‘या गॅरंटीचे काय?’ हा अग्रलेख वाचला. ज्या लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशहांवर जनतेच्या अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारी आहे त्यांच्याकडून जनतेला काही अपेक्षाच राहिलेल्या नाहीत. आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वारंवार वेशीवर टांगली जात आहेत. कोविडकाळात तर आरोग्य व्यवस्थेची दुरवस्था प्रकर्षांने जाणवली. लोकप्रतिनिधी, राजकारणी, वरिष्ठ नोकरशहा यांच्या भ्रष्ट साखळीने सर्व व्यवस्थाच पोखरून टाकल्या आहेत. जनतेच्या आयुष्याशी खेळ होत आहे आणि यामध्ये जनतेचे नाहक बळी जात आहेत. एकीकडे महाशक्ती, विश्वगुरू असल्याच्या वल्गना केल्या जातात तर दुसरीकडे जनतेच्या मूलभूत गरजाही पूर्ण होत नाहीत. खासगीकरण आणि कंत्राटीकरणाच्या अट्टहासापायी आरोग्य व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजले आहेत. ग्रामीण भागांतील स्थिती तर अधिकच भयावह आहे. अपुरे मनुष्यबळ हे तर वर्षांनुवर्षांचे रडगाणे आहे. ऐकीकडे देशात गंभीर बेरोजगारी आहे, तर दुसरीकडे आरोग्य विभागासह अनेक खात्यांत लाखो पदे रिक्त आहेत. औषधोपचार सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. वैद्यकीय विमा हा जनतेच्या लुटीचा नवा मार्ग झाला आहे. देश स्वतंत्र होऊन ७५-७६ वर्षे होऊन गेली मात्र या काळात अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी पुरेशी तरतूद कधीच करण्यात आली नाही. केलेली तरतूद पूर्ण खर्चदेखील केली गेली नाही. जनतेला योग्य आणि किमान परवडतील अशा आरोग्य सेवा मिळतील याची गॅरंटीच राहिलेली नाही.

अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)

morality Act to impose restrictions on women by the Taliban government of Afghanistan
संपूर्ण शरीर झाकणारा पोशाख… मोठ्या आवाजात बोलणे नाही, गाणी नाही… महिलांसाठी अफगाण नैतिकता कायद्यातील अजब तरतुदी! 
8th September Rashi Bhavishya & Marathi Panchang
८ सप्टेंबर पंचाग: मेष, कुंभसह ‘या’ पाच राशींच नशीब बदलणार इंद्र योग; सुखाच्या सरी बरसणार तर कोणाचे कष्ट वाढणार; वाचा तुमचे भविष्य
dharavi rehabilitation project
‘धारावी’साठी अद्याप एक एकरचाही ताबा नाही
Sukoon Scheme in Family Courts to settle pending cases of family disputes Pune news
कौटुंबिक न्यायालायात ‘सुकून’ योजना; कौटुंबिक वादाची प्रलंबित प्रकरणे मिटवण्यासाठी प्रयत्न
significant reduction in infant mortality in the state
राज्यात बालमृत्यूच्या प्रमाणात लक्षणीय घट!
High Level Committee, Infectious Diseases,
संसर्गजन्य आजार प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी उच्चस्तरीय समिती पुनर्गठीत
Mumbai, MHADA 2030 House Allotment Applications, application process, technical difficulties, online workshop, house lottery
म्हाडाची सोडतपूर्व प्रक्रिया समजून घेण्याची संधी, माहितीसाठी उद्या ऑनलाइन कार्यशाळा
Nipun Bharat Abhiyan
शिक्षणाचे ‘निपुण’ उद्दिष्ट!

आरोग्याबाबतचे गांभीर्यदिसतेच!

‘या गॅरंटीचे काय?’ हे संपादकीय (३ मे) वाचले. सोलापूर येथे प्रचारसभेत पंतप्रधानांनी मराठी भाषेतून वैद्यकीय शिक्षण मिळेल, अशी भूमिका मांडली. पंतप्रधानपदी असलेली व्यक्ती आरोग्यव्यवस्थेबाबत किती गांभीर्याने विचार करते, हे दिसून येते. कारण मराठी भाषेतून वैद्यकीय शिक्षण द्यायचे आहे, पण त्याविषयीची मराठी भाषेतील पुस्तके, मराठीतून वैद्यकीय शिक्षण देणारे प्राध्यापक आणि मराठीतून शिक्षण घेण्यासाठी तयार असलेले विद्यार्थी आहेत का? पंतप्रधानांनी याचा विचारही केलेला नाही. थोडक्यात आरोग्यव्यवस्थेबाबत सर्वत्र आनंदीआनंद आहे. सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल्स सर्वसामान्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या बाहेर आहेत. रामदेव बाबाला बराच काळ उत्पादने विकल्यानंतर आता माफी मागावी लागते, यावरून आरोग्यव्यवस्थेबाबत सरकार किती गंभीर आहे, ते दिसतेच. अन्य यंत्रणांचीही तीच गत आहे. हे सारे व्यवस्थेचा कणा मोडणारे आहे, याबाबत शंका वाटत नाही.

हेही वाचा >>> लोकमानस : रेल्वे आणि प्रवासी दोघांचीही जबाबदारी

युगानंद गुलाबराव साळवे, पुणे

राज्यकर्ते फोडाफोडीतच व्यग्र

रुग्णालयांची आणि वैद्यकीय व्यवस्थेची जी अवस्था गॅरंटी देणाऱ्यांच्या आधी होती, तीच आजही कायम आहे, किंबहुना अधिक हलाखीची झाली आहे. तंत्रज्ञानाच्या युगात जिथे क्षुल्लक कारणांवरून प्रसूतीदरम्यान बाळांचे आणि मातांचे मृत्यू होतात तिथे सदर व्यवस्थेत गेल्या दहा वर्षांत किती आमूलाग्र बदल घडला, हे स्पष्टच आहे. प्रत्येक गोष्टीत खासगीकरणाचा सपाटा लावल्यावर आहे त्या गोष्टी सांभाळण्यात विद्यमान सरकारला मग ते केंद्रातील असो वा राज्यातील काडीचाही रस उरलेला नाही. स्वत:चे प्रतिमा संवर्धन आणि इतरांची प्रतिमा मलिन करण्याच्या गॅरंटीव्यतिरिक्त कोणतीही गॅरंटी आजपर्यंत फळाला आलेली नाही आणि गेल्या दहा वर्षांतील परिस्थिती पाहता येण्याची शक्यता धूसर आहे. युनिव्हर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्सच्या कलम २५ नुसार सर्व मानवांना निरोगी राहणीमान, वैद्यकीय उपचार आणि आजारपणात मदत मिळण्याचा अधिकार आहे, पण जिथे काळानुरूप अद्यावत व्यवस्था विकसित व्हायला हवी तिथे गलितगात्र झालेल्या व्यवस्थेकडून न मिळालेली मदत बरी असा अलीकडे जनसामान्यांचा ठाम समज झाला आहे. भारतीय राज्यघटनेचे कलम २१ जिथे मूलभूत हक्कांची हमी देते तिथे अनुच्छेद ३८, ३९, ४२, ४३ आणि ४७ आरोग्याच्या अधिकाराची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यावर बंधन घालते, पण याला फोड, त्याला पक्षात घे, अमक्याला पाड, तमक्याचा पत्ता कट कर या साऱ्या गोष्टींत जेव्हा राज्याचे राज्यकर्ते व्यग्र असतात तेव्हा त्यांच्याकडून या अनुच्छेदांच्या अंमलबजावणीची अपेक्षा करणे चुकीचे आहे.

परेश प्रमोद बंग, मूर्तिजापूर (अकोला)

प्रचारसभांत आराखडयाऐवजी आरोपच!

‘राहुल यांना पंतप्रधान करण्यास पाकिस्तान आतुर’ ही बातमी (लोकसत्ता- ३ मे) वाचली. वास्तविक पंतप्रधान मोदी हे अत्यंत कुशल वक्ते असून त्यांना जे सांगायचे असते ते श्रोत्यांपर्यंत पोहोचविण्याचे त्यांचे कौशल्य वादातीत आहे. परंतु लोकसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्यापासूनची त्यांची सगळी भाषणे वेगळयाच वळणावर जाणारी आहेत. वास्तविक प्रचारसभांत आपण केलेल्या कामांची माहिती देणे व निवडून आल्यास आपण काय करणार आहोत याचा आराखडा जनतेसमोर मांडणे हेच राजकीय पक्षांचे व उमेदवारांचे कर्तव्य असते. परंतु आश्चर्याची बाब ही की पंतप्रधानांच्या भाषणात यापैकी काहीही येत नाही. ते केवळ विरोधकांवर हल्ला करत आहेत. काँग्रेस लोकांची संपत्ती व महिलांची मंगळसूत्रे लूटणार, अधिक मुले असलेल्यांना देणार, ‘अतृप्त आत्मा’ असे हे सारेच अगम्य आहे. याहूनही आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे भारतीय जनता पक्ष पुन्हा निवडून आल्यास संविधान बदलेल, दलितांवरील अन्याय वाढतील, अशी भीती काँग्रेस व्यक्त करत असताना त्याला प्रत्युत्तर देण्याऐवजी भाजप नेते काँग्रेसला संविधान बदलू देणार नाही, त्यांना दलितांवर व मागासवर्गीयांवर अत्याचार करू देणार नाही, आरक्षण रद्द करू देणार नाही, अशी आश्वासने देत आहेत. बाकी स्वत:च्या पक्षाची आतापर्यंतची कामगिरी व भविष्यातील योजना यांचा ते उल्लेख करत नाहीत.

शरद वासुदेवराव फडणवीस, कोथरूड (पुणे)

हेही वाचा >>> लोकमानस: छडा लावू शकत नाहीत की इच्छित नाहीत?

नेतान्याहूंना वॉरंट साहजिकच!

‘नेतान्याहू वाँटेड?’ हा ‘अन्वयार्थ’ (३ मे) वाचला. नेतान्याहू यांच्या विरोधात अटक वॉरंट निघणार ही बातमी काहीशी अपेक्षित म्हणावी लागेल. गेल्या अनेक दिवसांपासून मध्य आखातात तसेच गाझा पट्टीत नरसंहार सुरू होता, पण इस्रायलला वेसण घालण्यात सर्व बाजूंनी अपयश येत होते, त्यावरून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असे काहीसे पाऊल टाकले जाणे अगदी साहजिक म्हणावे लागेल. त्याहून नोंद घेण्याजोगी बाब म्हणजे ‘अल जझिरा’ वृत्तवाहिनीची उल्लेखनीय कार्यक्षमता! ती नक्कीच दखलपात्र आहे.

बातमीमागील बातमी देण्याची त्यांची हातोटी कौतुकास्पदच! गेल्या वर्षी पुतिन यांच्या विरोधात असेच वॉरंट निघाले आणि ते सार्वजनिक जगातून जणू अदृश्यच झाले. ती वेळ उद्या लहरीबाबू नेतान्याहूंवर आल्यास आश्चर्य नाही. हमासच्या नायनाटाचा विडा उचललेल्या नेतान्याहू यांना अमेरिकेने अनेकदा समज दिल्यावर तरी त्यांनी युद्ध थांबवायला हवे होते. याचे कारण इतक्या दिवसांत त्यांचे युद्ध युद्ध खेळून झाले होते आणि समजूतदारपणाचे बोट धरत तसेच पुतिन यांच्या चुकांतून शिकत त्यांनी एव्हाना शस्त्रसंधी करणे गरजेचे होते. पण ती करण्यात त्यांचा अहंकार आडवा येतो. यातूनच भ्रष्टाचाराने हात बरबटलेले नेतान्याहू हे स्वत:चे राजकीय व पर्यायाने वैयक्तिक आयुष्यही पणास लावत आहेत. विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणतात ते यालाच! कधीही कोणतीही गोष्ट तुटेपर्यंत ताणायची नसते असे म्हणतात पण युद्धाची खुमखुमी डोक्यात शिरलेले नेतान्याहू बहुदा हीच गोष्ट विसरले असावेत.

संकेत रामराव पांडे, असर्जन (नांदेड)

पराभवाच्या भीतीने गाळण?

‘निकालानंतर ‘काँग्रेस ढुंडो यात्रा’ काढावी लागणार!’ ही बातमी (लोकसत्ता ३ मे) वाचली. लोकसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसचा दारुण पराभव होणार असून राहुल गांधी यांच्या ‘भारत जोडो यात्रे’चा शेवट ‘काँग्रेस ढुंडो’यात्रेत होणार आहे अशी टिप्पणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे. ‘काँग्रेसमुक्त भारत’ची घोषणा करणाऱ्यांच्या तोंडाला आजही काँग्रेसला हटवताना फेस येत आहे, किंबहुना आजही मोदी, शहांसह सर्वच भाजप नेत्यांची आगामी लोकसभा निवडणुकीत पराभवाच्या भीतीने चांगलीच गाळण उडाली आहे, असे दिसते. म्हणूनच ते मिथ्या, दांभिक, निराधार विधाने करून जनतेची दिशाभूल करत आपले राजकारण साधण्याचा निष्फळ प्रयत्न करत आहेत. मतदार राजा कमालीचा सुज्ञ झाला आहे. तो खोटया, धूळफेक करणाऱ्या प्रचाराला भीक घालणार नाही. श्रीकांत मा. जाधव, अतीत (सातारा)