दुर्लक्ष केले. सरकार किमान आधारभूत किंमत जाहीर करते, मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याची शेतकऱ्यांची तक्रार आहे. हक्क कागदावर आणि व्यवहार मनमानी असे भारतीय शेतकऱ्यांचे वास्तव आहे.
● प्रभाकर दगाजी वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
शेतकऱ्यांना दंगलखोरांप्रमाणे वागणूक का?
किमान आधारभूत किमतीसाठी कायदा करण्याची मागणी लावून धरत दिल्लीच्या वेशीवर आलेल्या आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी बॅरिकेड्स उभारण्यात आले आहेत. रस्त्यावर अडथळे निर्माण करण्यात आले आहेत. आंदोलकांना पांगवण्यासाठी अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या जात आहेत. पोलिसांनी शेकडो शेतकऱ्यांना ताब्यात घेतले आहे. दुसरीकडे सिंघू सीमेवरही पोलिसांनी नाकेबंदी केली आहे. शेतकऱ्यांना दंगलखोरांप्रमाणे वागणूक दिली जात आहे.
याआधीचे शेतकरी आंदोलन प्रदीर्घ काळ चालले होते. त्या वेळी दिलेली आश्वासने आणि मागण्या पूर्ण न झाल्याने शेतकऱ्यांना पुन्हा आंदोलन करावे लागले. यात शेतकऱ्यांचे काय चुकले? शेतकऱ्यांशी विचारविनिमय करून योग्य निर्णय घ्यावेत. सिलिंडर, सोने, पेट्रोल, डिझेल, कर्जावरील व्याज इत्यादी अनेक वस्तू आणि सेवांचे दर सरकार जाहीर करते, त्याचप्रमाणे शेतमालाचे किमान दर जाहीर करून शेतकऱ्यांना दलालांच्या जाचातून मुक्त करावे. तसे केल्यास शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होतील.
● विवेक तवटे, कळवा (ठाणे)
प्रत्येक स्तरावर दायित्व निश्चित करावे
अशोक चव्हाण भाजपमध्ये गेल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसचे राज्याचे प्रभारी रमेश चेननिथला यांनी जे उद्गार काढले, त्यावर विचार होणे आवश्यक आहे. एखादी घटना घडल्यावर त्यावर टीका करण्यापेक्षा ती टाळण्यासाठी प्रभारी म्हणून आपण काय प्रयत्न केले, यावर विचार होणे जास्त महत्त्वाचे. गेले अनेक महिने अशोक चव्हाण नाराज होते. इतकेच नव्हे तर ते पक्षातून बाहेर पडणार अशी चर्चाही होती. त्या वेळी रमेश चेननिथला यांनी राज्याचे प्रभारी म्हणून चव्हाण यांची नाराजी दूर करण्याचे कोणते प्रयत्न केले? त्यांनी तसे काही प्रयत्न केले असते, तर कदाचित चव्हाण यांनी इतका टोकाचा निर्णय घेतला नसता, पण मूळ मुद्दा आहे, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या कार्यपद्धतीविषयी पक्षात असलेली कमालीची नाराजी. मात्र पक्षश्रेष्ठींनी या प्रकरणात केवळ तात्पुरती डागडुजी करण्यात समाधान मानले. मतभेद वाढत गेले. खरे तर प्रभारींनाच त्यांचे दायित्व निश्चित करून जाब विचारला पाहिजे होता, पण तसे झाले नाही. अजूनही वेळ गेलेली नाही. कार्यकर्त्यांशी संवाद साधा, त्यांना समजून घ्या. तसे केल्यास असे प्रसंग उद्भवणार नाहीत. ● अशोक आफळे, कोल्हापूर
