‘जे झाले, त्यामुळे बँकेची इभ्रत मातीस मिळवली या मुद्द्यावर खारा यांच्यावर खरमरीत कारवाई व्हायला हवी’, असे ‘स्टेट बँक ते स्विस बँक!’ या अग्रलेखात (१२ मार्च) म्हटले आहे, ते पटले. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मुदतवाढ मागण्यासाठी याचिका दाखल करणे, विशेषत: त्यामध्ये बँकेची (लंगडी) बाजू मांडण्यासाठी हरीश साळवे यांच्यासारखा महागडा वकील उभा करणे, हे निर्णय अगदी १०० टक्के शीर्षस्थ प्रबंधनाचे म्हणजे खारा यांचेच असणार. वास्तविक १५ फेब्रुवारीचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश नीट वाचून पाहिल्यास, मुदतवाढ मागण्याची काहीही गरज नाही, हे स्पष्ट आहे. गेले २६ दिवस – बँक काय करत होती, या प्रश्नाला साळवेंसारख्यालाही उत्तर देता न आल्याने आणखी भर पडली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अलीकडेच स्टेट बँकेचे भूतपूर्व अध्यक्ष आर. के. तलवार यांचे स्मरण एका लेखात केले गेले होते. ती परंपरा चालवणारे फारसे कोणी झालेले नाहीत, ही कटू वस्तुस्थिती आहे. स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील सरकारी बँकांच्या कन्सॉर्शियमचे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून विजय मल्या परदेशी पलायन करणार असल्याची कुणकुण बँकेतील वरिष्ठांना होती. त्याची माहिती त्यांनी केंद्रीय अर्थ खात्यातील वरिष्ठांना दिलीही होती, असे दबक्या आवाजात बोलले जाते. अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य यांना याबाबत पत्रकारांनी छेडले असता, ‘नो कॉमेंट्स’ असे बाणेदार (?!) उत्तर त्यांनी दिले. जी माहिती बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना असेल, ती अध्यक्षांकडेही निश्चितच असणार. पण कार्यक्षमता कुठे नि किती दाखवायची, यापेक्षा कुठे ती मुळीच दाखवायची नाही – यातच अत्युच्च पदी टिकून राहण्याचे, आणि निवृत्तीनंतरही तशाच अत्युच्च पदी विराजमान राहण्याचे रहस्य दडलेले उघड दिसते, हे दुर्दैव.
हे सध्याचे मुदतवाढीचे प्रकरण शीर्षस्थ प्रबंधनाशीच संबंधित असल्याने, केवळ केंद्रीय दक्षता आयोगच यात लक्ष घालू शकेल. त्यांनी स्वत:हून याची दखल घेऊन, मुदतवाढीच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा व त्यात हरीश साळवे यांना वकीलपत्र देण्याचा निर्णय कोणाचा, याची जबाबदारी निश्चित करून, तत्संबंधी बँकेचा झालेला खर्च संबंधित व्यक्तीकडून वसूल करण्याचे आदेश द्यावेत. सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडाकडे बघून वाकायला सांगितल्यास रांगण्याच्या अपप्रवृत्तीला त्यामुळे कदाचित चाप बसेल.
● श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : गोयल यांचे सत्य देशाला कळायलाच हवे
संस्थांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न
विद्यामान सरकारच्या कानशिलात सर्वोच्च न्यायालयाने लगावलेली चपराक स्टेट बँकेने स्वत:च्या कानशिलावर घेण्यासाठी केलेला अट्टहास अखेर व्यर्थ ठरला. मुळात या निवडणूक रोख्यांतून कोणत्या पक्षाची तिजोरी भरली गेली हे वेगळे सांगायला नको. आणि या रोख्यांचा तपशील सार्वजनिक केल्याने कोणत्या पक्षाची निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला पंचाईत होणार आहे हेही सुज्ञांस सांगणे नको. स्टेट बँकेने अशाप्रकारे सरकारची तळी उचलणे नक्कीच भूषणावह नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली म्हणा अथवा निर्णयास निष्प्रभ करण्यासाठी बँकेने वेळ वाढवून घेण्याची लढवलेली क्लृप्ती अवलंबणारे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा यांचा बोलवता धनी दुसराच असावा, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोख्यांचा तपशील १२ मार्चच्या सायंकाळपर्यंत जाहीर करण्याच्या आदेशातून दिसते. स्वायत्त संस्थांचे सार्वभौमत्व मागील काही वर्षांपासून हिरावून घेतले गेले असून या संस्था फक्त सरकारच्या निर्देशानुसार कृती करणाऱ्या कळसूत्री बाहुल्या बनल्या आहेत आणि हेच क्लेशदायक आहे.
● सचिन सुदामती बबनराव शिंदे, बीड
रोखे स्वच्छच! अन्य खटल्यांचे पाहा…
२०१७ मध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केलेली आणि २०१८ मध्ये प्रत्यक्षात आलेली ‘निवडणूक रोखे योजना’ सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. भारतातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँकेनेच ही योजना चालविली असल्यामुळे त्यात भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता कमी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भाजपसह काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह जवळपास बऱ्याच राजकीय पक्षांनी या योजनेचा कमीअधिक लाभ घेतला आहे. भाजपचे प्रवक्ते तसे कबूलही करत आहेत. मात्र कदाचित भाजपला सर्वाधिक निधी मिळाल्यामुळे, गेली चारपाच वर्षे गप्प असलेल्या विरोधी पक्षांनी ओरड सुरू केली आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेली कित्येक वर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमध्ये, याच कार्यक्षमतेने, निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितांना न्यायही दिला पाहिजे.
● शिवराम वैद्या, निगडी (पुणे)
हेही वाचा >>> लोकमानस : गुणहीनतेची जाणीवही नसणे, हे अराजकच
जिजाऊंनाही सोडले नाही, ते कोणी?
‘कुटुंब लालूंचे, सोनियांचे आणि मोदींचे…’या लेखात (१२ मार्च) केशव उपाध्ये यांनी उधळलेली मुक्ताफळे भाजपच्या कुचाळखोर संस्कृतीला शोभेशी आहेत. मोदींनी सोनिया गांधींचा उल्लेख ‘काँग्रेस की विधवा’ असा करून अत्यंत हीन पातळी गाठली होती याचा उपाध्ये यांना सोयीस्कर विसर पडला. मोदी एका स्त्रीला ‘पचास करोड की गर्लफ्रेंड’ म्हणून हिणवतात याचीही आठवण उपाध्येंना राहात नाही. सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींवर अत्यंत गलिच्छ भाषेत टीका करण्याची परंपरा भाजपने सुरू केली आहे. आता इतर कोणी तसे बोलले, तर गहजब माजवणारे उपाध्येंसारखे प्रवक्ते वाचाळवीर आहेत, त्यापेक्षा त्यांची अधिक किंमत नाही. राजमाता जिजाऊ आणि महात्मा गांधी यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणाऱ्या ‘कुजबुज गँग’ने सभ्यतेचे धडे शिकवणे बंद करावे.
● राजेंद्र शेलार, सातारा
आता पुरे साळसूदपणा…
भाजपचे ‘अभ्यासू’ प्रवक्ते केशव उपाध्ये हे लालूप्रसाद यादव, सोनिया गांधी आणि मोदींच्या कुटुंबांवर छान लेख लिहून आपण किती अभ्यासू आहोत हे सिद्ध करण्याचा आटापिटा करीत असताना आपल्या पक्षातील नेत्यांविषयी चकार शब्द न काढता नेहमीप्रमाणे साळसूदप्रमाणे वाचकांच्या डोळ्यात धूळफेक करीत असतात. मोदींनी मनमोहनसिंग यांच्या बाबतीत ‘बाथरूम में मनमोहन सिंग रेनकोट पहनके नहाते है’ हे कुठल्या संस्कृतीत बसते ते उपाध्येंनी तरी समजून सांगावे आणि आजच्या भाजपमधील नेत्यांच्या घराणेशाहीचे काय, हेही सांगावे. भाजपमधील भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटणारे लोक आज पक्षात आलेल्या तत्त्वहीन नेत्यांविषयी चकार शब्द काढत नाहीत, तेव्हा साधनशुचिता कुठे जाते याचाही विचार उपाध्ये यांनी करावा. आता सत्तेत आला आहात आणि परत येणार आहात असा आत्मविश्वास असताना आणखी किती वर्षे नेहरू, गांधी, ठाकरे, पवार घराण्यांचा आपल्या राजकारणासाठी वापर करणार? सध्यातरी साळसूदपणाचा भाव चेहऱ्यावर आणणे बंद करून पक्षात आयात झालेल्या भ्रष्टाचारी नेत्यांविषयी पक्षाची भूमिका स्पष्ट करावी.
● अरुण का. बधान, डोंबिवली
हे असांविधानिक ठरत नाही?
‘सीएए लागू ’ (१२ मार्च) हे वृत्त वाचून माझ्या मनात प्रश्न पडला, की आपण त्याच भारतात राहतो आहोत ना जो, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी निर्माण केलेल्या संविधानातील कलम – १५ नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या मुद्द्यांवरून भेदभाव करायला मनाई करतो? असे असेल तर मग धर्म आणि स्थानावरून मुस्लीम समाजाला का लक्ष्य केले जाते आहे? माझ्या मते सगळ्याचे एकच साधारण उत्तर असेल ते म्हणजे ध्रुवीकरण करून मते मिळवण्याचे राजकारण! मुळात हे सर्व असांविधानिक आहे. आपली न्यायव्यवस्था (घटनापीठ) त्याचा न्याय करेल यात तीळमात्र शंका नाही.
● सुनील पावरा, नंदुरबार
भाजप देईल तेच स्वीकारावे लागेल
‘लालकिल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा ‘महायुतीची भाजपला डोकेदुखीच फार’ हा लेख वाचला ( ११ मार्च). सदर लेखात केलेले विवेचन पटले. भाजप काही शिंदे व अजित पवारांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे जागा देईल असे वाटत नाही. शिंदे, अजित पवार आपल्या मागण्यांसाठी काही काळ तरी अडून बसतील हे नक्की. परंतु सरतेशेवटी भाजप जे देईल ते स्वीकारण्यावाचून त्यांच्याकडे पर्याय नसेल. कारण आम्ही स्वत:च्या हिमतीवर निवडणुका लढवतो असे म्हणण्याएवढे काही त्यांचे कर्तृत्व नाही. इंग्रजीतील ‘बेगर्स हॅव नो चॉइस’ या म्हणीप्रमाणे, भाजप जे देईल ते मुकाट्याने स्वीकारावेच लागेल.
दोन्ही नेत्यांची अडचण हीच आहे की जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेणे व त्यांना निवडून आणणे. कमी जागा भाजपकडून मिळाल्या किंवा मिळालेल्या जागांवर उमेदवार निवडून आणू नाही शकले तर त्यांच्या पक्षाला गळती लागेल व त्यांची गत ‘तेलही गेले, तूपही गेले’ अशी होईल.
● चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे</p>
अलीकडेच स्टेट बँकेचे भूतपूर्व अध्यक्ष आर. के. तलवार यांचे स्मरण एका लेखात केले गेले होते. ती परंपरा चालवणारे फारसे कोणी झालेले नाहीत, ही कटू वस्तुस्थिती आहे. स्टेट बँकेच्या नेतृत्वाखालील सरकारी बँकांच्या कन्सॉर्शियमचे हजारो कोटी रुपयांचे कर्ज बुडवून विजय मल्या परदेशी पलायन करणार असल्याची कुणकुण बँकेतील वरिष्ठांना होती. त्याची माहिती त्यांनी केंद्रीय अर्थ खात्यातील वरिष्ठांना दिलीही होती, असे दबक्या आवाजात बोलले जाते. अध्यक्ष अरुंधती भट्टाचार्य यांना याबाबत पत्रकारांनी छेडले असता, ‘नो कॉमेंट्स’ असे बाणेदार (?!) उत्तर त्यांनी दिले. जी माहिती बँकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना असेल, ती अध्यक्षांकडेही निश्चितच असणार. पण कार्यक्षमता कुठे नि किती दाखवायची, यापेक्षा कुठे ती मुळीच दाखवायची नाही – यातच अत्युच्च पदी टिकून राहण्याचे, आणि निवृत्तीनंतरही तशाच अत्युच्च पदी विराजमान राहण्याचे रहस्य दडलेले उघड दिसते, हे दुर्दैव.
हे सध्याचे मुदतवाढीचे प्रकरण शीर्षस्थ प्रबंधनाशीच संबंधित असल्याने, केवळ केंद्रीय दक्षता आयोगच यात लक्ष घालू शकेल. त्यांनी स्वत:हून याची दखल घेऊन, मुदतवाढीच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा व त्यात हरीश साळवे यांना वकीलपत्र देण्याचा निर्णय कोणाचा, याची जबाबदारी निश्चित करून, तत्संबंधी बँकेचा झालेला खर्च संबंधित व्यक्तीकडून वसूल करण्याचे आदेश द्यावेत. सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडाकडे बघून वाकायला सांगितल्यास रांगण्याच्या अपप्रवृत्तीला त्यामुळे कदाचित चाप बसेल.
● श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस : गोयल यांचे सत्य देशाला कळायलाच हवे
संस्थांच्या स्वायत्ततेचा प्रश्न
विद्यामान सरकारच्या कानशिलात सर्वोच्च न्यायालयाने लगावलेली चपराक स्टेट बँकेने स्वत:च्या कानशिलावर घेण्यासाठी केलेला अट्टहास अखेर व्यर्थ ठरला. मुळात या निवडणूक रोख्यांतून कोणत्या पक्षाची तिजोरी भरली गेली हे वेगळे सांगायला नको. आणि या रोख्यांचा तपशील सार्वजनिक केल्याने कोणत्या पक्षाची निवडणुकीच्या पूर्वसंध्येला पंचाईत होणार आहे हेही सुज्ञांस सांगणे नको. स्टेट बँकेने अशाप्रकारे सरकारची तळी उचलणे नक्कीच भूषणावह नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पायमल्ली म्हणा अथवा निर्णयास निष्प्रभ करण्यासाठी बँकेने वेळ वाढवून घेण्याची लढवलेली क्लृप्ती अवलंबणारे अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा यांचा बोलवता धनी दुसराच असावा, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोख्यांचा तपशील १२ मार्चच्या सायंकाळपर्यंत जाहीर करण्याच्या आदेशातून दिसते. स्वायत्त संस्थांचे सार्वभौमत्व मागील काही वर्षांपासून हिरावून घेतले गेले असून या संस्था फक्त सरकारच्या निर्देशानुसार कृती करणाऱ्या कळसूत्री बाहुल्या बनल्या आहेत आणि हेच क्लेशदायक आहे.
● सचिन सुदामती बबनराव शिंदे, बीड
रोखे स्वच्छच! अन्य खटल्यांचे पाहा…
२०१७ मध्ये केंद्र सरकारने जाहीर केलेली आणि २०१८ मध्ये प्रत्यक्षात आलेली ‘निवडणूक रोखे योजना’ सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आहे. भारतातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँकेनेच ही योजना चालविली असल्यामुळे त्यात भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता कमी आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भाजपसह काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेससह जवळपास बऱ्याच राजकीय पक्षांनी या योजनेचा कमीअधिक लाभ घेतला आहे. भाजपचे प्रवक्ते तसे कबूलही करत आहेत. मात्र कदाचित भाजपला सर्वाधिक निधी मिळाल्यामुळे, गेली चारपाच वर्षे गप्प असलेल्या विरोधी पक्षांनी ओरड सुरू केली आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गेली कित्येक वर्षे न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यांमध्ये, याच कार्यक्षमतेने, निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने पीडितांना न्यायही दिला पाहिजे.
● शिवराम वैद्या, निगडी (पुणे)
हेही वाचा >>> लोकमानस : गुणहीनतेची जाणीवही नसणे, हे अराजकच
जिजाऊंनाही सोडले नाही, ते कोणी?
‘कुटुंब लालूंचे, सोनियांचे आणि मोदींचे…’या लेखात (१२ मार्च) केशव उपाध्ये यांनी उधळलेली मुक्ताफळे भाजपच्या कुचाळखोर संस्कृतीला शोभेशी आहेत. मोदींनी सोनिया गांधींचा उल्लेख ‘काँग्रेस की विधवा’ असा करून अत्यंत हीन पातळी गाठली होती याचा उपाध्ये यांना सोयीस्कर विसर पडला. मोदी एका स्त्रीला ‘पचास करोड की गर्लफ्रेंड’ म्हणून हिणवतात याचीही आठवण उपाध्येंना राहात नाही. सार्वजनिक जीवनातील व्यक्तींवर अत्यंत गलिच्छ भाषेत टीका करण्याची परंपरा भाजपने सुरू केली आहे. आता इतर कोणी तसे बोलले, तर गहजब माजवणारे उपाध्येंसारखे प्रवक्ते वाचाळवीर आहेत, त्यापेक्षा त्यांची अधिक किंमत नाही. राजमाता जिजाऊ आणि महात्मा गांधी यांच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणाऱ्या ‘कुजबुज गँग’ने सभ्यतेचे धडे शिकवणे बंद करावे.
● राजेंद्र शेलार, सातारा
आता पुरे साळसूदपणा…
भाजपचे ‘अभ्यासू’ प्रवक्ते केशव उपाध्ये हे लालूप्रसाद यादव, सोनिया गांधी आणि मोदींच्या कुटुंबांवर छान लेख लिहून आपण किती अभ्यासू आहोत हे सिद्ध करण्याचा आटापिटा करीत असताना आपल्या पक्षातील नेत्यांविषयी चकार शब्द न काढता नेहमीप्रमाणे साळसूदप्रमाणे वाचकांच्या डोळ्यात धूळफेक करीत असतात. मोदींनी मनमोहनसिंग यांच्या बाबतीत ‘बाथरूम में मनमोहन सिंग रेनकोट पहनके नहाते है’ हे कुठल्या संस्कृतीत बसते ते उपाध्येंनी तरी समजून सांगावे आणि आजच्या भाजपमधील नेत्यांच्या घराणेशाहीचे काय, हेही सांगावे. भाजपमधील भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटणारे लोक आज पक्षात आलेल्या तत्त्वहीन नेत्यांविषयी चकार शब्द काढत नाहीत, तेव्हा साधनशुचिता कुठे जाते याचाही विचार उपाध्ये यांनी करावा. आता सत्तेत आला आहात आणि परत येणार आहात असा आत्मविश्वास असताना आणखी किती वर्षे नेहरू, गांधी, ठाकरे, पवार घराण्यांचा आपल्या राजकारणासाठी वापर करणार? सध्यातरी साळसूदपणाचा भाव चेहऱ्यावर आणणे बंद करून पक्षात आयात झालेल्या भ्रष्टाचारी नेत्यांविषयी पक्षाची भूमिका स्पष्ट करावी.
● अरुण का. बधान, डोंबिवली
हे असांविधानिक ठरत नाही?
‘सीएए लागू ’ (१२ मार्च) हे वृत्त वाचून माझ्या मनात प्रश्न पडला, की आपण त्याच भारतात राहतो आहोत ना जो, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी निर्माण केलेल्या संविधानातील कलम – १५ नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या मुद्द्यांवरून भेदभाव करायला मनाई करतो? असे असेल तर मग धर्म आणि स्थानावरून मुस्लीम समाजाला का लक्ष्य केले जाते आहे? माझ्या मते सगळ्याचे एकच साधारण उत्तर असेल ते म्हणजे ध्रुवीकरण करून मते मिळवण्याचे राजकारण! मुळात हे सर्व असांविधानिक आहे. आपली न्यायव्यवस्था (घटनापीठ) त्याचा न्याय करेल यात तीळमात्र शंका नाही.
● सुनील पावरा, नंदुरबार
भाजप देईल तेच स्वीकारावे लागेल
‘लालकिल्ला’ सदरातील महेश सरलष्कर यांचा ‘महायुतीची भाजपला डोकेदुखीच फार’ हा लेख वाचला ( ११ मार्च). सदर लेखात केलेले विवेचन पटले. भाजप काही शिंदे व अजित पवारांना त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे जागा देईल असे वाटत नाही. शिंदे, अजित पवार आपल्या मागण्यांसाठी काही काळ तरी अडून बसतील हे नक्की. परंतु सरतेशेवटी भाजप जे देईल ते स्वीकारण्यावाचून त्यांच्याकडे पर्याय नसेल. कारण आम्ही स्वत:च्या हिमतीवर निवडणुका लढवतो असे म्हणण्याएवढे काही त्यांचे कर्तृत्व नाही. इंग्रजीतील ‘बेगर्स हॅव नो चॉइस’ या म्हणीप्रमाणे, भाजप जे देईल ते मुकाट्याने स्वीकारावेच लागेल.
दोन्ही नेत्यांची अडचण हीच आहे की जास्तीत जास्त जागा पदरात पाडून घेणे व त्यांना निवडून आणणे. कमी जागा भाजपकडून मिळाल्या किंवा मिळालेल्या जागांवर उमेदवार निवडून आणू नाही शकले तर त्यांच्या पक्षाला गळती लागेल व त्यांची गत ‘तेलही गेले, तूपही गेले’ अशी होईल.
● चंद्रशेखर सु. खारकर, ठाणे</p>
