‘आपले ‘आप’शी कसले नाते?’ हा अग्रलेख (२६ मार्च) वाचला. सगळयाच लहानमोठया राजकीय पक्षांनी निवडणूक रोख्यांच्या द्वारे देणग्या मिळवल्या आहेत. त्यात सत्ताधारी असल्याने भाजपने सगळयात जास्त देणग्या मिळवल्या परंतु त्यासाठी त्यांनी ईडी, सीबीआयसारख्या यंत्रणादेखील कामाला लावल्या ही गोष्ट अनाकलनीय आहे. पूर्वी काँग्रेसच्या राज्यात उघडपणे देणग्या स्वीकारल्या जात असत त्या वेळी हाच भाजप त्यावर आवाज उठवत असे. परंतु आता द्राविडी प्राणायाम करून देणग्या मिळवण्यात भाजपची नैतिकता कोठे हरवली आहे? त्यासाठी आपच्या केजरीवाल यांच्या विरोधात सरदचंद्र रेड्डीला माफीचा साक्षीदार बनवण्यासदेखील भाजप मागेपुढे पाहत नाही याला काय म्हणावे? जेट एअरवेजचे कॅन्सरग्रस्त नरेश गोयल तसेच दिल्लीचे प्रोफेसर जी.एन. साईबाबा यांना जामीन देण्यास का कू करणाऱ्या न्यायालय आणि ईडीकडून रेड्डींना मात्र मामुली कंबरदुखीसाठी जामीन मिळतो ही गोष्ट अचंबित करणार नाही का? निवडणूक रोख्यांच्या व्यवहारात भाजपला सगळयात मोठा वाटा मिळाला असला तरी अनेक छोटयाछोटया कंपन्यांशी त्यांचे लागेबांधे आणि नातेसंबंध हळूहळू बाहेर येत आहेत? याला भाजपने केलेला निवडणूक रोख्यांचा घोटाळा का म्हणू नये? या निवडणूक रोख्यांच्या देणग्यांशी, सर्वांना अपेक्षित असलेल्या अदानी – अंबानी यांचे नातेसंबंध आहेत असे ‘अजून’ तरी प्रत्यक्षरीत्या उघड झालेले नाही.
शुभदा गोवर्धन, ठाणे
जितना तुम झूठ फैलाओगे..
‘आपले ‘आप’शी कसले नाते?’ हे संपादकीय वाचताना काही महत्त्वाच्या नोंदी आणि प्रश्न लक्षात आले. जसे, हरयाणात दुष्यंत चौटाला यांचा सहभाग २०२०चा मद्य घोटाळा उघडकीस आला, तेव्हा सीबीआय किंवा ईडीने अशी ‘तत्पर’ कारवाई का नाही केली? अरविंद केजरीवाल यांचे एफआयआरमध्ये नावही नाही. मग फक्त संशयाच्या आधाराने एका मुख्यमंत्र्याला लगेचच अटक का होते? आणि ईडी एवढी निरागस आणि स्वतंत्र असेल तर मग ईडीने कारवाई चालू केली की लगेच नेते भाजपत जातात आणि कारवाई ठप्प का होते? मागच्या १० वर्षांत १२१ मोठया राजकीय नेत्यांवर कारवाई झाली त्यात ९५% विरोधी पक्षातील होते मग हे विरोधी पक्षांवर पद्धतशीर आणि जाणूनबुजून केलेले आक्रमण नाही का? कर्नाटकातील शिवकुमार यांच्यावरपण ईडीने कारवाई केली होती त्यांना तर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष जाहीर केले. तेव्हा ईडीला सरकारने का जाब विचारला नाही? काँग्रेसची बँक खाती निवडणुका तोंडावर असताना गोठवली गेली यात ‘रडगाणे’ कसे? एका मोठया विरोधी पक्षाला तुम्ही आर्थिकरीत्या पंगू बनवले तर त्यांनी निवडणुकीत प्रचार कसा करायचा?
विवेक जागृत असलेल्या नागरिकांनी आणि पत्रकारांनी आता सत्ताधाऱ्यांना सांगायला हवं की ‘जितना तुम समाज में झूठ फैलाओगे, उतना हम आपके बारे में सच बोलेंगे।’
मयूर कोठावळे, मुंबई
केजरीवाल ढोंगी आणि लबाड..
राजकारण भ्रष्टाचारमुक्त करण्याची शपथ घेऊन राजकारणात उतरलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळाप्रकरणी ईडीकडून अटक झाली आहे. भ्रष्टाचारी नेत्यांची चौकशी न करता त्यांना सरळ आत टाकले पाहिजे असे म्हणणाऱ्या या नेत्याने ईडीने नऊ वेळा बजावलेली समन्स दुर्लक्षित करून चौकशीला जाण्याचे टाळले. ईडीचे समन्स गैरकायदेशीर आहे आणि अटक न करण्याची हमी दिली तरच चौकशीला जाऊ असा त्यांचा हेकेखोरपणा होता. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली पण न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला नाही. मद्य घोटाळयाशी आपला संबंध नाही असे म्हणण्याचे धाडस केजरीवाल दाखवू शकत नाहीत. कारण सध्या त्यांचे तीन साथीदार जेलची हवा खात आहेत. त्यांनी करोडो रुपये खर्च करून आपल्या घराचा राजवाडा कसा केला आहे व ते कसे ऐषोरामी जीवन जगत आहेत हे दाखविणारे व्हिडीओ सध्या प्रसारमाध्यमातून फिरत आहेत. एवढा पैसा कुठून आला ?
यातून खरे तर एरवी साधेपणाचे ढोंग घेऊन वावरणारे आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कसे ढोंगी व लबाड मुख्यमंत्री आहेत हेच उघड होते, बाकी काही नाही.
बकुल बोरकर, विलेपार्ले मुंबई
रेड्डींच्या तपशिलाला महत्त्व, कारण..
केजरीवाल यांच्याविरुद्ध साक्ष देणारे रेड्डी देत असलेला तपशील खरा की खोटा याला महत्त्व आहे. माफीचा साक्षीदार ही संकल्पनाच मोठा गुन्हा उघडा करण्यासाठी छोटया गुन्हेगाराचा गुन्हा काही प्रमाणात माफ करायचा अशी आहे. चोर आपापसात प्रामाणिकपणे वागले तर बऱ्याच गुन्ह्यांची उकल होणे कठीण ठरेल. या रेड्डींनी भाजपला रोखे दिले यात रेड्डी आणि भाजप गुन्हेगार ठरत असतील तर तो स्वतंत्र खटल्याचा विषय होऊ शकेल.
श्रीराम बापट, दादर, मुंबई
‘विकृत इतिहास पुनर्लेखन’ खातेही द्या
‘अभिनेत्री कंगना रणौत यांना भाजपतर्फे उमेदवारी’ ही बातमी (२६ मार्च) वाचून आनंद झाला. ‘भारताला १९४७ साली मिळालेले स्वातंत्र्य हे भिकेत मिळाले असून खरे स्वातंत्र्य २०१४ साली मिळाले’ या मौलिक शोधाबद्दल पद्मश्री प्रदान करण्यात आल्यावरही हे कंगना यांच्या विद्वत्तेचे खरे मोल नव्हे हे जाणवून सत्ताधारी पक्षाने त्यांना लोकसभेची उमेदवारी जाहीर करून त्यांच्या वरच्या अन्यायाचे काही प्रमाणात परिमार्जन केले आहे. यानंतर निवडून आल्यावर त्यांना मोदी सरकारने केंद्रात विकृत इतिहास पुनर्लेखन असे खाते निर्माण करून त्याच्या मंत्रीपदाचा कारभार त्यांच्याकडे सोपविल्यास त्यांच्या प्रगाढ विद्वत्तेचा फायदा देशाला मिळेल. एवढेच नव्हे तर निवडून आल्यास साध्वी प्रज्ञा सिंग यांना याच खात्यात राज्य मंत्रीपदाचा कारभार द्यावा.
शरद वासुदेवराव फडणवीस, कोथरूड, पुणे
महाराजांचे असे तर छत्रपतींचे तसे..
‘राजवाडयावरील शिष्टाचार’ ही बातमी वाचली. जनतेच्या पाठबळावर निवडणुकीला उभे राहाणारे शाहू महाराज यदाकदाचित निवडून आले तर सर्वसामान्य जनतेला कसे भेटतील? राजशिष्टाचाराच्या नावाखाली त्यांचे हुजरे जनतेला त्यांच्यापर्यंत पोहोचू देणार नाहीत. अशा वेळी जनतेने मग कुणाकडे पाहायचे? इकडे ही तऱ्हा तर तिकडे ते साताराचे छत्रपती उदयनराजे भोसले तीन तीन दिवस वाट पाहूनही गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटू शकत नाहीत याला काय म्हणावे?
डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर, मुंबई
काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी..
लोकसत्ता सातत्याने निवडणूक रोख्यांबद्दल लिहित आहे. काँग्रेस देशात दीर्घकाळ सत्तेवर राहिल्याने काँग्रेसचे नेते, विचारसरणी, कामकाजाची पद्धत यातील दोष आणि उणिवा लोकांसमोर ठळकपणे आले. काँग्रेसचे काचेचे घर उद्ध्वस्त करून २०२४ मध्ये भाजपने सत्ता हस्तगत केली तेव्हा भाजपचा महाल ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’च्या भरजरी आच्छादनाने झाकला होता. त्या भरजरीपणामुळे डोळे दिपलेल्या भारतीयांनी भाजपवर पूर्ण विश्वास टाकला. शिवाय भाजपच्या केंद्रीय सत्तेचा फार अनुभव नसल्याने भाजपची मूठ झाकलेली होती.
आता दहा वर्षांनंतर ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’चे आच्छादन ओघळून गेले आहे. डिफरन्स सोडूनच द्या, सर्व वाईट बाबतीत काँग्रेसला मागे टाकण्याची भाजपची मनीषा आहे का असे वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. निवडणूक रोखे हे असेच एक धक्कादायक ताजे प्रकरण. निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांवरील कारवाया हे आणखी एक. म्हणजे भाजपचेही घर काचेचे आहे हे आता सिद्ध झालेले सत्य. म्हणूनच विरोधक ‘स्वत: काचेच्या घरात राहणारे दुसऱ्यांना दगड मारत नसतात’ हे आता भाजपला सुनावू शकतात.
भाजपच्या ‘अरे’ ला विरोधकांकडून ‘कारे’ येण्याच्या पुष्कळ संधी आता निर्माण झाल्या आहेत. ‘मोदी का परिवार’ किंवा ‘शक्ती’ या वादात विरोधकांनी दिलेले प्रत्युत्तर ही त्याची उदाहरणे आहेत.
सत्ताधारी आणि विरोधक यांचा दगडफेकीचा उत्सव चालू असताना आपल्याला फक्त खळ्ळखटयाक एवढेच ऐकत राहावे लागणार की अजूनही लोकशाहीतले राजे/राण्या आपणच आहोत हे काळच सांगेल. के. आर. देव, सातारा
शुभदा गोवर्धन, ठाणे
जितना तुम झूठ फैलाओगे..
‘आपले ‘आप’शी कसले नाते?’ हे संपादकीय वाचताना काही महत्त्वाच्या नोंदी आणि प्रश्न लक्षात आले. जसे, हरयाणात दुष्यंत चौटाला यांचा सहभाग २०२०चा मद्य घोटाळा उघडकीस आला, तेव्हा सीबीआय किंवा ईडीने अशी ‘तत्पर’ कारवाई का नाही केली? अरविंद केजरीवाल यांचे एफआयआरमध्ये नावही नाही. मग फक्त संशयाच्या आधाराने एका मुख्यमंत्र्याला लगेचच अटक का होते? आणि ईडी एवढी निरागस आणि स्वतंत्र असेल तर मग ईडीने कारवाई चालू केली की लगेच नेते भाजपत जातात आणि कारवाई ठप्प का होते? मागच्या १० वर्षांत १२१ मोठया राजकीय नेत्यांवर कारवाई झाली त्यात ९५% विरोधी पक्षातील होते मग हे विरोधी पक्षांवर पद्धतशीर आणि जाणूनबुजून केलेले आक्रमण नाही का? कर्नाटकातील शिवकुमार यांच्यावरपण ईडीने कारवाई केली होती त्यांना तर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष जाहीर केले. तेव्हा ईडीला सरकारने का जाब विचारला नाही? काँग्रेसची बँक खाती निवडणुका तोंडावर असताना गोठवली गेली यात ‘रडगाणे’ कसे? एका मोठया विरोधी पक्षाला तुम्ही आर्थिकरीत्या पंगू बनवले तर त्यांनी निवडणुकीत प्रचार कसा करायचा?
विवेक जागृत असलेल्या नागरिकांनी आणि पत्रकारांनी आता सत्ताधाऱ्यांना सांगायला हवं की ‘जितना तुम समाज में झूठ फैलाओगे, उतना हम आपके बारे में सच बोलेंगे।’
मयूर कोठावळे, मुंबई
केजरीवाल ढोंगी आणि लबाड..
राजकारण भ्रष्टाचारमुक्त करण्याची शपथ घेऊन राजकारणात उतरलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना मद्य घोटाळाप्रकरणी ईडीकडून अटक झाली आहे. भ्रष्टाचारी नेत्यांची चौकशी न करता त्यांना सरळ आत टाकले पाहिजे असे म्हणणाऱ्या या नेत्याने ईडीने नऊ वेळा बजावलेली समन्स दुर्लक्षित करून चौकशीला जाण्याचे टाळले. ईडीचे समन्स गैरकायदेशीर आहे आणि अटक न करण्याची हमी दिली तरच चौकशीला जाऊ असा त्यांचा हेकेखोरपणा होता. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली पण न्यायालयाने त्यांना दिलासा दिला नाही. मद्य घोटाळयाशी आपला संबंध नाही असे म्हणण्याचे धाडस केजरीवाल दाखवू शकत नाहीत. कारण सध्या त्यांचे तीन साथीदार जेलची हवा खात आहेत. त्यांनी करोडो रुपये खर्च करून आपल्या घराचा राजवाडा कसा केला आहे व ते कसे ऐषोरामी जीवन जगत आहेत हे दाखविणारे व्हिडीओ सध्या प्रसारमाध्यमातून फिरत आहेत. एवढा पैसा कुठून आला ?
यातून खरे तर एरवी साधेपणाचे ढोंग घेऊन वावरणारे आम आदमी पक्षाचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कसे ढोंगी व लबाड मुख्यमंत्री आहेत हेच उघड होते, बाकी काही नाही.
बकुल बोरकर, विलेपार्ले मुंबई
रेड्डींच्या तपशिलाला महत्त्व, कारण..
केजरीवाल यांच्याविरुद्ध साक्ष देणारे रेड्डी देत असलेला तपशील खरा की खोटा याला महत्त्व आहे. माफीचा साक्षीदार ही संकल्पनाच मोठा गुन्हा उघडा करण्यासाठी छोटया गुन्हेगाराचा गुन्हा काही प्रमाणात माफ करायचा अशी आहे. चोर आपापसात प्रामाणिकपणे वागले तर बऱ्याच गुन्ह्यांची उकल होणे कठीण ठरेल. या रेड्डींनी भाजपला रोखे दिले यात रेड्डी आणि भाजप गुन्हेगार ठरत असतील तर तो स्वतंत्र खटल्याचा विषय होऊ शकेल.
श्रीराम बापट, दादर, मुंबई
‘विकृत इतिहास पुनर्लेखन’ खातेही द्या
‘अभिनेत्री कंगना रणौत यांना भाजपतर्फे उमेदवारी’ ही बातमी (२६ मार्च) वाचून आनंद झाला. ‘भारताला १९४७ साली मिळालेले स्वातंत्र्य हे भिकेत मिळाले असून खरे स्वातंत्र्य २०१४ साली मिळाले’ या मौलिक शोधाबद्दल पद्मश्री प्रदान करण्यात आल्यावरही हे कंगना यांच्या विद्वत्तेचे खरे मोल नव्हे हे जाणवून सत्ताधारी पक्षाने त्यांना लोकसभेची उमेदवारी जाहीर करून त्यांच्या वरच्या अन्यायाचे काही प्रमाणात परिमार्जन केले आहे. यानंतर निवडून आल्यावर त्यांना मोदी सरकारने केंद्रात विकृत इतिहास पुनर्लेखन असे खाते निर्माण करून त्याच्या मंत्रीपदाचा कारभार त्यांच्याकडे सोपविल्यास त्यांच्या प्रगाढ विद्वत्तेचा फायदा देशाला मिळेल. एवढेच नव्हे तर निवडून आल्यास साध्वी प्रज्ञा सिंग यांना याच खात्यात राज्य मंत्रीपदाचा कारभार द्यावा.
शरद वासुदेवराव फडणवीस, कोथरूड, पुणे
महाराजांचे असे तर छत्रपतींचे तसे..
‘राजवाडयावरील शिष्टाचार’ ही बातमी वाचली. जनतेच्या पाठबळावर निवडणुकीला उभे राहाणारे शाहू महाराज यदाकदाचित निवडून आले तर सर्वसामान्य जनतेला कसे भेटतील? राजशिष्टाचाराच्या नावाखाली त्यांचे हुजरे जनतेला त्यांच्यापर्यंत पोहोचू देणार नाहीत. अशा वेळी जनतेने मग कुणाकडे पाहायचे? इकडे ही तऱ्हा तर तिकडे ते साताराचे छत्रपती उदयनराजे भोसले तीन तीन दिवस वाट पाहूनही गृहमंत्री अमित शहा यांना भेटू शकत नाहीत याला काय म्हणावे?
डॉ. संजय पालीमकर, दहिसर, मुंबई
काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी..
लोकसत्ता सातत्याने निवडणूक रोख्यांबद्दल लिहित आहे. काँग्रेस देशात दीर्घकाळ सत्तेवर राहिल्याने काँग्रेसचे नेते, विचारसरणी, कामकाजाची पद्धत यातील दोष आणि उणिवा लोकांसमोर ठळकपणे आले. काँग्रेसचे काचेचे घर उद्ध्वस्त करून २०२४ मध्ये भाजपने सत्ता हस्तगत केली तेव्हा भाजपचा महाल ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’च्या भरजरी आच्छादनाने झाकला होता. त्या भरजरीपणामुळे डोळे दिपलेल्या भारतीयांनी भाजपवर पूर्ण विश्वास टाकला. शिवाय भाजपच्या केंद्रीय सत्तेचा फार अनुभव नसल्याने भाजपची मूठ झाकलेली होती.
आता दहा वर्षांनंतर ‘पार्टी वुईथ डिफरन्स’चे आच्छादन ओघळून गेले आहे. डिफरन्स सोडूनच द्या, सर्व वाईट बाबतीत काँग्रेसला मागे टाकण्याची भाजपची मनीषा आहे का असे वाटण्याजोगी परिस्थिती आहे. निवडणूक रोखे हे असेच एक धक्कादायक ताजे प्रकरण. निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांवरील कारवाया हे आणखी एक. म्हणजे भाजपचेही घर काचेचे आहे हे आता सिद्ध झालेले सत्य. म्हणूनच विरोधक ‘स्वत: काचेच्या घरात राहणारे दुसऱ्यांना दगड मारत नसतात’ हे आता भाजपला सुनावू शकतात.
भाजपच्या ‘अरे’ ला विरोधकांकडून ‘कारे’ येण्याच्या पुष्कळ संधी आता निर्माण झाल्या आहेत. ‘मोदी का परिवार’ किंवा ‘शक्ती’ या वादात विरोधकांनी दिलेले प्रत्युत्तर ही त्याची उदाहरणे आहेत.
सत्ताधारी आणि विरोधक यांचा दगडफेकीचा उत्सव चालू असताना आपल्याला फक्त खळ्ळखटयाक एवढेच ऐकत राहावे लागणार की अजूनही लोकशाहीतले राजे/राण्या आपणच आहोत हे काळच सांगेल. के. आर. देव, सातारा
