गिरीश कुबेर यांच्या ‘अन्यथा’ सदरातील ‘सत्ता- समानता’ या राजकुमार तलवार यांच्याविषयीच्या लेखातील, ‘पाठीला कणा असतो नि तो वापरायचा असतो’ हा संदेश पटला. या लेखात उल्लेखलेल्या गुणवत्ता, तत्त्वनिष्ठा, नैतिकता या मूल्यांवरच स्वातंत्र्योत्तर भारताची उभारणी झालेली आहे. एकेकाळी जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार पटेलांनाही त्यांच्या चुका दाखवून योग्य सल्ला देणारे प्रशासकीय अधिकारी या देशाने पाहिलेले आहेत. पण त्याकाळी आपल्या चुका मान्य करण्याचा मोठेपणा नेते मंडळीकडे होता. हम करेसो कायदा, अशी आजची परिस्थिती तेव्हा असती तर? तर कदाचित ही चर्चा करण्याची उसंतही आज प्राप्त झाली नसती.
राजकुमार तलवार यांच्या कर्तव्यनिष्ठेशी समांतर उदाहरण देता येईल ते म्हणजे, आयुर्विमा महामंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष जयंत जोशी यांचे. इरा सेझियन कमिटीच्या अहवालानुसार भारतीय आयुर्विमा महामंडळाचे पाच तुकडे करून पाच नवी क्षेत्रीय महामंडळे स्थापन करण्याच्या सरकारी मनसुब्यास विरोध करून त्यांनी चेअरमन पदावरून पायउतार होणे पसंत केले. वरिष्ठांची ही गुणवत्ता आणि बांधिलकी खालच्या स्तरावर पाझरत असते. आयुर्विमा महामंडळातील एका किरकोळ शाखेतील तत्त्वनिष्ठ शाखाधिकारी, महामंडळाच्या बॅनरमधील ‘विषेश’ हा शब्द ‘विशेष’असा बदलून घेण्यासाठी रात्रभर जागल्याचे मी पाहिले आहे. कारण महामंडळाकडून किंचितही स्पेलिंग मिस्टेक होता कामा नये ही तळमळ होती.
आज, तलवार, जोशी वा अगदी टी. एन. शेषन यांच्या योग्यतेचा एकही अधिकारी अखिल भारतात उपलब्ध असू नये ही शोकांतिका आहे. निवृत्तीनंतर लाभदायक पदे मिळविण्याच्या लालसेपोटी, नोकर वर्गापासून न्यायाधीशांपर्यंत सारे जण सत्ताधाऱ्यांचे लांगूलचालन करण्यात मग्न आहेत. ही अराजकाची नांदी नव्हे तर अराजकच आहे.
– वसंत शंकर देशमाने, परखंदी (ता. वाई, जि. सातारा)
तेव्हाचे पुरोगामी धोरण कुठे आणि…
‘नस्ती उठाठेव कशाला ?’ हे संपादकीय ( ९ मार्च २०२४ ) वाचले. विवाहानंतर माहेरचेच नाव सर्व व्यवहारात चालू ठेवण्याचे स्वातंत्र्य हे कोणत्याही स्त्रीला प्राप्त असणारे केवळ मूलभूतच नव्हे तर नैसर्गिक स्वरूपाचे मानले जावयास हवे. तिने विवाहानंतर पतीचेच नाव व आडनाव लावले पाहिजे अशी तरतूद कोणत्याही कायद्यात अस्तित्वात नाही. धर्मात असली तरी धर्म म्हणजे कायदा नव्हे. त्यामुळे माहेरचे नाव चालू ठेवावयाचे असल्यास तिने घटस्फोट झाल्याचा पुरावा किंवा पतीचे ना हरकत पत्र आणले पाहिजे हा नवा सरकारी आदेश कोणत्या कायद्याच्या आधारे व कोणी काढला हे प्रथम स्पष्ट झाले पाहिजे. एखादा आर्थिक व्यवहार पती व पत्नी यांनी कोणत्याही नावांनी संयुक्तरीत्या केला असेल आणि नंतर त्यांच्यात मतभेद झाले तर त्या आर्थिक व्यवहाराबाबत निर्माण झालेली समस्या सोडविण्याचे नियम हे बँका, म्युच्युअल फंड इ. संस्थांनी सविस्तर तयार केलेले असतात. त्यांचा थोडा अभ्यास केला तरी डोळ्यांना झापडे लावलेल्या सरकारी बाबूंच्या ज्ञानात बरीच भर पडू शकेल. स्त्रीच्या जन्मदाखल्यापासून तिच्या शिक्षणाचे दाखले उपलब्ध असताना घटस्फोटाचा दाखला आणि पतीचे नाहरकत पत्र मागणे हा निर्बुद्धपणाचा कळस आहे. किमान हिंदू स्त्रीबद्दल बोलावयाचे झाले तर सन २००५ मध्ये हिंदू वारसाहक्क सुधारणा कायद्याच्या कलम ६ अन्वये आता हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या वडिलोपार्जित मिळकती व व्यवसाय यांच्या संबंधातील जे हक्क पूर्वी कुटुंबातील केवळ सज्ञान हिंदू पुरुष सदस्यांना उपलब्ध होते ते आता स्त्री सदस्यांना प्राप्त झाले आहेत. तेव्हाच्या सरकारचे ते स्त्रीबद्दलचे पुरोगामी व उदार धोरण कुठे व आताच्या या सरकारी फतव्यातून उघड झालेले हे प्रतिगामी धोरण कुठे. विशेष म्हणजे सर्व क्षेत्रांत आणि विशेषतः शिक्षण व अर्थार्जन यांत सध्या स्त्रिया करत असलेली सर्वांगीण प्रगती आणि त्यातून त्या उपभोगत असलेले स्वातंत्र्य समाजातील अनेक ढुढ्ढाचार्यांच्या डोळ्यात हल्ली फारच खुपू लागलेले दिसते. त्यांचे समाधान मात्र या सरकारी आदेशामुळे नक्कीच झाले असावे.
-विवेक शिरवळकर, ठाणे</strong>
या प्रश्नाला इतके महत्त्व हवेच कशाला!
‘नस्ती उठाठेव कशाला ?’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. घटस्फोटित स्त्रीला आपल्या वडिलाचे नाव लावायचे आहे तर, तिला कुणीही रोखलेले नाही. शासन एवढेच म्हणते की, तुला नाव बदलायचे आहे ना, जरूर बदल. फक्त तुझा घटस्फोट झाला असल्याने घटस्फोटाची प्रत दे, म्हणजे कागदोपत्री तो बदल नोंदविता येईल. यात एवढा त्रागा करण्यासारखे काय आहे ? नवऱ्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. घटस्फोटाची प्रत देणे खर्चीक व विलंबकारी असेल तर, नवऱ्याची संमतीसुद्धा ग्राह्य धरली आहे, त्यातही काही गैर दिसत नाही. स्री-पुरुष समानतेचा आग्रह प्रत्येक घरात धरणे योग्य नाही. कुटुंबात जो शहाणा असतो, त्याचे म्हणणे सगळे ऐकतात. मग तो पुरुष असेल किंवा स्त्री! लग्नानंतर नाव बदलावे किंवा नाही, कुंकू व मंगळसूत्र आम्हीच का वापरावे, वडिलांबरोबर आईचे नाव लावायचे की नाही, आडनाव नवऱ्याचे लावायचे की वडिलांचे, हे प्रश्न ज्या त्या कुटुंबाने सोडवायचे आहेत! त्यात शासनानेच काय, परंतु वृत्तपत्रांनीसुद्धा पडण्याची गरज नाही!
– मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे (जि. पुणे)
कारवाई हवीच आणि सावधगिरीही…
नागपूरमध्ये कामगार आयुक्तालयाने भाजपच्या सहकार्याने बांधकाम कामगारांसाठी आयोजित केलेल्या गृहउपयोगी साहित्य वाटप कार्यक्रमात चेंगराचेंगरीत एका ६५ वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाल्याची बातमी (१० मार्च) वाचली. निवडणुका जवळ आल्यावर प्रसिद्धी व मतदारांना आपल्याकडे आकर्षित करण्यासाठी अशा कार्यक्रमांची आयोजने केली जातात. पण हे आयोजन ढिसाळ असेल तर अशा घटना घडणारच! स्वतः राज्याचे उपमुख्यमंत्री या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. गरिबी हा माणसाला मिळालेला शाप आहे, हे या वस्तू वाटपासाठी झालेल्या चेगराचेंगरीतून सिद्ध होते आहे. लोकांनीही प्रलोभने व जाहिराती यांना किती फसावे हे ठरवायला हवे. गरिबांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या आयोजकांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे, तरच यापुढे अशा घटना टळतील.
प्रवीण नारकर, ठाणे पश्चिम
४३ व्या वर्षी बँकेचे प्रमुख!
‘सत्ता-समानता’ या लेखातील मजकुरात तपशिलाच्या दोन दुरुस्त्या आवश्यक आहेत. पहिली म्हणजे, स्टेट बँकेचा उल्लेख एके ठिकाणी ‘बँकांची बँक’ असा झाला असून तो अनाठायी आहे, कारण देशाची मध्यवर्ती रिझर्व्ह बॅंक ही इतर कोणतेही व्यापारी काम न करत इतर व्यापारी बँकांचे नियंत्रण करते, त्यांना कर्ज (उचल) ही देते. म्हणून तिलाच ‘बँकांची बॅंक’ म्हणतात. दुसरी दुरुस्ती अशी की, सगळ्यात लहान वयात (४३ व्या वर्षी) एखाद्या बँकेचे (बँक ऑफ इंडियाचे) प्रमुखपद मिळण्याचा विक्रम एन. वाघुळ यांचा आहे. तलवार यांचा नाही. योगायोगाने वाघुळ हेदेखील सुरुवातीला स्टेट बँकेतच होते.
– जन मानकामे , वरळी (मुंबई)
कित्येकांचे कणे काढणारी ‘कार्यतत्परता’!
‘सत्ता समानता’ हा लेख (९ मार्च) वाचला. या भूमीत असे काही कणा असलेले लोक होऊन गेले याचा अभिमान वाटला. सत्ता, त्याचा उपभोग व सत्ताधाऱ्यांच्या संबंधाचा उपयोग करून अपेक्षित सर्व गोष्टी पदरात पाडून घेण्याची पद्धत तशी जुनीच. ‘त्यासाठी कायद्याची मोडतोड करावी लागली तरी बेहत्तर’ याच विचाराने सत्तापिपासू लोक त्याचा दुरुपयोग करतात. नावालाच स्वायत्त संस्था कशा सत्तेच्या दावणीला बांधल्या जातात हे आजकालच्या ईडी, सीबीआय यांच्या एकंदरीत त्यांच्या कार्यतत्परतेवरून दिसून येते. यांचा उपयोग करून आजच्या सत्ताधाऱ्यांनी कित्येकांचे कणे काढून घेऊन, या पक्षातून त्या पक्षात बेडूक उड्या मारायला भाग पाडले हेदेखील सत्तेच्या दुरुपयोगाचे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. तलवार यांच्यासारख्या- पाठीचा कणा असलेल्या आणि तो वापरणाऱ्या पिढ्या घडल्या तर आज दूर असलेले महासत्ता होण्याचे स्वप्न नक्कीच सत्यात उतरेल.
– अविनाश आशा राम सोनटक्के, छत्रपती संभाजीनगर
तालावर तलवारी नाचवणाऱ्यांचा काळ
‘सत्ता-समानता’ हा गिरीश कुबेर यांचा लेख (९ मार्च) वाचला. परंतु सध्याचा काळ तलवारसाहेबांचा नसून काही सन्मान्य अपवाद वगळता सरकारपुढे आपली तलवार म्यान करणाऱ्या व सरकार सांगेल तेव्हा ती काढून नाचवणाऱ्या/ फिरवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा काळ आला आहे. समाजाच्या अशा पडत्या काळात त्याला त्याचा उज्ज्वल व गौरवशाली भूतकाळ सांगणे हे माध्यमांचे कर्तव्यच ठरते!
-राजेंद्र भास्करराव भोसले, पुणे
या प्रश्नाला इतके महत्त्व हवेच कशाला!
‘नस्ती उठाठेव कशाला ?’ हे शनिवारचे संपादकीय वाचले. घटस्फोटित स्त्रीला आपल्या वडिलाचे नाव लावायचे आहे तर, तिला कुणीही रोखलेले नाही. शासन एवढेच म्हणते की, तुला नाव बदलायचे आहे ना, जरूर बदल. फक्त तुझा घटस्फोट झाला असल्याने घटस्फोटाची प्रत दे, म्हणजे कागदोपत्री तो बदल नोंदविता येईल. यात एवढा त्रागा करण्यासारखे काय आहे ? नवऱ्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. घटस्फोटाची प्रत देणे खर्चीक व विलंबकारी असेल तर, नवऱ्याची संमतीसुद्धा ग्रा धरली आहे, त्यातही काही गैर दिसत नाही.
स्री-पुरुष समानतेचा आग्रह प्रत्येक घरात धरणे योग्य नाही. कुटुंबात जो शहाणा असतो, त्याचे म्हणणे सगळे ऐकतात. मग तो पुरुष असेल किंवा स्त्री! लग्नानंतर नाव बदलावे किंवा नाही, कुंकू व मंगळसूत्र आम्हीच का वापरावे, वडिलांबरोबर आईचे नाव लावायचे की नाही, आडनाव नवऱ्याचे लावायचे की वडिलांचे, हे प्रश्न ज्या त्या कुटुंबाने सोडवायचे आहेत! त्यात शासनानेच काय, परंतु वृत्तपत्रांनीसुद्धा पडण्याची गरज नाही!
मधुकर पानट, तळेगाव दाभाडे (जि. पुणे)
