‘सुसंस्कृतांची झोपडपट्टी!’ हा अग्रलेख वाचला. राजकारण आणि प्रशासनावर जर स्थानिक जनतेचा अंकुश नसेल, तर त्याचे काय काय दुष्परिणाम होऊ शकतात याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे पुणे आणि डोंबिवलीमध्ये नुकत्याच घडलेल्या घटना. या दोन्ही घटनांची माध्यमांद्वारे दखल घेण्यात आल्यामुळे राज्यातील जनता काही प्रमाणात तरी विरोधात पुढे आली, असे म्हणता येईल. राजसत्तेवर जर जनतेचा अंकुशच नसेल, तर अशा घटना घडतात.
राज्यात नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमधील या दोन्ही शहरांचा मतदानाचा टक्का पाहिला, तर तो समाधानकारक नाही. हल्ली मतदान केले म्हणजे आपले कर्तव्य संपले, अशी मानसिकता निर्माण झाली आहे. मात्र, निवडून येणारा लोकप्रतिनिधी आपली कर्तव्ये पार पाडतो की नाही, यावर लक्ष ठेवणे हे एक नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य नव्हे का? स्थानिक राजकारण आणि प्रशासनामध्ये धनदांडग्यांचा होत असलेला हस्तक्षेप, त्यामुळे पोखरली गेलेली प्रशासन व्यवस्था आणि त्याला नागरिकांच्या दुर्लक्षाची मिळालेली जोड यांमुळे केवळ गावे आणि शहरेच नव्हे; तर हे राज्ये आणि संपूर्ण देशच उद्धवस्त होण्याच्या मार्गावर आहे.
– विश्वजीत राळे, पुणे
अधिकारी, लोकप्रतिनिधी काय करत होते?
‘सुसंस्कृतांची झोपडपट्टी’ हा अग्रलेख वाचला. डोंबिवलीत औद्योगिक परिसरात, घरबांधणीस राजकारण्यांनी मंजुरी कशाच्या मोबदल्यात दिली? पुण्यातील अवैध पब इतके दिवस कसे चालू राहिले? घाटकोपरचे होर्डिंग अवैध होते, तर एवढ्या अवाढव्य होर्डिंगकडे दुर्लक्ष कसे झाले? या प्रकरणांशी संबंधित प्रशासकीय अधिकारी, नगरसेवक व आमदार यांनी जे बेजबाबदारपणाचे दर्शन घडविले, त्याबद्दल त्यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणे गरजेचे नाही का? कायदे मोडले जातात आणि त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते तेव्हा त्यातून राजकारणी व प्रशासकीय अधिकारी यांची हातमिळवणी चव्हाट्यावर येते. परंतु देशाच्या विकासासाठी सत्तारूढ पक्षांना साथ देणारे ‘सुसंस्कृत’ नागरिक, अशा भ्रष्टाचाराबद्दल आवाज उठवत नाहीत, तेव्हा सुसंस्कृतांची भ्रष्ट विचारसरणीच पुढे येते.
– प्रदीप करमरकर, ठाणे</strong>
हेही वाचा >>> संविधानभान: मेरी मर्जी!
ना कायद्याचा धाक ना शिक्षेची भीती
पुणे हे ऐतिहासिक शहर, शिक्षणाचे माहेरघर, सांस्कृतिक शहर म्हणून ओळखले जाते, डोंबिवलीलाही अशी विशेषणे लावली जातात, मात्र वाढते नागरिकीकरण आणि शहरीकरण यामुळे या शहरांची मूळ ओळखच पुसली गेली आहे. याला आजवरचे सर्व पक्षीय राज्यकर्ते जबाबदार आहेत. पुण्यात अनेक वर्षे ‘राजकीय दादां’चे वर्चस्व आहे. गेल्या काही वर्षांपासून तिथे कोयता गँगने उच्छाद मांडला आहे, पब बार संस्कृती फोफावली आहे, तेच डोंबिवलीबाबत. दोन्ही शहरांत कायदा व सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे आणि गुन्हेगारांना ना कायद्याचा धाक ना शिक्षेची भीती, अशी स्थिती आहे. या दोन्ही शहरांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. अग्रलेखात उल्लेख केल्याप्रमाणे पुणे शहराचा सर्वत्र विस्तार होत आहे पण ना आकार ना उकार. डोंबिवलीत औद्योगिक वसाहत आहे. शहरात वारंवार दुर्घटना घडतात, त्यात निष्पापांचे बळी जातात, मोठी वित्तहानी होते, मात्र काही केल्या परिस्थिती बदलत नाही. पुण्यातील अनेक नामांकित संस्था भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आहेत. सध्या टीकेचे लक्ष्य ठरलेल्या ससून रुग्णालयाची कधीकाळी ख्याती होती. तिथे लाखो रुग्णांवर उपचार केले जात, मात्र आता हा भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाला आहे. पांढरपेशा व्यवसायांचे पावित्र्य नष्ट झाले आहे.
– अनंत बोरसे, शहापूर (ठाणे)
आधी शिक्षकांची क्षमतावृद्धी करा
‘मार्क’ मिळाले; ‘गुणां’ चे काय?’ हा अन्वयार्थ वाचला. २००५ च्या अभ्यासक्रम आराखड्यात विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास साधणारी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाची संकल्पना मांडली गेली होती. यामध्ये वर्षभर सातत्याने विविध विषयांत विद्यार्थ्यांची प्रगती कशी आहे, याची चाचणी घेणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्याला मार्क किती पडतात, या निकषाऐवजी त्याला त्या संकल्पनेचे आकलन किती झाले आहे, याचे प्रयोगांद्वारे मूल्यमापन यात करायचे असते. याचा फायदा असा की, काही विषय उत्तम जमत असतील तर त्यात प्रावीण्याच्या दिशेने जाता येते आणि कच्चे असतील ते किमान चांगली ओळख होण्यापर्यंत शिकता येतात. म्हणजे गाण्याची आवड, कल आणि गुण असणारा गायक होईल आणि गाण्याऐवजी गणित आवडणारा कदाचित अभियंता होईलच, पण गाण्यातील प्राथमिक आकलन प्राप्त करून किमान कानसेन तरी होऊ शकेल. आता ही संकल्पना राबवायची, तर असे प्रयोग करायला आधी शिक्षकांची क्षमतावृद्धी करून त्यासाठी त्यांची स्वीकार वृत्ती जागवावी लागेल. पण शिक्षक होण्यासाठीच्या ‘टीईटी’ परीक्षेतच मार्कांसाठी गैरप्रकार करणाऱ्यांकडून आपण काय अपेक्षा करणार? – प्रभाकर वारुळे, मालेगाव (नाशिक.)
याही वेळी क्लीन चिट मिळेल?
जरंडेश्वर साखर कारखान्यासंबंधी एसीबी चौकशी सुरू झाली आहे. चार वर्षांपूर्वी भाजपचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७२ हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा केल्यासंबंधी अजित पवारांवर आरोप करून ‘चक्की पिसिंग चक्की पिसिंग’ असा जयघोष केला होता. त्यानंतर अजित पवार भाजपबरोबर सत्तेत जाण्यापूर्वी खुद्द पंतप्रधानांनी त्याचा पुनरुच्चार केला, पण अजित पवारांनी भाजपशी हातमिळवणी करताच फडणवीस यांनी म्हटले की, आम्हाला वाटले होते सिंचन घोटाळयात अजित पवारांचे नाव असेल पण चौकशीत त्यांचे नाव नव्हते. फडणवीस असे सांगून अजित पवारांना क्लीन चिट देऊन मोकळे झाले. आता जरंडेश्वर साखर कारखान्यातील भ्रष्टाचाराची एसीबी चौकशी सुरू झाली आहे, मग त्यातही अजित पवारांना क्लीन चिट देण्याची पुनरावृत्ती होईल का? हा सर्वसामान्य जनतेला पडलेला प्रश्न आहे. विरोधकांनी चौकशी लावून धरल्यामुळे हा चौकशीचा फार्स न ठरो.
– अरुण पां. खटावकर, लालबाग.
याला शिक्षा म्हणावे की इनाम?
‘डॉ. राजेश ढेरे यांची बदली’ ही बातमी (लोकसत्ता- २९ मे) वाचली. धनदांडग्यांना वाचवण्यासाठी सरकारी वैद्यकीय अहवालात केलेल्या अफरातफरीबद्दलची ही शिक्षा आहे की इनाम? शिक्षाच द्यायची होती, तर किमानपक्षी, गडचिरोलीसारख्या नक्षलग्रस्त भागात तरी पाठवायचे होते. दोन निष्पाप जीव जाऊनदेखील आमच्या शासकीय रिवाजानुसार, सरकारी हलगर्जीपणा किंवा खाबुगिरीची कमाल शिक्षा जर फक्त, खातेनिहाय चौकशी अथवा बदली किंवा सक्तीची रजा असेल तर सरकारी बेबंदशाही व भ्रष्टाचारास आळा का व कसा बसेल? खरे तर या प्रकरणात आरोपीला व त्यास मदत करणाऱ्या सर्व शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना विनाविलंब गजाआड करणे गरजेचे आहे. – रणजित आजगांवकर, दादर (मुंबई.)
