‘अनिवासींच्या मुळावर निवासी!’ हा अग्रलेख (३० एप्रिल) वाचला. मसाल्यांचा प्रमुख निर्यातदार असलेल्या भारताकडून निर्यात केलेले मसाले जिवाणू आढळतात म्हणून अमेरिका परत माघारी पाठवते तसेच घातक रसायने आढळतात म्हणून सिंगापूर तसेच हाँगकाँग मसाले परत पाठवतात ही बाब निश्चितपणे देशासाठी दुर्दैवीच आहे. तसेच या मसाल्यांमधील घातक घटक इतर देशांकडून आपल्या निदर्शनास आणून दिला जातो तेव्हा आपल्या देशातील अन्न सुरक्षा यंत्रणांचे पितळ उघडे पडते. मोठमोठया उद्योगांची निर्यातीसाठी वेगळी उत्पादने तर भारतीयांसाठी वेगळी उत्पादन असणे ही बाबदेखील खटकणारी आहे. सरकारने यावर वेळीच कार्यवाही करायला हवी. २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतावर अशी नामुष्की ओढवणे दुर्दैवी आहे.
विवेक इंगळे, परभणी
सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी कापण्यासारखे
‘अनिवासींच्या मुळावर निवासी!’ हे संपादकीय (३० एप्रिल) वाचले. एका मराठी संताने म्हटले आहे, की आपली आपण करी स्तुती तो एक मूर्ख. आपण आपलीच फसवणूक करत आहोत. भेसळ आणि रासायनिक घटकयुक्त धान्ये- कडधान्ये- फळे- मसाले निर्यात केले जात असतील, तर तो ग्राहकांच्या जिवाशी खेळच आहे. ज्यांच्या जिवावर विकसित देशांकडून डॉलर कमवायचे, त्यांचेच आरोग्य धोक्यात घातले जात आहे. हे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी स्वहस्ते कापण्यासारखेच! भारतीय अन्नसुरक्षा यंत्रणेचा ढिसाळ कारभार आणि निष्काळजीपणा यामुळे भावी जागतिक महासत्ता होऊ पाहणाऱ्या भारताचे जागतिक स्तरावरील व्यापार क्षेत्रात नाक कापले गेले ते गेलेच!
हिंदी चित्रपटांत सगळा राडा होऊन गेल्यावरच शेवटी पोलीस जसे येतात, तद्वतच आता देशाची पुरती नाचक्की जागतिक बाजारपेठेत झाल्यावर भारतीय अन्न व औषध प्रशासन स्वत:ला कडक (!) तपासणी कार्यात झोकून देणार, हे सुज्ञांस सांगणे न लगे!
बेंजामिन केदारकर, नंदाखाल (विरार)
हेही वाचा >>> लोकमानस: छडा लावू शकत नाहीत की इच्छित नाहीत?
तर देशातील चित्र किती भयंकर असेल?
‘अनिवासींच्या मुळावर निवासी!’ हा अग्रलेख (लोकसत्ता- ३० एप्रिल) वाचला. हे मसाले परदेशी- त्यातही विकसित देशांत- गेले म्हणून त्यात काही घातक असते हे आपल्याला कळले तरी. देशातील देशातच विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांचे वास्तव किती भयानक असेल या कल्पनेनेच अंगावर काटा येतो. अन्न आणि औषधांची तपासणी आणि त्यांच्या दर्जाचे नियमन करणाऱ्या यंत्रणांकडे पुरेसा कर्मचारी वर्गच नाही. खुद्द चीनमध्येही न बनवले जाणारे अनेक पदार्थ आपल्याकडे ‘चायनीज फूड’ म्हणून सर्रास विकले जातात आणि त्यात जगाने बंदी घातलेले अजिनोमोटो सढळ हस्ते घातलेले असते.
प्रभाकर दगाजी वारुळे, मालेगाव (नाशिक)
‘चारसो पार’ म्हणणाऱ्यांनी धसका का घ्यावा?
‘काँग्रेसमुळे पुन्हा फाळणीचा धोका! सोलापूरच्या प्रचारसभेत पंतप्रधानांचा आरोप,’ हे वृत्त (लोकसत्ता- ३० एप्रिल) वाचले. सध्या मोदींना जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी काँग्रेस पक्षच दिसत आहे. तसेच काँग्रेसचा पराकोटीचा द्वेष करणे, एवढाच एककलमी कार्यक्रम मोदींसमोर उरला आहे. पंतप्रधानांच्या म्हणण्यानुसार काँग्रेसला फाळणी करायची आहे. मुळात देशाची फाळणी करणे, दोन दोऱ्या टाकून विभाजन करण्याइतके सोपे वाटते का? असे विघातक कृत्य काँग्रेस का करेल?
पुढे मोदी म्हणतात की, काँग्रेसला सत्तेची मलई खायची आहे. ती खाणे कोणत्या राजकीय पक्षाला आवडत नाही? २०१४ पासून मोदी गेली दहा वर्षे सत्तेवर आहेत. या काळात भाज्यांचे वाढते भाव, पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलिंडरचे चढे भाव, जीएसटी तसेच विविध रूपांतून जनतेकडून वसूल केला जाणारा कर, हे सत्तेची मलई खाणे नाही, तर काय? मोदी म्हणतात की, पाच वर्षांत, पाच पंतप्रधान करण्याची काँग्रेसची तयारी आहे. त्यांचे हे विधान हास्यास्पद व अशक्यप्राय आहे. एक महत्त्वपूर्ण गोष्ट म्हणजे काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात ज्या गोष्टींचा उलेखही केलेला नाही, अशा खोटया गोष्टींची लेबले चिकटवून मोदी काँग्रेसला नाहक बदनाम करत आहेत. मोदींनी कल्पनाविलासात रमणे सोडून भानावर येणे गरजेचे आहे. ५६ इंची छाती असणाऱ्या आणि अबकी बार चारसो पारचा नारा देणाऱ्या मोदींनी काँग्रेसचा एवढा धसका का घ्यावा, हेच समजत नाही.
गुरुनाथ वसंत मराठे, बोरिवली (मुंबई)
भीतीची बाजारपेठ खरेच प्रभावी असते?
‘काँग्रेसमुळे पुन्हा फाळणीचा धोका!’ हे वृत्त वाचले. भीतीची बाजारपेठ फार प्रभावी असते, असे काहींना वाटते. नरेंद्र मोदींची मागील काही भाषणे ऐकल्यास या ‘काहीं’मध्ये त्यांचा समावेश व्हावा. खरेच, जनतेसमोर एखादा बागुलबुवा उभा करून आपले इप्सित साध्य करता येते? एक तपापूर्वी भ्रष्टाचार, महागाई दूर करण्यासाठी तसेच देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी सुरू झालेला प्रवास भीतीच्या स्थानकापर्यंत का पोहोचावा? भ्रष्टाचाराबाबत बोलायचे तर विद्यमान सरकारने त्यांच्या पूर्वसूरींना केव्हाच मागे टाकल्याचे राफेल व्यवहार, पीएम केअर्स, निवडणूक रोख्यांच्या व्यवहारांनी दाखवून दिले. या पार्श्वभूमीवर ताज्या भीतीचा मतदारांवर कितपत परिणाम झाला हे समजण्यास ४ जून उजाडावा लागेल.
शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड (मुंबई)
हेही वाचा >>> लोकमानस: फाळेगावच्या प्रकारानंतरचे अनेक प्रश्न
अमेरिकेने दादागिरीला लगाम घालणे उत्तम
‘गाझा संहार : अमेरिका काय करणार?’ हा लेख (लोकसत्ता- ३० एप्रिल) वाचला. रशिया, चीन व इराण यांचा मध्यपूर्वेत वाढत जाणारा प्रभाव व नेतान्याहूंनी चालवलेला नरसंहार अमेरिकेच्या दीर्घकालीन भूराजकीय उद्दिष्टांना बाधा पोहोचवत असल्याने, अमेरिकेने इस्रायलसंदर्भात वेगळी भूमिका घेतल्याचे दिसते. द्विराष्ट्र सिद्धांत न स्वीकारणे अमेरिकेसाठी मध्यपूर्वेतील आर्थिक व भूराजकीय दृष्टिकोनातून फायद्याचे होते. परंतु इराणने हमासच्या नेतृत्वाला कह्यात ओढून मध्यपूर्वेतील सत्तासमीकरण बदलून टाकले. तेव्हापासून हमासचा फक्त ‘प्रॉक्सी’ म्हणूनच उपयोग होत आला आहे.
९/११ हल्ल्यानंतर अफगाणिस्तान- इराक मोहिमेमुळे अमेरिकेचे सुन्नी देशांकडे दुर्लक्ष झाले. भारत, चीन आणि रशियाने या देशांबरोबर व्यापार भागीदारी करत ती पोकळी भरून काढली. परिणामी शिया-सुन्नी देशांनी आपापसातील मतभेद विसरून आपल्या आर्थिक हिताला व तेल बाजारपेठेला प्राधान्य देणे व सौदी अरेबियाचे हातातून निसटून जाणे अमेरिकेच्या आर्थिक हिताला धक्का लावणारे आहे. त्यामुळे स्वत:च निर्माण केलेल्या हमासला संपवणे अमेरिकेसाठी अगत्याचे झाले आहे.
अमेरिका अणुकराराच्या नावाखाली सौदीला अणुतंत्रज्ञान पुरवण्याची दाट शक्यता आहे. परिणामी मध्यपूर्वेतील सत्तासमतोल ढासळू शकतो. म्हणून इस्रायलसाठी राफापेक्षा रियाधला प्राधान्य तसेच गाझामध्ये युनोच्या सैन्याला पाचारण करून शस्त्रसंधी करणे हिताचे आहे. तसेच अमेरिका काय करणार, यापेक्षा अमेरिकेने काय करू नये, हेच अमेरिकेच्या अफगाणिस्तान-इराक मोहिमेवरून लक्षात येते. मध्यपूर्व बदलत आहे, त्याप्रमाणे अमेरिकेनेही आपल्या लष्करी व आर्थिक दादागिरीला लगाम लावणे गरजेचे आहे.
दादासाहेब व्हळगुळे, कराड
सत्ताकेंद्रांच्या चढाओढीतून विषमता
‘गाझा संहार : अमेरिका काय करणार?’ हा लेख वाचला. कालांतराने युद्धाला विराम मिळून परिस्थिती पूर्ववत होईल; परंतु ते तात्पुरते असेल. कारण जोपर्यंत पॅलेस्टाईनचे स्वतंत्र अस्तित्व इस्रायल मान्य करत नाही तोपर्यंत संघर्षांच्या ठिणग्या पडत राहणार. आपण राहत असलेले जग विषम आहे. विषमता वांशिक, सामाजिक, आर्थिक आणि व्यावहारिक आहे. जगाचा व्यवहार नियमबद्ध असावा, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या घोषणेत लिहिले आहे, पण मनुष्यस्वभावातील दोषामुळे (अहंकारी नेतृत्व) प्रत्यक्ष व्यवहार बलवान विरुद्ध निर्बल असाच होत आहे.
इस्रायलच्या मते संयुक्त राष्ट्रे संदर्भहीन झाली आहेत. या मताशी सहमत व्हावे का, हा जगासमोर प्रश्न आहे. कारण संयुक्त राष्ट्र असूनही विविध कारणांनी विभागीय बलस्थाने का निर्माण झाली, हा प्रश्न पडतो. या बलस्थानांतील चढाओढीतून विषमता वाढली. दहशतवाद वाढला. तेव्हा मूळ गाभा ज्याला आपण नियमबद्ध जग म्हणतो तसे प्रत्यक्षात अस्तित्वात येऊ शकते का? येणाऱ्या पिढयांसाठी सुंदर जग अस्तिवात येईल का?श्रीकृष्ण फडणीस, दादर (मुंबई)
