अमिताव घोष यांच्या ‘द ग्रेट डिरेंजमेंट : क्लायमेट चेंज अॅंड द अनथिंकेबल’ या (२०१६ मध्ये प्रकाशित झालेल्या) पुस्तकाच्या आरंभी, ‘मुंबईवर आलेल्या ताशी २५० किमी वेगाने आलेल्या महाभयंकर चक्रीवादळात असंख्य होर्डिंग्ज रस्त्यांवर इतस्तत: फेकले गेले. काचांचा चक्काचूर झाला.’ असे वर्णन आहे. ही काल्पनिका काही प्रमाणात आपण अनुभवत आहोत.
मुंबईच्या घाटकोपरमध्ये जाहिरातीचा १०० फूट उंचीवरील महाकाय फलक कोसळून निरपराधांचे बळी गेले. मागील वर्षी पुण्यातही फलक कोसळला होता. या नव्याने दाखल झालेल्या आपत्तींचे जनक नेमके कोण? (की ‘दोष ना कुणाचा’?) फलकांचे डिझाइन, स्ट्रक्चरल तपासणी व संभाव्य भार पेलण्याची क्षमता कोणी ठरवली? ते जाहीर होईल का?
यापुढे ताशी १०० किमी वेगाचे वारे आले तर आपण सुरक्षित आहोत? संगणकावर याचे सिम्युलेशन करून डिझाइन करता येते. उदा- जयपूरमधील जाहिरात फलक या पद्धतीने लावले जाणार होते. याविषयी राज्यातील अनुभवी व तज्ज्ञ अभियंते, सल्लागार व प्राध्यापक यांना काही बोलावेसे वाटत नाही?
आता तरी राज्यातील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण सक्रिय होईल का? नगरपालिका व महानगरपालिकांच्या अभियांत्रिकी विभागाचे प्रशिक्षण घडवून त्यांना जबाबदारीची जाणीव करून देतील? की कंत्राटदारांचेच ‘डिझाइन’ सुखेनैव राहील? आणि जनतेवरच स्वत:च्या सुरक्षिततेची जबाबदारी ढकलली जाईल?
● अतुल देऊळगावकर, लातूर
हेही वाचा >>> लोकमानस : तपास यंत्रणा ढिल्या का पडतात?
आपले चीन धोरण असे कसे?
‘डोळे वटारता वटारता’ हा अग्रलेख (१४ मे) वाचला. भारताची चीनला होणारी निर्यात कमी आहे, पण तिकडून इकडे येणारी उत्पादने जास्त आहेत, यामागे माझ्या मते सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे – आपले निर्यात धोरण हे ग्राहककेंद्रित किंवा नफाकेंद्रित नसून ते ‘राजकारणकेंद्रित’ आहे. अशा लहरी निर्यात धोरणाचा सर्वात मोठा फटका बसतो तो देशातील शेतकरी, उत्पादक कंपन्या, व्यापारी, मध्यस्थ, आणि या साखळीतील सर्वात शेवटचा पण कणा असलेला घटक म्हणजे देशातील मध्यमवर्गीय कुटुंब म्हणजेच अर्थातच ग्राहक यांना… याचे सर्वात ताजे उदाहरण हे कांदा निर्यातीचे देता येईल. आधी कांदा निर्यातबंदी- निवडणूक काळात पुन्हा बंदी उठवली- कदाचित निवडणुकीनंतर पुन्हा निर्यात बंदी? चीनबाबत तर हे धरसोडीचे धोरण केवळ वाणिज्य पातळीवर नव्हे तर इतरही अनेक पातळ्यांवर दिसून आले आहे : (१) देशात चिनी अॅपवर बंदी पण चिनी सामानाला देशात मुक्तसंचार. (२) तैवानशी व्यापारी संबंध आहेत, पण त्यांचे दूतावास मात्र दिल्लीत नाही. (३) आपण दलाई लामांना राजाश्रय दिला, पण ‘एक-चीन धोरणा’ला मान्यता देऊन तिबेटचे स्वतंत्र अस्तित्व आपण नाकारले. (४) आपण जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश, पण हाँगकाँगमधील लोकशाही आंदोलनावर आपण ब्रदेखील काढल्याचे ऐकिवात नाही. (५) ब्रह्मपुत्रा, कोसी या नद्यांचे पाणी चीन अवाढव्य धरणे बांधून अडवत आहे. भविष्यात पाणीप्रश्न गंभीर होणार आहे, तेव्हा यावर भारताची भुमिका काय?
यासारख्या अनेक उणिवा भारताच्या चिनी परराष्ट्र संबंधांच्या बाबतीत दाखवता येतील. या सर्वांचा अर्थ काय?
● संकेत रामराव पांडे, नांदेड
हेही वाचा >>> लोकमानस: मोदींसाठी ‘अपवादात्मक परिस्थिती’?
परदेशी उत्पादक कंपन्यांसाठी काय करणार?
‘डोळे वटारता वटारता…’ हे चिनी व्यापारासंबंधीचे संपादकीय (१४ मे) वाचले. भारतासाठी चीनचा धोका हा लष्करी पातळीपेक्षा व्यापारी पातळीवर फार मोठा आहे. यावर एकमेव उपाय म्हणजे जी उत्पादने आपल्याकडे होतात त्याच प्रकारच्या चिनी उत्पादनांना आपल्या देशात सक्त बंदी घालणे. पण दुसरा मुद्दा म्हणजे परदेशी उत्पादक कंपन्यांची गुंतवणूक वाढवणे. यासाठी जोपर्यंत केंद्र सरकार सर्वसमावेशक एकसमान दीर्घकालीन धोरण सर्व राज्य सरकारांसाठी आखणार नाही, तोपर्यंत विदेशी गुंतवणूक या देशात आकर्षित होणार नाही. एक देश, एक धोरण, एक खिडकी परवाने असले पाहिजेत. प्रकल्प रखडला तर लवादामार्फत तात्काळ फैसला करून दोषींवर कठोर आर्थिक निर्बंधाची कारवाई झाली पाहिजे. तरच इथे विदेशी गुंतवणूकदार आकर्षित होतील. मुबलक सक्षम मनुष्यबळ ही आपली खासियत आहे. पण त्यासाठी सर्व प्रथम राज्याराज्यांतील मतलबी ओढाताण सक्तीने रोखली जायला हवी. उपाय अनेक आहेत, फक्त इच्छाशक्ती हवी.
● अॅड. एम. आर. सबनीस, अंधेरी पूर्व (मुंबई)
‘पोपटा’ला पिंजराच आवडू लागला आहे…
केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) बाबतचा ‘पोपट अद्यापही पिंजऱ्यातच!’ हा ‘अन्वयार्थ’ (१३ मे) वाचला. त्यात पोपट अजून पिंजऱ्यातून मुक्त झालेला दिसत नाही, असे निरीक्षण नोंदवले आहे. पण गेल्या दहा वर्षांतील मालकाने अशी परिस्थिती आणली आहे की, सीबीआय नावाचा पोपट पिंजऱ्यातच आनंद मानू लागला. इतकेच नाही तर ईडी आणि इन्कम टॅक्स नावाचे आणखी दोन मित्रही त्याच्यासोबत पिंजऱ्यात राहायला तयार झालेले दिसून येतात. याला कारण, असे राहिल्याने मालकाची मर्जी संपादन करता येते आणि मग त्या अनुषंगाने बरेच लाभ, यात पदोन्नती, मनासारख्या जागेवर नियुक्ती इ. पदरात पाडून घेता येतात. निवृत्तीनंतरही अनेक लाभ दिसत असताना कशाला स्वतंत्र बाणा दाखवा आणि त्रास करून घ्या अशी वृत्ती वाढीस लागली आहे. मी एकटा काही हे बदलू शकत नाही, तर मग मालकाच्या मर्जीने वागले तर काय वाईट? शेवटी याच ठिकाणी पोपटाला राहायचे आहे. मालक बदलला तरी चिंता नाही. त्यावेळेस नवीन मालकाची मर्जी सांभाळली की झाले. यांचे लाभ तसेच चालू राहणार. एखादा निघतो पिंजऱ्याचे वर्चस्व झुगारून देऊन स्वतंत्र उडणारा. पण शेवटी हतबल होतो. मग आता जे चालू आहे ते तसेच राहिलेले बरे, अशा विचाराने पोपट पिंजऱ्यातच आनंद मानू लागला आहे. आपण यात बदल होईल, अशी आशा करत राहायचे.
●अशोक साळवे, मालाड (मुंबई)
हमीद दलवाईंच्या विचारांचाच वारसा चालवतो
‘त्यांना काय वाटेल?’ हा विनय सहस्राबुद्धे यांचा लेख (पहिली बाजू- १४ मे) वाचला. प्रस्तुत लेखात हमीद दलवाई यांचा उल्लेख करून लिहिले आहे की, ‘हमीद दलवाई यांच्या विचारांचा वारसा सांगणाऱ्या किती तरी पुरोगामी मंडळींनीदेखील काँग्रेसला याबाबत जाब वगैरे न विचारता उलट काँग्रेसची नित्य पाठराखण केली.’ धर्मनिरपेक्षतावादी आणि आधुनिकतावादी अशी खरी ओळख असणाऱ्या हमीद दलवाई यांचा खरा वैचारिक वारसा किती पुरोगामी मंडळी सांगतात हा विषय थोडा वेळ बाजूला ठेवून असे म्हणता येईल की हा वारसा चालवणाऱ्यांपैकी मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ हे एक असल्याने मा. विनय सहस्राबुद्धे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याबाबत थोडे स्पष्टीकरण दिले पाहिजे. समग्र हमीद दलवाई तसे कोणत्याच राजकीय पक्षांना न परवडणारे व्यक्तिमत्त्व आहे. तेव्हा आपल्या सोयीप्रमाणे निवडक हमीद दलवाई अनेकांनी वापरले. स्वत: दलवाई म्हणाले होते, ‘‘आपल्या या समाजप्रबोधनाच्या कार्याचे हिंदुत्ववाद्यांकडूनही स्वागत होईल व विरोधही होईल. हिंदुत्ववाद्यांमध्ये जे लोक मुसलमान हा निसर्गत:च (बायॉलॉजिकली) वाईट आहे असे मानतात त्यांचे गैरसमज दूर करण्याच्या फारशा भरीस पडू नये. परंतु परिस्थितीमुळे मुसलमान समाजाची एक प्रतिगामी व सनातनी प्रतिमा तयार होऊन अशा प्रतिमेच्या विरोधात जे हिंदुत्ववादी आहेत त्यांचे आपल्या या कार्यास सहकार्यच मिळेल.’’
शहाबानो प्रकरणात मंडळाने घेतलेली भूमिका आणि केलेल्या कार्याची कल्पना जाणकारांना आहे. शहाबानो प्रकरणात काँग्रेसच्या विरोधात मंडळाने मोठे आंदोलन केले. तर सायराबानो प्रकरणाच्या निमित्ताने येऊ घातलेल्या तोंडी एकतर्फी तलाकबंदी कायद्यासंदर्भात मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटून निवेदन दिले आणि विधेयकाचे स्वागत केले. याप्रसंगी खुद्द विनय सहस्राबुद्धे सोबत होते.
काँग्रेसने २००५ मध्ये न्या. रंगनाथ मिश्रा अल्पसंख्याक आयोग आणि न्या. राजेंद्र सच्चर समिती स्थापन केली. त्यांनी दोनच वर्षांत म्हणजे २००७ मध्ये आपला अहवाल आणि शिफारशी केंद्र शासनाला सादर केल्या. मात्र २०१४ पर्यंत सत्तास्थानी असणाऱ्या काँग्रेसने हा अहवाल बासनात गुंडाळला. त्यावेळी मंडळाने शिफारशींची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून अनेकदा पाठपुरावा केला. समान नागरी कायदा आणि लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याबद्दल मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ पूर्वीपासून आग्रही आहे आणि भविष्यातही राहील. मात्र त्याचे उद्दिष्ट ध्रुवीकरण, दुजाभाव आणि केवळ राजकीय हेतू साध्य करण्याचे नसावे अशी भूमिका आहे.
● डॉ. शमसुद्दीन तांबोळी, अध्यक्ष, मुस्लीम सत्यशोधक मंडळ, पुणे</p>
