‘‘पाणी’ ग्रहण’ या अग्रलेख वाचला. ‘गेल्या साडेसात दशकांत पाणी हा विषय कोणत्याच पातळीवर महत्त्वाचा मानला नाही’ हे विधान मान्य करणे जड जाते. पंडित नेहरू ‘धरणांना मंदिरे माना,’ असे फक्त सांगून थांबले नाही, तर त्या काळात अनेक मोठी धरणे बांधली गेली. केंद्रीय मंत्रिमंडळात अन्न मंत्री असलेल्या अण्णा साहेब शिंदे यांचे ‘शेती आणि पाणी’ हे पुस्तक एकेकाळी गाजले. महाराष्ट्रात १९९० च्या दशकात पाणलोट क्षेत्र विकासात मोहन धारिया, अण्णा हजारे, लोहिया यांनी भरीव काम केले. त्याच वेळी ठिबक सिंचन पद्धतीवर कृषी विद्यापीठात संशोधन करण्यात आले आणि त्याचा प्रसारही झाला. त्याचा परिणाम असा की आज महाराष्ट्रात द्राक्ष पिकासाठी १०० टक्के, केळीसाठी जवळपास ८० टक्के, डाळिंब आणि अन्य फळपिकांसाठी जवळपास ६०-८० टक्के तर अगदी ऊस वगैरे पिकांसाठीही मोठया प्रमाणात ठिबक सिंचन पद्धतीचा वापर केला जातो.
दरम्यान विकास प्रारूपे शेतीकडून उद्योग, सेवा क्षेत्राकडे त्यातून शहरी विकास, त्यात घरे, रस्ते यांकडे वळले. प्राधान्यक्रम बदलले. त्यातून एक्सप्रेस वे, उड्डाण पूल अशी प्रगतीची मानके निश्चित झाली. त्यासाठी कोटयवधी रुपयांची तरतूद करण्यात येऊ लागली. धरणे, पाणी, शेती अलगद बाजूला पडले, इतके की साडेआठ टीएमसी धरणाचे काम पूर्ण होण्यासाठी ४० वर्षे लागतात, पण त्याच्या दुप्पट- तिप्पट खर्चाची पूल, द्रुतगती मार्गाची कामे दोन-चार वर्षांत पूर्ण होतात. इथे प्राधान्यक्रम चुकले. त्या बाबतची एकूण उदासीनता घातक. सातत्यपूर्ण सरासरी पाऊस पडूनही ही अवस्था तर चुकून दुष्काळ पडल्यास काय, याचा विचारही करवत नाही.
सुखदेव काळे, दापोली (रत्नागिरी)
हेही वाचा >>> लोकमानस: भ्रष्टाचार सहन करण्याशिवाय पर्याय आहे?
नदीजोड प्रकल्पांचा विचार का नाही?
‘‘पाणी’ ग्रहण!’ हा अग्रलेख (२२ मार्च) वाचला. सोपे प्रश्न सोडवून, पुन्हा पुन्हा शाबासकी मिळवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील सरकार सत्तेवर असले तर पाण्यासारख्या सातत्यपूर्ण प्रयत्न अपेक्षित असणाऱ्या प्रश्नावर अचूक उत्तर शोधण्यासाठी उत्साह दाखवला जाणे कठीण. भारतातील पाण्याच्या उपलब्धतेवर जागतिक बँकेने चिंता व्यक्त करावी, हा गंभीर मुद्दा आहे. परंतु सदैव निवडणुका आणि सत्तेच्या उन्मादात वावरणाऱ्या भाजपच्या सरकारला भारतातील आटत चाललेल्या जलसाठयांबाबत काळजी असल्याचे दिसत नाही. महामार्ग, मेट्रो, वंदे भारत, सागरी सेतू, भुयारी मार्गासारखे प्रकल्प सहज पूर्ण होतात. त्यांना जाहिरातींतून प्रसिद्धीही मिळते आणि सरकारला स्वत:ची पाठ थोपटून प्रसिद्धीच्या झोतात राहाता येते. त्यामुळे सरकारला पाणी प्रश्नाकडे पाहावे, त्यासाठी काही तरी भव्यदिव्य करावे असे वाटतच नाही. नदीजोड प्रकल्प यशस्वीपणे पूर्ण केले, तर टंचाई दूर होऊ शकते, अशा सूचना अनेक तज्ज्ञांनी केंद्र सरकारला दिल्या आहेत, परंतु त्याबाबत गांभीर्याने विचार करावा असे सरकारला वाटत नाही. संपूर्ण दक्षिण मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या मलबार हिल जलाशयाला गेल्या अनेक वर्षांपासून गळती लागली आहे. हा जलाशय ब्रिटिशकालीन असून जर्जर झाला आहे. त्याच्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव २०१५ सालापासून प्रलंबित आहे. महाशक्तीचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताकडे पुरेसे पाणीच नसेल, तर हे भव्य स्वप्न साकार कसे करणार?
प्रशांत कुळकर्णी, कांदिवली (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: निवडणुकीचा फार्स कशासाठी?
मते मागणारे पक्ष उत्तरदायी
‘‘पाणी’ग्रहण!’ हा अग्रलेख वाचला. फेब्रुवारी संपत आला की उन्हाच्या चटक्यांबरोबर पाणीटंचाईच्या झळाही बसू लागतात! जोपर्यंत एखादी गोष्ट सुरळीत मिळते तोपर्यंत त्याबाबत कोणी काही बोलत नाही. जसे रेल्वेच्या गाडयांचा खोळंबा होऊ लागतो, प्रवाशांना त्रास होतो तेव्हाच त्यातील त्रुटींबाबत चर्चा होते. खरेतर त्या त्रुटी आधीपासूनच अस्तित्वात असतात, पण त्रास होऊ लागल्याशिवाय त्यावर चर्चा होत नाही आणि त्या दूर करण्याचा विचार होत नाही. पाण्याबाबतही तसेच म्हणावे लागेल.
सुरुवातीपासूनच योग्य नियोजन केले तर जून अखेपर्यंत नागरिकांना पाणीपुरवठा करणे शक्य आहे. पण निवडणूक, पक्ष विस्तार आणि सत्ता याव्यतिरिक्त अन्य कशाचे नियोजन करावे लागते, हे सरकारच्या गावीच नाही. त्यामुळे पाण्याचा हा ज्वलंत प्रश्न तसाच प्रलंबित राहिला आहे. पावसाळयात अनेक ठिकाणी पूर येतात, धरणांचे दरवाजे उघडावे लागतात आणि पाणी सोडून द्यावे लागते, असे असताना धरणांची क्षमता वाढविण्यासाठी किंवा नवीन धरणे बांधण्यासाठी कोणीही पुढाकार घेताना दिसत नाही. कोणीही त्याबाबत गंभीर कसे नाही? टंचाईग्रस्त गाव असो वा शहर समस्येची तीव्रता समानच असते. बंगळूरुसारख्या शहरात भीषण पाणीटंचाई आहे. दिवसभरात केवळ अर्धा लिटरच पाणी मिळते. त्यामुळे अनेक कंपन्या बंद होतात. या समस्येला तोंड देण्यासाठी गेल्या ७० वर्षांत राजकारणाव्यतिरिक्त आपण काहीच केलेले नाही. निवडणुकीत बेसुमार आश्वासने देणाऱ्या सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांनी याचे उत्तर द्यायला हवे.
अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण</strong>
लडाखमधील संस्कृती वाचवणे गरजेचे
‘लडाखी अस्मितेचा प्रश्न देशाचाही..’ हा ‘अन्वयार्थ’ (२२ मार्च) वाचला. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर त्याचे स्वागत करणाऱ्या लडाखसींना आपली संस्कृती नष्ट होईल, याची चिंता भेडसावू लागली आहे. चीनने आक्रमण केल्यानंतर तिबेटमधील बौद्ध संस्कृती नष्ट झाली. अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यामुळे लडाखमधील बौद्ध संस्कृती धोक्यात येईल, अशी भीती त्यांना वाटते. सोनम वांगचुक गेले १६ दिवस कडाक्याच्या थंडीत उपोषणाला बसले आहेत. अद्याप केंद्र सरकारने त्यांच्याकडे लक्ष दिलेले नाही. यापुढे लक्ष देतील असे चिन्ह नाही. उद्योगपतींना जमिनी मिळवून देणे, एवढाच राजकीय नेतृत्वाचा हेतू असल्याचे दिसते. तिबेटमधील बौद्ध संस्कृती वाचविण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी हस्तक्षेप करणे आवश्यक होते. लडाखमध्येही बौद्ध संस्कृती वाचविण्याची गरज आहे. अन्यथा ती संस्कृती नष्ट होईल, अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे.
युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे</strong>
सरकारी खर्चाने पक्षीय प्रचार हा भ्रष्टाचार
‘विकसित भारत संदेश पाठविणे थांबवा’ ही बातमी (२२ मार्च) वाचली. विकसित भारत संपर्क यात्रा ही संकल्पना उघड-उघड शासकीय खर्चाने मोदी सरकारचा प्रचार करणारा अश्लाघ्य प्रकार आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून ‘मोदी सरकारची हमी’ या नावाखाली प्रचार केला गेला. प्रचाररथास अनेक भागांत या मतदारांनी गावाच्या वेशीवर रोखलेही होते, परंतु पोलीस बंदोबस्तात ही विकसित भारत संकल्प यात्रा जनतेच्या माथी मारण्यात आली. आचारसंहितेचा उघडउघड भंग करत पंतप्रधान मोदींचे संदेश अजूनही मतदारांना पाठविणे थांबलेले नाही. हे संदेश पाठविणे थांबविण्याचा केवळ आदेश देणे योग्य नाही तर बिझिनेस अकाऊंटद्वारे पाठविण्यात आलेल्या या संदेशाचा खर्च भाजपकडून वसूल करून कडक तंबी देण्याची गरज आहे. सरकारी खर्चाने पक्षीय प्रचार करणे हा मोठा भ्रष्टाचार आहे. हा भ्रष्टाचार उघड करत आपली निष्पक्षता सिद्ध करण्याची मोठी संधी निवडणूक आयोगाला मिळाली आहे. ती त्यांनी मुळीच दवडू नये.
सतीश कुलकर्णी मालेगावकर, नांदेड
..हा अक्षम्य अपराध, पण कारवाई नाही
‘रोखे घेऊन औषध कंपन्या तंदुरुस्त’ हा (‘लोकसत्ता’ २२ मार्च) लेख वाचला. देशातील जवळपास सर्व औषधनिर्मिती कंपन्यांनी आपली निकृष्ट औषधे प्रमाणित करून घेण्यासाठी व निकृष्ट दर्जाची औषधे निर्माण करून विकल्याच्या गुन्ह्यातून सुटका करून घेण्यासाठी कोटयवधींचे निवडणूक रोखे खरेदी केल्याचा संशय येतो. हा राजकीय पक्षांचा आर्थिक भ्रष्टाचार तर आहेच पण त्यातून निकृष्ट दर्जाची औषधे विकून रुग्णांच्या जीवाशी भयानक खेळ झाला असण्याची शक्यता आहे. किती रुग्णांना या निकृष्ट औषधांचे दुष्परिणाम भोगावे लागले, याची माहिती उपलब्ध नसली तरी याचे गांभीर्य लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. मुंबई महापालिकेत कोविडकाळात झालेल्या औषध पुरवठयातील आर्थिक घोटाळयाचा आकडा काही कोटींमध्ये जातो. दारूच्या कंत्राटात घोटाळा झाला म्हणून दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना अटक झाली आहे. यापेक्षा कितीतरी प्रचंड आर्थिक घोटाळे बँकांना लुटून परदेशी पसार झालेल्या महाठगांनी केले, सरकारी कर्ज बुडवणाऱ्या बडया उद्योगपतींनी केले. सरकारी पैशावर अतिश्रीमंत होणाऱ्या अदानी अंबानी व राजकारण्यांनी केले, त्यांच्यावर मात्र कारवाई झालेली नाही. रोखे प्रकरण त्याहीपेक्षा गंभीर आहे.
अरुण नामदेव कांबळे, नेरुळ (नवी मुंबई)
